मंसिर १०, २०८०
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
माघ २८ गते गृह मन्त्रालयमा आयोजित प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 'नेपाल लगानी सम्मेलन' भाँड्ने तत्वहरू सक्रिय भइरहेको दाबी गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले जनतामा निराशा फैलाउन स्वार्थी तत्वहरूले प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै सचेत रहन पनि आग्रह गरे । यस्तै प्रकारको आशंका प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा भाषण गर्दा पनि व्यक्त गरेका थिए । राजनीतिक संक्रमणकाल पार गरेर समृद्धिका लागि अघि बढिरहेको नेपालमा वैदेशिक लगानीको महत्त्व अपरिहार्य रहेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन ।
आगामी चैत १५ र १६ मा काठमाडौंमा हुने भनिएको लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले आफ्नो तयारी अघि बढाएको छ । तर कतिपय अर्थविश्लेषकहरूले सरकारले तयारी नगरेको आरोप लगाउने गरेका छन् । लगानी बोर्डले यसपटकको लगानी सम्मेलन अन्यभन्दा फरक हुने बताएको भएतापनि अहिलेसम्म लगानीको क्षेत्र निर्धारण हुन सकेको छैन । यसपटक सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत लगानीको क्षेत्र निर्धारण गर्न आग्रह गरेको छ ।
सुरक्षा चुनौती
लगानी सम्मेलनको तयारी हुँदै गर्दा शुक्रबार ललितपुरस्थित एनसेलको मुख्यालयमा बम विस्फोट भयो । विस्फोटबाट एकको ज्यान गयो भने अन्य दुईजना घाइते भए । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आइतवार संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा बोल्दै बम विस्फोटमा विप्लव समूहको हात रहेको बताए पनि विप्लवका तर्फबाट आधिकारिक रूपमा यसको जिम्मेवारी लिने काम भने भएको छैन ।
ललितपुरस्थित नख्खुमा रहेको एनसेलको मुख्यालमा बम पड्किएसँगै कञ्चनपुर, कास्की लगायत विभिन्न १७ ठाउँमा टावरहरू जलाइयो । देशैभर एकैदिन एनसेलमाथि भएको यति ठूलो आक्रमणले सुरक्षा चुनौती थप गरेको छ । मान्छेको ज्यानै जाने गरी भएको बम विस्फोटले नेपालको सुरक्षा संयन्त्र अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेको प्रमाणित हुन्छ ।
स्थापनाकालदेखि नै एनसेल कर छलीका कारण विवादित बनेको भएपनि एनसेल बाह्य लगानी भएको कम्पनी हो । एनसेलको मुख्यालय लगायत देशैभरका टावरहरूमा आक्रमण भएको घटनालाई विश्वभरका लगानीकर्ताहरूले चासोका साथ हेरिरहेकोमा शंका छैन । नेपाल बाह्य लगानीका लागि सुरक्षित छैन भन्ने पुष्टि भएको छ ।
पञ्चायतको अन्त्यपछि देशमा बाह्य लगानीको वातावरण बन्ने सम्भावना देखिएको भएतापनि निरन्तरको राजनीतिक संक्रमणकालले विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा खुलेर लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । दशवर्षे जनयुद्धका कारण सामाजिक संरचनामा व्यापक परिवर्तन आएको भएतापनि विदेशी लगानीका लागि वातावरण प्रतिकूल रह्यो । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य हुने विश्वास गरिएको थियो । संविधान बनेर कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेको यो अवस्था पनि विदेशी लगानीका लागि अनुकूल बन्न सकिरहेको छैन । यो वा त्यो कारणले नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि उपयुक्त छैन भन्ने सन्देश संसारभर फैलिरहेको छ ।
राजनीतिक अन्योल
बाह्य लगानीका लागि राजनीतिक रूपमा स्थीर सरकार चाहिन्छ । गतवर्षको आम निर्वाचनमा करीब-करीब दुईतिहाइ मत ल्याएर सरकारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सत्तासीन भएको छ तर देशका आर्थिक सूचकांकहरू निरन्तर ओरालो लागिरहेका छन् । सरकार बनेलगत्तै दुब्लाएको शेयर मार्केटले तंग्रिने छाँटकाँट ल्याएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा सवालजवाफको क्रममा वैदेशिक लगानीमा केही वृद्धि भएको तथ्यांक पेश गरेपनि उक्त वृद्धि उल्लेख्य होइन ।
यही बीचमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रमुख ठेकेदार इटालीयन कम्पनी सीएमसी काम छोडेर भाग्यो । मंसिर २९ गते आयोजनास्थल छाडेर प्रमुख म्यानेजर क्रिस्टियानो ग्रेकोसहित ८ जनाको टोली भागेपछि परियोजनामा अन्यौलता थपियो । उनीहरू क्रिसमस मनाउन भनेर इटाली उडे तर फर्किएनन् ।
सीएमसी भाग्नुको कारण जेसुकै भएपनि नेपालमा काम गर्ने वातावरण छैन भन्ने सन्देश विश्वव्यापी रूपमा फैलियो । ठेकेदार भागेको विषयलाई लिएर खानेपानी मन्त्री बीना मगर र मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरबीच आरोप-प्रत्यारोप नै चल्यो । तर मेलम्चीको बारेमा अझैसम्म के गर्ने कसो गर्ने टुंगो लागेको छैन ।
संसद्मा अंकगणित हेर्ने हो भने सरकार 'बाहुबली' मतका साथ सत्तासीन छ । तर राजनीतिक अन्योलता भने कायमै छ । सरकार भाषण गर्नमा मात्र सीमित रहेको आरोप लाग्दै आइरहेको छ । नेपालको समृद्धिमा साधक बन्ने सम्भावना रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउन सरकारले नीतिगत र व्यावहारिक तयारी नगरेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
सरकारको नीति नै ठीक नभएको प्रतिपक्षीको आरोप
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नबढ्नुको प्रमुख कारण सरकारको वैदेशिक लगानी नीति नै गलत भएको प्रतिपक्षी नेता प्रकाशशरण महतको भनाइ छ । 'पहिलो त सरकारको लगानीप्रतिको दृष्टिकोण नै गलत छ,' महत भन्छन्, 'कानूनी कुराहरू एकातिर छ, सरकार आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिरहेको छ । यस्तो बेलामा वैदेशिक लगानी बढ्ने भन्ने कुरै हुँदैन ।'
सरकारको दृष्टिकोण नै गलत भएको बेलामा देशमा शान्ति सुरक्षाको चुनौती थपिएको महत बताउँछन् । 'ठाउँठाउँमा बम आक्रमण भएको छ, यसले नेपाल असुरक्षित भएको सन्देश विश्वमा गएको छ,' महत भन्छन्, 'कानूनीरूपमा लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता पनि छैन । यस्तो अवस्थामा लगानी बढ्ला भनेर त कल्पनै गर्नुपर्दैन, बरू घट्दै जान्छ ।'
लगानी सम्मेलन अगाडि नै सरकारले कानूनमा पनि व्यापक संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, कम्पनी ऐन, विदेशी विनिमय ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐन जस्ता कतिपय लगानीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने ऐन कानूनहरूमा संशोधन आवश्यक छ । लगानी सम्मेलनमा सम्भावित लगानीकर्ताहरूले पक्कै पनि नेपालको कानून लगानी अनुकूल भए-नभएको भनी चासो व्यक्त गर्नेछन् ।
राजनीतिक मुद्दा बनाएर रोटी सक्ने दाउमा कांग्रेस
देशभित्र बाह्य लगानीको वातावरण बनिरहेको छैन । वातावरणलाई झनै प्रतिकूल बनाउने काम भइरहेको देखिन्छ । यस्तो बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर प्रतिपक्षीले देशभित्र बढिरहेको राजनीतिक अन्योलता र सुरक्षा चुनौतीलाई मूल मुद्दा बनाएर राजनीति गरिरहेको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा विदेशीहरूले प्रत्यक्ष चासो राखेका छन् । नेपालमा न्याय छैन भन्ने सन्देश फैलिएको छ । कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याकाण्ड अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ । यस्ता अन्य कतिपय मुद्दाहरू पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण भएका छन् । यी विषयमा कांग्रेसले सरकारलाई न सल्लाह दिएको छ, न कुनै विकल्प दिएको छ । मात्र राजनीति गरिरहेको देखिन्छ ।
अस्ति भर्खर गायक पशुपति शर्माको गीतलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमले नेपालमा वाक स्वतन्त्रता छैन भन्ने आशयका समाचार प्रसारण गरे । यी सबै घटनाक्रमले नेपाल बाह्य लगानी अनुकूल छैन भन्ने पुष्टि गरेको छ । वातावरण सहज बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने ठाउँमा यिनै घटनाक्रमलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर सरकारलाई अधिनायकवादी पुष्टि गर्न प्रतिपक्षी दल कम्मर कसेर लागेको छ ।
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...