बुटवल– इन्डोनेसियाका तत्कालीन राष्ट्रप्रमुख सुकार्नोले भनेका थिए– 'अकाशबाट झर्ने पानीको प्रत्येक थोपा उपयोग गरेर मात्र समुद्रमा पठाउनु पर्छ । पानीको अधिकतम प्रयोग गरेर कृषिको उत्पादन बढाउनु पर्छ । इन्डोनेसिया मात्र होइन विकसित सबै देशले आफ्नो देशको जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका छन् ।' 

तर ‘जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी देश’ भनेर दाबी गर्ने नेपाल भने आफूसँग भएको जलस्रोतको सदुपयोग गर्न नसकेर कंगाल बन्दै गइरहेको छ ।

विकासका ठूला आयोजना बन्न लाग्यो भने विभिन्न बहाना निकालेर अवरोध सिर्जना गर्न खोजिन्छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा परिभाषित कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनमा अहिले त्यसैगरी विवाद निकाल्न खोजिँदैछ । 

नेपालको जलविद्युत् विकासको कोशेढुंगा बनेको कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बन्ने समयमा पनि एकथरिले विरोध गरेका थिए– 'पर्यावरणीय सन्तुलन बिग्रन्छ' भनेर । तर स्याङ्जाका स्थानीयले कालीगण्डकी आयोजनाको विरोध गर्नेलाई घाँस खुवाएर लखेटे ।

१ सय ४४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना नबनेको भए कल्पना गरौं, नेपालमा लोडसेडिङको अवस्था कति भयावह हुन्थ्यो होला ?

नेपालमा अहिलेसम्म सञ्चालनमा रहेकामध्ये कालीगण्डकी नै सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो ।

के हो कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन ?

कालीगण्डकी नदी (कालीगण्डकी आयोजना भन्दा तल)को केही हिस्सा पानीलाई डाइभर्सन गरी सुरुङमार्फत पाल्पा र रूपन्देहीको सीमानजिक तिनाउ नदीमा खसालेर रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीका केही क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको परिकल्पना गरिएको हो । नेकपाका महासचिव एवं रूपन्देहीका सांसद विष्णु पौडेल यसका अवधारणाकार हुन् । 

लामो समयदेखि चर्चामा रहेको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन २०७३ सालमा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बनेको समयदेखि सरकारको महत्त्वाकांक्षी आयोजनाको रूपमा अगाडि सारिएको छ ।

पश्चिम नेपालमा यस्तै खालको भेरी–बबई डाइभर्सन सिँचाइ आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने पूर्वी नेपालमा सुनकोशी–कमला डाइभर्सन लामो समयदेखि चर्चामा रहिरहेको छ । भेरी–बबई डाइभर्सन पनि प्रदेश ६ बाट प्रदेश ५ का जिल्लामा जोडिने आयोजना हो । 

केपी ओली सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनलाई महत्त्व दिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी सम्भाव्यताका आधारमा निर्माण कार्य थालनी गर्ने उल्लेख छ ।

झण्डै ४० अर्ब लागत रहने आयोजना स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१ मालुङ्गा र पाल्पाको रम्भादेवी गाउँपालिका– ३ पिपलडाँडा क्षेत्रमा बाँध बनाएर ३० किलोमिटर सुरुङमार्फत कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा ल्याउने परिकल्पना सहित अगाडि बढाइएको हो । 

९ घनमिटरको सुरुङ मार्गबाट ९० दशमलव ६ क्यूसेक पानी तिनाउमा ल्याउने योजना छ । तिनाउमा पानीको सतह बढाएर रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीको ३० हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्न र १ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भाव्यता सहित कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा ल्याउने बहुउद्देश्यीय परियोजना कल्पना गरिएको हो । 

संसद्बाट बहुमतले पारित नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा सरकारले सदनमा बजेट ल्याएको थियो । बजेट पारित भएर कार्यान्वयनको चरणमा गएको छ । पारित नीति तथा कार्यक्रम अनुसार कालीगण्डकी–तिनाउ सिँचाइ आयोजनाको कामले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।

आयोजनाको विवाद किन ?

नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले केही दिनअघि रूपन्देहीमा आयोजित एक कार्यक्रममा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना पूरा गराएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

आयोजना अगाडि बढ्ने भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशमा बग्ने नदी अर्को प्रदेशको सिँचाइका लागि प्रयोग गर्न नदिने भन्दै अडान लिइरहेको छ । 

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले 'विष्णु होइन, ब्रह्मा नै आएपनि डाइभर्सन बन्न नदिने' टिप्पणी गरेपछि विवाद सिर्जना भएको छ ।

यता पौडेलले भने रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी पूर्वका केही क्षेत्रको सिँचाइका लागि यो आयोजना कुनैपनि हालतमा सफल तुल्याउने अडानमा छन् ।

नवलपरासी र कपिलवस्तु क्षेत्रको सिँचाइका लागि कालीगण्डकीको पूरै बहाव फर्काउनु नपर्ने पौडेलले स्पष्ट गरिसकेका छन् ।

यो बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट १ सय मेगावाट जति विद्युत् निकाल्न सकिने भएकाले आयोजना महत्त्वपूर्ण रहेको जानकारहरू बताउँछन् । 

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन नेपालका लागि पनि नमूना प्रोजेक्ट हुने धारणा वातावरण क्षेत्रका इञ्जिनीयर खेटराज दाहालको छ ।

‘त्यहाँ बग्ने जम्मा ३० प्रतिशत पानी मात्र तिनाउमा झारिने हो, नदी सुकाउने होइन । यो आयोजनाको विरोध गर्नु आवश्यक छैन,’ दाहालले लोकान्तरसँग भने, ‘देशलाई समृद्ध बनाउने आयोजनामा प्रदेश–प्रदेशबीच द्वन्द्व बढाउने काम गर्न हुँदैन ।

शुरू भएको हो प्रदेश–प्रदेश द्वन्द्व ?

देशको प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित प्रयोगमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने नेकपाको चुनावी घोषणा पत्र र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

‘खोलामा बगिरहेको पानी सिँचाइका लागि प्रयोग गर्दा प्रदेश सरकारको किन टाउको दुख्नुपर्‍यो,’ नेकपाकै एक प्रदेश सांसद भन्छन् । 

कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सनमा एउटा प्रदेशले गरिरहेको विरोधले ‘प्रदेश पनि संघ सरकारका मातहत हुन्, अलग्गै होइनन्,’ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइलाई पुष्टि गर्न खोज्दैछ ।

विकास निर्माणको काममा अवरोध सिर्जना हुँदा संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

सिँचाइ सुविधा प्रयोग गरेबापत निश्चित रोयल्टीको अपेक्षा राख्नु स्वभाविकै हो, तर आयोजना बन्नै दिन्न भन्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ तर्कसंगत नभएको नेकपाका नेताहरू बताउँछन् । 

आर्थिक समृद्धि सबै प्रदेशको एजेण्डा हो । मुख्यमन्त्री गुरुङले पर्यटक वृद्धिका लागि ‘रेडलाइट’ एरियाको अवधारणा अगाडि सारेका थिए । सो अवधारणको महिला अधिकारकर्मीले चर्को विरोध गरेका थिए ।

कृषिजन्य जस्तो आधारभूत र हामी आफैंले उत्पादन गर्न सक्ने वस्तुमा समेत परनिर्भर बन्दा नेपालको व्यापार घाटा चुलिँदो छ । वैदेशिक रोजगारीको प्रभाव, सिँचाइ अभाव र बाँदर आतंकका कारण पहाडी भेगमा कृषि उत्पादन घट्दैछ ।

व्यापार घाटाले गाँजेको मुलुकले देशमा उपलब्ध स्रोत साधनको सदुपयोगमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने कि अमूल्य जलस्रोतलाई यत्तिकै बगेर खेर जाने दिने भन्ने प्रश्न पनि टड्कारो बनेको छ ।

अत्यन्त जरुरी आयोजना बन्नैपर्छ : कांग्रेस सांसद शाह

प्रतिनिधि सभामा रूपन्देहीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतकुमार शाह तीन जिल्लाका लागि यो आयोजना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र जरुरी रहेको बताउँछन् ।

‘रूपन्देही कपिलवस्तु र नवलपरासी जिल्लाका लागि यो आयोजना अत्यन्त जरुरी छ,’ संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति समेत रहेका कांग्रेस नेता शाहले लोकान्तरसँग भने, ‘ठूला नदीनाला संघ सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकोले प्रदेशले दिन्छौं, दिँदैनौं भन्न मिल्दैन । उहाँहरूको पनि केही रिजर्भेसन होला, त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नेगरी आयोजना अगाडि बढाउनु पर्छ ।’