भारतमा चर्को गर्मीको असर आम निर्वाचनमा परेको छ । चर्को गर्मीमा भइरहेको मतदान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा हेडलाइन बनिरहेका छन् । विश्वभर जलवायु राजनीति चर्चाको केन्द्रमा रहेको बेला भारतमा गर्मीको लहरको प्रभावको चर्चा भइरहेको छ । 

भारतमा अप्रेल १९ देखि जुन १ सम्म विभिन्न चरणमा साढे दुई महिना चुनाव भइरहेको छ । योसँगै मुलुकमा सन् २०२३ भन्दा पनि खतरनाक गर्मीको लहर (हिट वेव) चलिरहेको छ ।
पहिलो चरणमा मतदान प्रतिशत कम भएपछि गर्मीको ‘जोखिम कम गर्न’ आयोगको बैठक बसेको थियो,  जसमा आईएमडीका अधिकारी पनि सहभागी थिए । भारतको चुनावी इतिहासमा पहिलो पटक केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले गर्मीसँग जुध्न ‘टास्क फोर्स’ गठन गरेको छ । निर्वाचन आयोगले पहिलोपटक गर्मी मौसमको अनुगमन गर्न कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलले प्रत्येक मतदान दिनअघि गर्मीको लहर र आर्द्रताको प्रभाव समीक्षा गर्नेछ र 'विशेष पूर्वानुमान' जारी गर्नेछ।

उच्च गर्मीका कारण आमनिर्वाचनको समय परिवर्तन गरेर राम्रो हावापानीमा गर्न सकिन्छ कि भनेर बहस शुरू भएको छ ।

यस वर्षको अप्रिल महिनामा गंगा मैदान र मध्य भारतका राज्यहरूमा अधिकतम तापक्रम ४२ देखि ४५ डिग्रीको बीचमा रह्यो । भारतको मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ले अप्रिलदेखि जुनसम्मको गर्मीका दिनको संख्या सामान्यभन्दा दोब्बर हुनसक्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

गर्मीको लहर पहिलो चरण अप्रिलको सुरुमा सुरु भइसकेको छ। भर्खरैका अध्ययनहरूले देखाउँछ कि गर्मीको लहरले भारतमा १९९२ यता २४ हजारभन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको छ । गत वर्ष अप्रिल १६ मा मुम्बईमा सार्वजनिक कार्यक्रममा तातो लहरका कारण १३ जनाको मृत्यु भएको थियो र ६०० भन्दा बढीलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । भारतमा गर्मीको लहरबाट हुने मृत्युको कुनै विश्लेषण वा आधिकारिक रेकर्ड राखिएको छैन । आगामी वर्षहरू भारतका लागि अझ विनाशकारी हुन सक्छन् ।

सात चरणमा हुने निर्वाचनमा ९५ करोडभन्दा बढी मतदाताले नयाँ सरकार चयन गर्न आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरिरहेका छन् । यो विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रमा सबैभन्दा लामो निर्वाचन प्रक्रिया हो । मतदान अप्रिल १९ मा सुरु भयो र जुन १ मा समाप्त हुनेछ, जब गर्मी चरममा हुनेछ । सन् २००४ देखि भारतमा आम चुनाव ग्रीष्म ऋतुमा हुने गरेको छ ।  भोटिङ प्रतिशतमा आएको गिरावटलाई पूर्णतया गर्मीको लहरका कारण मान्न सकिँदैन, तर यो पक्कै पनि एउटा कारक हो ।

अनुसन्धानले भविष्यमा ‘बढ्दो ग्लोबल वार्मिङका कारण सबै जिल्लामा तातो लहरको जोखिम निकै बढ्ने’ देखाएको छ । प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने आम निर्वाचनबाहेक विभिन्न राज्यमा निर्वाचन पनि हुन्छ । भारतका पूर्वमुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावतले सबै राजनीतिक दलको बैठक बोलाएर प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनको समयमा सहमति जुटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

अप्रिल १९ मा पहिलो चरणको मतदानको क्रममा बिहारको गयामा मतदान केन्द्रमा पर्खिरहेका मतदाताहरू (फोटो सौजन्य: PIB
carboncopy