काठमाडौं – बेरोजगार युवालाई कम्तिमा वर्षको १०० दिन रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभागृहमा बुधवार आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यक्रमको शुभारम्भ गरे । १०० दिन रोजगारी दिन नसकिएका सूचीकृत बेरोजगारलाई सरकारले जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने छ ।

निकै नै तामझाम सहित घोषणा गरिएको ओली सरकारको यो दोस्रो महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हो । यसअघि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।

भैँसी ब्यायो : प्रधानमन्त्री, भत्ता बाँड्ने कार्यक्रम होइन : श्रममन्त्री

कार्यक्रम घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार हरेक दिन एक कदम अगाडि बढिरहेको जिकिर गरे ।

जनताले यही दिन देख्न चाहेको उनको दाबी थियो । ‘एउटा भैँसी हेरेर एउटा जीवले भन्छ- भैँसी मरेदेखि खान्थें । हेर्दाहेर्दै भैँसी ब्यायो । पाडो पायो र पाल्नेले दूध खायो । मर्ला र खाउँला भनेर कुर्नेले यही दिन देख्न पर्ला भनेर बाँचेका थिए,’ ओलीले अगाडि भने, 'भैँसीका लागि, पाडाका लागि देख्न खोजेको यही हो । आज नेपाली जनताले देख्न खोजेको दिन यही हो ।’

कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले यो बेरोजगार भत्ता बाँड्ने कार्यक्रम नभएको बताए ।

'यो सित्तैमा भत्ता बाँड्ने कार्यक्रम होइन । निर्वाह भत्ता भनेको तोकिएको मापदण्ड अनुसार रोजगारी नपाएको दिनको आधा तलब उपलब्ध गराउने हो, विना काम सबै बेरोजगारलाई भत्ता बाँड्ने होइन ।'

के हो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ?

बेरोजगार युवालाई कि त रोजागरी, कि जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ल्याएको कार्यक्रम हो यो ।

आगामी पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहन गर्ने नीतिअनुरूप आन्तरिक रोजगारीका क्षेत्र र दायरालाई विकास एवं विस्तार, श्रमको सम्मान गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्दै राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । 

रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराइने छ ।

कृषि, सहकारी तथा पशु विकासअन्तर्गत शीत भण्डार निर्माण, कृषि उपजको ‘प्रोसेसिङ प्लान्ट’ निर्माण, परम्परागत र प्लास्टिक पोखरी निर्माण, कृषि उपजको संकलन तथा बेचबिखन केन्द्र निर्माण, पर्ती जग्गामा खेती, खाली जग्गामा फलफूलका विरुवा रोप्ने, सामूहिक तथा सहकारी खेती, व्यावसायिक खेती तथा पशुपालन, कृषि वन कार्यक्रम, सहकारी संस्थालगायतमा रोजगारी सिर्जना गरिने छ । 

ऊर्जा, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, कूलो, बाँध, पैनी तथा नहर निर्माण एवं मर्मत सम्भार, जलविद्युत् आयोजना र ट्रान्समिसन लाइन निर्माण तथा मर्मत सम्भार, नदी नियन्त्रण, पहिरो नियन्त्रण, खानेपानी तथा सरसफाइ, मुहान संरक्षण, पाइप बिछ्याउने, ट्याङ्की निर्माण, धारा निर्माण, सरसफाइ अभियान, शौचालय निर्माण, ढल निर्माण तथा मर्मत सम्भारका क्षेत्रबाट रोजगारी प्रदान गर्न सकिने कार्यक्रमका संयोजक प्रकाश दाहालले जानकारी दिए ।

वृक्षरोपण, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनअन्तर्गत ‘थिनिङ’, ‘प्रुनिङ’, अग्नि रेखा निर्माणलगायत कार्य, खाली जग्गामा फलफूलका बिरूवा रोप्ने, सडक र नदी खोला किनारमा रुख रोप्ने, गैरकाष्ठजन्य वन पैदावार उत्पादन, व्यावसायिक निजी वन, निजी वन नर्सरी, जडीबुटी खेती, प्रशोधन र बजारीकरण, कृषि वन, वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना, बायो इन्जिनियरिङ प्रविधि, संरक्षण पोखरी निर्माण, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रबाट समेत बेरोजगारी रोजगारी प्रदान गर्न सकिने सरकारको ठम्याइ छ । 

पर्यटकीय पदमार्ग, पर्यटन मार्गको निर्माण तथा मर्मत सम्भार, होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायको प्रवद्र्धन, पर्यटन मार्गमा सेड निर्माण तथा होमस्टेलगायत ग्रामीण पर्यटन, पर्यापर्यटनका क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुनेछन् ।

सडक यातायात, शिक्षा, युवा तथा खेलकूद, पुनःनिर्माण, सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण, ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थानीयस्तरमा हुने निर्माण तथा मर्मत सम्भारलगायत काममा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सकिने सरकारको विश्वास छ ।

को-को हुन् बेरोजगार ?

'बेरोजगार व्यक्ति भन्नाले एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारमा संलग्न नभएको वा कम्तीमा तोकिए बमोजिमको आय आर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेको १८ वर्षदेखि उनान्साठी वर्ष उमेर समूहको नागरिक सम्झनुपर्छ,' भन्ने कुरा रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ मा उल्लेख छ ।

कति पाइन्छ निर्वाह भत्ता ?

शुरूमा बेरोजगार युवाहरूको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूलाई सूचीकृत गरिनेछ । यसरी सूचीकृत बेरोजगारलाई कम्तिमा १०० दिन बराबरको रोजगारी दिने प्रयास हुनेछ ।

कम्तिमा १०० दिन रोजगारी पाउन नसक्ने बेरोजगार युवाले १०० मध्ये रोजगारी नपाएको दिनको पारिश्रमिकको कम्तिमा ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ताका रूपमा एकमुस्ट पाउनेछन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत साउन ३१ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार श्रमिकको न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक ५ सय १७ रुपैयाँ छ । मासिक पारिश्रमिक पाउने श्रमिकको हकमा त्यो रकम महिनाको १३ हजार ४५० र घण्टाको दरले काम गर्ने हो भने ६९ रुपैयाँ प्रतिघण्टा न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

हेर्नुहोस्, न्यूनतम पारिश्रमिक :

यदि कुनै पनि सूचीकृत बेरोजगारले एकदिन पनि रोजगारी पाएन भने दैनिक ५१७ रुपैयाँलाई १०० ले गुणन गरी २ ले भाग गर्दा हुन आउने रकम निर्वाह भत्ताको रूपमा पाउँछ ।

यसरी हेर्दा १०० दिनको कूल न्यूनतम पारिश्रमिक ५१ हजार ७०० रुपैयाँ हुन आउँछ । त्यसको पचास प्रतिशत अर्थात् २५ हजार ८५० रुपैयाँ निर्वाह भत्ता सूचीकृत बेरोजगारले वार्षिक पाउने देखिन्छ ।

त्यसका लागि तोकिएको मापदण्ड भने निकै कडा छ । जसका कारण सहजै निर्वाह भत्ता पाउने देखिँदैन ।

हेर्नुहोस्, मापदण्ड : 

बेरोजगार पहिचान तथा रोजगारी प्रदान गर्ने काम रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत् हुनेछ । उक्त केन्द्र सबै स्थानीय तहमा रहनेछन् ।

केन्द्रले बेरोजगार व्यक्तिको सूचना संकलन, रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान र सूचना प्रवाह, रोजगारदाताका लागि श्रमिक उपलब्धताको जानकारी र रोजगारसम्बन्धी अन्य सेवा प्रदान गर्नेछ ।

निर्वाह भत्ता पाउने लाभग्राहीको सूची पनि सेवा केन्द्रमार्फत् नै तयार हुनेछ ।

तस्वीर : गगन अर्याल/लोकान्तर