काठमाडौं –‘कतिपयलाई भोट हाल्न मन लागे पनि दलीय ह्वीपले दिँदैन होला । यहाँबाट बाहिर गएपछि तपाईंलाई ड्राइभरले सोध्लान्, केपी ओलीलाई भोट दिनुभएन ? घरमा खाना बनाउनेले सोध्लान्, ओलीलाई भोट दिनुभएन ? भोट दिन मिलेन भने पनि देश बन्छ, ढुक्क भएर सुत्नुहोला । धैरै चिन्ता लिनुपर्दैन ।’ (संसद्‍मा विश्वासको मत लिने क्रममा २७ फागुन २०७४)

‘मैले रेल र पानी जहाजको कुरा गर्दा मजाक उडाउनेले केही समयमा पानी जहाज चढ्न पाउनेछन् । मैले रेलको कुरा गर्दा खेलौना रेल बनाए । पानी जहाजको कुरा गर्दा बाल्टीको पानीमा कागजको डुंगा चलाए । अब हनुमाननगर (कोशी)बाट पानी जहाज चलाउँछौ । सन् २०१८ सम्ममा सम्भव नभए पुस १५, त्यो दिन पनि सम्भव नभए पुस १६ गते पानी जहाज चढेर कोलकत्ता जान निम्ता छ, साथीहरूलाई ।’ मदन भण्डारी फाउण्डेसनको कार्यक्रम १४ असार २०७५ ।

जनतामा आशा जगाउन माथिका दुई भनाइ नै पर्याप्त छन् । संसदमा विश्वासको मत लिने क्रममा ओलीले विपक्षी सांसदहरूलाई समेत आश्वस्त तुल्याउने क्रममा भनेका थिए– ‘देश बन्छ, निर्धक्क भएर सुत्नु होला । प्रधानमन्त्री बनेको शुरूवाती दिनमा ओलीले जनतामा आशा जगाउने काम गरे । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेको समयमा अल्पायुमै सरकार ढलेपछि उनले गर्न लागेका सुधारका कामबाट नेपाली जनता प्रभावित भएका थिए । 

पहिलो पटक केही नयाँ काम गर्न खोज्दा सरकार ढालिएको र चुनावको समयमा पहिले गरेका कामलाई निरन्तता दिने चुनावी नाराका कारण गत वर्षको मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा ओलीलाई जनताको अत्यधिक मत प्राप्त भयो ।

चुनावमा वामपन्थी गठबन्धनले दुईतिहाइ बहुमत ल्याउनेमा ओली पहिलै आश्वस्त भएका थिए । चुनावको दुईदिन अघि लोकान्तर डट्कमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा ओलीले भनेका थिए– ‘भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा बधाई दिन हतार होला, अहिले शुभकामना दिनुस् ।’ चुनावपछि ओली प्रधामनन्त्री बने । 

निश्चय पनि गएको वर्ष ओलीले केही आश्वासन र केही आशा बाढ्ने काम गरे । ओलीका आश्वासनलाई कसैले आशा भने कसैले झूटको पुलिन्दाको रूपमा व्याख्या गरे । रेल र पानी जहाजको आकर्षक नारा दिएपनि त्यसलाई धेरैले हावादारी कुरा भने । भारत भ्रमणको क्रममा ‘इनल्याण्ड वाटर वे’ अगाडि बढाउने कुरा उठ्यो । प्रधानमन्त्री बनेको एकवर्ष पुग्ने अघिल्लो दिन ओलीले पानी जहाज कार्यालयको उद्घाटन गरेका छन् । 

निष्ठा र इमान

निकटस्थ र सहयोगीहरूका अनुसार ओलीले मध्यरातसम्म पनि काम गरिरहेका हुन्छन् । देशका लागि केही गरौं भन्ने उनको इमान्दार प्रयत्न रही आएको छ । पटक–पटक भन्ने गरेका छन्– ‘मानिसको आयु र क्षमताको सीमा हुन्छ, निष्ठा र इमानको सीमा हुँदैन ।’

गत वर्षको फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएर काम शुरू गरेका ओलीले फागुन २७ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिएका थिए । बितेको एक वर्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आशा जगाउने काम गरे । तर कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखियो । सबैभन्दा आशालाग्दो कुरा प्रधानमन्त्रीको खटाइ हो । प्रतिकूल स्वास्थ्य अवस्थाका बावजुद् पनि ओली केही गरौं भन्ने भावनका साथ दिनरात खटिएकै हुन्छन् । सफ्टवेरमार्फत् मन्त्रालयको कार्य प्रगति हेरिरहेका हुन्छन् । 

एक वर्षमा काम नभएका होइनन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमाथि हुने ठगी नियन्त्रणका लागि सञ्चालनमा ल्याएको सफ्टवेयर, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ओली सरकारले गरेका लोकप्रिय काम हुन् । यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार (सिन्डिकेट) अन्त्य तथा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने तयारी ओली सरकारको अर्को कदम हो । ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको तयारी गर्नु आशालाग्दो काम हो ।

मजदूरहरूका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा दिने कार्यक्रमलाई २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी सरकारले ल्याएको वृद्धभत्ता पछिको लोकप्रिय कार्यक्रम मानिएको छ ।

पढ्नुस्, यो पनि :
२४ वर्षपछि नेकपा सरकारको अर्को ʻलोकप्रियʼ कार्यक्रम - सामाजिक सुरक्षा योजना

सस्तो लोकप्रियता र हल्का अभिव्यक्ति

कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले सस्तो लोकप्रियताका लागि काम गरेको पनि देखियो । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो– विराटनगरमा ग्यास प्लान्टको उद्घाटन । त्यसो त पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीले दिएको चुल्होचुल्होमा ग्यास पुर्‍याउने अभिव्यक्तिप्रति निकै व्यंग्य गरिएको थियो । शायद तिनै आलोचकहरूलाई जवाफ दिन जाबो गोबरग्यास प्लान्ट उद्घाटनमा प्रधामनन्त्रीलाई तामझामपूर्ण ढंगले प्रस्तुत गरियो, मानौं नेपाल ग्यासमा आत्मनिर्भर नै बन्यो । ‘खिया लागेको टिनमा लगाइएको सुनको नक्कली जलप’ धेरै दिन टिकेन । सामाजिक सञ्जालमा आलोचना सेलाउन नपाउँदै ग्यास प्लान्ट बन्द भयो । 

कतिपय सन्दर्भमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले हल्काफुल्का अभिव्यक्ति दिए । सरकारको विरोध गर्नेविरुद्ध ‘अरिंगाल’ जस्तै खनिनू भन्ने अभिव्यक्ति त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । सम्भवतः यो वर्षभरीमा धेरै प्रयोग गरिएको बिम्ब पनि होला । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा लिएर काम शुरू गरेका प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता असहिष्णु अभिव्यक्ति दिनु गलत थियो । 

महंगी बढ्यो भन्ने गुनासो गर्ने सांसदलाई आफ्नो पालामा सुका मानो घ्यू थियो भन्ने हल्का जवाफ फर्काएर महंगीले पिल्सिएका जनतालाई मर्माहत बनाउने काम प्रधानमन्त्रीले गरे । बजार अनुगमन र महंगी नियन्त्रण देखावटी मात्र भयो । 

बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको हत्याको सम्बन्धमा पनि ओलीले बोल्नु नपर्ने कुरा बोले, जुनकुरा नबोलेको भए पनि फरक पर्दैनथ्यो । 

सरकारका काम प्रभावकारी नभएको भन्ने प्रतिपक्षी दल तथा बुद्धिजीवहरूको आलोचनालाई उनले स्वीकार्न सकेनन् । मैले बोल्नुपरे बुद्धिजीवीहरू थला पर्छन् भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भयो ।     

संसद्‍मा पनि उनका अभिव्यक्ति त्यस्तैत्यस्तै रहे । ‘कसैकसैले यो सरकार कर्कलाको पानी हो कि जस्तो गर्छन् । डाँठ समातेर हल्लाइदियो त्यो पानी पातबाट झर्छ, तर सरकार त्यति कमजोर छैन,’ २३ असोजमा ओलीले संसद्‍मा भने । 
सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्नेलाई ओलीले ११ मंसिरमा संसद्बाट जवाफ फर्काए– ‘कतिले भने– सरकार कहाँ छ देखिनँ । सरकार खोज्नेहरूलाई सोध्न चाहन्छु, अझै देख्नुभएन ? अझै देख्नुभएन भने चस्मा लगाउनु वा त्यसमा पारव बढाउनुपर्दैन, देख्नुहुन्छ अब । तपाईंको बाध्यता हो देख्ने ।’ उनीले सरकार खोज्न केही समयपछि नागढुंगा जानु भन्न पनि भ्याए । तर कलंकी–नागढुंगा सडक खण्डको अवस्था अझै दयनीय छ ।

कहाँ चुके ओली ?

संसद्‍मा ओलीलाई विश्वासको मत माग्ने क्रममा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं हाल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए– ‘जनताले यो देशमा अराजकता होइन, बेथिति र विकृति होइन, विकासको नयाँ युग शुरू हुनुपर्छ भनेर मत दिएका हुन्, देशका सबै विकृति र विसंगतिविरुद्ध सरकारले कठोर कदम चालोस् ।’

यति बलियो सरकार बिरलै गठन हुने भएकोेले अब काम गर्नुपर्ने समय आएको भन्दै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूको हात बलियो छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कठोर कदम चाल्नुहुनेछ भनेर विश्वास गरेको छु ।’ विडम्बना यति बलियो सरकारले पनि जनअपेक्षा अनुसार काम गरेको छैन् । स्वयं सत्तारुढ दलकै नेता माधवकुमार नेपालले सरकारको कामको संसद्को रोस्ट्रमबाट विरोध गरे ।

कलंकी–नागढुंगा मात्र होइन    चाबहिल बौद्ध सडकको अवस्था उस्तै छ । स्थानीयले सरकारलाई सराप्ने बहाना बनेको यो खण्ड मर्मतका लागि नेकपाका नेता माधवकुमार नेपालले भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई लिएर सडकमै पुगे । तर त्यो सडकको हालत अहिले पनि उस्तै छ । 

संघीय सरकारमा झण्डै दुइतिहाई, एउटा बाहेक सबै प्रदेश सरकार र बहुसंख्यक स्थानीय तह आफ्नै पार्टीको हुँदा समेत जनताका आकांक्षा पूरा गर्न नसक्नु सरकरको कमजोरी हो । 

ओली–प्रचण्डले अंगिकार गरेको मार्क्सवादले राज्यका मसिनरीलाई प्रयोग गर्ने भन्छ । प्रधानमन्त्री ओली १८ घण्टासम्म खटिएका छन्, तर त्यसको लाभ जनताले पाउन सकेका छैनन् । ‘भैंसी ब्याएको’ दाबी गरेपनि जनताले त्यो लाभ पाउन सकेका छैनन् ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको कुरा गरेपनि र भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन भनेर भनेपनि देशमा भ्रष्टाचार रोकिएको छैन । स–साना काम गर्नपनि सेवाग्रहीले घूस बुझाउनु पर्ने बाध्यता छ । गाउँ–गाउँमा ‘सिंहदरबार’ पुगेपनि जनताको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन भएको छैन । तीन तहको सरकारबारे जनतालाई प्रष्ट्याउन नसक्दा एउटा गाउँपालिकाले गरेको करवृद्धिको अपजस ओलीले बोक्नु परिरहेको छ ।

पाँचवर्षे कार्यकालको एकवर्ष ओलीले पूरा गर्दैछन्, एक वर्षलाई आधार वर्ष मानेर कमजोरी सच्याउँदै अगाडि बढेमा जनताका अपेक्षा पूरा गर्न ओली सफल हुनेछन् । तर सरकारको कार्यशैलीमा व्यापक सुधार भने जरुरी छ ।  
मरेपछि पनि सपना देख्ने धोको

देशमा केही गरौं भन्ने हुटहुटी बोलीमा मात्र होइन व्यवहारमा पनि पाइन्छ । एक वर्षमा ओलीले पटक–पटक दोहोर्‍याएको शब्द हो– ‘नेपाल सधैँ गरीब रहन सक्दैन । गरीब हुन दिइँदैन ।’ केही गरौं भन्ने ओलीको इच्छाशक्ति गत असारमा आएको एक कार्यक्रममा उनले लेखेको कवितामा प्रकट भएको छ । ३१ असारमा वृहत् हिमवत्खण्ड कला साहित्य सम्मेलन– २०७५ अन्तर्गत चन्द्रागिरिमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले लेखेका थिए- ‘मरे पनि केही छैन, त्यसपछि पनि सपना देख्न पाउँ’ 

पढ्नुस्, यो पनि : ओलीको मर्मस्पर्शी कविता–मरे पनि केही छैन त्यसपछि पनि सपना देख्न पाउँ