पोखरा विमानस्थल प्रकरणमा पनि वर्षमानको शंकास्पद भूमिका, विस्तृत छानबिन गर्दै अख्तियार

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ ।

२०६८ सालमा अर्थमन्त्री रहेका बेला पुनले प्रचलित कानून, विधि र मापदण्डविपरीत विमानस्थल निर्माणका लागि चाइना (सीएएमसी) इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग सम्झौता गरेको खुलेको हो । 

पुनले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत २०६८ सालमा नै तत्कालीन अर्थमन्त्रीका रूपमा हस्ताक्षर गरेर चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेका थिए । जबकि उक्त सम्झौता गर्ने उनको कार्यक्षेत्र नै थिएन ।

पुनले गरेको सो निर्णयविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले छानबिन थाल्न नपाउँदै यस विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत उजुरी पर्‍यो ।

रामकृष्ण यादव सभापति रहेका बेला लेखा समितिले त्यस विषयमा तत्कालीन अर्थमन्त्री पुन र तत्कालीन अर्थ सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा समेतलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

'अर्थ मन्त्रालय र सीएएमसीबीच भएको पोखरा विमानस्थल निर्माण कार्यसम्बन्धी सम्झौताको विषयमा जानकारी दिन माननीय अर्थमन्त्री र सो मन्त्रालयका सचिवलाई मिति २०६८ चैत १० गते बिहान ११ बजे आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले गरियो,' २०६८ चैत ८ गते सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको १८ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७३ को पृष्ठ ४९ मा उक्त निर्णयसम्बन्धी विषय उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस्, त्यो निर्णय :

चैत १० गते तत्कालीन अर्थमन्त्री पुन र सचिवलाई बोलाएर के छलफल भयो र के निर्देशन दिइयो भन्ने विषयमा प्रतिवेदनमा केही उल्लेख छैन ।

लेखा समितिले गरेको पछिल्लो निर्णयको आधिकारिक दस्तावेज नभेटिए पनि तत्कालीन अवस्थामा समितिमा कार्यरत एक कर्मचारीले अर्थमन्त्री पुनलाई बोलाएर छलफल गरी चिनियाँ कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता रद्द गर्न समितिले निर्देशन दिएको बताए ।

'प्रचलित कानूनविपरीत तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सिधा हस्ताक्षर गरेर चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीलाई ठेक्का दिनुभएको थियो,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'उक्त निर्णय ऐन/कानूनविपरीत रहेकाले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री पुन र सचिव (बाँस्कोटा)लाई निर्देशन दिएको थियो ।'

त्यसअघि २०६८ कात्तिक २९ गते बसेको लेखा समितिको बैठकले पनि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्यप्रगति विवरण महिना-महिनामा समितिलाई उपलब्ध गराउन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

हेर्नुहोस्, निर्णय :

त्यतिबेला सार्वजनिक लेखा समितिमा रहेका एक सांसदले अर्थमन्त्रीले चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिनेगरी गरेको सम्झौता कानूनविपरीत भएकाले त्यसलाई रद्द गर्न निर्देशन दिइएको उल्लेख गरे । उनले नाम खुलाउन चाहेनन् ।

सो समयमा सार्वजनिक लेखा समितिको सचिव सोमबहादुर थापा थिए । 'त्यतिबेला उजुरी त परेको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री र सचिवलाई बोलाइएको पनि थियो,' थापाले लोकान्तरसँग भने, 'तर, शायद म बिदामा बसेका करण त्यसपछि के भयो भन्ने कुरा सम्झना भएन ।'

तत्कालीन अर्थ सचिव बाँस्कोटाले यस विषयबारे आफूलाई खासै सम्झना नरहेको बताए । 'ठेक्का सम्झौता त नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग हुनुपर्ने हो, अर्थमन्त्रालयले गर्ने कुरा हुँदैन, एक्जिम बैंकसँग ऋण सम्झौता भएको त सम्झना छ, अरू कुरा याद भएन,' सचिव बाँस्कोटाले भने ।

सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएपछि पुनले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेका थिए । प्रचलित कानूनविपरीत ठेक्का सम्झौता गरेको र आफ्नै हस्ताक्षर समेत रहेकाले पुनविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा नै दर्ता गर्न सक्थ्यो । तर, पुनले सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनको हवाला दिएर ठेक्का सम्झौता रद्द गरेपछि उनी तत्कालीन अवस्थामा अख्तियारको कारबाहीबाट जोगिएका थिए ।

पुनले सम्झौता रद्द गरे पनि पछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको ठेक्कामा पुनः त्यही चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीलाई छनोट गरियो । सोही कम्पनीलाई ठेक्का दिन पहिलेदेखि नै सेटिङ थियो भन्ने यहाँबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।

यस विषयमा प्रतिक्रियाका लागि मन्त्री पुनसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा बुधवार दिउँसो उनको मोबाइल अफ थियो भने पीए सन्तोष पुनमार्फत कुरा गर्न पटक-पटक फोन तथा एसएमसएस गर्दा पनि कुनै रेस्पोन्स आएन । लोकान्तरमा यसअघि प्रकाशित समाचारमा भने मन्त्री पुनले खण्डन गरेका थिए ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच २०७१ जेठ ८ गते दुई पक्षीय सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतालाई मन्त्रिपरिषद्ले पनि अनुमोदन गरेको थियो ।

विमानस्थलका लागि नेपाल र चीनबीच २१५.९६  मिलियन अमेरिकी डलरको सम्झौता भएको थियो । कुल लागतको २५ प्रतिशत अनुदान सहायता र बाँकी ७५ प्रतिशत रकम २ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध भएको हो ।

आयोजनाका अनुसार अहिलेसम्म कुल लागत २१५.९६ मिलियन अमेरिकी डलरमध्ये ९२ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको छ भने ८ प्रतिशत भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको ठेक्का सम्झौतादेखि अन्य निर्माणका विषयमा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महाप्रबन्धकदेखि विभिन्न कर्मचारीहरूको बयान समेत लिइएको अख्तियार स्रोतले बतायो ।

चिनियाँ कम्पनीलाई सम्झौताविपरीत २ अर्ब २२ करोड कर छुट

ठेक्का पाएको उक्त चिनियाँ कम्पनीलाई प्राधिकरणले सम्झौताविपरीत २ अर्ब २२ करोडभन्दा बढी रकमको कर छुट दिएको विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै प्रश्न उठाएको छ ।

निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौताको १४.२ (1x) मा नेपालभित्र र बाहिरको भए पनि लाग्ने कर, शुल्क र महसुल भुक्तानी गर्ने दायित्व निर्माण व्यवसायीको हुने उल्लेख छ ।

'सम्झौतामा व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा आयोजनाले मास्टर लिस्टमा राखेर यो वर्षसम्म भन्सार शुल्क तथा महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करबापत (अन्तःशुल्कबाहेक) २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट दिएको देखियो । व्यवसायीले बोलपत्रमा कबोल गर्दा यससम्बन्धी व्यवस्था नभएको, सम्झौतामा समेत यस्तो महसुल छुट दिने व्यवस्था नभएकोमा आयोजनाले तत्पश्चात मास्टर लिस्टमा राखी भन्सार तथा महसुल छुट दिएको देखियो,' महालेखा परीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन,२०७९ मा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी रन-वेको पूर्वतर्फ १.५ कि.मी.मा रहेको छिनेडाँडाको उचाइ ३० मिटर काट्‌नुपर्ने गरी साविकमा व्यवस्था भएकोमा रन-वे को उचाइ कम हुँदा डाँडाको हाइट ४० मिटर काट्‌नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

'रन-वे को उचाइ घटाउँदा निस्केको ग्राभेल मिसिएको ढुङ्गामाटो निर्माण व्यवसायीले बाह्य डिस्पोज गरेको नदेखिएकाले निस्केको सबवेस (ढुङ्गामाटोसहितको ग्राभेल) उक्त रन- वे मा नै प्रयोग गरेको अवस्था देखियो । जसबाट निर्माण व्यवसायीले ५ किलोमिटर टाढाबाट रोयल्टी तिरी ढुवानी गरेर ल्याउनुपर्ने सबवेसको उपलब्धता साइटमा नै भएकाले व्यवस्सायीले बाह्य खरिद एवं ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा यसबाट परेको प्रभाव विश्लेषण गर्नुपर्दछ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी विमानस्थल निर्माण कार्यका लागि प्राधिकरण र निर्माण व्यवसायीबीच भएको सम्झौतामा प्रोभिजनल समबापत अमेरिकी डलर ९० लाख व्यवस्था गरेकामा सो रकम घटाई अमेरिकी डलर ३१ लाख ७० हजार कायम गरिएको थियो ।

'निर्माण व्यवसायीले परामर्शदाताको व्यवस्था गर्न बी.ओ.क्यू.मा समावेश भएको अमेरिकी डलर २८ लाख डलरलाई घटाइ सो आइटममा व्ययभार बढ्नेगरी छुट्टै परामर्शदाता नियुक्ति गरेको पाइयो,' प्रतिवेदनमा अगाडि लेखिएको छ, 'सम्झौतामा नै परामर्श सेवाबापतको खर्चको व्यवस्था रहेको भएता पनि प्राधिकरणले त्यसैबाट खर्च नगरी छुट्टै सम्झौता गरी प्राधिकरणको बजेटबाट खर्च हुने गरी डिजाइन रिभ्यु र परामर्श सेवाका लागि अर्को परामर्शदातासँग रु. ३७ करोड ९५ लाख ९० हजारमा सम्झौता भएको देखिन्छ ।'

सम्झौता गर्दाको बखत प्रतिअमेरिकी डलर ८२.०९ रुपैयाँको दरले परामर्श खर्चका लागि ई.पी.सी.मा २२ करोड ९८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको खर्चको व्यवस्था भएता पनि छुट्टै सम्झौताअनुसारको रकम पहिले गरेको अनुमानभन्दा ६५.१५% ले बढी हुनुले आयोजना निर्माणमा मितव्ययिता कायम नभएको देखिएको उल्लेख छ ।

'सुपरभिजन कन्सल्टेन्सी सेवाको ठेक्कामा प्रोभिजनल समबापत १९ करोड ५२ लाख रुपैयाँको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । परामर्श सेवाको ठेक्कामा ५३ प्रतिशत भार प्रोभिजनल सममा राखेको औचित्यपूर्ण देखिएन,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

डिजाइनमा नै फल्ट

निर्मित विमानस्थलमा प्राधिकरणका विज्ञसहितको भ्रमणबाट सेवा  सञ्चालनमा समस्या रहेको प्रतिवेदन पेश भएको छ । विमानस्थलको पश्चिमतर्फ प्यारलल  र अन्य दुईवटा लिंक टेक्सी वेको व्यवस्था गरेकाले रन वे ३० मा पुग्न रन-वेबाट  नै जानुपर्ने हुँदा रन-वे अकुपेन्सी टाइम बढी  हुने र उडान सञ्चालनमा सहजता नआउने महालेखाको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

हेलिकप्टर पार्किङस्थलका लागि कुनै ठाउँको व्यवस्था नभएको, कार्गो बूकिङ र टिकट काट्ने कोठाको व्यवस्था नभएको, रन वे र आन्तरिक उडानका लागि छुट्याइएका र्‍याम्प एरियामा जम्मा ३ देखि ४ बटा बस मात्र अट्नसक्ने हुँदा प्रत्येक वायुसेना कम्पनीले छुट्टाछुट्टै बस राखी र्‍याम्प सेवा सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

जहाजका ग्राउन्ड इक्विपमेन्टहरू सीपी.यु., टो टग, ट्याक्टर आदि इक्विपमेन्ट राख्ने व्यवस्था नभएको, रात्रिकालीन बेस स्टेसनमा बस्ने जहाज तथा अल्पकालीन लाइन मेन्टेनेन्स खडा गर्न वायुसेना कम्पनीहरूलाई स्थान उपलब्ध नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विमानस्थलको टर्मिनल भवनको प्रवेशद्वारमा क्यानिपाइको उचित व्यवस्था नभएकाले  मनसुनको समयमा यात्रुलाई पार्किङ एरियाबाट टर्मिनल भवनसम्म आउँदा पानीले भिज्ने समस्या रहेको उल्लेख छ ।

नयाँ टर्मिनल भवनको पछाडि भागमा रहेको एराइभल लगेज कन्भेयर बेल्टको लगेज इनबोर्ड गर्ने इक्विपमेन्ट राखेको भागमा पनि रूफ कभरेज पर्याप्त  नभएको, पानीको बाछिटा पर्ने हुनाले सो उपकरण चाँडै बिग्रनसक्ने जोखिम रहेको भनिएको छ । हाल विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने वायुयानको पार्किङ गर्न ३ वटा र आन्तरिक उडान भर्ने सानाठूला जहाज गरी ८ वटा पार्किङ मात्र रहेको छ ।

'अन्तर्राष्ट्रिय उडान तथा आन्तरिक उडानका लागि निर्माण गरिएको पार्किड वे क्रस पोजिसनमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि दुई प्यासेन्जर ब्रिजको व्यवस्था भएपनि ती संरचना आन्तरिक टर्मिनल भवननजिकै रहेको छ । आन्तरिक उडानका लागि यात्रु चढाउन सोही संरचनानजिकै रहेको एप्रोनको प्रयोग भइरहेको देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ, 'अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दा हालको एप्रोन आन्तरिक उडान गर्ने यात्रु चढाउन प्रयोग गर्न नमिल्ने र अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनतिर भएको आन्तरिक पार्किङ वे प्रयोग गर्नुपर्ने हुनाले र्‍याम्प बसले इन्टरनेसनल पार्किंड वे भई क्रस गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले सुरक्षाको दृष्टिकोणलाई डिजाइनमा ध्यान दिएको पाइएन ।'

सो कारणले गर्दा आइकाओको अन्तर्राष्ट्रियस्तर (डी- ४) विमानस्थल  गणनाका लागि यो पूर्वाधारले पर्ने असरबारे समेत महालेखाले औंल्याएको छ ।