बैशाख ३, २०८१
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
काठमाडौं – सरकारले बहुउद्देश्यीय भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाइ नेपाली जनताको लगानीसमेत सुरक्षित गर्ने भएको छ ।
सुर्खेत र बर्दियामा पर्ने सो आयोजनाको कूल १२ दशमलव दुई किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण भइसकेको छ ।
सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आयोजनामा संघीयसरकार, कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समेत लगानी रहने गरी कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार अब आयोजना अगाडि बढाउन कम्पनी स्थापना गरिनेछ । कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा अन्य तयारी सकेर केही दिनभित्रै कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको छ ।
बैठकको निर्णयअनुसार तीनवटै सरकारको ५१ प्रतिशत र स्थानीयसहित आम नेपाली नागरिकको ४९ प्रतिशत शेयर रहनेछ । सरकारले सो आयोजनालाई ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा’ समेत समावेश गरिसकेको छ । मन्त्री पुनका अनुसार उक्त कम्पनीमा संघीयसरकारको २६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश सरकारको २० प्रतिशत र स्थानीय सरकारको पाँच प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ ।
यस्तै आयोजना रहने कर्णाली प्रदेशका नागरिकको १० प्रतिशत, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका १० प्रतिशत र आम नेपालीको २९ प्रतिशत शेयर रहने गरी लगानी ढाँचा रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । धेरैले असम्भव ठानेको र मानेको आयोजनामा टनेल बोरिङ मेशिन (टिबिएम) प्रयोग गरी तोकिएको समयभन्दा पहिल्यै सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरिएको हो । मन्त्री पुनले आयोजनालाई नयाँ गति दिने गरी निर्णय भएको र त्यसमा तीनवटै सरकार र स्थानीयबासीको समेत अधिकार स्थापित गरिएको बताए।
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमको समेत समन्वय गरिरहेको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलका अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा अब कम्पनी स्थापना हुने र सोही कम्पनीले आयोजना अगाडि बढाउने जानकारी दिए। उनले तत्काल आयोजना सिँचाइ विभाग र कम्पनी स्थापना भएपछि कम्पनीले नै अगाडि बढाउने गरी आवश्यक तयारी गरिएको बताए।
आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा टनेल बोरिङ मेशिन (टिबिएम) प्रयोग गर्ने प्रसङ्ग ल्याउँदा धेरैले असम्भव प्रयासको सङ्ज्ञा दिएका थिए । नीति निर्माता तथा आयोजनालाई नै विश्वास थिएन । लगानी बढी लाग्ला, प्राविधिक नपाइएला आदि इत्यादि शङ्का थिए ।
संसारका धेरै देशमा प्रयोग भइसकेको प्रविधि भित्र्याउन ठूलै पापड बेल्नुपरेको थियो । असम्भव ठानिएको कामनै भेरी बबईमा सम्भव देखियो । कूल १२.२१ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग निर्माण गत चैत अन्तिम साता सम्पन्न भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाख ३ गते सो सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भएको घोषणा गरेका थिए ।
‘ड्रिलिङ एन्ड ब्लास्ट’ प्रणालीबाट मात्रै सुरुङ खन्ने गरिएकामा टिबिएमको प्रयोग नेपालका लागि नौलो प्रविधि थियो । डेढ वर्षमा नै सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएपछि अन्य आयोजनामा समेत टिबिएमको प्रयोग गर्नेबारेमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । तोकिएको समयअगावै अर्थात् एक वर्ष पहिल्यै सुरुङ निर्माण सकिएपछि नेपालमा पनि अब मेशिनको युग, प्रविधिको युग शुरु भएको चर्चा गरिएको छ ।
सरकारले चालू आवको बजेटमा समेत सो नदी स्थानान्तरण आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरेको छ । भेरी नदीलाई बबईमा स्थानान्तरण गर्ने गरी सो आयोजना अगाडि बढाइएको हो । आयोजनाको बाँध तथा विद्युत् निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी गत साउनमा रमण कन्स्ट्रक्सन र चीनको ग्वाङ्डोन–युनाटियन कम्पनीसँगको संयुक्त उपक्रमलाई जिम्मा दिएको छ ।
आयोजना प्रमुख सञ्जीव बरालका अनुसार विद्युत् गृह र बाँध निर्माणका लागि जिम्मा लिएको निर्माण व्यवसायी आयोजनास्थलमा परिचालित हुने क्रममा रहेको छ । हाल आयोजनास्थलमा आवास गृह निर्माण, उपकरण खरीद तथा व्यवस्थापनलगायतको काम भईरहेको छ । ठेकेदार कम्पनी र आयोजनाबीच रु छ अर्ब १६ करोडमा बाँधस्थल र विद्युत् गृह निर्माणको काम गर्न सम्झौता भएको छ ।
आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम चाइना ओभरसिज इञ्जिनीयरिङ ग्रुप (कोभेक) ले एक वर्षअघि नै सम्पन्न गरेको हो । नेपालमा सञ्चालित अधिकांश आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने र पटकपटक म्याद थप गर्नुपर्ने समस्या देखिएको बेला सुरुङ निर्माणको काम समयमै सकिएको हो । सो आयोजनाबाट बर्दिया र बाँकेको ५१ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
यस्तै आयोजनाबाट ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भेरी नदीको पानीलाई सुर्खेतको चिप्लेमा बाँध निर्माण र हात्तीखालमा विद्युत्गृह बनाएर बबईमा झार्ने योजना छ । आयोजनामा पछिल्लो संशोधित लागत रु ३३ अर्ब १९ करोड रहेको छ ।
आयोजनाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन तथा निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिन कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीयसरकारसँग माग गर्दै आएको थियो । प्रदेश सरकारको उक्त मागलाई सम्बोधन गर्दै लगानीको सुनिश्चिततासमेत गरेको छ । रमेश लम्साल,रासस
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...