काठमाडौं – नेपालका कूल १० प्रतिशत धनी व्यक्तिको आय ४० प्रतिशत गरीब नेपालीको आयभन्दा तीन गुणाले बढी रहेको पाइएको छ । 

मानवीय जवाफदेहिता अनुगमन अभियान (हामी), अक्सफाम नेपाललगायत संस्थाले गरेको एक अध्ययनमा नेपालमा धनी र गरीबबीचको असमानताको खाडल बढ्दै गएको पाइएको हो । धनी असाध्यै धनी बन्दै जाने, मध्यमवर्ग पनि गरीबीको दिशामा धकेलिने तथा गरीब झनभन्दा झन् गरीब बन्दै जाने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । 

राज्यको साधन स्रोत सीमित व्यक्तिको हातमा मात्रै पर्ने हुँदा त्यसले गरीबी घटाउन सार्थक प्रयाससमेत हुन नसकेको पाइएको छ । ‘असमानताका विरुद्ध सङ्घर्ष’ नाम दिइएको उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजनाका आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्प कँडेलले आज सार्वजनिक गर्नुभयो । 

उक्त प्रतिवेदनमा चरम असमानताले शक्तिशाली मानिसलाई नीति निर्माणमा अनुचित प्रभाव पारी आफ्नो स्वार्थअनुसार मोड्ने अवसरमात्र प्रदान गर्दैन, त्यसले राजनीतिक नेतृत्वलाईसमेत विकृत पार्ने उल्लेख गरिएको छ । 

आम्दानीमा असमानता र सम्पत्तिमा असमान पहुँचले असमानताको दायरा फराकिलो भइरहेको छ । त्यसमा पनि लैङ्गिक असमानताले आर्थिक असमानता अझ बढाउने काम भइरहेका कारण लैङ्गिक असमानता अझ बढ्दै गएको छ । 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “एक गरीब महिलाभन्दा धनी महिलाको विद्यालय जाने सम्भावना चार गुणा बढी रहेको छ भने, धनी पुरुषमा यस्तो सम्भावना ५० गुणाभन्दा बढी रहन्छ ।” 

नवउदारवादी नीतिले राज्यद्वारा गरिने लगानी तथा नियमनलाई बजारोन्मुख आर्थिक नीतिले प्रतिस्थापन गरेका कारण समस्या बढ्दै गएको पाइएको छ । राज्यले हस्तक्षेप नगर्ने हो भने बजारका कारण सम्पत्ति र शक्ति निश्चित व्यक्तिको हातमा मात्र पुग्ने सम्भावना बढाइदिएको छ । 

विसं २०४८ पछि नेपालमा अवलम्बन गरिएको नवउदारीकरणको नीतिमा सार्वजनिक खर्चमा कटौती गर्दै निजीकरणलाई टेवा पु¥याएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । राज्यले सञ्चालन गरेका कूल ३० वटा उद्योग नाफामा हुँदा हुँदै पनि निजीकरण गरिए । तीमध्ये ११ वटा उद्योगमात्र हाल सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेकामध्ये पनि पाँच वटा उद्योगले मात्रै हाल नाफा गरिरहेका छन् । निजीकरणले गर्दा सरकारलाई रु चार अर्ब ९३ करोड बराबरको घाटा लागेको छ । 
प्राकृतिक प्रकोप, भूकम्पजस्ता विपत्तिको मारसमेत कम आय भएकालाई नै बढी पर्ने गरेको पाइएको छ । भूकम्पीय जोखिममा नेपाल विश्वमा ११औँ स्थानमा छ भने अन्य प्रकोपका दृष्टिकोणले पनि २०औँ स्थानमा छ । 

प्रकोपका कारण सन् २०११ देखि २०१५ का बीचमा १२ हजार बढीले ज्यान गुमाए । यस्तै २६ हजार ४५३ नागरिक घाइते भए । सो अवधिमा मात्रै नेपालाई रु सात अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक घाटा भएको अनुमान गरिएको छ । 

करको दायरा बढाउने भनिए पनि धनी व्यक्तिलाई अझै कम मात्रै कर लगाइएको प्रतिवेदनले आँैल्याएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्माण, वन उद्योग र खनिज उत्खनन् जस्ता उद्योगलाई २५ प्रतिशत कर तोक्नुको साटो विशेष छुट दिएर १५ प्रतिशत मात्रै कायम गरिएको छ । भन्सारमा लाग्ने करको दर पनि कम छ । विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य बन्दा राखिएका शर्तका कारण करको मात्रा घटाइएको छ । त्यस्ता प्रावधानले उच्च आयातकर्ता र नाफामूलक कम्पनीले तिर्नुपर्ने करको दायित्व सीमित गरी देशको असमानता सामना गर्ने क्षमता घटाइरहेको छ । 

गरीबी, असमानता नियन्त्रण गर्न अत्यावश्यक मानिएका क्षेत्रमा राज्यको बजेट न्यून रहेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षाको बजेट क्रमशः घट्दै गएको छ । सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा समेत असमानताको मात्रा बढी छ । नेपालको जनसङ्ख्यालाई सहजरुपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन अझै ११ हजार बढी चिकित्सक आवश्यकपर्ने भए पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व छाडेर असमानता बढाइरहेको छ । 

सन् २०१६÷१७ मा मात्रै दुई लाख ७७ हजार ३४४ गर्भवती महिला असुरक्षित सुत्केरी भएका र १५ हजार ७६० महिला तालीम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको अनुपस्थितिमामै सुत्केरी हुनुपरेको तथ्यसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । नेपालमा मातृ मुत्युदरको अनुपात प्रतिएकलाख जीवित जन्ममा २३९ छ भने बाल मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा ३२ रहेको छ । ९० प्रतिशत धनी महिलाको तुलनामा ३० प्रतिशत गरीब महिलामात्र स्वास्थ्य संस्थामा गएर बच्चा जन्माउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

असमानता न्यूनीकरणका लागि गरीब, किसान तथा भूमिहीनलाई फाइदा पुग्ने गरी न्यायोचित भूमि पुनःवितरण गर्न, प्रगतिशील भूमिसुधार कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यस्तै कर प्रणालीमा सुधार गर्न प्रगतिशील कर प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने, कर छुटको प्रावधान घटाउने, पारदर्शीता सुनिश्चित गर्ने, तथा कर छल्ने, कर नतिर्ने र कर चुहावट गर्नेलाई आवश्यक दबाब तथा कानूनी प्रबन्ध गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता असमानता न्यूनीकरण गर्न कार्यक्रम लागू गर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको व्यापारीकरण र निजीकरणलाई निरुत्साहित गर्दै हरेक नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आधारभूत सामाजिक संरक्षणको व्यवस्था गर्ने, महिला, बालबालिका तथा अल्पसङ्ख्यकमाथि भइरहेको शोषणको अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । 

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुहुँदै आयोगका उपाध्यक्ष डा कँडेलले सरकारले १५औँ योजनाको तयारी गरिरहेका बेला आएको यस्तो प्रतिवेदनले सरकारलाई थप मार्ग निर्देशन गर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा सांसद वृन्दा पाण्डे, आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाही, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डा डिल्लीराज खनाललगायतले प्रतिवेदनले समेटेका तथ्यको आधारमा असमानता घटाउने नीति तथा कार्यक्रम तय गरी व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।