मंसिर २७, २०८०
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
काठमाडौं – मालदार अड्डामा सरुवा हुन कर्मचारीको दौडधूप चल्ने कुरा नेपालमा नौलो होइन ।
आफूले भनेको ठाउँमा सरुवा नमिल्दा कर्मचारी कुन हदसम्म जान सक्छन् भन्ने कुरा केही दिनअघि उद्योग मन्त्रालयमा भएको घटनाले पनि देखाउँछ ।
उद्योग विभागमा सरुवा हुन नपाएको विषयलाई लिएर एक हुल कर्मचारीले उद्योगमन्त्री मातृका यादवको कार्यकक्ष बाहिर पुगी होहल्ला गरेका थिए । मन्त्री यादवका निजी सचिव प्रेम आचार्यको कार्यकक्षमा मन्त्री र कर्मचारीबीच भनाभन समेत भएको थियो ।
उद्योग विभाग मात्र होइन भन्सार, मालपोतजस्ता कार्यालयमा जान कर्मचारीहरूले मरिमेट्ने गरेका छन् । अधिकांश कर्मचारीहरू यस्ता कार्यालयमा जान मरिमेट्नुको खासकारण अतिरिक्त कमाइको महत्त्वाकांक्षा भएको आमबुझाइ छ ।
सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष जोडिने कार्यालयबाट कतिपय कर्मचारीहरू घुससहित पक्राउ समेत पर्ने गरेका छन्, जसले उनीहरूको अतिरिक्त कमाइको महत्त्वाकांक्षालाई दर्शाउँछ ।
सबै कर्मचारी त्यस्ता छन् भन्ने होइन, कतिपय इमान्दार कर्मचारी पनि छन् । इमान्दार सरकारी कर्मचारीलाई समेत समाजले एउटै नजरले हेर्ने गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ ।
नेपालमा अनियमितता, होहल्ला, मरिमेटाइ र भीडभाडबाट टाढा एउटा यस्तो कार्यालय छ, जसमा कर्मचारीले वैधानिक ढंगबाटै राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् ।
यहाँ प्रसङ्ग उल्लेख गर्न खोजिएको हो लोक सेवा आयोगको । करीब ७ दशक लामो यात्रामा लोक सेवा आयोगले आफ्नो निष्पक्षता र विश्वसनीयता कायम राखेको छ ।
लोक सेवा आयोग दुःख गरेर वैधानिक बाटोबाटै अतिरिक्त आम्दानी गर्न चाहनेका लागि उपयुक्त स्थान हो । एकदमै कम काम भएका वर्षलाई छाडेर अधिकांश वर्षमा यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरू आफ्नो तलब बराबर नै अतिरिक्त आम्दानी गर्न सक्षम हुने गरेका छन् ।
प्राज्ञिक थलो : इमान्दारिता र हार्डवर्क आवश्यक
निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको मुख्य काम हो ।
निजामती सेवा मात्र होइन, नेपाल सरकारबाट निवृत्तिभरण पाउने कुनै पनि पदमा लोक सेवा आयोगको परामर्श विना स्थायी नियुक्ति नगरिने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख छ ।
लोक सेवा आयोगको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार केन्द्रीय कार्यालयमा १९३ जनाको दरबन्दी छ । केन्द्रीय कार्यालको कुल दरबन्दीमध्ये राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा १, प्रथम श्रेणीमा ६, द्वितीय श्रेणीमा १९ र तृतीय श्रेणीमा ५६ जनाको दरबन्दी छ । बाँकी १ सय ११ दरबन्दी त्यसभन्दा तल्ला तहहरूमा छन् ।
प्राज्ञिक थलो भएकाले सरुवा भएर यहाँ जान सहज भने छैन । असल आचरण, विषय विज्ञता आदि कुरालाई महत्त्वका साथ हेरिन्छ । आयोगको स्वीकृतिमा मात्र यहाँ सरुवा हुन्छ ।
‘सरुवा भएर आउनेले पनि शुरूमै संवेदनशील शाखाहरूमा काम गर्न पनि पाउँदैनन्,’ एक अधिकृतले लोकान्तरसँग भने, ‘लामो समय काम गरेका र असल आचरण भएकाहरूलाई मात्र संवेदनशील काममा लगाइन्छ ।’
इमान्दारिता र हार्डवर्कले जीविका चलाउन सक्ने गरी अतिरिक्त आम्दानी गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘बौद्धिक उपस्थिति चाहियो, स्वयं उपस्थित भएर बिहान–बेलुका मेहेनत गर्दा वैधानिक ढंगले हस्ताक्षर नै गरेर ‘ह्वाइट’ आम्दानी गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
लोक सेवामा इमान्दार कर्मचारीले उत्साहित भएर काम गर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । लोक सेवा आयोग ऐन २०६६ ले थप समय काममा खटिँदा अतिरिक्त सुविधा पाउन सक्ने बाटो खुला गरेको छ ।
‘आयोगका सदस्य तथा कर्मचारीलाई कार्यालय समयभन्दा बढी समय आयोगको काममा लगाउनु परेमा वा सदस्य तथा कर्मचारी वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई आयोगसँग सम्बन्धित कुनै विशेष काममा लगाउनु परेमा थप सुविधाको रूपमा आयोगले निर्धारण गरेबमोजिमको रकम तथा खाजा र खाना खर्च समेत दिन सकिनेछ,’ ऐनको दफा २१ मा भनिएको छ ।
के–के हुन् अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत ?
सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष उपस्थिति नहुने भएपनि कामका हिसाबले लोक सेवा आयोग व्यस्त कार्यालय नै हो । कार्यालयमा अनगिन्ती काम हुन्छन् ।
१. कार्यालयको अतिरिक्त काम
काम भएको बेलामा बिहान–बेलुका नै अतिरिक्त समय खटिँदा खाजा खानाका लागि भनेर २५० रुपैयाँका दरले ५०० रुपैयाँ पाइन्छ । बिदाका दिन उक्त समयमा काम गर्दा ३५० रुपैयाँ अतिरिक्त पाउन सकिन्छ ।
काम नहुँदा पनि उपस्थित भएर अतिरिक्त रकम पाउने भन्ने हुँदैन । फेरि हरेक दिन सबैले काम पाउँछन् भन्ने पनि छैन । यो सुविधा असल आचरण भएका सबै कर्मचारीले पाउँछन् ।
पालैपालो गरी यसरी पाइने अतिरिक्त काम महिनामा सरदर १५–२० दिन हुन्छ ।
२. परीक्षा सञ्चालन
अतिरिक्त आम्दानीको दोस्रो स्रोत हो परीक्षा सञ्चालन । लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षामा खटिँदा इन्सेन्टिभ स्वरूप भत्ता पाइन्छ ।
१ घण्टा खटिएबापत निरीक्षकले ५ सय, सहायक केन्द्राध्यक्षले ७ सय र केन्द्राध्यक्षले ९ सय भत्ता पाउँछन् । एकभन्दा बढी घण्टा खट्नुपरेमा त्यसमा २० प्रतिशत थप हुन्छ । यो सुविधा पनि अधिकांश कर्मचारीले पाउन सक्ने प्रकृतिको छ ।
३. प्रश्नपत्र निर्माण/परिमार्जन
यो भने विषय विज्ञता आवश्यक पर्ने काम हो । माथिल्ला तहका र कुनै विषयमा विज्ञता हासिल गरेका कर्मचारीले मात्र यो सुविधा प्राप्त गर्छन् ।
यसअन्तर्गत प्रश्नपत्र निर्माण, परिमार्जन लगायतका काम पर्छन् । प्रश्नपत्र निर्माण गर्न कसलाई दिने भन्ने कुरा आयोगले निर्धारण गर्छ ।
यदि कुनै कर्मचारीले ५० पूर्णांकको विषयगत (लामो उत्तर आउने) प्रश्न निर्माणको जिम्मा पायो भने त्यसबापत उसले २ हजार २ सय ५० रुपैयाँ पाउँछ । ५० पूर्णांककै वस्तुगत (वैकल्पिक उत्तर समावेश) प्रश्न निर्माण गर्दा ३ हजार रुपैयाँ पाइन्छ ।
प्रश्नपत्र परिमार्जन गर्नेले निर्माण गर्नेले भन्दा ५० प्रतिशत कम रकम प्राप्त गर्छन् ।
४. उत्तरपुस्तिका परीक्षण
उत्तरपुस्तिका परीक्षण पनि विषय विज्ञतासँग सम्बन्धित काम हो । १० पूर्णांकको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेबापत १५ रुपैयाँ, २० पूर्णांकको २५ रुपैयाँ र १०० पूर्णांकको ९५ रुपैयाँ पाइन्छ ।
एक व्यक्तिले कम्तिमा १ देखि बढीमा ३ पोकासम्म उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न पाउँछ । १ पोकामा २०० वटा उत्तरपुस्तिका हुन्छन् । उदाहरणका लागि १० पूर्णांकको मात्र एक पोका उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा अतिरिक्त आम्दानी ३ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ ।
५. केन्द्रीय प्रतिनिधि बन्ने अवसर
शाखा अधिकृत र त्यसभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीले लोक सेवा आयोगको परीक्षा सञ्चालन हुने राजधानी बाहिरका केन्द्रहरूमा केन्द्रीय प्रतिनिधि बन्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्छन् । यसरी केन्द्रीय प्रतिनिधि बनेर जाने प्रतिनिधिले १६०० रुपैयाँ दैनिक भ्रमण भत्ता र परीक्षामा सञ्चालनमा सहभागी भएबापत माथि २ नम्बरमा उल्लेख भएअनुसारको अतिरिक्त सुविधा प्राप्त गर्छन् ।
६. संस्थागत प्रतिनिधित्व
उपसचिवभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई विभिन्न निकायमा संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर हुन्छ । यस्ता निकायहरूले पदपूर्तिबारे लोक सेवा आयोगका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा निर्णय लिन्छन् । यसरी जाँदा बैठक भत्ता न्यूनतम १ हजारदेखि ४ हजार (राष्ट्र बैंकको हकमा) प्राप्त गर्छन् । त्यसमा १५ प्रतिशत कट्टा गरेर रकम उपलब्ध हुन्छ ।
‘काम भएको वर्ष सबै जोड्दा तलब सुविधा बराबर नै अतिरिक्त आम्दानी हुन्छ,’ आयोगमा कार्यरत एक कर्मचारीले भने, ‘यो वर्षचाहिँ काम अलि कम भयो ।’
७/८ वर्ष लोक सेवामा काम गरेको कर्मचारीले बाहिर गएर काम गर्न नरुचाउने उनको भनाइ छ । त्यसो त लोक सेवा आयोगमा काम गर्न नरुचाउने पनि छन् । ‘बाहिर चलखेल गर्ने बानी परेकाहरूलाई पनि यहाँ गाह्रो हुन्छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘सबै कुरा सिस्टममा चलेको छ ।’
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...