कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावको निर्देशन नमान्ने बताएका छन् । वैशाख ७ गतेको प्रदेशसभा बैठकले संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्रीलाई सरकारमा सहभागी रहेको दलले समर्थन फिर्ता लिएकाले सो अवधिदेखि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन निर्देशन दिइएको थियो । तर त्यो संकल्प प्रस्ताव नमान्नेसहितको पत्र उनले बिहीवार प्रदेशसभा सचिवालयसहित मन्त्रालय र अन्य निकायमा पठाएका छन् । सचिवालयमार्फत् उनले पत्र पठाएका हुन् । 

प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेश सरकारका अल्पमतमा परेको सन्देशसहित संकल्प प्रस्ताव पारित भएको जानकारी प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पठाइ सकेको छ । त्यो पत्रपछि  मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले अर्काे काउन्टर पत्र पठाएको हो । मुख्य न्यायाधिवक्ताको धाराणा उदृत गर्दै पत्र पठाइएको छ ।  

मुख्यमन्त्री कार्कीका निजी सचिव भूपेन्द्र खनालको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा मुख्य न्यायाधिवक्ता रुपेश कोइरालाले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको रायसहितको पत्र प्रदेशसभा सचिवालय, मन्त्रालय र अन्य निकायमा पठाइएको हो  ।  

मुख्य न्यायाधिवक्ता कोइरालाले बहुमत सदस्यले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव  मुख्यमन्त्रीले मान्न नपर्ने, राजीनामा दिन नपर्ने र विश्वासको मत पनि लिन नपर्ने राय दिएका छन् ।