क्रसरलाई नदी दोहनको 'लाइसेन्स' : कागजमा सबै पूरा, फिल्डमा पुग्दैनन् कुरा ! [भाग- १]

बैशाख १२, २०७६

सिन्धुपाल्चोक – सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर– १२ बाहुनेपाटी पुग्दा हेलम्बु राजमार्गसँगै एउटा क्रसर उद्योग देख्न सकिन्छ, पाल्चोकीमाई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. ।

उद्योग नजिकै ठूलो बस्ती (बाहुनेपाटी) छ । विद्यालय (जाल्पादेवी मावि) पनि नजिकै पर्छ । कुनै बेला पिच भएको सडक नराम्ररी बिग्रिएको छ । रोडाढुंगा सडकसम्मै थुप्रिएको देख्न सकिन्छ ।


ADVERTISEMENT

उक्त उद्योगले नजिकै बगिरहेको इन्द्रावती नदी किनारमा निर्वाध रूपमा अवैध उत्खनन् गरिरहेको छ । उत्खनन् दिनरात चलिरहन्छ ।

इन्द्रावती गाउँपालिकालाई मेलम्ची– १२ बाहुनेपाटीसँग जोड्ने गरी मध्यपहाडी लोकमार्गमा निर्माणाधीन पक्की पुल नै धरापमा छ । अवैध उत्खनन् नरोकिने हो भने जुनसुकै समयमा पुल भत्किन सक्छ ।


यो दृष्य बाहुनेपाटी पुग्ने जो कोहीले पनि सहजै देख्न सक्छन्, तर फ्रीडम फोरमबाट लोकान्तरलाई प्राप्त दस्तावेज अनुसार नापी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले उक्त उद्योग राजमार्ग, बस्ती, विद्यालय, नदी सबैबाट टाढा रहेको भनी प्रमाणित गरिदिएको छ ।

उद्योग काभ्रेका शिवराम श्रेष्ठको नाममा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति सिन्धुपाल्चोकमा दर्ता भएको छ ।

उद्योग दर्ताअघि सर्भेक्षक हरिकृष्ण लामिछानेले नापी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा फिल्ड प्रतिवेदन पेश गरेका छन्–

५०० मिटरभित्र कुनै राजमार्ग नरहेको, हाल बगिरहेको इन्द्रावती किनारबाट ५०० मिटरभित्र नपर्ने, २ कि.मि.भित्र कुनै शिक्षण संस्था नरहेको, २ कि.मि.भित्र कुनै स्वास्थ्य संस्था नरहेको, २ कि.मि.भित्र कुनै धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक स्थान नरहेको, २ कि.मि.भित्र कुनै सुरक्षा निकाय नरहेको, २ कि.मि.भित्र घनाबस्ती नरहेको, २ कि.मि.भित्र स्थानीय व्यक्तिहरूद्वारा व्यवस्थित आवादी, निजी वनबाहेक सरकारद्वारा व्यवस्थित राष्ट्रिय वन नरहेको, ५०० मि.भित्र कुनै पक्की पुल नरहेको ।’

उद्योग दर्ताका लागि मापदण्ड पुगेको भन्दै वनले पनि 'क्लिन चिट' दिएको छ, जसमा निमित्त जिल्ला वन अधिकृत तुलाराम घिमिरेको हस्ताक्षर छ । 

मेलम्ची नगरपालिका– १२ मै छ, पाल्चोकीमाई रोडा ढुंगा उद्योग । इन्द्रावती नदी किनारमै रहेको उक्त उद्योग ढकाल खहरेको बस्ती र माइटर वनमै पर्छ ।

उक्त उद्योगको अवैध उत्खननका कारण मेलम्ची बजारस्थित इन्द्रावती नदीको पक्की पुल र झोलुंगे पुल जोखिममा छ । क्रसर उद्योग खोल्नका लागि पूरा हुनुपर्ने मापदण्डहरू यसले पनि पुरा गरेको देखिँदैन । नदी किनारमा टिप्पर नै पुरिने खाल्डाखुल्डी छन् ।

काठमाडौैं साँखुका तेजनारायण श्रेष्ठ, काठमाडौं १९ का दीपकप्रसाद मिश्र, सिन्धुपाल्चोक सिन्धुकोटका विनोद लुइँटेल र सिन्धुपाल्चोक बाँडेगाउँका विनोदप्रसाद तिमल्सिनाको नाममा उद्योग दर्ता भएको छ ।

उक्त उद्योगले पनि सबै निकायबाट 'क्लिन चिट' पाएको छ र घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा दर्ता भएर निर्वाध सञ्चालनमा आइरहेको छ ।

मेलम्ची– १३, फड्केश्वरमा सञ्चालित क्रसर नाम हो, गंगा इन्द्रावती क्रसर उद्योग । यसलाई पनि नापी कार्यालय, सविकको फटकशीला गाविसको कार्यालय लगायतले उद्योग सञ्चालनका लागि उपयुक्त स्थानमा रहेको र सबै मापदण्ड पूरा हुने भनी प्रमाणित गरिदिएका छन् ।

शुरूमा घरेलु तथा  साना उद्योग विकास समितिले रेडियस प्रमाणितका लागि नापी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकलाई पत्र पठाएको देखिन्छ ।

जवाफमा नापी कार्यालयले सबै मापदण्ड पुगेको भनी यसरी प्रमाणित गरी पठाएको छ ।

साविकको फटकशीला गाउँ विकास समितिको कार्यालयबाट पनि मापदण्ड पूरा भएकै व्यहोराको पत्र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा गएको छ । 


फिल्डमा गएर हेर्दा भने मापदण्ड पूरा भएको देखिँदैन । खोलामै छ । सिम्लेको घनाबस्ती नजिकै पर्छ । फड्केश्वर महादेव मन्दिर पनि त्यहाँबाट टाढा पर्दैन ।

मेलम्ची– १३ कै सिम्लेमा रहेको अर्को क्रसरको नाम हो, जालपा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रसर उद्योग ।

किरण थापा र शिवराम श्रेष्ठको नाममा दर्ता रहेको यस उद्योगले पनि माथि उल्लेख गरिए जसरी नै नापी र साविकको फटकशीला गाविस कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त गरेको छ ।

वास्तविकतामा खोला, राजमार्ग, सिम्लेको घनाबस्ती नजिकै छन् । स्काभेटर र टिप्परहरू रातदिन खोलामै हुन्छन् । चलिरहेकै छ अवैध उत्खनन् ।

मेलम्ची– १२ मा सिन्धुखोलाको घनाबस्ती, स्वास्थ्य संस्था, राजमार्गनजिकै रहेको रक्तमाला रोडा ढुंगा उद्योगले पनि कागजी प्रक्रिया सबै पूरा गरेको छ ।

बच्चु पौडैल लगायतका व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको यस उद्योगलाई पनि नापी कार्यालय सिन्धुपाल्चोक सहित सम्बन्धित निकायले सबै मापदण्ड पूरा भएको भनी प्रमाणित गरिदिएका छन् ।

मेलम्ची– १० शिखरपुरस्थित माझी बस्ती, खोला, इन्द्रावती करिडोर (सडक) सँगै रहेको छ, शिखरपुर इन्द्रावती रोडा ढुंगा उद्योग । ७० भन्दा बढी घर रहेको माझी बस्ती उक्त उद्योगबाट निकै नजिकको दूरीमा रहेको स्थानीय शेरबहादुर माझी बताउँछन् ।

आङकिपा शेर्पा लगायतका व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको उक्त उद्योगका कारण  बस्ती जोखिममा छ । ध्वनी र वायु प्रदूषणले बसीसाध्ये हुँदैन । 

मेलम्ची– १३ स्थित मेलम्ची फड्केश्वर इन्द्रावती स्टोन पनि हेलम्बु राजमार्ग, नदी र फटकशीला बस्ती नजिकै पर्छ ।

सिँचाइ प्रभावित, बजारकै अस्तित्व मेटिने खतरा !

अवैध ढंगले सञ्चालनमा आएर नदीजन्य पदार्थको दोहन गरिरहेका क्रसर उद्योगका कारण मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर १०, ११, १२ र १३ मा सिँचाइमा बाधा पुगिरहेको छ । सिँचाइ कुलोहरूमा पानी चढ्दैनन् ।

कृषकका खेतबारीमा बालीलाई नै नस्ट गर्ने गरी ढुंगा, रोडा र बालुवा थुप्रिएका छन् । साँधमै थुप्रिएका रोडा, ढुंगा, बालुवाका कारण आसपासमा पनि बाली प्रभावित हुने गरेको छ । 

हेलम्बु राजमार्ग भत्किएको छ । वातावरण प्रदूषण र ध्वनी प्रदूषणका कारण स्थानीय विभिन्न किसिमका सास्ती भोग्न बाध्य छन् ।  

अवैध उत्खनन् र मापदण्डविपरीत चलेका क्रसर उद्योगका कारण परेको असरबारे प्रहरी प्रशासनलाई पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि वास्ता नगरेको आरोप स्थानीयको छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालय मेलम्चीका अलावा मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिसस प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत गुनासो गरेपनि कसैले नसुनेको एक स्थानीयले बताए । सबैको मिलेमतोमै यस्ता गतिविधि भइरहेको हुनसक्ने उनको आशंका छ ।

अर्का स्थानीय इन्द्रप्रसाद दाहालले क्रसर उद्योगहरूका कारण मेलम्ची बजारकै अस्तित्व संकटमा पर्ने अवस्था आएको दुखेसो पोखे । बजारको अस्तित्व बचाउन पनि अवैध उत्खनन् रोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

हेर्नुहोस्, मापदण्ड मिचेर निर्वाध रूपमा चलिरहेका क्रसर र तिनका गतिविधि (भिडियो)

मापदण्ड पूरा भएको देख्ने निकम्मा निकाय !

फिल्डमा पुगेर हेर्दा जो कोहीले पनि सहजै देख्न सक्छ, कुनै पनि क्रसर उद्योगले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । तर स्थानीय तह (साविक निकाय), नापी कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय र उद्योग दर्ता गर्ने घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले किन देख्दैनन् ? कि देखेर पनि मिलीभगतमा आँखा चिम्लिन्छन् ? जिल्ला नापी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख प्रकाश घिमिरे भन्छन्– ‘हामीले त सबै मापदण्ड पूरा भएकै देखेर प्रमाणित गरिदिने हो ।’

कसरी पुग्छ मापदण्ड ? जवाफमा घिमिरे भन्छन्– ‘अहिले हेर्दा त हामीले पनि खोला तथा राजमार्गसँगै क्रसर उद्योगहरू रहेको देख्छौं, तर उद्योग दर्ताका लागि उहाँहरूले जुन कित्ता लिएर आउनुहुन्छ, त्यसमा मापदण्ड पुगेकै देखिन्छ । हामीले फिल्डमा पुगी नापेर नै मापदण्ड पूरा भएको खण्डमा प्रमाणित गर्ने हो । अहिले त उद्योगहरू बगरमै छन् । बगरमा त कसैको पूर्जा हुँदैन । बगरका लागि हामीले प्रमाणित गरिदिएका पनि होइनौं ।’

उद्योग दर्ताका लागि रेडियस प्रमाणित गरेपछि आफूहरूको कुनै भूमिका नहुने जिकिर घिमिरेको छ ।

‘हामीले मापदण्ड पुगेकै कित्तालाई प्रमाणित गरेका हुन्छौं । अनुमति पाएकै ठाउँमा सञ्चालन भएको छ कि अन्यत्र त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन । अनुगमन गर्नका लागि छुट्टै निकाय र संयन्त्र छन्,’ घिमिरे भन्छन्, ‘हामी प्राविधिक हौं । नक्सामा रोड देखिन्छ, खोला देखिन्छ, तर शिक्षण संस्था कहाँ छ, स्वास्थ्य संस्था कहाँ छ, हामीले देख्दैनौं । सम्बन्धित निकायलाई नै सोध्ने हो । उनीहरूले नै नजिक पर्दैन भनेर जवाफ पठाएपछि त्यसलाई समेत समावेश गरेर हामीले सिफारिस गर्छौं ।’

प्रशासन मौन !

यसरी मापदण्डविपरीत क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा आइरहे पनि त्यसको नियन्त्रणमा नगरपालिका र स्थानीय प्रशासनले चासो नदेखाएको आरोप स्थानीयको छ । तर इलाका प्रहरी कार्यालय मेलम्चीका प्रमुख इन्स्पेक्टर महेन्द्र दर्नाल यसलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीको मात्र नभएको बताउँछन् । 

‘मैले मात्र के भन्ने हो र, प्रहरीको मात्र जिम्मा हुँदैन,’ दर्नालले लोकान्तरसँग भने, ‘स्थानीय तहमा मेयरको संयोजकत्वमा एउटा अनुगमन समिति हुन्छ, हामी त त्यसको एउटा सदस्य मात्र हो । हामीले मात्र चाहेर केही हुँदैन ।’

क्रसर व्यवसायीहरूले प्रशासनलाई नै प्रभावित पार्ने गरेको आरोप पनि छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले थपे– ‘प्रहरी कार्यालय भनेको सार्वजनिक स्थान हो । यहाँ तपाईं आउन सक्नुहुन्छ, सेवाग्राही पनि आउँछन्, नेता पनि आउने नै भए, व्यवसायीहरू पनि आउँछन्, यस्तै कुरालाई लिएर आरोप लगाइएको हुनसक्छ, मेरो भन्नु केही छैन ।'

मेयर स्वीकार्छन्– 'मापदण्ड अनुसार कुनै छैन', कर पनि लिएकै छन् !

मेलम्ची नगरपालिकाका मेयर डम्बरबहादुर अर्याल क्रसर सञ्चालनका लागि पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड कुनै पनि उद्योगले पूरा नगरेको स्वीकार्छन् । तर मापदण्ड नपुगेका क्रसर उद्योगहरूबाट कर संकलन गरेर उनले ती अवैध गतिविधिलाई वैधानिकता भने दिइरहेका छन् ।

उनको जिम्मेवारी त दोषीलाई कारवाही गरी सबै उद्योगलाई मापदण्ड पूरा गर्न बाध्य पार्नु हो । मापदण्ड पूरा नभए त चल्नै नदिनुपर्ने हो ।  

‘मापदण्ड कसैले पूरा गरेकै छैन, कहीँ पनि मेल नै खाँदैन,’ भनेका मेयर अर्यालले कर उठाइरहेको पुष्टि यसरी गरे, ‘वातावरण शुल्क भनेर क्रसरहरूसँग वार्षिक १० लाख रुपैयाँ लिने गरेका छौं । त्यसमध्ये डेढ लाख नगरपालिकाले राख्छ, बाँकी ८ लाख सम्बन्धित वडालाई नै जान्छ ।’

आफूहरूले अनुमगन गरिरहेको भन्दै अर्यालले कारवाहीको अधिकार प्रदेशले जिससलाई दिएकाले आफूले रिपोर्ट जिल्लामा नै पठाएको बताए । उद्योगहरूले आसपासका केही स्थानीयलाई पनि पैसा दिएर मुख बन्द गराएकाले आफूहरू फिल्डमा जाँदा अवरोध समेत हुने गरेको उनको जिकिर छ ।

यसो भनेपनि सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको रूपमा यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी उनकै हो । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेका अर्याल क्रसर उद्योगहरूलाई व्यवस्थित गरेर निश्चित स्थानमा मात्र चल्न दिने र कच्चा पदार्थ नगरपालिकाले नै निकालेर दिने गरी आफूले अध्ययन गरिरहेको बताउँछन् ।

उनले अनुगमन गरेको दाबी गरे पनि स्थानीय भने त्यसलाई नकार्छन् । अहिलेसम्म फिल्डमा पुगेर कसैले अनुगमन गरेको नदेखेको उनीहरूको भनाइ छ ।

नेता, जनप्रतिनिधि र प्रशासनकै संरक्षण

यसरी मापदण्ड मिचेर अवैध रूपमा क्रसर सञ्चालन भइरहनु र अत्यधिक मात्रामा नदीजन्य पदार्थको दोहन भइराख्नुमा जिल्ला स्थित नेता, जनप्रतिनिधि र प्रशासनको संरक्षण मुख्य रहेको एक स्थानीय बताउँछन् ।

यस क्षेत्रका बहालवाला सांसददेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्मको अदृष्य लगानी क्रसर उद्योगहरूमा रहेको उनको आरोप छ । सोही कारण पनि कसैले यसलाई नियन्त्रण गर्न नखोजेको उनले बताए ।

बैशाख १२, २०७६ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार