भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले जम्मु कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने प्रस्ताव राज्यसभा समक्ष पेश गरेको छ । 

उक्त धाराका प्रावधान जम्मु कश्मीरको हकमा अब लागू नहुने शाहको भनाइ छ । यससँगै भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले एक आदेशमार्फत धारा ३५क रद्द गरिएको घोषणा गरेका छन् ।

धारा ३५क खारेज गरिएसँगै जम्मु कश्मीरलाई दुई भागमा विभाजित गरिएको छ । जम्मु र कश्मीरलाई केन्द्रशासित छुट्टै राज्य बनाइएको छ भने लद्दाखलाई पनि केन्द्रशासित छुट्टै राज्य बनाइएको छ । जम्मु र कश्मीरमा विधानसभा हुनेछ भने लद्दाखमा चाहिँ विधानसभा हुने छैन । गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मु तथा कश्मीर (पुनःसंरचना) विधेयक पनि सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्दै लद्दाखलाई छुट्टै राज्य बनाइने प्रस्ताव राखेका हुन् । 

भारत सरकारले केही दिनयता जम्मु र कश्मीरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्दै अतिरिक्त सुरक्षाबल तैनाथी समेत गरेको छ । त्यहाँ धारा १४४ लागू गरेर इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरिएको छ भने विद्यालयहरू समेत बन्द गरिएको छ । अनि विपक्षी दलका नेताहरूलाई घरैमा नजरबन्द गरेर राखिएको छ । 

यसबाट नरेन्द्र मोदी सरकारले जम्मु र कश्मीरका विषयमा यथास्थितिलाई टुंग्याउन चाहेको प्रस्ट भएको छ । 

वास्तवमा कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने अनि अन्य राज्यका नागरिकलाई त्यहाँ बस्न, सेवासुविधा लिन नदिने धारा ३५क लाई प्रधानमन्त्री मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका सबै नेताहरूले भारतीय इतिहासको महाभूल मान्ने गरेका छन् । 

जम्मु र कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा प्राप्त हुँदा राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थामा नकारात्मक असर परेको र उक्त राज्यको विकासमा पनि अवरोध पुगेको निष्कर्ष मोदी सरकारले निकालेको छ । त्यसैले भारतीय जनता पार्टीले चुनावी घोषणापत्रमा धारा ३५क जम्मु कश्मीरका अस्थायी निवासीका लागि विभेदकारी रहेको र यसलाई हटाइनुपर्ने भनी प्रस्ट लेखेको थियो । गैरकश्मीरीलाई विवाह गर्ने कश्मीरी महिलाको हकमा पनि यो प्रावधान विभेदकारी रहेको भनी भाजपाले तर्क गर्ने गरेको छ । 

तर ३५क कश्मीरीहरूका लागि निकै संवेदनशील विषय हो । कश्मीरीहरू आफूलाई भारतको अंग मान्दैनन् स्वतन्त्र देश हो भन्ने भावना राख्छन् । संविधानको धारा ३५क ले जम्मु कश्मीरलाई एक किसिमको स्वायत्तता दिएको छ र अहिले मोदी सरकारले त्यही स्वायत्तता पनि खोसेर केन्द्रको शासन अन्तर्गत राखेको छ ।

यसले गर्दा कश्मीरमा विद्रोह उठ्ने सम्भावना छ । विपक्षी दलकी नेता मेहबूबा मुफ्तीले धारा ३५क चलाएमा त्यो बारुदमा आगो झोसेसरह हुने भनी चेतावनी दिइसकेकी छन् । त्यसैले मोदी सरकारले यसको असर रोक्नका लागि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको हो । 

मोदी सरकारले अहिले धारा ३५क र धारा ३७० लाई खारेज गर्नका लागि अवसर खोज्नुमा भूराजनीतिक कारण पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । अहिले अफगानिस्तानका विषयमा अमेरिका र पाकिस्तानबीच एक किसिमको सहमति बनेको छ र त्यसले कश्मीरमा असर पार्ने सम्भावना प्रबल छ । 

शीतयुद्धको अन्त्य हुने बेलामा रुस अफगानिस्तानबाट निस्केपछि भारी मात्रामा हतियारहरू छोडेको थियो । अनि अमेरिका लगायत पश्चिमी मुलुकको समर्थन पाएर रुसविरुद्ध लडेका मुजाहिद्दीनहरूलाई पनि व्यस्त भइराख्नका लागि कुनै कारण चाहिएको थियो । ओसामा बिन लादेनले सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा आक्रमण गरेपछि अमेरिकाले अफगानिस्तानमा युद्ध चलायो र तालिबान बनेका मुजाहिद्दीनहरू युद्धमा संलग्न हुन पाए । त्यो युद्ध १८ वर्षदेखि चलिरहेको छ ।

तर अहिले अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सैनिकहरू फिर्ता लैजान चाहेका छन् । सन् २०२० मा हुन लागेको राष्ट्रपति चुनावअघि अमेरिकी सैनिकहरू फिर्ता बोलाउँदा ट्रम्पले सन् २०१६ मा गरेको चुनावी वाचा पूरा हुन्छ । पुनर्निर्वाचित हुनका लागि ट्रम्पले सैन्य फिर्तीलाई निकै ठूलो मुद्दा बनाएका छन् र सकेसम्म यही वर्ष त्यसलाई पूरा गराउन चाहेका छन् । 

ट्रम्पको अभीष्ट पूरा गर्नका लागि पाकिस्तानको प्रमुख भूमिका छ । तालिबानलाई अमेरिकासँग वार्ताको टेबलमा ल्याउनका लागि पाकिस्तानको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थाहा पाएरै ट्रम्पले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई निकै महत्त्व दिएर वाशिङटनमा भेटघाट गरेका हुन् । अनि तालिबानसँगको अमेरिकी वार्ता सफल पार्न पाकिस्तानले कश्मीर विवादको समाधानको शर्त राखेकाले भारत तथा पाकिस्तानबीचको वार्तामा मध्यस्थता गर्ने प्रस्ताव समेत ट्रम्पले राखेका हुन् ।

अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सैनिकहरू फिर्ता भएपछि त्यहाँका विद्रोहीहरू नजिकैको कश्मीरमा आउन सक्ने आकलन भारतले गर्नु स्वाभाविक हो । कठोर इस्लामी विचारधारा राख्ने वहाबीहरू कश्मीरमा आएमा अतिवाद हुर्किने सम्भावना रहेको भारतले पूर्वानुमान गरेको छ । 

केही समयअघि कश्मीर सरकारले गराएको सर्वेक्षणमा कश्मीरीहरूमा राष्ट्रिय पहिचानको लालसा भन्दा पनि इस्लामी विचारधाराको उदय भइरहेको देखाएको थियो । त्यस अवस्थालाई अफगानी अतिवादीहरूले मलजल नगर्लान् भन्न सकिन्न । 

यसलाई रोक्नका लागि मोदी सरकारले दरिलो योजना बनाएको प्रस्ट छ । अमित शाह जस्ता निर्णायक व्यक्तिलाई गृहमन्त्री पनि यसै योजना अन्तर्गत बनाइएको हो । उनले कठोर मानसिकता भएका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग मिलेर कश्मीरमा पाकिस्तानको पैरवी गर्ने र भ्रष्ट नेताहरूमाथि दमन गरिरहेका छन् । 

भाजपा सरकारले कश्मीरमा अपनाएको कडा तेवरले कश्मीरीहरूमा प्रबल मनोवैज्ञानिक दबाब दिएको र उनीहरूमा द्वन्द्वप्रतिको रुचि घटाएको विश्लेषण कश्मीर मामिलाका जानकारहरूले गरेका छन् । कश्मीरीहरूमा युद्धप्रतिको विरक्ति बढ्दै गएको अवसर छोपेर नै मोदी सरकारले धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णय लिएको हुन सक्ने विश्लेषण भएका छन् । 

मोदी सरकारको यस कदमसँगै पाकिस्तानलाई कश्मीरमा चलखेल गर्न गाह्रो हुने स्थिति बनेको देखिन्छ  । त्यसैले उसले भारत सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतमा मुद्दा हाल्ने मन बनाएको उच्च स्रोतलाई उद्धृत गर्दै पाकिस्तानको द न्युज पत्रिकाको एक आलेखमा लेखिएको छ ।  

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित विश्लेषणहरूको अध्ययन गर्दा आजको निर्णयले उथलपुथल बनाएको परिस्थितिलाई १० दिनभित्र नियन्त्रण गर्ने सोच सरकारले राखेको देखिन्छ । कश्मीरी जनतामा लामो समयदेखिको हिंसा र द्वन्द्वका कारण एक किसिमको थकान र यो चाँडै टुंगिए हुन्थ्यो भन्ने भाव आइसकेको विश्लेषण भारत सरकारले गरेको बुझिएको छ । त्यसैले विशेष दर्जालाई अन्त्य गर्ने निर्णय ल्याउने असरको टुंगो चाँडै लागेर भारत सरकारले राज्यको सुव्यवस्था मिलाउन सकेमा शान्ति र समृद्धि आउने आशा कश्मीरीहरूले गरेको त्यहाँ पुगेर रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरूले लेखेका छन् । कश्मीरका गरीब जनताले अनवरत युद्धबाट केही पनि हासिल गर्न नसकिएको र यसले गर्दा राज्य सुशासन र विकासबाट वञ्चित हुनुपरेको सोच पाल्न थालेको समाचारहरू आइरहेका छन् । हुन पनि कश्मीरमा भ्रष्टाचार अत्यधिक बढेकाले धेरै गाउँमा अर्थतन्त्र पूरै ठप्प भएको स्थितिका अनेकौं रिपोर्टहरू आएका छन् ।

त्यसमाथि जमात–ए–इस्लामी जस्तो आतंकवादी संगठनमाथि गरिएको चरम दमन अनि राष्ट्रिय अनुसन्धान निकायले आतंकवादमा गरिएको लगानी रोक्नका लागि गरेको व्यापक प्रयासले आतंकवादलाई परास्त गर्न निकै ठूलो भूमिका खेलेको छ । अब भारत सरकारविरुद्ध जानका लागि आतंकवादीहरूलाई पनि हम्मेहम्मे परिरहेको अनि तिनै आतंकवादीको हौवा देखाएर पृथक्तावादी कुरा गर्ने राजनीतिकर्मीलाई पनि अप्ठ्यारो परिरहेको देखिएको छ । 

तर त्यसो भन्दैमा कश्मीरीहरूले मोदी सरकारको निर्णयलाई चुपचाप स्वागत गर्छन् भन्नु भूल हुनेछ । कश्मीरी राजनीतिकर्मीहरूले अब कश्मीरको पहिचानको लडाईं छोडेर इस्लामी लडाईं लड्ने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरूको मत छ । यसले पृथक्तावादी र इस्लामी अतिवादी विचारधारालाई मलजल गर्ने सम्भावना बढेको छ । 

हुन त मोदी सरकारले कश्मीरका विषयमा निर्णायक कदम चालिसकेकाले यसलाई फिर्ता गर्ने सम्भावना छैन । फिर्ता हुने अवस्था आएमा दिल्ली सरकारले आत्मसमर्पण गरेको ठहर्छ । त्यसैले अब विकसित हुने परिस्थितिलाई ‘डील’ गर्ने सोच नै मोदी सरकारले बनाएको बुझिन्छ ।

एजेन्सीको सहयोगमा