सिन्धुपाल्चोक – ‘मेलम्ची नगरपालिकाअन्तर्गत इन्द्रावती नदी क्षेत्रमा हाल आठवटा क्रसर उद्योगहरूले नदीजन्य पदार्थ (संकलन र उपयोग) कार्यविधि, २०७५ को परिच्छेद– ४ को दफा १०(६) बमोजिम नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि प्रवेश इजाजत लिएकोमा कुनै पनि क्रसर उद्योगले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा पालना नगरी नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा उत्खनन गरेको देखियो,’ मेलम्ची नगरपालिकाका मेयर डम्बरबहादुर अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको स्थानीय अनुगमन समितिले जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकमा पेश गरेको अनुगमन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा मेलम्ची– १२ स्थित पाल्चोकीमाई रोडाढुंगा उद्योग र पाल्चोकीमाई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि तथा मेलम्ची– १३ मा रहेका रक्तमाला रोडाढुंगा उद्योग, गंगा इन्द्रावती क्रसर उद्योग, जालपा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रसर उद्योग, सोना क्रसर उद्योग, मेलम्ची फट्केश्वर इन्द्रावती स्टोन प्रालि, मेलम्ची ए कोन क्रसर एग्रिग्रेट प्रालि सबैले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार नदी किनारबाट ५ मिटर छाडेर मात्र उत्खनन गर्नुपर्ने, २ दशमलव ५ मिटर गहिराइसम्म मात्र उत्खनन गर्न पाइने, मोटरेवल पुलबाट ५ सय मिटर भित्र उत्खनन गर्न नपाइने जस्ता मापदण्ड मिचेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अझ पाल्चोकीमाई रोडा ढुंगा उद्योग, पाल्चोकीमाई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि, गंगा इन्द्रावती क्रसर उद्योग र मेलम्ची ए कोन प्रालिले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि प्रयोग गरेका मेशिनरी औजारहरू नम्बर प्लेट नराखी सञ्चालनमा रहेको पाइएकाले ती औजारको साँचो जफत गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आवश्यक काजगात प्राप्त भएपछि फिर्ता दिने शर्तमा जफत गरिएको भनिएका औजारहरू सञ्चालनमा रहेको रिपोर्टिङका लागि गत साता फिल्डमा पुग्दा हामीले पाएका थियौं ।

हेर्नुहोस्, प्रतिवेदनको अंशः

जिससको कारवाही– खनिसकेको त, खनिसक्यो !

मेलम्ची नगरपालिकास्थित इन्द्रावती नदी आसपासमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरू मापदण्डविपरीत रहेको विवरण उल्लेख भएको प्रतिवेदन आफूहरूलाई प्राप्त भइसकेको सिन्धुपाल्चोक जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङले बताए ।

‘सम्बन्धित क्रसरवालाहरूलाई हामीले भोलि (मंगलवार) छलफलका लागि बोलाएका छौं,’ हिजो (सोमवार) लोकान्तरसँग कुरा गर्दै जिसस प्रमुख तामाङले भने, ‘मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएको भन्ने छ । उत्खनन पनि मापदण्डविपरीत छ । अविलम्ब कारवाही गर्छौं ।’

छलफलमा करेक्सन (मापदण्डमा आउन)का लागि समय दिने बताएका जिसस प्रमुख तामाङले अहिलेसम्म गरिएको मापदण्डविपरीतको उत्खननका लागि के कारवाही गर्ने भन्ने बताउन सकेनन् ।

‘खनिसकेको त खनिसक्यो,’ अहिलेसम्म गरेको मापदण्डविपरीतका गतिविधिका लागि के कारवाही हुन्छ भन्ने प्रश्नमा जिसस प्रमुख तामाङले भने, ‘भोलि हामी छलफल गर्छौं, जिल्ला प्रशासनसँग पनि छलफल गर्छौं ।’ 

उत्खनन जत्तिकै ठूलो समस्या– एउटा कित्ता देखाएर अर्कैमा सञ्चालन !

यस क्षेत्रका क्रसर उद्योगहरूले सञ्चालनका क्रममा कागजमा सबै मापदण्ड पूरा भएको भनी अनुमति पाए पनि फिल्डमा त्यस्तो कुनै मापदण्ड पूरा नभएको समाचार लोकान्तरले अघिल्लो भागमा प्रकाशित गरेको थियो ।

प्रमाणका रूपमा हामीले घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति सिन्धुपाल्चोकमा उद्योग दर्ताका क्रममा पेश भएका कागजात र फिल्डमा पुगेर खिचिएका तस्वीर तथा भिडियो (कागजमा उल्लेख मापदण्ड पूरा नभएको प्रस्टै देखिने) पनि प्रकाशित गरेका थियौं ।

हेर्नुहोस्, भाग– १ :

क्रसरलाई नदी दोहनको 'लाइसेन्स' : कागजमा सबै पूरा, फिल्डमा पुग्दैनन् कुरा ! [भाग- १]

सोही समाचारका लागि प्रतिक्रिया लिने क्रममा जिल्ला नापी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख प्रकाश घिमिरेले लोकान्तरसँग भनेका थिए– ‘हामीले त सबै मापदण्ड पूरा भएकै देखेर प्रमाणित गरिदिने हो । अहिले हेर्दा त हामीले पनि खोला तथा राजमार्गसँगै क्रसर उद्योगहरू रहेको देख्छौं । तर उद्योग दर्ताका लागि उहाँहरूले जुन कित्ता लिएर आउनुहुन्छ, त्यसमा मापदण्ड पुगेकै देखिन्छ । हामीले फिल्डमा पुगी नापेर नै मापदण्ड पूरा भएको खण्डमा प्रमाणित गर्ने हो । अहिले त उद्योगहरू बगरमै छ्रन् । बगरमा त कसैको पूर्जा हुँदैन । बगरका लागि भनेर हामीले प्रमाणित गरिदिएका पनि होइनौं ।’

यस्तै आसयको प्रतिक्रिया घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति सिन्धुपाल्चोककी प्रमुख कल्पना शर्माको पनि छ । ‘पहिला अनुगमन समितिमा हामी पनि थियौं । हामीले अनुगमन गरी एउटा कित्ता देखाएर अनुमति लिई अर्कै ठाउँमा सञ्चालन हुनेलाई कारवाही पनि गरेको हो,’ शर्माले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘अहिले हामी अनुगमन समितिमा पनि छैनौं । हामीले केही गर्ने अवस्था छैन ।’

मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका उद्योगहरूमा आफूहरूले ताला नै लगाए पनि माथिबाट चिट्ठी नै आएर ताला खोल्न बाध्य पारिएको स्मरण उनले गरिन् । ‘हामीले कारवाही गरेपछि उनीहरू अदातल जान्छन्, माथि जान्छन्, अनि ताला लगाउने कार्य नियम संगत देखिएन भनेर हामीलाई लिखित रूपमा चिट्ठी नै आउँछ,’ शर्माले थपिन्, ‘अहिले समस्या के पनि छ भने अधिकांश क्रसरहरू पुरानो मापदण्ड अनुसार सञ्चालनमा आएका छन् । अहिले नयाँ मापदण्डमा ल्याउन राज्यबाट पनि खास पहल भएको देखिँदैन ।’

तपाईंहरूले अनुमति दिँदाको कागज र फिल्डमा त फरक देखियो अब के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले आफूहरूले अनुगमन समितिलाई के कसो भएको हो भनी सोधेर अनुगमनका लागि आग्रह गर्न सक्ने बताइन् । अनुमति दिएकै स्थानमा सञ्चालन नभएको भए कारवाही गर्न सकिने उनको भनाइ छ । 

जिसस प्रमुख तामाङले भने अनुमति पाएकै कित्तामा उद्योग सञ्चालन भए/नभएको विषयमा अनविज्ञता प्रकट गरे । ‘त्यस किसिमको गुनासो त हामीकहाँ आएको छैन,’ तामाङले भने, ‘तल बसेर गुनासो गरेर मात्र भएन, लिखित रूपमा उजुरी/निवेदन आयो भने प्रक्रियामा जान सजिलो हुन्थ्यो ।’

कहाँ उजुरी गर्ने भन्ने प्रश्नमा तामाङले जिल्ला र स्थानीय तहमा रहेका दुवै अनुगमन समितिमा उजुरी गर्न सकिने बताए ।

मेलम्चीका मेयर डम्बरबहादुर अर्याल नेतृत्वको छानबिन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन पनि यस विषयमा मौन छ । प्रतिवेदनमा क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेको स्थान नै मापदण्डविपरीत रहेको उल्लेख छैन ।

छलफल बचाउनका लागि !

क्रसर उद्योगहरू मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको प्रतिवेदन नै आइसक्दा पनि जिससले कारवाहीका लागि तदारूकता नदेखाउनु गम्भीर भएको स्थानीय बताउँछन् ।

'सबै कुरा बचाउने हिसाबले नै भइरहेको देखिन्छ, मापदण्डविपरीत रहेको देखिएपछि त कारवाही गर्नुपर्ने हो नि !' एक स्थानीयले भने, 'यो छलफल करवाहीका लागि नै होइन ।'