गलेश्वर – म्याग्दीको एक मात्र नगरपालिका बेनी नगरपालिकाले यसअघि निर्धारण गरेको एकीकृत सम्पत्ति करको दर घटाएको छ ।

नगरवासीको चौतर्फी विरोधपछि नगरपालिकाले नगरवासीसँग असुल गर्ने करको दर घटाएको हो । सम्पत्ति करको दर घटेसँगै नगरवासी खुशी भएका छन् । 

बजार क्षेत्रका नागरिकका लागि ठीकै भएपनि ग्रामीण क्षेत्रका जनताको हैसियतभन्दा बढीको कर निर्धारण गरेको भनेर व्यापकरूपमा विरोध भएपछि नगर कार्यपालिकाको बैठकले सम्पत्ति तथा भूमि करसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि नयाँ सीमा र मापदण्ड निर्धारण गरेको थियोे ।

नगरपालिकाले मोटरबाटोले छोएको जग्गाको ३० प्रतिशतलाई घडेरी र ७० प्रतिशत खेतीयोग्य जमीनको मूल्यांकन गरी कर लिने गरेको थियो । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५५ मा नगरपालिकालाई आफ्नो क्षेत्रभित्र एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउनसक्ने गरी अधिकार प्रदान गरिएको छ । सोही अधिकारलाई आधार बनाएर नगरपालिकाले कर निर्धारण गर्ने गर्दछ । 

ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार भएका कच्ची सडक आसपासका जनतालाई मार पर्ने उक्त प्रावधानलाई हटाएर एक रोपनीसम्म बनेको संरचनालाई सम्पत्ति कर र बाँकी खेतीयोग्य जमीनको मूल्यांकनअनुसार भूमि कर लिने निर्णय भएको नगरपालिकाका प्रवक्ता रामकृष्ण बराइलीले जानकारी दिए ।

‘नगरवासीको गुनासोलाई सम्बोधन गरिएको छ, नयाँ मापदण्डले धेरै राहत मिल्ने छ,’ प्रवक्ता बराइलीले भने । नगरपालिकाले १० लाख रुपैयाँसम्मको घरजग्गामा २ सय रुपैयाँ सम्पत्ति कर तोकेपनि ११ लाखदेखि १९ लाख, २१ लाखदेखि ३९ लाख र ४१ लाखदेखि ७९ लाख रुपैयाँको अन्तरमा पर्नेले एउटै कर तिनुपर्ने विगतको मूल्यांकनको आधारलाई समेत सच्याउँदै घर र सम्पत्तिको मूल्यांकनअनुसार कर तिर्न मिल्ने बनाइएको प्रवक्ता बराइलीले बताए ।

विगतको एकीकृत सम्पत्ति करमा मूल्यांकन गरेकोभन्दा ९ लाखदेखि १९ लाख रुपैयाँसम्मको कर तिनुपर्ने समस्या हटेको छ । नगरपालिकाको निर्देशिकाअनुसार २० लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँको मूल्यांकन गरिएका सम्पत्ति, सदरमुकाम बेनीबजारका करोड पर्ने घर र ग्रामीण क्षेत्रका मुस्किलले २० लाख रुपैयाँ पनि नपर्ने सम्पत्तिको एउटै कर तिर्ने गरेका थिए । 

काठका पोल विस्थापित 

बेनी नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण बजार तथा ग्रामीण भेगमा रहेका बिजुलीका काठका पोललाई विस्थापित गरी स्टिलका पोल (खम्बा) राख्ने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारसँगको लागत सहभागितामा नगरपालिका क्षेत्रबाट काठका पोललाई विस्थापित गरेर स्टिलका पोल राख्ने सहमति भएको प्रवक्ता बराइलीले जानकारी दिए ।

काठका पोलका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा जोखिम बढ्नुका साथै विद्युत् प्रवाहमा समेत समस्या देखिएपछि नगरपालिकाले काठका पोल विस्थापित गरी स्टिलका पोल राख्ने भएको हो । ग्रामीण क्षेत्रमा काठका पोल मक्किएर ढल्नै लागेको अवस्थामा छन् ।

कतै रुखमा नांगो तार छोइनै लागेको छ । सुरक्षाको जोखिम बढ्दै गएकोले समाधानका लागि स्टिल पोल राख्न लागिएको प्रवक्ता बराइलीले बताए ।

त्यसैगरी नगरपालिकाले वडा नम्बर ४ तातोपानी र वडा नम्बर ९ गलेश्वरमा प्रहरी चौकी भवन निर्माणमा लागत सहभागिता जनाउने भएको छ । विपद् व्यवस्थापन तथा आपतकालीन अवस्थाका लागि आवश्यक वडामा सुरक्षा निकाय र विपद् व्यवस्थापन समितिसँगको सहकार्यमा हेलिप्याड बनाउने योजनामा समेत नगरपालिका रहेको प्रवक्ता बराइलीले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी संघीय सरकारको १ व्यक्ति १ बिरुवा रोपण अभियानअन्तर्गत बेनपा–३ भकिम्लीका ८१५ घरमा किबीका बिरुवा रोपिएको प्रवक्ता बराइलीले जानकारी दिए ।

कृषि र पशुपालनमा मंगलाको अनुदान 

म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकाले कृषि र पशुपालनमा लागेका गाउँपालिकाभित्रका किसानलाई अनुदान दिने भएको छ । गाउँपालिकाले चालू आव २०७५/७६ को स्वीकृत बजेटअन्तर्गत सोमबार सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा कृषिमा ५० प्रतिशत र पशुपालनका लागि शतप्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कृषिमा कूल लागतको ५० प्रतिशत अनुदान गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउने र बाँकी कृषक वा कृषक समूहले व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । कृषितर्फ प्लाष्टिकको टनेल (सुरुङ), प्लाष्टिक पोखरी, मकै र च्याउको बिउमा कृषकले ५० प्रतिशत अनुदान पाउने छन् । 

त्यसैगरी पशुपालनमा शतप्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । कृषकले भैंसीको सुत्केरी भत्ता, व्यावसायिक गाईभैंसी फार्म सुदृढीकरण तथा जातीय सुधार र गाईभैंसीको नमूना गोठ निर्माणका लागि शतप्रतिशत अनुदान पाउने गौतमले जानकारी दिए ।