विराटनगर – गत फागुन २ गते मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश सरकारले १ वर्षसम्म घोषणा गर्न नसकेको प्रदेशको नाम र राजधानी चैत मसान्तसम्म घोषणा गर्ने दाबी गरेका थिए ।

त्यही दिन मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रिमण्डल विस्तार समेत चैतको अन्तिमसम्म टुंगो लगाउने बताएका थिए ।  तर वैशाखको ५ गते गइसक्दा पनि मुख्यमन्त्रीका ती कुरा पूरा भएका छैनन्  । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मात्र होइन, विभिन्न ठाउँका भाषणमा पनि मुख्यमन्त्रीले अन्तिम पटक भनेर दिएको समयतालिका चैत मसान्त नै हो ।

मुख्यमन्त्री राईले पटक–पटक भाका राख्ने तर भाका पूरा नगर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो पटक पनि दोहोरिएको छ । प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनबाट टुंग्याउने भन्दै शुरू भएको भाका प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशन सकिन लाग्दा समेत टुंगिने हो कि हैन भन्ने अन्योल नै छ । उनी आफूले बोलेको कुरामा फेरि म्याद थपेर अब वैशाखभित्र टुंगो लगाउने भन्ने मनस्थितिमा देखिएका छन्  ।  

के छ अप्ठ्यारो ?

१ नम्बर प्रदेशमा नेकपाकै दुईतिहाइ बहुमत छ । प्रदेश सभामा ९३ जनामध्ये नेकपाका ६७ जना सदस्य छन्  । अन्य दल नेपाली कांग्रेसका २१, संघीय समाजवादी फोरमका ३, राप्रपाका १ र संघीय लोेकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ जना सदस्य छन् ।

पार्टीको दुईतिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै पनि प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको विषयमा टुंगो लगाउन नसक्नुले मुख्यमन्त्रीको निर्णय क्षमतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ । कानूनी रूपमा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो प्रदेश सभाले लगाउने व्यवस्था छ ।  प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउन भन्दै प्रदेशसभा नियमावली पनि संशोधन भइसकेको छ ।

नामाकरण र राजधानी सम्बन्धी ब्यवस्था

पछिल्लो समय संशोधन भएको प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीको पहिलो संशोधनमा प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सभामुखले सूचनाको समय तोक्ने, सचिवालयले त्यसको सूचना प्रकाशित गर्ने, कम्तिमा २ जना सदस्यको समर्थनमा कुनै पनि सदस्यले प्रस्तावको सूचना दिन सक्ने, सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा छलफलको दिन तोक्ने व्यवस्था छ ।

मत विभाजनद्वारा छलफलका लागि अनुमति माग्ने प्रस्तावको सूचना बहुमतद्वारा स्वीकृत वा अस्वीकृत हुने, स्वीकृत प्रस्ताव उपर सभामा छलफल हुने, संशोधनका लागि २ घण्टाको समय दिने व्यवस्था गरिएको छ । 
संशोधनका लागि सभामा बहुमतद्वारा निर्णय हुने, स्वीकृत संशोधन मूल प्रस्तावको अंग हुने, संशोधन सहितको मूल प्रस्ताव निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गरिने छ । हस्ताक्षर सहितको मतदानद्वारा हुन्छ वा हुन्न भनि मत विभाजन गरिने, प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित हुने, निर्णय प्रक्रियामा सबै सदस्यले अनिवार्य रुपमा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

प्रस्तावमा दुईतिहाइ नपुगे सभामुखले तोकेको दिन निर्णय प्रक्रिया पुनः जारी हुने प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको विषयमा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

जेलिएको प्रदेशको नाम

प्रदेशको नामबारे नेकपाभित्र पनि एकमत देखिएको छैन । जसले गर्दा मुख्यमन्त्रीलाई समस्या देखिन्छ । मुख्यमन्त्री एक्लै अरुलाई चिढ्याएर नाम सदनमा लैजाने अवस्थामा छैनन् । प्रदेश सभामा शक्ति सन्तुलनको हिसाबलाई आधार मान्ने हो भने नेकपाको मात्र दुईतिहाइ छ । तर दुईतिहाइले काम देखाउन सकेको छैन । 

नेकपामा पूर्वएमाले पक्षधरहरू कोशीलाई आधार बनाएर नामको विषय टुंग्याएर जाने पक्षमा देखिएका छन् भने माओवादी कुनै न कुनै ठाउँमा पहिचानका मुद्दासँगै लिएर जाने दाउमा छन् । जातीय पहिचानका कुरा गर्ने सांसदहरू प्रदेशको नाममा जातीय पहिचानलाई छोड्नै नहुने अडानमा छन् । आदिवासी तथा जनजाति सांसद किराँत र लिम्बुवानलाई जोडेर जानुपर्ने बताउँछन् । 

राजधानीलाई सहज बनाउन बृहत्तर विराटनगर

शुरूमा अस्थायी राजधानी तोक्ने बेलामा धनकुटाका नागरिकले लामै आन्दोलन गरे । अश्रुग्यास प्रहारदेखि लामै समय बन्द र हड्ताल भयो । तर त्यो बेलाजस्तो अवस्था अहिले छैन ।

अस्थायी राजधानी विराटनगर नै घोषणा भइसकेकाले अब त्यहाँबाट अन्यत्र राजधानी जान्छ भन्नेमा धनकुटावासी छैनन्  । तर सुनसरीमा भने राजधानी इटहरी लैजानुपर्छ भन्नेमा विभिन्न समिति बनाएर राजधानीको विषयमा कुरा उठिरहेको छ ।

प्रदेश सरकारले बृहत्तर विराट क्षेत्र गठनको तयारी शुरू गरेको छ । विराटनगर महानगरपालिदेखि धरानसम्मको क्षेत्रलाई समेटेर बृहत्तर विराट क्षेत्र गठनको तयारी शुरू भएको हो । सरकारले प्रस्ताव गरेको विराट क्षेत्रमा विराटनगर महानगरपालिका, सुन्दरहरैचा नगरपालिका, धरान र इटहरी उपमहानगरपालिका तथा इनरूवा नगरपालिका हुँदै आसपासका १२ वटा स्थानीय तह समेटिएको छ ।

बृहत्तर विराट क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारले १२ वटा स्थानीय तहलाई समेटेर तयार पारेको बृहत् विराट क्षेत्र विकास सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७५ प्रदेश सभामा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक तुर्जमाका लागि स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ । विधेयकमा विराट क्षेत्रका लागि मोरङका ५ र सुनसरीका ७ वटा स्थानीय तह समेटिएको छ । संसदबाट विधेयक पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।

नाम र राजधानी तोक्ने तयारी भइरहेका बेला आएको विराट क्षेत्रको विधेयकलाई राजधानीको मुद्दासँग जोडेर हेरिएको छ । बृहत्तर विराट क्षेत्रभित्र प्रदेशको नाम र राजधानी रहने भन्ने गरी अघि बढ्न खोजेको नेकपा निकट स्रोत बताउँछ ।