कात्तिक २४, २०८०
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देखिने प्रकारको आर्थिक उन्नति र विकासको प्रगति ल्याउन सबै मन्त्री र सचिवलाई समन्वयात्मक रुपमा सक्रिय हुन निर्देशन दिएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पहिलो २ महिनाको समीक्षाका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले घोषित लक्ष्य र प्रगतिलाई आगामी समीक्षामा नयाँ सोचका साथ बढी स्पष्ट र मूर्त बनाएर प्रस्तुत गर्न पनि निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अगाडि नबढेका आयोजना के कारण अगाडि नबढेको हो भन्ने देखिनुपर्छ । यस २ महिनामा नभएका काम छन् भने आगामी २ महिनामा दोब्बररुपमा काम गर्नुपर्छ । त्यसो हुन नसकेकामा वार्षिक लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने स्थिति हुन्छ । यसमा साथीहरुको ध्यान जाओस् । काम बढी गर्न र प्रतिवेदन चुस्त, दुरुस्त राख्नुहोस् ।’
उनले महत्त्वपूर्ण र ठूला काम हुन नसकेमा सानासाना काम सम्पन्न हुनाको अर्थ हुँदैन भन्दै विकासमा योगदान दिन, आर्थिक उन्नति र समाजमा परिवर्तनको सकारात्मक परिणाम र असर पार्न सक्ने गरी महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा केन्द्रित हुन पनि आग्रह गरे ।
बैठकमा एक मन्त्रालयका फाइल अर्काे मन्त्रालयमा रोकिएर पनि प्रगति हुन नसकेको कुरा उठेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसो नगर्न आग्र्रह गर्दै फाइन बढी अल्झिने मानिएका मन्त्रालयलाई ढिलाइ नगर्न र अर्काे मन्त्रालयको प्रगतिमा सघाउन आग्रह गरे । उनले सही समयमा सही काम गर्न र मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता हुने खालका प्रस्ताव नल्याउन पनि ध्यानाकर्षण गरे ।
‘हामी चल्ते चलाते ढंगले होइन, नवीनता र सहजताका साथ अगाडि जान चाहन्छौं । जटिलता होइन । सहजता खोज्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विकास किन भएन, किन ढिलो हुन्छ भन्ने कारण खोज्नुपर्छ । खरीद ऐन वा अरु कारणहरू के छन्, एउटै ठेकेदारले क्षमताभन्दा बढी ठेक्का किन लिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ ।’
राजनीतिक प्रभावमा केही ठेकेदारलाई काखी च्यापेर, उनीहरुले जे गरे पनि आँखा चिम्लिएर जाने प्रवृत्ति रोकिनुपर्ने र देशलाई ध्यानमा राखेर स्वच्छता, पारदर्शिता र समुचित ढंगले विकासलाई अगाडि बढाएर जनतामा सन्तुष्टि दिन आग्रह गरे ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बजेट, कार्यक्रम र सम्बन्धित मन्त्रीसँगको कार्यसम्पादन सम्झौतानुसार प्राप्त प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
महेन्द्रनगर– दुईतिर भारतको सीमा जोडिएको कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरी बलले अवैध ढङ्गले ल्याइएका रु ८८ लाख बराबरका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ । महेन्द्रनगरस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नंं ३५ गणका अनुसार गत फागुनपछि ...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...