बुटवल- कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकार युद्धस्तरमा कानून निर्माणमा जुटेको बताएका छन् ।

बुधवार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले बुटवलमा आयोजना गरेकव तहगत राज्य संरचनाको विकास समन्वय विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री ढकालले संघीयतालाई बलियो बनाउँदै यो वर्षलाई कानून निर्माणको युगीन वर्ष बनाउने गरी काम भइरहेको बताएका हुन् ।

उनले प्रतिकूलतालाई ध्यानमा राखेर कानून बनाउने काममा सरकारको ध्यान गएको बताउँदै १६५ वटा कानून संघीयता अनुकूल बनाइएको र १७४ वटा कानून संविधान अनुकूल बनाउने चरणमा संघीय संसद रहेको जानकारी दिए ।

‘हाल हामीसँग ३३९ वटा कानून छन् । केहीले संघीयता चिनेका छैनन् । तिनीहरूलाई अपडेट गर्दै संविधान अनुकूल बनाएका छौं । बाँकी बन्ने प्रक्रियामा छन् । नेपाल ऐन पनि संशोधनको प्रक्रियामा छ । यसै वर्ष केन्द्र र प्रदेशका साझा अधिकार सूचीमा रहेका कानूनहरू पनि बनिसक्छन्,’ उनले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक बाहेक अन्य सबै विधेयकहरू सर्वसहमतिका आधारमा बनेका छन् । बहुमतको आधारमा होइन ।’

मन्त्री ढकालले प्रदेश लोकसेवा आयोग,  शान्ति सुरक्षा,  प्रहरी, भू–उपयोग, उद्योगसम्बन्धी कानूनको निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए । ढकालले संघले प्रदेशका कुनैपनि अधिकार कुण्ठित नगरेको स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा बसेको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकबाट संघ र प्रदेशबीच कुनैपनि अधिकारका विषयमा विवाद नभएको स्पष्ट पारे । ढकालले प्रदेशको गृह मन्त्रालय र संघको प्रतिनिधित्वको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै रहने बताए । 

उनले भने,  ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी नागरिकता, सीमा सुरक्षा र वैदेशिक मुद्राको विषयमा जवाफदेही हुन्छ । अन्य सबै विषय प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले हेर्छ ।’

कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर पाँचका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेश बलियो भएमात्र संघीय सरकार बलियो हुने बताए । प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने पहिलो आवश्यकता रहेको घर्तीको भनाइ छ । उनले कानून निर्माणमा देखिएका जटिलताहरूलाई समाधान गरी अगाडि बढनुको विकल्प नभएको बताए । राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल यही सरकारले पूरा गर्ने बताए । त्यस्तै राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशीकला दाहालले प्रदेशहरूले संघसँग बाँझिने कानून बनाउन नहुने बताइन् । कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता संविधानसभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले संघीयता कार्यान्वयन तहगत अन्तरसम्बन्ध, कानून निर्माण वित्त व्यवस्थापन, कर्मचारी प्रशासन चुनौती र अवसर विषय कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन् । समितिले सातै प्रदेशमा यस्तै अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै छ ।