पृष्ठभूमि

हालै मात्र अस्ट्रेलियास्थित एउटा कलेजमा नर्सिङ विषय अध्ययन गर्न भनेर भर्ना भएका सात सयभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेको कलेजको दर्ता खारेजीको निर्णयबाट मर्कामा परेको विषय उजागर भएपछि नेपालमा फेरी एकपटक नेपाली विद्यार्थीको वैदेशिक अध्ययन, नेपालस्थित शैक्षिक परामर्श व्यवसाय र यस क्षेत्रलाई नियमन तथा अनुगमन गर्ने निकाय, विद्यमान कानूनी व्यवस्था र तिनीहरूको प्रभावकारिता लगायतका विषयमा गहन बहस भइरहेको छ ।

यसका अतिरिक्त नेपाल सरकारको तर्फबाट हालै संघीय संसदमा दर्ता भएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ र त्यसलाई कानूनी रूप प्रदान गर्न भइरहेका बहसहरूले समेत यस विषयको महत्तालाई अझै गहनता प्रदान गरेको अवस्था छ ।

यहाँ प्रस्तावित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ ले विधिवत प्रवेश गराउन खोजेको शैक्षिक परामर्श व्यवसाय वा उद्योगमा वैदेशिक लगानी कति उपयुक्त वा अनुपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा संक्षिप्त चर्चा गर्न प्रयास गरिएको छ ।

विषय प्रवेश

नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश गएर उच्च शिक्षा हासिल गर्ने प्रचलन पुरानै हो । विगतमा राज्य स्तरबाट नै विभिन्न प्रकारका छात्रवृत्ति प्राप्त गरेर राज्यले नै विद्यार्थीलाई विदेश अध्ययन गर्न पठाउने प्रचलन रहेकोमा करीब ३ दशक अघिदेखि खास गरी पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्य र नेपाली समाजमा आएको राजनीतिक तथा सामाजिक खुलापनको उपज स्वरूप नेपालीहरू पनि विश्व समुदायसमक्ष विभिन्न तरिकाले साक्षात्कार हुने क्रमसँगै अभियानकै रूपमा विद्यार्थीहरू विदेश पढ्न जाने र त्यसरी पढ्न जाने विद्यार्थीहरूलाई व्यावसायिक रूपमा नै परामर्श दिने क्रम चलेको हो ।

नेपालमा प्रचलित शिक्षा ऐन वा अन्य कुनै पनि कानूनहरूले यस विषयलाई लामो समयसम्म चिन्न नसकेको अवस्था हो । खासगरी छात्रवृत्ति ऐनले मात्र नेपाली विद्यार्थीहरूलाई विदेश अध्ययन गर्न जाँदा लाग्ने विदेशी मुद्रा सटहीका लागि सहमति मात्र दिने प्रावधान रहेको पाइन्छ ।

शिक्षा ऐनमा भएको पछिल्लो संशोधनले बल्ल ‘अनुमति नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा, विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन गर्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । र सोहीबमोजिम शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका २०६८ जारी भएर शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण सम्बन्धी बेग्लै शाखा स्थापना गरेर बल्ल यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

हाल नेपालमा २ हजारभन्दा बढी कम्पनी वा संस्थाहरू प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा शैक्षिक परामर्श सेवामा संलग्न रहेका छन् भने पटकपटकको प्रयास पछि करीब १५ सय कम्पनीहरूले मात्र शिक्षा मन्त्रालयको सेवा सञ्चालन स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । स्वीकृति प्राप्त नगरेकालाई कानूनी दायरामा ल्याउने र स्वीकृति प्राप्त गरेकाहरूको सेवा सञ्चालनको अनुगमन तथा नियमन गर्ने विषय गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको छ । सरकारले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न अझ धेरै संरचनागत एवं कानूनी व्यवस्था गर्नु अत्यन्तै जरूरी भएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक बमोजिम भन्दा हरेक वर्ष सरदर ६० हजार विद्यार्थीले विदेश अध्ययनका लागि विदेशी मुद्रा सटहीको अनुमति लिने गरेका छन । यसरी हेर्दा सैयौंको संख्यामा परामर्श व्यवसायी र हजारौंको संख्यामा हरेक वर्ष विदेशीने विद्यार्थी संख्याले यो क्षेत्रबाट सालाना कति स्वदेशी मुद्रा विदेशिएको होला ? यसले सम्वन्धित देशको अर्थतन्त्रलाई त राम्रै टेवा पुगेको होला तर हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर पारेको होला ? भन्ने विषयले गम्भिरता पाउनु पर्ने हो तर त्यो आसातित मात्रामा छैन । 

शैक्षिक परामर्श व्यवसायसँग सम्वन्धित सिमित नियम कानून र प्रावधान मानेर सेवा सञ्चालन गरिरहेका १५ सयको संख्यामा रहेका स्वदेशी व्यवसायी र तिनीहरूले सिर्जना गरेको रोजगारीको अवसरलाई  मुल्यांकन गर्दा, अझ उनीहरूले आर्जन गरेको कमाइबाट सरकारलाई बुझाइरहेको उल्लेख्य राजश्वको विषयलाई विचार गर्दा यो क्षेत्र एउटा महत्वपुर्ण उद्योगको रूपमा स्थापित हुने पनि देखिन्छ  तर यस तर्फपनि राज्यले समुचित ध्यान पु¥याउन सकेको छैन ।

नेपाली विद्यार्थीहरूको उल्लेख्य संख्या सालिन्दा विदेशीने क्रमलाई देखेर विदेशी कम्पनीहरू पनि नेपालमा खासगरी शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा नै आउन पनि लालायित छन् चाहे त्यो विदेशी लगानीको माध्यमबाट प्रत्यक्ष वा नेपाली कम्पनीहरूसँग साझेदारी(फ्रेन्चाइज) गरेर अप्रत्यक्ष रूपमा होस् ।

यसबाट के देखिन्छ भने शैक्षिक परामर्श व्यवसाय ठूलो छ तर अनुगमन तथा नियमन फितलो छ । त्यसकारण नै पटक पटक यस क्षेत्रमा विकृती देखिन्छ । विद्यार्थी विदेशमा बिचल्ली भएको खवर सुनिन्छ भने नेपालमा विदेश पढ्न पठाउने नाममा ठगीका घट्नाहरू पनि सुनिन्छन ।

नेपालमा राजनैतिक स्थिरता भएको र स्थिर सरकार स्थापना भएको अवस्थमा अब यस्ता अनियमितताहरू बन्द हुनु पर्दछ । शैक्षिक परामर्श व्यवसाय(विदेशी शिक्षा)मा हुने सबै प्रकारका अनियमितताहरूको अन्त्य गरी यस क्षेत्रलाई पारदर्शी एवम् मर्यादित बनाउन विशेष कानूनी एवम् संरचनागत व्यवस्था हुन अपरिहार्य छ । विश्व भुमण्डलीकरणको प्रभावबाट नेपाली विद्यार्थीहरू पनि विदेशी शिक्षा, सीप तथा दक्षता हासिल गर्न लालायीत हुनु स्वाभाविक हो तर यसलाई व्यवस्थित, मर्यादित र नियन्त्रीत गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

यस क्षेत्रमा विदेशी लगानीको औचित्य

हालैमात्र संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ ले शैक्षिक परामर्श व्यवसाय वा उद्योग लगायत धेरै घरेलु तथा साना उद्योगमा विदेशी लगानी आमन्त्रण गर्ने प्रावधान राखेको छ ।

जसको नेपालको निजी क्षेत्र खासगरी घरेलु तथा साना उद्योगको क्षेत्र तथा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले यस प्रावधानको तीव्र विरोध गरेको छ । उल्लेखित क्षेत्र सम्बद्ध संघ संस्था तथा व्यक्तिहरू समेत सानो स्वदेशी पूँजी, उपलब्ध साधन, श्रोत, दक्षता र जनशक्तिबाट सञ्चालन भइरहेको यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी आमन्त्रण गर्दा स्वदेशी साना व्यवसायीहरू धरासायी बन्ने, आश्रित हजारौंको रोजगारी समाप्त हुने, राष्ट्रिय पूँजी विदेशीने र साना स्वदेशी व्यवसायीहरूको भविष्य अन्योलग्रस्त हुने विषय गम्भिरतापूर्वक उठाइरहेका छन् । जुन जायज देखिन्छ ।

भर्खरै मात्र संस्थागत हुन खोजिरहेको, राज्यले भर्खरैमात्र व्यवसायको रूपमा चिन्दै गरको र कानूनी प्रावधानहरूले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको शैक्षिक परामर्श व्यवसाय(विदेशी शिक्षा)मा उल्लेखित ऐनले चाहेको जस्तो विदेशी लगानी प्रवेश गराउने हो भने यो क्षेत्रमा त्यसको औचित्य कति रहला र राज्यले चाहेको समृद्धि कसरी हासिल होला ? विषय अत्यन्तै गम्भीर र सोचनीय बनेको छ ।

देशबाट सालिन्दा सरदर ६० हजार नेपाली विद्यार्थी विदेशीने कुरा के कम अत्यासलाग्दो विषय हो र ? उनीहरूले अध्ययन गर्न लिएर जाने विदेशी मुद्राको मात्रा कति होला अनि त्यसले देशमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा कस्तो असर पार्ला ? के उनिहरू शिक्षा हासिल गरेर सबै स्वदेश फिर्ने निश्चित छ ? यो बापत व्यवसायीक रूपमा आर्जन हुने धनराशीबाट नेपाली  अर्थतन्त्र कति लाभान्वित भएको छ त ? यी र यस्ता कैयौं यक्ष प्रश्नहरू छन् जसमा राज्यपक्ष र नेपाली समाजको सचेत वर्गको ध्यान पुगेको छैन । फेरी यस क्षेत्रमा विदेशी लगानीको औपचारीक प्रवेश के कम घातक होला त ?

शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा संलग्न स्वदेशी व्यवसायीलाई नै मर्यादित बनाउन नसकीरहेको अवस्थामा, शिक्षा ऐन लगायतका सम्बन्धित प्रचलित कानूनहरूले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित एवम् नियमित गर्न छुट्टै नियमावलीको आवश्यकता सम्म महशुस गर्न नसकेको वर्तमान अवस्थामा यस क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई आमन्त्रण गर्ने हो भने नेपाल विश्वमा श्रमिक निर्यात गर्ने मुलुकहरू मध्ये त नम्बर एक छँदैथियो शिक्षित युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने मध्ये पनि नम्बर एक नै हुनेछ । जो मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि, राष्ट्रियताको मजबुतीका लागि तथा समाजको सुदूर भविष्य तथा समृद्धिका लागि ज्यादै घातक हुनेछ ।

यदि शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा(विदेशी शिक्षा) विदेशी लगानीलाई वैधानिक प्रवेश दिइयो भने :

- स्वदेशी पूँजी, श्रम, सीप, दक्षता तथा जनशक्तिबाट सञ्चालन गर्न सम्भव भएको व्यवसायीक क्षेत्र तहस नसह हुनेछ ।

- ठुलो पूँजी लगानीको आवश्यकता नै नभएको यस क्षेत्रमा विदेशी लगानीका कारण स्वदेशी साना व्यवसायीहरूको भविष्य समाप्त हुनेछ ।

- सयौंका संख्यामा स्वदेशी व्यवसायी र आश्रित ठूलो रोजगारी संकटमा पर्नेछ ।

- देशमा सञ्चित विदेशी मुद्रा विदेशिने, स्वदेशी पूँजी पलायन हुने तथा राजस्व गुम्ने अवस्थाबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्नेछ ।

- शिक्षा जस्तो नैसर्गिक अधिकार र प्राथमिक आवश्यकताको विषयमा अनावश्यक एवम् अस्वस्थ व्यापारिक प्रतिष्पर्धा हुनेछ जसको शिकार नेपाली मध्यम वर्गीय अभिभावक र विद्यार्थीहरूमात्र हुनेछन् ।

- नेपालको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर देखिने तथा नेपाली नागरिकलाई शिक्षित बनाउन विदेश पठाउन राज्यस्तरबाट नै नीतिगत व्यवस्था हुनेछ । जसबाट नेपाली शैक्षिक संस्था र विश्वविद्यालय अनि समग्र शिक्षा प्रणालीको ग्राह्यता समकालीन विश्वमा खस्किने छ भने राज्य शिक्षित युवा शक्तिको निर्यातक हुनेछ ।

- नेपाली शिक्षित युवा जनशक्ति अभियान कै रूपमा विदेशिने छन् । राज्यले उनीहरूले विदेश पठाउने मुद्राको १ प्रतिशत शिक्षा सेवा करमात्र लिने र भारी मात्रामा स्वदेशी पूँजीलाई विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिएर विदेश पठाउने माध्यममात्र बनेर बस्नु पर्ने अवस्था आउनेछ ।

- यो प्रत्यक्ष रूपमा ब्रेन ड्रेन(शिक्षित जनशक्ति पलायन)को अभियान मात्र हो यस्तो गम्भीर विषयमा राज्यले नीतिगत व्यवस्था गर्नु राष्ट्रिय स्वाधिनताको दृष्टीले लज्जास्पद हो ।

के नेपालमा शैक्षिक परामर्श व्यवसाय(विदेशी शिक्षा) लाई प्रोत्साहन गर्नु उपयुक्त हो?

यस सन्दर्भमा विश्व परिवेशका केही ऐतिहासिक तथ्यहरू मननयोग्य छन् । प्रथम विश्वयुद्धबाट ध्वस्त भएको जापानलाई पुनः बौरीएर समृद्धिको गगन चुम्न सजिलो थिएन । त्यतिबेला जापानले राज्यस्तरबाट  सीमित मात्रामा विदेशी प्रविधि भित्र्याउने मात्र उद्देश्यबाट रोजिएका विलक्षण प्रतिभाहरूलाई मात्र विदेश अध्ययन गर्न पठायो । त्यतिबेला राज्यले अवसर दिएको भए मरुभूमी बनेको जापानमा को बस्न चाहन्थ्यो होला र ? तर राज्यको विदेशी शिक्षा, प्रविधि  र दक्षता ल्याउने सुविचारित नीतिले ठूलो संख्यामा युवाजनशक्तिको विदेश पलायन रोकियो भने सीमित सञ्चितीको अवस्थामा रहेको विदेशी मुद्रा विदेशिनबाट बच्यो । यो एउटा सानो उदाहरण मात्र हो । मुलुकले साँच्चै समृद्धि चाहने हो भने धेरै विषयमा कठोर तर सुविचारीत निर्णय लिन सक्नु पर्दछ ।

नेपालमै विश्वस्तरको शिक्षा तथा रोजगारीका प्रशस्तै अवसरहरू प्राप्त हुने हो भने कुन बावु आमा आफ्ना सन्तानलाई महंगो ब्याजसहितको ऋणको भारी बोकेर विदशी भूमि पठाउन चाहन्छ होला अनि स्वदेशमै शिक्षा, रोजगार तथा व्यक्तित्व विकासको अवसर प्राप्त हुने हो भने कुन युवा विदेशमा पढ्न र कमाउन जाला र ? यो ज्यादै संवेदनशील विषय हो । नेपालीहरू आफु समृद्ध बनेर मनोरञ्जनको लागि देश विदेश घुम्न जाने अवस्था ल्याउन सकिन्न र ? पक्कै सकिन्छ नि !

यसरी हेर्दा नेपालमा शैक्षिक परामर्श व्यवसाय(विदेशी शिक्षा) लाई सदैव प्रोत्सहान गर्नु जरुरी नहुन पनि सक्दछ । नेपालमै विश्वस्तरको शिक्षा तथा सोही बमोजिमको रोजगारीको सुनिश्चितता हुने हो भने हाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरू आफैं व्यवसाय परिवर्तन गर्दै स्वदेशी सुयोग्य जनशक्तिका साथ वैकल्पिक उद्योगधन्दामा प्रवेश गरीहाल्छन् नि ! किन अहिलेको जस्तो सीमित कमाइका लागि स्वस्थ र मर्यादित काम गर्दा गर्दै केही बिचौलियाहरूको दुष्कर्मका कारण कहिले ठगको बिल्ला भिर्ने अनि कहिले एउटा नाम चलेको विदेशी कम्पनीको चाटुकार बन्न आतुर बन्थे होला र ?

तसर्थ, नेपालको संविधान २०७२ को समाजवाद उन्मुख मुलुकको परिकल्पना, सत्तारुढ र सत्ताबाहिर रहेका सबै राजनैतिक दलहरूको समाजवादी समाजको परिकल्पनालाई सार्थक बनाउन स्वदेशी, मौलिक एवम् आफ्नै सीप र दक्षताबाट सम्भव व्यवसाय, उद्योग तथा उद्यमशीलतालाई राज्यले संरक्षण गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो ।

विदेशी लगानी यस्तो क्षेत्रमा आमन्त्रण गरौं जो नेपाली श्रम, सीप र पूँजीबाट सम्भव छैन । दुई जना परामर्शदाता राखेर, सानो कार्यालयबाट इन्टरनेटको माध्यमबाट, केही सीमित कागजात तयार गरेर सहजीकरण गर्ने प्रकृतिको शैक्षिक परामर्श (विदेशी शिक्षा) व्यवसाय (जो आधुनिक विद्युतीय प्रणाली र इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीसँग परिचित विद्यार्थी आफैं गर्न सक्छ) यस्तो क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रवेश गराउनु स्वदेशी श्रम, सीप, दक्षता र पूँजीलाई मार्नु हो ।

यस कार्यले स्वदेशी उद्यमशीलता मर्दछ, शिक्षा क्षेत्रमा अनावश्यक एवम् अस्वस्थ नाफामूलक प्रतिस्पर्धा हुन्छ, शिक्षित युवा शक्ति राज्यको नीति अन्तर्गत नै विदेशिन बाध्य हुन्छ, नेपाली शिक्षा प्रणाली यहाँका विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूको ग्राह्यता विश्वस्तरमा खस्किन्छ अनि नेपाल राज्य आफैंले स्वदेशको शिक्षा गुणस्तरीय नभएको हुँदा पढ्नकै लागि विदेश जानुपर्दछ भन्ने नीतिगत सन्देश दिएको हुनेछ ।