बैशाख १३, २०८१
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...
पुस २६, २०७५
काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले अयजराज सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगमा आएको वैदेशिक लगानीबाट निकालेको रकम नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको खातामा जम्मा गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरा र न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले मङ्गलबार जारी गरी आज सार्वजनिक गरेको लिखित आदेशमा सुमार्गीलाई वैदेशिक लगानीबाट आएर निकालेको रकम पुनः सो खातामा जम्मा गर्न आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “कानूनबमोजिम रकम नेपाल भित्र्याइएकोे हो वा होइन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित्त अवस्थामा हुँदा कानूनबमोजिम जे जस्तो कारवाही र प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हो अपनाइ सो रकम इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा राख्नु, राख्न लगाउनु ।”
नेपाल राष्ट्र बैंकको लिखित जवाफमा रकम पठाउने अजयराज सुमार्गी र प्राप्त गर्ने उहाँकै स्वामित्वको मुक्तिश्री कम्पनी रहेकाले विदेशी ऋण भन्नसक्ने अवस्था नभई शङ्कास्पद देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
आदेशमा भनिएको छ, “रकम पठाउने व्यक्तिको नाम अजयराज सुमार्गी पराजुली भन्ने देखिएको तथा रकम प्राप्त गर्नेको नाम मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योग प्रालि भन्ने देखिएको हुँदा एकै व्यक्तिले निजसँग सम्बन्धित कम्पनीले प्राप्त गर्ने गरी विदेशबाट ऋण लगानी भनिएको रकम पठाएको हुँदा उक्त कारोवार शङ्कास्पद देखिएको छ ।”
यस मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लउन्डरिङ) निवारण ऐनअन्तर्गतको कारवाही चलाउनुपर्ने देखिएकोसमेत आदेशमा उल्लेख छ । न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले यही पुस १० गते सो सिमेन्ट उद्योगमा आएको वैदेशिक लगानी रकम नरोक्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । संयुक्त इजलासको आदेशले सुमार्गीले निकालेको रकम पुनः खातामै राख्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको यही पुस २४ गतेको सुनुवाइपछि पहिलो सुनुवाइमा दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको थियो ।
जोशीको इजलासले सो उद्योगको खातामा विदेशबाट जम्मा भएको ७५ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी नरोक्न राष्ट्र बैंकलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सुर्खेतमा रहेको सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्न चार करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सुमार्गीको खातामा जम्मा भएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
महेन्द्रनगर– दुईतिर भारतको सीमा जोडिएको कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरी बलले अवैध ढङ्गले ल्याइएका रु ८८ लाख बराबरका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ । महेन्द्रनगरस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नंं ३५ गणका अनुसार गत फागुनपछि ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...