शहरी विकास मन्त्री धनबहादुर बुढा बिरलै मात्र मन्त्रालय जाने गरेका छन् । उनले निवासबाट नै मन्त्रालय हाँकिरहेका छन् ।

'उहाँ लामो समयदेखि मन्त्रालय आइरहनुभएको छैन । आए पनि कहिलेकाहीँ एक/आधा घण्टाका लागि आएर निस्किने गर्नुहुन्छ,' मन्त्रालयका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।

काम विशेषले मन्त्री भेट्न भनेर मन्त्रालय जाने गरेका सेवाग्राही मन्त्रीसँग भेट्न नै पाउँदैनन् ।

'मन्त्रीस्तरीय निर्णयका फाइल सचिवज्यूले उहाँको निवासमा नै बोकेर जानुहुन्छ,' मन्त्रालयका ती कर्मचारीले थपे, 'क्याबिनेट बसेको दिन मात्र आउनुहुन्छ, त्यो पनि एकाध घण्टाका लागि मात्र ।'

विगत एक महिनादेखि देशभरका स्थानीय तहदेखि प्रदेश सभा र संघीय संसद्का सांसदहरू समेत योजना माग्न दिनहुँ उक्त मन्त्रालय जाने गरेका छन् । तर, मन्त्री नहुँदा आफ्नो निवेदन त्यहीँ सचिवालयमा दर्ता गराएर फर्किने गरेका छन् ।

'बजेटको चापकै कारण दबाब थेग्न नसकेपछि उहाँ मन्त्रालय आउनुहुन्न,' मन्त्रीको बुढाको सचिवालयका एक सदस्यले लोकान्तरसँग भने ।

शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलाल माग भएर आएका योजनाहरूको स्क्रिनिङ गर्ने, कति  सम्बोधन हुने/नहुने जस्ता प्रशासनिक कामहरू मात्र अहिले भइरहेको बताउँछन् ।

'मन्त्रीज्यू केही समयका लागि भए पनि आई नै रहनुभएको छ । हिजो पनि क्याबिनेट सकिएपछि सवा ५ बजेतिर मन्त्रालय आउनुभएको थियो,' सचिव गेलालले थपे, 'बीचमा उहाँ स्वास्थ्यका कारणले अनुपस्थित हुनुभएको हो । केही काम उहाँले क्वार्टरमै बसेर गर्नुहुन्छ । केही काम यहाँ मन्त्रालयमा आएर गर्नुहुन्छ ।'

विगतमा मन्त्रीको स्वास्थ्य खराब भएकाले अस्पताल धाइरहनुपर्दा अनुपस्थित भएको उनले खुलाए ।

'नियमित बैठक बसेर गर्नुपर्ने कामका लागि उहाँ सिंहदरबार आउनैपर्ने हुनाले पनि आइरहनुभएको छ,' उनले थपे, 'कहिलेकाहीँ एकाध फाइल लिएर मात्र निवास गएको हो ।'

सचिव गेलालले मन्त्रीको बचाउ गरे पनि कर्मचारीहरू भने सरदर १० दिनमा एकाध घण्टाका लागि मात्र उनी मन्त्रालयमा आउने गरेको बताउँछन् । यस विषयमा बुझ्न फोन र एसएमएस गर्दा पनि मन्त्री बुढासँग कुराकानी हुन सकेन ।

निवासबाटै डीजीहरूको सरुवा

मन्त्री बुढाले निवासमै बसेर मन्त्रालय मातहतका निकायका केही महानिर्देशक (डीजी)को सरुवा गरेका छन्  ।

डोलिडार भनेर चिनिने स्थानीय पूर्वाधार विभागका डीजी भरत अर्याललाई हटाएर उनले आफू निकट ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठालाई लगेका छन् ।

गोरखाको गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर ३ जरेबरस्थित दरौँदी नदीमाथि तत्काल बाटो नभएको स्थानमा पुल राखेर जनताको करको पैसा दुरुपयोग गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मरहठ्ठाविरुद्ध ५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मरहठ्ठाले परामर्शदातासँग सम्झौतामा हुँदै नभएको कार्यक्रम विद्यमान कानूनविपरीत थप गरेको, पुलको स्थान र नाम परिवर्तन गरेको, पुल डिजाइन गराउन स्वीकृत गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा  दायर गरिएको थियो ।

दरौँदी खोला पुल, जरेबरको निर्माण कार्य गराउन उनले निर्णय गरी मन्त्रालयस्तरबाट उक्त पुलको छनोट गराई कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृतिका लागि प्रदेशसभामा पेश गरेर राज्यको सम्पत्ति औचित्य नभएको स्थानमा खर्च गर्न आफ्नो ओहदाको दुरुपयोग गरेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

उक्त मुद्दामा पछि उनले सफाइ पाएका थिए । मन्त्री बुढा र मरहठ्ठाबीच निकट सम्बन्ध रहेका कारण उनलाई त्यहाँ डीजी बनाएर लगिएको चर्चा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूबीच छ ।

त्यसैगरी मन्त्री बुढाले अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक चक्रवर्ती कण्ठलाई मन्त्रालय तानेर रवीन्द्र बोहरालाई पठाएका छन् ।

संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको प्रमुख समेत रहेका बोहरालाई मन्त्री बुढाले त्यहाँ काजमा खटाएका हुन् ।

मन्त्री बुढा ‘क’ वर्गको निर्माण कम्पनी बुद्ध हिमाली निर्माण सेवाका सञ्चालक समेत हुन् ।