बैशाख ३, २०८१
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
बाँके- मालपोत कार्यालय नेपालगञ्जले चालु आर्थिक वर्षको भदौदेखि पुस मसान्तसम्ममा रु ५३ करोड ८५ लाख ६४ हजार ९४५ राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।
सरकारले कित्ताकाट गरी जग्गा बिक्रीमा रोक लगाए पनि कार्यालयले सो अवधिमै जग्गा खरीद बिक्री प्रक्रियाबाटै सो राजश्व सङ्कलन गरेको हो । विसं २०७४ साउन २६ गतेदेखि सरकारले जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाउँदै कित्ताकाट नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।
कृषियोग्य जमीन गैर कृषिमा रूपान्तरण भइरहेको भन्दै त्यसको रोकावटका लागि तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाउँदै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । तर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले गत पुस २७ गतेबाट जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको छ । जग्गाको कित्ताकाट रोकावट गर्ने सरकारको स्पस्ट निर्देशन हुँदाहुँदै पनि नेपालगञ्जसहित देशभरका मालपोत तथा नापी कार्यालयका कर्मचारीले उक्त अवधिमा कित्ताकाट गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अध्ययनले देखाएको छ ।
मालपोत कार्यालय नेपालगञ्जका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा रु १५ करोड ८५ लाख ११ हजार ६०५ राजश्व सङ्कलन गरेको छ । सो कार्यालयका कर्मचारी नवराज देवकोटाका अनुसार रजिष्टेशन दस्तुर र पूँजीगत लाभ गरी कार्यालयले साउन महीनामा रु दुई करोड ५२ लाख ८४ हजार ४००, भदौमा रु तीन करोड ४२ लाख ५४ हजार २०५, असोजमा रु तीन करोड ८१ लाख ९२ हजार ८३० राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।
यसैगरी कात्तिकमा रु दुई करोड २० लाख ६२ हजार ९८८ र पुसमा रु तीन करोड ८७ लाख १७ हजार १८२ राजश्व सङ्कलन गरेको छ । उक्त सबै राजश्व पनि कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध लगाएकै समयसीमाभित्र पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
गत वर्षदेखि जग्गाको कित्ताकाट बन्द हुँदाहुँदै पनि कित्ताकाट नरोकिएपछि जग्गा सम्बन्धी कानून तर्जुमा नहुञ्जेलसम्मका लागि अहिले कित्ताकाट खुला गरिएको सम्बन्धीत कर्मचारी बताउँछन् ।
जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा मन्त्रालयको स्पष्ट निर्देशनलाई सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरेको अवस्थामा मालपोत तथा नापी कार्यालयले जग्गाको कित्ताकाट गरिरहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनले देखाएको छ । रासस
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...