चैत १, २०८०
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सरकारी कामकाजलाई ठप्प बनाउन (शटडाउन) मा कीर्तिमान कायम गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अन्ततोगत्वा आत्मसमर्पण गरे । शुक्रवार उनले एक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर तीन हप्ताका लागि सरकारी कामकाज पुनः सञ्चालन गर्ने गरी अल्पकालीन रूपमा पैसा दिने निर्णय लिए ।
कीर्तिमान ३५ दिनसम्म चलेको शटडाउनपछि पुनः सरकार सञ्चालनमा ल्याउनु भनेको ट्रम्पको स्पष्ट पराजय हो । उनले यस्तै किसिमको सम्झौतालाई एक महिनाअघि अस्वीकार गरेका थिए । उनको बालहठका कारण आठ लाख सरकारी कर्मचारीले व्यर्थै दुःख पाउनुपर्यो ।
यत्तिका दिनसम्म शटडाउन गराएपनि ट्रम्पले अन्ततोगत्वा केही पनि उपलब्धि हासिल गरेनन् । मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल बनाउनका लागि उनले मागेको ५.७ अर्ब डलरको बजेट पनि उनले कंग्रेसबाट पाएनन् । यसबाट उनको बाँकी कार्यकाल अवनतिकै बाटोमा जाने देखिएको छ ।
हुन पनि ट्रम्पले पर्खाल बनाउने जिद्दी लिनु नै मूर्खता थियो । अधिकांश अमेरिकीहरू पर्खाल ठड्याउने पक्षमा नरहेको विभिन्न सर्वेक्षणले देखाएका छन् । अनि उनीहरू शटडाउनका लागि ट्रम्प नै दोषी रहेको मान्यता राख्छन् ।
विपक्षी डेमोक्रेट पार्टीले मूर्खतापूर्ण पर्खाल निर्माण प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने प्रश्नै उठ्दैनथियो । त्यसैले तल्लो सदनमा डेमोक्रेट पार्टीकी नेत्री न्यान्सी पेलोसीले ट्रम्पसँग पर्खालका लागि सम्झौता गरिनन् र अझ उनले ट्रम्पलाई राष्ट्रका नाममा गरिने वार्षिक सम्बोधन पनि गर्न दिइनन् । यसबाट ट्रम्पको हैसियत एक सिकारु राजनीतिकर्मीको जस्तो देखियो जसलाई कसैले पनि भाउ दिँदैन ।
प्रश्न उठ्छ : ट्रम्पले पर्खाल बनाउनका लागि किन यत्ति हत्ते गरिरहेका हुन् ? यसको एउटै कारण भनेको उनी आफ्नो आधारभूत मतदातालाई खुशी पार्न चाहन्छन् । राष्ट्रपति चुनावका बेलामा उनले मेक्सिको सीमामा पर्खाल ठड्याउने प्रतिज्ञा गर्दा उनका समर्थकहरूले ‘पर्खाल बनाऊ’ भनेर चिच्याउने गर्थे ।
कार्यकालको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि ट्रम्पले पर्खाल बनाउनका लागि सिन्को नभाँचेको भनी आलोचना पनि हुन थालेको थियो । कार्यकालको शुरूआती दुई वर्षमा दुवै सदनमा रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत हुँदा पनि उनीसँग पर्खाल बनाउने कुनै ठोस रणनीति नै नभएको देखियो । आफ्ना मतदाताहरू चिढिएलान् भनेर उनले पर्खाल बनाउनका लागि सदनबाट बजेट प्रस्ताव पारित गराउने सोच राखेका थिए तर मध्यावधि चुनावपछि बदलिएको सदनको गणितले उनलाई लोप्पा खुवाइदियो ।
शटडाउन प्रकरणमा ट्रम्पको लज्जास्पद हारपछि उनका समर्थक र उनीप्रति तटस्थ धारणा राख्ने समूह टाढिएको देखिन्छ । उनीहरूलाई सान्त्वना दिनका लागि ट्रम्पले यो अस्थायी सम्झौता भएको बताइरहेका छन् । आगामी तीन हप्तामा कुनै समाधान ननिस्केमा उनले फेरि शटडाउन गराउन सक्छन् वा राष्ट्रिय संकटकाल घोषणा गर्न सक्छन् ।
तर जताबाट भए पनि ट्रम्पको हार नै हुने निश्चित छ । उनी एक अलोकप्रिय राष्ट्रपति भएको विभिन्न सर्वेक्षणले देखाएकै छन् । त्यसमाथि उनले पर्खाल ठड्याउने अलोकप्रिय जिद्दी गरिरहेका छन् । यस्तोमा उनीसँग पर्खालका लागि विपक्षी डेमोक्रेट पार्टीले किन सम्झौता गरिरहनुपर्छ र ?
सनककै भरमा ट्रम्पले शटडाउनको गल्ती दोहोर्याए भने अमेरिकालाई नै घाटा हुने देखिन्छ । शटडाउनका कारण बेतलबी काम गर्नुपरेकोमा सरकारी कर्मचारीहरू रुष्ट छन् । अझ संकटकाल लगाउने हो भने त्यसलाई कसैले पनि समर्थन गर्ने सम्भावना देखिँदैन । ट्रम्पकै रिपब्लिकन पार्टीका सदस्यहरू पनि संकटकालको विपक्षमा देखिन्छन् । अनि त्यसलाई अदालतमा चुनौती दिइने सम्भावना पनि छ ।
तर ट्रम्पले संकटकाल लगाएपछि त्यसलाई अदालतमा चुनौती दिइएमा ‘मैले कोशिश त गरेकै हो नि’ भनी आफ्ना मतदातालाई फकाउन सक्ने सम्भावना छ । तर ट्रम्पले पर्खाल बनाउनका लागि चालेको तदर्थवादी कदमलाई उनका मतदाताले कत्तिको पत्याउलान् भन्ने प्रश्न पनि ज्वलन्त छ ।
मूल कुरा चाहिँ ट्रम्पले शटडाउनको यो संघर्षमा पाएको पराजयले उनी कमजोर र प्रभावहीन राष्ट्रपति भएको पुष्टि गर्छ । उनले चुनावताका गरेका कुनै पनि वाचा पूरा गरेको देखिँदैन । पर्खाल बनाउन त उनले सकेनन् नै । त्यसै पनि पर्खाल बनाउनुको कुनै औचित्य नै देखिँदैन । इतिहासको पाना पल्टाउने हो भने देशको सिमानामा लगाइएको पर्खालले चाहेको जस्तो परिणाम ल्याएको पाइँदैन ।
अर्को देशमा हस्तक्षेप नगर्ने अनि अमेरिकामै ध्यान केन्द्रित गर्ने पनि भनेका थिए ट्रम्पले चुनावमा । तर युद्धपिपासु जोन बोल्टन जस्तो सल्लाहकार र माइक पम्पिओ जस्तो जासूसी संस्थाको पूर्वप्रमुखको बहकाउमा परेर उनले भेनेजुएलाको निर्वाचित सरकारविरुद्ध कूको षड्यन्त्र रचेका छन् । अनि विदेशी भूमिबाट अमेरिकी सेना फर्काउने प्रतिज्ञा गरेका ट्रम्प भेनेजुएलामा सेना पठाएर हस्तक्षेप गर्नका लागि तम्तयार भएर बसेका छन् ।
सिरियाबाट अमेरिकी सैनिक फिर्ता लिने राम्रो निर्णय लिए पनि हतियार उद्योगको दबाबले उनले चुपचाप त्यो निर्णय फिर्ता लिए । अनि नाटोलाई अमेरिकाले गर्ने लगानी घटाउने चुनावी प्रतिज्ञा गरेका ट्रम्पले त्यो पनि गर्न सकेनन् ।
त्यसबाहेक उनको प्रशासनमा अधिकारीहरूले धमाधम राजीनामा दिने अनि कूटनीतिक क्षमता भएका भन्दा पनि युद्धमा जोड दिने व्यक्तिको दबदबा भएकाले पनि ट्रम्पको बचेखुचेको शाख पनि खस्किएको छ । उनको प्रशासनमा अधिकांश अधिकारीहरूले उनलाई कि त बेवास्ता गर्ने कि त त्यसको विरोध गर्दै राजीनामा दिने गरिरहेका छन् । त्यहीँ बसिरहेकाहरू चाहिँ प्रशासनका भित्री कुरा मिडियालाई चुहाएर बसिरहेका छन् ।
सन् २०१८ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा उनको रिपब्लिकन पार्टीले तल्लो सदनमा पराजय बेहोर्नुपरेको थियो । ट्रम्पको अकर्मण्यता र विवादित कार्यकालकै परिणाम थियो उक्त हार । विपक्षी डेमोक्रेटहरू तल्लो सदनमा बलियो भएपछि ट्रम्पलाई थप अप्ठ्यारो आइलागेको छ । उनीमाथि महाअभियोग लगाएर हटाइने सम्भावना बढेको छ । उता उनले चुनावताका रुसको सहयोग लिएको भन्ने विषयमा चलिरहेको अनुसन्धानले उनका निकटवर्तीहरूलाई डामिरहेकोले पनि उनको स्थिति कमजोर भएको छ ।
शटडाउन विवादमा आत्मसमर्पणपछि त ट्रम्प झनै एक्लिएका छन् । विपक्षी डेमोक्रेटहरू हावी हुँदा उनका रिपब्लिकन सहकर्मीले पनि उनीप्रति विरक्तिको भाव राख्ने सम्भावना देखिन्छ । अनि पर्खाल बनाउने आफ्नो सबभन्दा ठूलो प्रतिज्ञा नै पूरा गर्न नसकेकोमा उनीप्रति बफादार समर्थक नै चिढिने सम्भावना छ ।
त्यसो त उनको कार्यकालमा शेयर कारोबारमा वृद्धि अनि रोजगारीमा बढोत्तरी त देखिएका छन् तर उनले त्यसलाई चुनावी लाभका लागि कत्तिको प्रयोग गर्न सक्लान् भन्ने प्रश्न छ ।
यी सबै घटनाक्रम हेर्दा सन् २०२० मा हुने राष्ट्रपति चुनावमा ट्रम्पलाई निकै अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...