अख्तियारले रोक लगाएका लाइसेन्स गुपचुप नवीकरण, ट्रायलको मिति नआउँदै सिस्टममा पास [भाग ३]

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यथास्थितिमा (रोक्का) राख्न भनेर दिएको निर्देशनविपरीत यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स नवीकरण गरिदिएको पाइएको छ ।

विदेशबाट ल्याएर नेपालीकरण गराइएका ८८५ लाइसेन्सलाई यथास्थितिमा रोक्का राख्न अख्तियारले २०७५ असार २२ गते यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएको थियो ।

त्यतिबेला अख्तियारले गरेको छानबिनमा विदेशका ८८५ वटा लाइसेन्सलाई घुस खाएर नेपालीकरण गरेको पाइएको थियो । यातायात व्यवस्था कार्यालय बागमती सुकेधाराका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सुन्दर भट्टराई, शाखा अधिकृत यामलाल ढकाल र नायब सुब्बा यादव पौडेलले ५० लाख ४ हजार ८५० रुपैयाँ घुस खाएर ८८५ वटा विदेशी लाइसेन्सलाई नेपालीकरण गरेको भन्दै अख्तियारले ती लाइसेन्सलाई यथास्थितिमा ब्लक गरी राख्न यातायात व्यवस्था विभागलाई लिखित निर्देशन नै दिएको थियो ।

तर, अहिले अख्तियारले रोक्का राखेको लाइसेन्स विभागले नवीकरण गरेको भेटिएको छ । त्यस्ता ८८५ मध्ये तनहुँका भानुप्रसाद रानाभाटको लाइसेन्स अख्तियारको निर्देशनबमोजिम विभागको डेटाबेस सिस्टममा ब्लक गरेर राखिएको थियो । तर, ब्लक गरिएकै अवस्थामा २०८० मंसिर ११ गते नवीकरण गरेको प्रमाण लोकान्तरले फेला पारेको छ ।

रानाभाटको लाइसेन्स नम्बर ०४-०६-००३४०५३८ हो । २०७४ मंसिर १२ गते यातायात कार्यालय चाबहिलबाट ट्रक, बस लरी (जी) वर्गको विदेशी लाइसेन्स नेपालीकरण गरिएको थियो । अख्तियारले गरेको छानबिन र निर्देशनपछि ८८५ विदेशी लाइसेन्ससहित रानाभाटको लाइसेन्स पनि रोक्का राखिएको थियो ।

'तर, रोक्का राखिएकै अवस्थामा उनको लाइसेन्स भक्तपुरको जगातीबाट नवीकरण गराइएको छ,' विभाग स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

अहिले जारी गरिएका ३० हजार अवैध लाइसेन्समा त्यस्ता लाइसेन्स पनि नवीकरण गरेर बाँडिएको स्रोतले जनाएको छ ।

अख्तियारले माथि उल्लेख गरिएका कार्यालय प्रमुख भट्टराईसहित तीनजना कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाई २०७४ चैत ६ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा नै दायर गरेको थियो ।

गलत लिखत तयार गर्दै सम्बन्धित राजदूतावास तथा कन्सुलर सेवा विभागको पत्र, भिसा, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायत कागजात यकिन नगरी चालक अनुमतिपत्र दिएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । नक्कली कागजातको आधारमा उनीहरूले ८ सय ५५ जनाको विदेशी लाइसेन्सलाई नेपालीकरण गरिदिएका थिए ।

अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका लेखापढी व्यवसायी राजु सेढाइँलाई समेत भ्रष्टाचार मुद्दामा विपक्षी बनाइएको थियो।

सेढाइँले विदेशबाट जारी भएका सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई नेपालीकरण गर्ने क्रममा आवश्यक कागजात मिलाइदिने शर्तमा नायवसुब्बा पौडेलसँग मिलेमतो गरी ८० हजार घुस लेनदेन कार्यमा मतियारको भूमिका खेलेको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।

उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले २०७८ चैत २२ गते चारैजना प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध अख्तियारले २०७९ साउन ९ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन समेत गरिसकेको छ ।

सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्था तथा ती ८८५ लाइसेन्सलाई यथास्थितिमा रोक्का राख्नु भन्ने अख्तियारको निर्देशनविपरीत रोक्का राखेका व्यक्तिको समेत लाइसेन्स नवीकरण गरेर बाँडिएको पाइएको हो ।

हेर्नुहोस्, अख्तियारले पुनरावेदन गरेको विज्ञप्ति :

रोक्का राखिएको लाइसेन्स नवीकरण भएको विषयमा विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुसँग जिज्ञासा राख्दा शुरूमा बुझ्दैछु भने । पछि फेरि सम्पर्क गर्दा भोलि मात्र थाहा हुने उल्लेख गरे ।

अर्कैको आईडी ह्याक गरेर परीक्षा अगावै नतिजा अपडेट

यातायात व्यवस्था कार्यालय तुलसीपुरको ईडीएल भीआरएस सिस्टमको डेटाबेस अपडेट गर्ने जिम्मेवारी कम्प्युटर अपरेटर शारदा बस्नेतले पाएकी छन् । तर, आफूले रिजल्ट अपलोड नगरे पनि आफ्नै आईडीबाट कसैले पाँचजना परीक्षार्थीको रिजल्ट अपलोड गरिदिएको उनको गुनासो छ ।

ट्रायल हुनुअगावै यसरी रिजल्ट अपडेट गरिदिएको उनको गुनासो छ ।

'कसैले ह्याक गरेर मेरो आईडीबाट पाँचजना आवेदकको रिजल्ट अपडेट गरिदिएको छ,' बस्नेतले लोकान्तरसँग भनिन्, ' मलाई यस कार्यालयमा पहिले काम गरेका करारका अपरेटर अकरमान मुसलमानमाथि शंका छ ।'

पहिले पनि उसले डेटाबेसको पहुँच पाएको तथा युजर आईडी मोबाइलबाट नै चलाउने गरेको सुनेको उनले उल्लेख गरिन् ।

दर्ता नम्बर ६९४२३३१ रहेका सुनिलकुमार यादवको वर्ग थप, दर्ता नम्बर ७८९९३६७ रहेका रमेश विष्टको 'ए' वर्ग, दर्ता नम्बर ८९३९५१३ रहेका ताराप्रसाद बस्नेतको 'बी' वर्ग, दर्ता नम्बर ८९९९४१४४ रहेका विपिन गुरुङको 'सी' वर्ग थप र दर्ता नम्बर ९६१९०८२ रहेका दामोदर पुन मगरको 'जे १' वर्ग (एक्साभेटर) को नयाँ लाइसेन्सको रिजल्ट अन्य व्यक्तिले ह्याक गरेर अपलोड गरिदिएको उनले बताइन् ।

'ट्रायल परीक्षा नै नहुँदा मेरो युजर आईडीबाट उनीहरूको रिजल्ट अपलोड भएको देखिन्छ, जबकि मैले अपलोड गरेकै छैन,' बस्नेतले लोकान्तरसँग भनिन्, 'त्यसमध्ये सुनिलकुमार यादव र रमेश विष्टको त मंसिर १२ गते नै बिलिङ समेत भइसकेको देखिन्छ । उनीहरूको ट्रायल जाँच भने पुस १७, १८ र २२ गते शेड्युल थियो/छ ।'

२०८० पुस १८ गते उनले त्यस विषयमा छानबिन गरिदिन भन्दै यातायात व्यवस्था विभागमा उजुरी दर्ता गराएकी छन् ।

हेर्नुहोस्, विभागमा दर्ता भएको उजुरी:

'मैले प्रयोग गर्दै आएको सवारी चालक अनुमतिपत्रको ईडीएल/भीआरएस सिस्टममा युजर आईडीबाट रिजल्ट अपडेटसम्बन्धी कामहरू भएको देखिएकाले र आजका मितिसम्म रिजल्ट अपडेट गर्ने काम नगरेको पनि जानकारी गराउँदछु । मैले प्रयोग गर्दै आइरहेको युजर आईडीबाट कुनै ह्याकरले ह्याक गरी डेटा इन्ट्री गरेको देखियो । यस ह्याकरलाई यथाशीघ्र पत्ता लगाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अनुरोध गर्दछु,' कम्प्युटर अपरेटर बस्नेतले दिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

उनलाई शंका लागेका व्यक्तिको आईडी र रिजल्ट अपलोड गरिएका आवेदकको नाम समेत उक्त उजुरीमा उल्लेख छ ।

आफूले आशंका गरेका व्यक्तिले पहिला करारमा कम्प्युटर अपरेटरको काम गर्दै आएको तथा सिस्टमको युजर आईडी र पासवर्ड समेत पाएको उनले बताइन् । 'ऊ पहिले पनि यहाँ काम गर्थ्यो । अहिले हटाइसके पनि कार्यालयमा आइरहने, कार्यालय प्रमुख रमेश गौतमको वरपर बस्ने गरेका कारण मलाई शंका लागेको छ,' बस्नेतले भनिन् ।

पढ्नुहोस्, पहिलो भाग :​​
EXCLUSIVE: यातायातमा अहिलेसम्मकै ठूलो घोटाला– ६ महिनामा जारी भयो ३० हजार अवैध लाइसेन्स !

बस्नेतले आरोप लगाएका मुसलमानसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनको मोबाइल स्वीच अफ रहेको पाइयो ।

बस्नेतको उजुरी सम्बन्धमा विभागले अहिलेसम्म निर्क्यौल गर्न सकेको छैन । यदि उनले दाबी गरेअनुसार अरू कसैले अनधिकृत पहुँच बनाएर रिजल्ट अपडेट गरेको हो भने यातायातमा प्रयोग हुँदै आएको सिस्टम कति भल्नरेबल छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा ३० हजार अवैध लाइसेन्स जारी गरिएको र थप ६५ हजार लाइसेन्स शंकास्पद रहेको विवरणसहितको खोजमूलक समाचार लोकान्तर डट्कमले प्रकाशित गरिसकेको छ ।

लोकान्तरमा समाचार प्रकाशित भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अधिकारी तोकेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागबाट यसरी बाँडिन्छ अवैध लाइसेन्स– भाग २ [प्रमाणसहित]

लाइसेन्स घोटाला प्रकरण: अख्तियारले थाल्यो छानबिन