काठमाडौं - आइतवार स्थायी कमिटी बैठकमा सरकार र पार्टीको चर्को आलोचना खेपेपछि ‘मेरो बोल्ने मूड’ छैन भन्दै प्रचण्डले बेलुकाको बैठकमा आफ्नो कुरा राख्ने बताए । तर बेलुका ४ बजे बोलाइएको बैठक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यस्तताको कारण देखाउँदै तीन दिनपछि अर्थात् ११ गतेलाई सारियो । 

प्रधानमन्त्रीले व्यस्ततालाई कारण देखाए पनि यसबीचमा प्रधानमन्त्रीको कार्यसूची त्यति सारो व्यस्त भने छैन । लोकान्तरसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले प्रधानमन्त्री दैनिक कामकारवाहीमा नै व्यस्त हुनुपरेको जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको दैनिक व्यस्तता अन्य दिनजस्तै सामान्य नै छ । ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञहरूको शपथ ग्रहण, बार एसोसियसनको सम्मेलन र केही महत्त्वपूर्ण भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीज्यू आजभोलि व्यस्त हुनुहुन्छ,' अर्याल भन्छन्, ‘यसबीचमा क्याबिनेट बैठक पनि बस्नुपर्ने भएको र स्थायी कमिटी बैठक लामो समयसम्म चलेका कारण केही दिनको ब्रेक लिनु असामान्य होइन ।’

अर्यालको भनाइले प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता बढेको हुनाले स्थायी कमिटीको बैठक तीन दिनलाई सार्नुपरेको तर्कलाई पुष्टि गर्दैन । स्थायी कमिटीको बैठक गत सातादेखि पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा चलिरहेको थियो । बिहान ८ बजे शुरू हुने बैठक ११ बजेसम्म चल्ने गर्दथ्यो र हरेक दिन प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित हुने गर्दथे । 

त्यसो त ‘मेरो बोल्ने मूड भएन’ भन्दै बैठकबाट उठेका अध्यक्ष प्रचण्डको कार्यसूची पनि त्यति धेरै व्यस्त छैन । सोमवार अध्यक्ष प्रचण्ड चितवनमा छन् । प्रचण्डको सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार सोमवार प्रचण्ड भरतपुरस्थित लक्ष्मी माविको स्वर्ण महोत्सव उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् भने मंगलबार  मेघौलीको जानकी माविको स्वर्ण महोत्सव उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुँदैछन् । यसबीचमा प्रचण्ड गृहमन्त्रीका सल्लाहकार सूर्य सुवेदीकी आमाको १२ औं दिनको श्रद्धान्जली कार्यक्रममा पनि सहभागी हुनेछन । स्थायी कमिटीको बैठकमा उठेका मुद्दाहरूको तुलनामा प्रचण्डको दुईदिनको कार्यसूची त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण होइन । 

दुई दिनमा कस्तो पाक्दैछ खिचडी ?

पाँच महिनादेखि बस्न नसकेको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकमा आलोचना र प्रतिआलोचनाका स्वरहरू त्यति धेरै आए जति नेताहरूले सोचेका पनि थिएनन् । मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलबाहेक बैठकमा पार्टी नेतृत्व र सरकारको बचाउ गर्ने कोही भेटिएनन् । 

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार अर्याल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू सरकारमाथिको आलोचनालाई लिएर कुनै ‘स्ट्रेस’ लिनुभएको छैन र त्यतिमात्र कारणले उहाँले स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गर्नुपर्ने थिएन ।’ तर अध्यक्षद्वयले बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन ‘पुनर्लेखन’ भएर आगामी बैठकमा पेश हुने सम्भावना भएको अर्याल स्वीकार्छन् । 

उता प्रचण्ड पनि अहिले तनावमा नरहेको प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटा ‘जुगल’ बताउँछन् । जुगल भन्छन्- ‘अध्यक्षज्यूले कमिटीमा उठेका नेतृत्व विरुद्धका आलोचनाहरूलाई सजिलो गरेर लिनुभएको छ र फेरि पनि पार्टी एकढिक्का भएर जानेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ।’ तर यत्रो ठूलो पार्टीको नेतृत्व गर्ने नेताहरूलाई आराम नै चाहिँदैन, तनाव नै हुँदैन भन्न मिल्दैन ।

राजनीतिक तनाव महसुस गरेपछि घुमघाममा निस्कीहाल्ने प्रचण्डको पुरानो बानी हो । कहिले गोदावरी त कहिले सुकुटे गएर प्रचण्डले आफ्नो तनाव कम गर्ने प्रयास गरेका हुन्छन् । यसपालि पनि हठात् बैठक स्थगित गरेर चितवन लाग्नुको पछाडि प्रचण्डको यही बानीले काम गरेको हुनसक्ने प्रचण्ड निकटका नेताहरू बताउँछन् । 

सचिवालय बैठक समयमा शुरू नभएको ‘निहुँ’ खोजेर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्का नेता वामदेव गौतमले बैठक नै बहिष्कार गरेपछि प्रचण्डले ती नेताहरूलाई अनौपचारिक रूपमा ‘वान टु वान’ कुराकानी गरेर पार्टी आन्तरिक रूपमा कमजोर पार्न नहुने भन्दै कन्भिन्स गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले तयार पारेको ‘कडा’ राजनीतिक प्रतिवेदनलाई सर्वमान्य गराउनका लागि नरम बनाएर पुनर्लेखन गर्ने पनि प्रचण्ड नै थिए । स्रोत भन्छ, ‘स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी र सरकारको यो हदसम्म कठोर आलोचना हुनुमा कहीँ न कहीँ एकताविरोधी शक्ति लागिपरेको शंका प्रचण्डलाई छ ।’ यो दुई दिनको ‘ब्रेक’मा अनौपचारिक ढंगबाट स्थायी कमिटीमा देखिएको समस्या हल गर्ने प्रयास चाहिँ हुनेछ ।

आलोचनाको प्रतिवाद कसरी गर्लान् ओली-प्रचण्डले ?

विवादित क्रिश्चियन मिसिनरी संस्था यूपीएफले काठमाडौंमा गरेको एसिया-प्यासिफिक सम्मेलनमा सक्रिय सहभागिताको विषयमा नेता माधवकुमार नेताले दिएको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै केही सदस्यहरूले तत्काल विरोध गरेका थिए । नेता नेपाल अहिले न सरकारका प्रमुख हुन्, न पार्टीका अध्यक्ष हुन् । 

स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल भन्छन्, ‘माधवकुमार नेपालको व्याक्तिगत संलग्नताको विषय त्यति महत्त्वपूर्ण विषय होइन, तर जसरी सम्मेलनका लागि उहाँले सरकार नै परिचालन गर्न लगाउनुभयो, हाम्रो लागि त्यो आपत्तिजनक विषय हो ।’ 

एसिया-प्यासिफिक सम्मेलनको विरोध गर्नेहरूले नेता नेपालको मात्र विरोध गरेर सुख पाउँदैनन् । उक्त विवादित कार्यक्रममा सरकार नै आयोजकजस्तै गरेर संलग्न भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार प्रमुखका रूपमा कसरी स्पष्टीकरण देलान् त्यो ११ गतेको स्थायी कमिटीको बैठकपछि नै थाहा हुनेछ तर सरकारको आलोचना गर्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण पनि चित्त नबुझ्न सक्छ । 

नेता नेपालले त व्याक्तिगत रूपमा आत्मालोचना गर्लान्, तर सरकार त्यो विषयमा कसरी झुक्ला ? प्रश्न रोचक छ । 

यूपीएफको कार्यक्रम मात्र नभएर बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्यहरूले प्रतिपक्षीलाई पनि माथ गर्ने गरी सराकार र पार्टीको आलोचना गरिरहेका छन् । जनतासमक्ष पुग्न नसकेको, स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकारले अपेक्षा अनुसारको ‘डेलिभर’ गर्न नसकेको, जनप्रतिनिधीहरू निकम्मा बनेका जस्ता आरोपहरूको खण्डन गर्न सरकारप्रमुखका रूपमा केपी ओलीलाई त्यति धेरै सहज छैन । 

‘बहस’ फेरि पनि उपयुक्त बाटो 

कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले स्थायी कमिटीको बैठकपछि सरकार पुनर्गठन हुन सक्ने बताइरहेका छन् । उसो त स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले बैठकमै हालका मन्त्रीहरू ‘नालायक’ भएको भन्दै तत्काल मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुपर्ने बताउँदा अगाडि बसेका प्रचण्ड जुँगामा ताउ लगाउँदै मुसुमुसु हाँसिरहेका थिए । प्रचण्डले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनतर्फ इंगित गर्दै केही समयअगाडि सरकारको गियर बदल्नुपर्छ भनेका थिए । स्थायी कमिटी बैठक सकिएपछि केही मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउन सकिने सम्भावना रहेको नेकपाकै कतिपय नेताहरू बताउँछन् ।  

पार्टीको विधानकै आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा आएको आरोपलाई खण्डन गर्दै महासचिव विष्णु पौडेलले बैठकमा भनेका थिए, ‘यो विधान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधान हो, साविक नेकपा एमालेको विधानको कपी पेष्ट होइन । त्यसले साबिक एमालेको विधानमा भएजस्तै सचिवालय चाहिन्छ भन्न मिल्दैन ।’

पूर्ण रूपमा एकीकरण नभइसकेको पार्टीमा विधानमा रहेका कतिपय प्रावधानका विषयमा आपत्ति जनाइनु स्वाभाविक होइन । पार्टी नेताहरूले सचिवालयलाई असीमित अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको भन्दै कतिपय राजनीतिक र सांगठनिक निर्णय स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीले गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेको सन्दर्भलाई विष्णु पौडेलले पार्टी र विधानको प्रतिरक्षा गर्दै भनेका थिए, ‘सचिवालयको संरचना र यसको अधिकार, कर्तव्य संगतिपूर्ण हुनुपर्छ ।’ 

पौडेलका अनुसार सचिवालयमा वरिष्ठ नेताहरू रहने हो भने यसलाई राजनीतिक र संगठनात्मक विषयहरूमा निर्णय गर्न अधिकार दिनुपर्छ, यदि त्यस्तो निर्णय अधिकार नदिने हो र सामान्य व्यवस्थापकीय भूमिकामा सीमित गर्ने हो भने सचिवालयमा जुनियर नेताहरू रहने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

स्थायी कमिटी बैठक शुरू हुनुभन्दा अगाडि नेताहरूले देखाएको रवैया र स्थायी कमिटीमा उठेका विषयहरूलाई हेर्दा पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल हुन नसकेको स्पष्ट देखिएको छ । स्थायी सरकार पाउने आशा र भरोषासहित करीब दुईतिहाइ मत दिएका जनताले पार्टी र सरकारभित्र चलिरहेको ‘मुसो-बिरालो’ खेल नजिकबाट हेरिरहेका छन् ।

दुई फरक योगदान र पृष्ठभूमिबाट आएका फरक पार्टीहरूको एकीकरण प्रक्रिया निश्चय पनि सहज छैन । बहसकै माध्यमबाट सबैकुरा टुंग्याउनु नै सर्वथा उचित प्रक्रिया हुनेछ ।