यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालसहितको टोली सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)मा प्रयोग हुँदै आएको स्मार्ट कार्डको गुणस्तर अनुगमनका लागि भन्दै जर्मनी जान लागेका छन् ।

टोलीमा विभागका महानिर्देशक रिजाल, निर्देशक समेत रहेका आईटी शाखा प्रमुख मुकेश रेग्मी, लेखा अधिकृत यलप्रसाद रेग्मी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख समेत रहेका सहसचिव रघुराम विष्ट र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाका स्वकीय सचिव रामहरि शर्मा छन् । सहसचिव विष्टले भिसा प्रक्रियामा रहेको लोकान्तरसँग बताए ।

कार्डको गुणस्तर जाँच्न भन्दै जान लागेको टोलीमा एकजना पनि प्राविधिक इन्जिनीयर छैनन्, जसबाट अनुगमनको बहाना बनाएर घुम्न जान लागेको भन्ने आरोपमा बल पुग्छ ।

'प्रशासनिक कर्मचारीको टोली मात्र जानु, एकजना पनि प्राविधिक इन्जिनियर नहुनुले उक्त भ्रमण विदेश घुम्नका लागि मात्रै हो भन्ने पुष्टि हुन्छ,' विभागकै एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।

महानिर्देशक रिजाल भने छापिएको कार्डको गुणस्तर जाँच्न जर्मनी जान लागिएको दाबी गर्छन् ।

'ठेक्का सम्झौता गरेअनुसार छापिएको कार्डको गुणस्तर मिलेको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्न जर्मनी जान लागेको हो,' रिजालले लोकान्तरसँग भने, 'आपूर्तिकर्ताले सिधै स्मार्ट कार्ड आपूर्ति गरिदियो र पछि गुणस्तर अनुसारको भएन भने समस्या हुने हुँदा जर्मनीमा छापेर राखिएका कार्डको गुणस्तर अनुगमन गर्न लागेका हौं ।'

तर, उनीहरू नेपालबाट उड्नुअघि नै स्मार्ट कार्डको पहिलो लट नेपालका लागि शिपिङ भइसक्ने दाबी स्रोतले गर्‍यो । मंगलबार कुरा हुँदा विभागकै प्रवक्ता ईश्वरदत्त पनेरुले पनि एकदुई दिनमै शिपिङ भइसक्ने बताएका थिए ।

'अबको एक साताभित्रै पहिलो चरणको ६ लाख स्मार्ट कार्ड नेपाल आइपुग्छ,' पनेरुले लोकान्तरसँग भनेका थिए, 'आपूर्तिकर्ताले स्मार्ट कार्ड पठाउन आज वा भोलिमा शिपिङ गरिसक्छ ।'

नेपाल आइसकेपछि ती कार्डको ल्याब टेस्ट गरिने उनले बताए ।

'लेटआवरमा ठेक्का भएको थियो । त्यसमा पनि हामीसँग भएको सिस्टममा मशिन र कार्डको पर्सनलाइजेसन गर्न २/३ महिना ढिलाइ हुन पुग्यो । त्यसमा ठेकेदार कम्पनीभन्दा पनि हाम्रै (विभागकै) कमजोरी थियो,' पनेरूले लोकान्तरसँग थपे, 'नेपाल राष्ट्र बैंकमा एलसी समेत खोलिसकेको हुनाले ठेक्का रद्द गरी कालो सूचीमा राखेर कारबाही गर्नुको साटो ठेकदार कम्पनीलाई ललाइफकाइ काम लिनका लागि विभागले तीन महिना म्याद थपेको हो ।'

विभागकै अर्का एक कर्मचारीले भने महानिर्देशकसहितको टोलीलाई विदेश घुमाइदिने शर्तमा कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिएर म्याद थपिदिएको दाबी गरे ।

२०७९ सालमा विभागले १४ लाख ९८ हजार अमेरिकी डलर (तत्कालीन विनिमय दर अनुसार १९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ)मा १२ लाख स्मार्ट कार्ड खरिद गर्ने भनेर जर्मनीको मचल्बर आईडी सर्भिससँग सम्झौता गरेको थियो ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि भनेर पहिलो चरणमा ६ लाख र दोस्रो चरणमा ६ लाख गरी १२ लाख स्मार्ट कार्ड खरिद गर्ने सम्झौता गरिएको थियो । तर, निर्धारित समयभित्र उक्त कम्पनीले स्मार्ट कार्ड आपूर्ति नगर्दा हाल १३ लाख पुराना (ब्याक लग रहेका) सेवाग्राहीले नै लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् ।

'सम्झौताको म्यादभित्र कार्ड आपूर्ति नगर्नेसँग विभागले ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कालोसूचीमा राख्नुपर्नेमा आपूर्तिकर्तासँग सेटिङ गरी विदेश भ्रमण गराइदिने शर्तमा म्याद थप गरिएको हो,' विभागका ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।

जुन आर्थिक वर्षका लागि सम्झौता गरिएको हो त्यही आर्थिक वर्षमा कार्ड आपूर्ति गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकमा एलसी खोलिएको तथा बजेट फ्रिज नहुने किसिमको भएकाले म्याद थपिएको उनले खुलाए ।

४१ करोड लागतको कार्ड ठेक्कामा सेटिङको आशंका

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि साढे १६ लाख स्मार्ट कार्ड खरिद गर्नका लागि विभागले गर्न लागेको ठेक्का प्रकियामा समेत मिलेमतो भएको विभागका कर्मचारीहरूको आशंका छ ।

ठेक्का हाल्ने अन्तिम दिन पुस ११ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सिस्टम नै नचल्ने बनाएर मन्त्रालय, विभाग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबीच मिलेमतो भएको आरोप लागेको छ ।

अन्तिम दिन ठेक्का हाल्न तयार रहेकाहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सिस्टम नै नचलेका कारण ठेक्का हाल्न पाएनन् ।

त्यसपछि उनीहरूले ठेक्काको म्याद बढाउन महानिर्देशक रिजाललाई पटक–पटक आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको विभागकै कर्मचारीले खुलाए ।

विभागका प्रवक्ता पनेरू ४५ दिने सूचना प्रकाशन गरिएकोमा अन्तिम म्याद पुस ११ गतेसम्ममा जम्मा २ वटा कम्पनीले मात्र बोलपत्र पेस गरेको बताउँछन् ।

'हामीले ४५ दिनसम्म म्याद दिएर सूचना दिएका थियौं । पुस ११ गते अन्तिम दिन थियो । अन्तिम दिन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सर्भर तथा सिस्टम चलेको थियो वा थिएन भन्ने कुरा उतै सोध्नु पर्ला, हामीलाई थाहा भएन,' पनेरूले थपे, 'एउटा फ्रान्सको सेल्प र अर्को भियतनामी कम्पनीसहित २ वटा कम्पनीले बोलपत्र भरेका छन् ।'

अहिले मूल्यांकन समितिले प्राविधिक मूल्यांकनको काम गरिरहेको उनले बताए । प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन भएपछि वित्तीय प्रस्ताव समेत खोलेर मूल्यांकन भई छनोट हुने उनले बताए ।

बोलपत्र आह्वान हुँदा शुरूमा प्रकाशित गरिएको सूचनामा पटक–पटक संशोधन पनि गरिएको छ । त्यस विषयमा बिडरले उठाएका विभिन्न प्रश्नहरूको प्रस्टीकरण दिन दुईपटकसम्म बोलपत्र संशोधन भएको उनले बताए ।

हेर्नुहोस्, संशोधन गरिएको पत्र :

फ्रान्सको सेल्प र भियतनामको एमके स्मार्ट ज्वाइन्ट स्टकले ठेक्का हालेका छन् । अन्तिम दिन सिस्टम नै नचलेपछि बोलपत्र पेस गर्न नपाएको भन्दै अन्य ४ कम्पनीले ताकेता गरेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनुवाइ भएन ।

'गत वर्ष १२ लाख कार्ड झन्डै २१ करोड रुपैयाँमा मात्र खरिद गर्ने सम्झौता भएकोमा यस-पटक एउटा मास प्रिन्टर र ४ लाख स्मार्ट कार्ड मात्र थप्दा झन्डै दुई गुणा बढी लागत अनुमान राखिनुले पनि सेटिङमा ठेकेदार कम्पनीलाई बढी लाभ दिन लागिएको प्रस्ट हुन्छ,' भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।

विभागका प्रवक्ता पनेरुले भने मास प्रिन्टर र ४ लाख कार्ड थपिएको हुनाले लागत अनुमान विगतको तुलनामा बढेको जिकिर गरे । सिस्टम चले/नचलेकै विषयमा भने आफूले केही भन्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

त्यसबारे बुझ्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका आईटी शाखा प्रमुख इन्द्रप्रसाद मैनालीले पुस ११ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सिस्टम चलेको दाबी गरे ।

'हाम्रो सिस्टममा त्यसदिन कुनै समस्या देखिएको छैन, सिस्टम चलेकै थियो,' उनले थपे, 'सामान्यतया ठेक्काको अन्तिम दिन सबै जनाले बोलपत्र भर्नुहुन्छ । त्यसकरण डकुमेन्ट अपलोड हुन समय लाग्नु स्वाभाविक हो । त्यसो हुँदा कसैको डकुमेन्ट अपलोड नभएको हुनसक्छ ।'

यसअघि १२ लाख कार्डको ठेक्का पाएको जर्मनको मुलवर कम्पनी, भारतको एमसीटी र एमएसपी कम्पनी तथा यूएईको अर्को एकसहित चार कम्पनीले सिस्टमको समस्याका कारण बोलपत्र पेस गर्न नपाएको भनेर गुनासो गरेको विभागकै एक उच्च अधिकारीले स्वीकारे ।

'यसमा त सेटिङ भएकै हो, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिस्टम नै चल्न नसक्ने बनाएर अन्य फर्मलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिनबाट नै वञ्चित गराइएको छ,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

लाइसेन्स घोटाला प्रकरण: अख्तियारले थाल्यो छानबिन

यातायात व्यवस्था विभागबाट यसरी बाँडिन्छ अवैध लाइसेन्स– भाग २ [प्रमाणसहित]

EXCLUSIVE: यातायातमा अहिलेसम्मकै ठूलो घोटाला– ६ महिनामा जारी भयो ३० हजार अवैध लाइसेन्स !

अख्तियारले रोक लगाएका लाइसेन्स गुपचुप नवीकरण, ट्रायलको मिति नआउँदै सिस्टममा पास [भाग ३]