काठमाडौं – पूर्व सांसद गायत्री साहले मेडिसिटी अस्पतालमा जन्माएर छाडेको शिशुको वीर अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएर मात्र डिस्चार्ज गर्न मिल्ने कि नमिल्ने यकिन गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ ।

शिशुमा 'डाउन्स सिन्ड्रोम' देखिएपछि साहले अस्पतालको कमजोरीका कारण त्यस्तो शिशु जन्मिएको भन्दै अहिलेसम्म घर लैजान मानेकी छैनन् । यद्यपि साह दिनहुँ दूध चुसाउन अस्पताल भने जाने गरेको देखिएको छ ।

झण्डै ६ महिना बित्न लाग्दापनि अभिभावक गायत्री साह (आमा) र राजेश महतो (बुवा) ले शिशु जिम्मा लिन नमानेपछि निज शिशुलाई डिस्चार्ज गर्ने अनुमति माग्दै मेडिसिटीका तर्फबाट अदालतमा रिट परेको थियो ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले शिशुलाई मेडिसिटीको जिकिरअनुसार डिस्चार्ज गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने कुरा ३ साताभित्र वीर अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराई मेडिकल बोर्डको रायमा निर्णय लिन आदेश दिएको हो ।

डिस्चार्ज गर्न मिल्ने अवस्थामा भए शिशुको कानूनी अधिकार सुनिश्चित हुने गरी अभिभावकको जिम्मा लगाउन र नमिल्ने अवस्थामा अभिभावकले चाहेमाबाहेक यथास्थितिमा उपचाररत राख्न आदेशमा भनिएको छ ।

उपचार खर्च कसले व्यहोर्ने भन्ने विषयमा देखिएको विवादका सम्बन्धमा भने केही बोलिरहनुनपर्ने आदेश भएको छ ।

'उपचार खर्चको सम्बन्धमा निवेदक र विपक्षीबीच विवाद देखिएकोमा नियमानुसार नै हुँदा सोतर्फ प्रस्तुत निवेदनमा केही बोलिरहनु परेन,' आदेशमा भनिएको छ ।

हेर्नुहोस्, आदेशको पूर्णपाठ :