सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको बिमा व्यवस्थापनलाई थप सरल, प्रभावकारी र श्रमिकमैत्री बनाउन विभिन्न निर्णय गरेको छ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र नियमावलीअनुसार श्रमिकको सुरक्षा र सुविधालाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ कार्ययोजना अघि सारेको जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार श्रमिकको मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भएको अवस्थामा बिमा दाबी प्रक्रिया सहज बनाउन पीडितको घरमै पुगेर सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसका लागि नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई आवश्यक समन्वयका लागि पत्राचार गरिनेछ।

बिमा दाबी र भुक्तानी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन अब हकवालाको बैंक खातामा सिधै रकम पठाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि मोबाइल बैंकिङ तथा अन्य विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली (पेमेन्ट गेटवे) प्रयोग गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सेवा प्रवाहलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन वैदेशिक रोजगार बोर्ड र नेपाल बिमा प्राधिकरणको डिजिटल प्रणालीबीच एपीआईमार्फत अन्तरआबद्धता गरिनेछ। साथै, नेपाल बिमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय परिचयपत्र, व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा आयोजना (भिइआरएसपी) र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एमआइएस) बीच सूचना आदानप्रदानको एकीकृत प्रणाली विकास गरिनेछ।

मन्त्रालयले बिमा प्रणालीको सुधारका लागि उपसचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति पनि गठन गरेको छ। समितिले हालको बिमा व्यवस्था, दाबी भुक्तानीको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, बिमाको दायरा विस्तार गर्दा प्रिमियममा पर्ने प्रभाव तथा श्रमिकमैत्री बिमा प्रणालीका लागि आवश्यक सुधारका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।

त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका परिवार र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई बिमाको आवश्यकता र महत्वबारे जानकारी गराउन नेपाल बिमा प्राधिकरण, बिमा कम्पनी तथा मन्त्रालय मातहतका निकायको सहकार्यमा बिमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।