विश्व राजनीतिमा पेट्रोलियम पदार्थको प्रभाव : तेलको झेलमा नेपाल !

पुस ९, २०७५

हुन पनि वर्षौंदेखि तेल विश्व राजनीतिलाई सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने एउटा अत्यन्तै ज्वलनशील वस्तु रहँदै आएको छ । हाम्रो देशले  पनि  पहिला पहिलाभन्दा निकै धेरै तेल आयात गर्ने गरेको छ । मधेश आन्दोलनलाई बहाना बनाएर भारतको मोदी सरकारले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीको बेला  तेलको अभावको तीतो अनुभव गर्नुपरेको थियो ।  यसका प्रत्यक्ष, परोक्ष र प्रस्ट राजनीतिक अनि आर्थिक कारणहरू थिए र छन् । पेट्रोलियम पदार्थको अभावमा यातायात परिवहन ठप्प हुँदा ढुवानी बन्द भएर कसरी कसरी चौतर्फी हाहाकार मच्चिँदो रहेछ हामीले भोगेकै हो । औषधोपचारका लागि अत्यावश्यक वस्तुहरू र दैनिक उपभोगमा नभई नहुने  खाद्य सामग्रीहरू ढुवानी हुन नसक्दा कसरी समस्या उत्पन्न हुँदो रहेछ, कसरी तेलको कालोबजारी चल्दो रहेछ अनि काठ दाउराको मूल्य कसरी बढ्दो रहेछ र जंगल कसरी मासिँदो रहेछ र कसरी विकास निर्माणका परियोजनाहरू  ठप्प हुँदा रहेछन् – एउटा पीडादायक स्थितिबाट हाम्रो देश गुज्रेकै हो ।

निश्चय नै तेल अर्थात् पेट्रोलियम पदार्थ आर्थिक  विकासको  अत्यन्तै आवश्यक र महत्त्वपूर्ण वस्तु त हुँदै हो  । त्यसमा पनि यो अर्थव्यवस्था विकासको एउटा अहं तत्त्व हुनुका साथै यसको ठूलो सैनिक महत्त्व पनि रहेको छ । अनि यो सबै ठाउँमा नपाइने र केही ठाउँमा मात्र यसको भण्डार सीमित रहने प्राकृतिक कारणले समेत  के अनुमान लगाउन मुश्किल छ भने आउँदा दिनमा यो इन्धन या तेलको मूल्य कति हुनेछ ? किनकि तेल संसारमा अनिश्चितता नै अनिश्चितता रहेको वस्तु पनि हो र रहेको छ । त्यसमा पनि भू–राजनीतिक तथा भू–आर्थिक कारणले पनि अर्थव्यवस्थामा तेलको स्थान सर्वोपरि छ । अनि यसको सामरिक महत्त्व पनि त्यत्तिकै ठूलो छ । यसले आफ्ने बलबुतामा विश्वका धेरै देशहरूको अर्थव्यवस्था, भू–राजनीतिक र आन्तरिक राजनीतिमा पनि उथल–पुथल मच्चाउन सक्तछ । अहिले पछिल्लो समयमा  फ्रान्समा भइरहेका ‘येलो भेस्ट आन्दोलन’हरू यसका ताजा उदाहरण हुन् र हुन सक्छन् भन्ने पनि एकथरीको विश्लेषण छ ।


ADVERTISEMENT

हुन पनि फ्रान्सले पेट्रोल र डिजेलमा अतिरिक्त कर लगाएर तिनको मूल्य बढाइदिएको थियो । मूल्यवृद्धि र महंगीका कारण जनताको जीवनयापनका कठिनाइहरूसँग त्यहाँ हरेक तह र तप्काका मानिसहरू जुधिरहेका थिए । सरकारको कदमले झन् आगोमा घिउ थप्ने काम गर्‍यो । परिवहन व्यवस्था मूलतः तेलमाथि नै आधारित छ र त्यहाँ विद्युतीय गाडीहरूको संख्या पनि कम छ । त्यसले गर्दा मानिसहरूलाई पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि भएकै कारण त्यसका विरुद्ध  सडकमा उत्रिन बाध्य तुल्यायो । त्यो स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन भनेर म्याक्रों सरकारले बल प्रयोग गर्‍यो । अनि प्रदर्शनकारीको मृत्यु, गिरफ्तारी र धरपकड तथा घाइते हुने क्रम पनि शुरू भयो । अनि स्वभावतः त्यसबाट फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोंको साख र लोकप्रियतामा पनि कमी आयो नै ।

भू–राजनीतिक तथा भू–आर्थिक कारणले पनि अर्थव्यवस्थामा तेलको स्थान सर्वोपरि छ । यसले आफ्ने बलबुतामा विश्वका धेरै देशहरूको अर्थव्यवस्था, भू–राजनीतिक र आन्तरिक राजनीतिमा पनि उथल–पुथल मच्चाउन सक्तछ ।

म्याक्रों सरकारको कुरालाई मान्ने हो भने त यी सबै कुरा विश्व तापमान तथा जलवायु परिवर्तनमा अंकुश लगाउने उद्देश्यले गरिएको थियो । सरकारको सोच के थियो भनिन्छ भने जीवाष्म इन्धनको उपयोगमा कमी ल्याएर कार्बन फूटप्रिन्टलाई कम गर्न सकिन्छ । तर फ्रान्सेली जनताको नजरमा बढेको मूल्यको नोक्सानी वास्तविक हो र यसले वर्तमानमा पनि उनीहरूलाई प्रभावित तुल्याइरखेको छ । सरकारी प्रतिबद्धता भविष्यका लागि गरिएको छ । उक्त कुरा अहिले सम्भावनामा मात्र सीमित छ । दृष्टिकोणको यही अन्तरले मानिसहरूलाई फ्रान्समा सडकमा उत्रिन बाध्य तुल्याएको देखिन्छ ।

इतिहासबाट शिक्षा लिनु बुद्धिमानी मानिन्छ ।  अतीतका अनुभवहरूबाट लाभ लिनुपर्ने त हो नै । सन् १९७९ मा इस्लामी क्रान्तिपछि इरानमा तेलको मूल्यमा धेरै ठूलो उछाल आएको थियो किनकि तेलको मूल्य भूमण्डलीय हुने गर्दछ । यसकारण यसको प्रभाव विश्वमा सबै देशहरूको पेट्रोल र डीजेलको खुद्रा मूल्यमा पर्‍यो । अमेरिका पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन । १९८० को राष्ट्रपतिको चुनावमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरले जुन पराजयको सामना गर्नुपर्‍यो त्यसको एउटा ठूलो कारण पेट्रोल पम्पहरूका अगाडि लागेको मानिसहरूको लामोलामो लाइन र पेट्रोल तथा डीजेलको मूल्यमा वृद्धिलाई पनि मानिने गरिन्छ ।

वास्तवमा त्यही इरान संकटको क्रममा राष्ट्रपति कार्टरले तेलको महत्त्वलाई बुझेर नै ‘कार्टर डक्ट्रिन’को घोषणा गरेका थिए । त्यो घोषणा नै त्यसपछिका दशकहरूमा समेत पश्चिम एसियामा अमेरिकी रणनीतिको जग नै बन्न पुग्यो । त्यस डक्ट्रिन अन्तर्गत अमेरिकाले  घोषणा गर्‍यो कि उसले पश्चिमा एसियामा आफ्नो सामरिक हितका लगि बल प्रयोगका विकल्पहरू अवलम्बन गर्न सक्छ । त्यसपछिका दशकहरूमा अमेरिकाले कैयौंपटक बल प्रयोग गर्‍यो र अहिले पनि गरिरहेको छ । खाडी युद्ध र इराकमाथि सैनिक हमला यसका उदाहरणहरू हुन् । जिम्मी कार्टर पछाडि अमेरिकाका राष्ट्रपति बनेका रोनल्ड रेगनले पनि त्यसै डक्ट्रिनलाई अगाडि बढाउँदै साउदी अरबको सुरक्षाका लागि सैन्य हस्तक्षेप गर्ने घोषणा नै गरे । त्यसभन्दा पहिला पनि १९७६ मा अमेरिका र साउदी घरानाका बीच यस्तै खालको सम्झौता भएको पनि थियो, जसले पछि ‘पेट्रो–डलर’ लाई जन्म दिएको थियो ।

भर्खरै वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले पनि ट्विटरको माध्यमबाट साउदी अरबमाथि दबाब सिर्जना गरेर तेलको मूल्य सन्तुलित तथा नियन्त्रित राख्न गरिएको प्रयासलाई पनि यसै परिप्रेक्ष्यमा हेरिनुपर्ने हुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई नियन्त्रित राख्नु राष्ट्रपति ट्रम्पको आन्तरिक घरेलु राजनीतिको बाध्यता पनि हो । तेलको मूल्यमा आएको अप्रत्याशित तेजीलाई रोक्नका लगि साउदी अरबको तेल उत्पादन निरन्तर कायम रहनु आवश्यक छ, साथ–साथै प्रतिबन्धको कारणले इरानद्वारा निर्यात गरिँदै रहेको तेलको मात्रामा आएको कमीको भरपाई पनि त्यसले गरोस् । पत्रकार जमाल खशोग्गीको हत्यापछि देखिएका घटनाक्रमहरूले पनि राष्ट्रपति ट्रम्पको हात बलियो बनाएका छन् । साउदी अरब ‘ओपेक प्लस’ अर्थात ओपेक देशहरू तथा रुसको उत्पादनमा पनि कमी या सीमितता राखेर तेलको मूल्यवृद्धि गर्न जुटेको छ । उसको यो आर्थिक बाध्यता पनि हो किनभने साउदीको बजेटमा अनुमानित राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि तेलको मूल्य लगभग ८० डलर प्रतिब्यारेल हुनुपर्ने बताइँदैछ । फ्रान्समा चलेको मूल्यवृद्धि विरोधी ‘येलो भेस्ट’ आन्दोलनलाई मद्देनजर राख्दा के सम्भावना देखिन्छ भने राष्ट्रपति ट्रम्पले तेलको मूल्यलाई एउटा निर्धारित दायरामा राख्नका लागि अझ प्रभावकारी कारवाही गर्नेछन् ।

यद्यपि वर्तमान भू–राजनीति र भू–अर्थव्यवस्थाका कारण आउँदो समयमा तेलको मूल्यमा अस्थिरता कायम रहिरहने आशंका पनि व्याप्त छ । इरानमाथि अमेरिकी प्रतिबन्धबाट छुटेको ६ महिनाको समयसीमा पनि आउँदो महिनाको आरम्भमा नै सकिनेछ । यस प्रतिबन्धभन्दा पहिला इरानले २० लाख ब्यारलभन्दा बढी तेलको निर्यात गरिरहेको  थियो । यसरी स्पष्ट छ, ओपेक प्लसको निर्णयको प्रभाव तेलको विश्व मूल्यमा पर्नेछ । 

आफूकहाँ तेल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न नसकेको र भारतका प्रशोधन केन्द्रहरूबाट ‘इन्डियन आयल’ मार्फत लिएर आउनुपरेको अवस्थामा नेपाल पटकपटक तेलको झेलमा पर्नुपरिरहेको छ ।

नेपाल जस्तो सम्पूर्ण रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने देशले त झन् यो तेलको खेलमा तानिनु नै परेको छ । त्यसमा पनि आफूकहाँ तेल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न नसकेको र भारतका प्रशोधन केन्द्रहरूबाट ‘इन्डियन आयल’ मार्फत लिएर आउनुपरेको अवस्थामा यसले पटकपटक तेलको झेलमा पर्नुपरिरहेको छ । त्यसमा पनि नेपाल आयल निगमलाई बिर्ताको रूपमा सञ्चालन गर्ने गरेर मूल्य नियन्त्रण र कम गर्न सकिने आन्तरिक आधारहरूको विकास गर्ने या तिनलाई परिचालन गर्ने कुरामा नै सरकार उदासीन छ । बरू यसलाई भर्तीकेन्द्र बनाउने, भ्रष्टाचारका घोटालाहरू बढाउने, चुहावट गराउने र कमिसन खाने गरेर जनतालाई सकसमा पार्ने गर्दै आएको छ । त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यलाई प्रभावित पार्नसक्ने नेपालको हैसियत पनि केही विकसित भएको छैन । बाह्य संसारमा मूल्यमा कमी आउँदा केही न्यून राहत मिल्ने र रमाउने बाहेक अरू केही हुन सकेको छैन । 

देशमा काम नपाएर विदेशिन बाध्य भएका ऊर्जाशील युवाले विदेशमा गएर कमाएको विप्रेषणको पैसा सबै खन्याएर पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपरिरहेको आजको हाम्रो अत्यन्तै नाजुक अर्थतन्त्र छ । नेपाल र नेपाली जनताको यो दयनीय अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको आयात र खपतलाई कसरी कम गर्न र किफायती किसिमले चल्न सकिन्छ त्यसप्रति गम्भीर भएर विकल्पको खोजी गर्नैपर्ने हुन्छ । तर राज्यले यसमा यथोचित र गम्भीर ध्यान दिएको बिल्कुलै  पाइँदैन र जलविद्युतलाई विकल्पका रूपमा अघि बढाउन पनि सकेको या चाहेको देखिँदैन । सस्तो र हलुका किसिमले समस्या परेको बेला ‘राष्ट्रवादको खोल ओढेर सधैं जनतालाई अल्मल्याउन हुँदैन र सकिँदैन पनि भन्ने कुरा सत्ताले कहिले बुझ्ने हो अनिश्चित छ ।

पुस ९, २०७५ मा प्रकाशित

लोकनारायण सुवेदी

सुवेदी नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस