प्रदेश सभालाई कागजरहित बनाउन उद्देश्यसहित २ नम्बर प्रदेश सभाले हरेक सांसदलाई महंगो ल्यापटप दिएको छ ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले निकासा गरेको रकमबाट प्रदेशसभा सचिवालयले १०७ जना सांसदका लागि महंगो ल्यापटप खरिद गरेको हो ।

कतिपय सांसदलाई ल्यापटप चलाउनै नआउने भएपनि १ लाख १७ हजार ९७५ रुपैयाँ भ्याटबाहेक प्रतिल्यापटप किनेर प्रदेश सभाले सांसदलाई दिएको छ । डेल कम्पनीको ३३९० मोडेलको ‘टू इन वान, स्क्रिन टच’ ल्यापटप किनिएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रंजितकुमार यादवले बताए । ३ वर्षको ‘वारेन्टी’ शर्तनामामा राखेर खरीद प्रक्रिया अनुसार नै ११८ वटा ल्यापटप र १ थान सर्भर किनिएको उनले बताए । सबै जोड्दा प्रदेश सभाको १ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए । खरिद गरिएका ल्यापटपमध्ये केही संसद सचिवालयको प्रयोगमा समेत राखिने छ ।

माघ २१ गते प्रदेश सभाले दोस्रो बार्षिकोत्सव मनाउने क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेतालाई ल्यापटप वितरण गरिएको छ । समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, राजपा संसदीय दलका नेता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल, नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवलाई ल्यापटप हस्तान्तरण भइसकेको छ ।

नेकपाका संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल कार्यक्रममा अनुपस्थित रहेकाले हस्तान्तरण हुन नसकिएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव यादवले बताए । ‘अब भरपाइ गर्दै सबै माननीयज्यूलाई ल्यापटप दिने काम शुरू गरिसकेका छौं,’ उनले भने ।

ल्यापटप चलाउन नजान्ने सांसदलाई तालिम दिएर सिकाउनेबारे समेत प्रदेश सभाले तयारी थालेको उनले बताए । ‘केही माननीयज्यूहरूलाई ल्यापटप चलाउने सीप नै छैन तर उहाँहरूलाई त्यसबारे तालिम दिएर सिकाउने काम गरिने छ,’ उनले भने, ‘मुख्य रुपमा प्रदेश सभालाई कागजरहित (पेपरलेस) बनाउनका लागि ल्यापटप दिने काम गरिएको हो । एउटा विधेयकलाई कम्तिमा पनि ५ प्रति प्रतिलिपि गरेर सांसदज्यूलाई दिनुपर्ने अवस्था हट्नेछ ।’

प्रदेश सरकारको वार्षिक २ करोड रुपैयाँ जति कागजमा नै खर्च हुने गरेकोमा अब कागजको खर्च घट्ने दाबी गरिएको छ । आर्थिक मितव्ययीता कायम गर्न सांसदलाई ल्यापटप दिइएको यादवले बताए । ‘अब कुनै पनि विधेयकको कागजमा फोटोकपी गरेर दिनुपर्दैन, सबै विधेयक मेलमा नै पठाइदिनेछौं,’ यादवले भने, ‘पिजन होलबाट माननीयज्यूहरूले विधेयक लग्दा घरमा संग्रह हुँदैनथ्यो तर अब सबै विधेयक उहाँहरूको मेलमा नै संग्रहित भइरहनेछ ।’

सांसदलाई दिइएको ल्यापटप तत्काल भरपाई गरेर दिने गरिएको भएपनि पछि फिर्ता लिने कि नलिने भन्नेबारे उनले भने, ‘फिर्ता लिने नै हो तर ३ वर्षपछि ती ल्यापटप काम नलाग्ने अवस्थामा समेत आउन सक्ने हुँदा सभामुखज्यूले निर्णय नै गरेर फिर्ता नलिनेसम्मको निर्णय गर्ने सम्भावना पनि छ ।’

खरिद गर्न लामो समय !

गत आर्थिक वर्षमा नै ल्यापटप खरिद गर्नका लागि प्रदेशसभा सचिवालयले टेन्डर आह्वान गरेको थियो । सबै सामानहरू सबैभन्दा कम १ करोड १७ लाख ४९ हजार ७४० रुपैयाँमा नै आपूर्ति गरिदिने भनेर विराटनगरको मेगाटेक प्रालिले टेन्डर फारम भरेको थियो ।  ‘कम्पनीलाई सम्झौता गर्न आशयपत्र पठाउँदा सम्झौता नै गर्न आएन,’ यादवले भने, ‘त्यसपछि कम्पनीले जम्मा गरेको ४ लाख २६ हजार रुपैयाँ धरौटी हामीले जफत गर्‍यौं ।’ 

त्यसपछि काठमाडौंको म्याक्स इन्टरनेसनल प्रालिबाट सम्झौता गरेर सामान किनिएको यादवले बताए । २ नम्बर प्रदेशमा १०७ जना सांसद छन् । बाँकी ११ वटा ल्यापटप सचिवालयका अधिकृतले प्रयोग गर्ने गरी कार्यालय प्रयोजनका लागि राखिएको छ ।