अघिल्लो आमनिर्वाचनमा भोट माग्ने नेताहरूलाई लक्षित गर्दै धनगढी उपमहानगपालिका–८ धनगढी गाउँका फिरंगी रानाले भनेका थिए, ‘अहिलेसम्म हाम्रो मुद्दा नेताको कमाइ खाने भाँडो मात्रै बन्यो । हामीलाई कुर्सीका भर्‍याङ मात्रै बनाए । पहिचान नहुँदाको पीडामा हामी छटपटाइरहेका छौं । जितेर जान्छन्, हाम्रो मुद्दा ओझेलमा पर्छ ।’

पहिचानको गुनासो फिरंगी रानाको मात्रै थिएन, समग्र रानाथारुकै पीडा थियो । किनकि पश्चिम तराईको कैलाली र कञ्चनपुरस्थित रानाथारु बस्तीमा जब–जब निर्वाचनको माहोल तातिथ्यो, तब–तब रानाथारु जातिलाई सूचीकृत गर्ने मुद्दा ह्वात्तै बढेर आउथ्यो । उम्मेदवारको चुनावी एजेण्डा बन्थ्यो । निर्वाचन सकिएसँगै एकाएक सेलाएर जान्थ्यो । अघिल्लो आमनिर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका चाहे नारदमुनि राना हुन्, चाहे डा. आरजु राणा देउवा । सबैले सूचीकरणलाई भजाएकै थिए ।

पञ्चायतकालदेखि गणतन्त्रसम्म थन्किएको त्यो पहिचानको मुद्दा अब सधैंको लागि किनारा लागेको छ । इतिहासको पानामा सजिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को माघ २० गतेको बैठकले आदिवासी जनजातिको रुपमा रानाथारुलाई अलग्गै सूचीकरण गर्ने निर्णय गरेपछि सार्थकता पाएको हो । सरकारले माघ २३ गते सो निर्णयलाई औपचारिक रुपमै घोषणा गरेपछि फिरंगी रानाले मात्रै होइन, समग्र रानाथारु जातिले खुशीयाली मनाए । घरघरमा दीप प्रज्वलन समेत गरे ।

को हुन् रानाथारु ?

प्राचीनकालदेखि कृषि मुख्य पेशाका रुपमा अँगालेका रानाथारूको स्पष्ट इतिहास छैन । इतिहासकार र विद्वानहरूले फरक–फरक धारणा छ । १६ औं शताब्दीमा भारतको राजस्थानका राजपुतको शासन समाप्तिपछि महाराणा प्रतापका समर्थकहरू यो क्षेत्रमा आएर बसोबास गरेको एकथरि विद्वानको भनाइ छ भने रानाथारू महाराणा प्रतापका सन्तान अर्थात् राजपुत रहेका लगायत रानाथारू ठाकुर रहेको जस्ता अनेकौं तर्कहरू हुँदै आएका छन् ।

गोपाल दहितद्वारा लिखित थारू नेपाली अंग्रेजी शब्दकोशमा ‘नेपालको कैलाली तथा भारतको उत्तर प्रदेशमा बसोबास गर्ने थारू जाति, स्वयंलाई महाराणा प्रतापको वंश मान्ने थारू जाति’ भनेर ‘रानाथारू’लाई अथ्र्याइएको पाइन्छ । जे भएपनि कैलाली र कञ्चनपुरका पहिला वासिन्दा रहेका रानाथारू समुदायको दाबी छ ।

प्रत्येक १० वर्षको अन्तरालमा हुने जनगणनाले रानाथारूको छुट्टै गणना गरेको छैन । यो समुदायलाई थारूअन्तर्गत नै राखिएको थियो तर अनुसन्धानदाता पाउल लाविसको ‘इथ्नोलग’ (सन् २००९) पुस्तकमा उल्लेख भए अनुसार नेपालमा रानाथारू भाषा बोल्नेको संख्या ३ लाख ३६ हजार छ । करीब १ लाख ५० हजार रानाथारूभाषी भारतमा छन् । यसरी यो भाषीको संख्या दुवै देशमा लगभग ४ लाख ८६ हजार रहेको रानाथारु जातिको मातृ संस्था नेपाल रानाथारु समाजको धारणा छ ।

‘रानाथारु’को थरसँग राजाको सम्बन्ध

रानाथारु थरसँग विभिन्न मतमतान्तर पनि रहँदै आएका छन् । तथापी रानाथारु थरसँग तत्कालीन राजा विरेन्द्र शाहसँगको निकटता रहँदै आएको बताइन्छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य नारदमुनि रानाका अनुसार २०३९ ताका कञ्चनपुरको लालझाडी क्षेत्रमा तत्कालीन राजा विरेन्द्र शाहको सवारी थियो । राजा शिकार खेल्न शुक्लाफाँटासम्म पुगेका थिए । त्यसैबेला देखतभूलिका लबरु रानालाई आफ्नो पहिचान सहितको पैसासहित अंकित पोशाक लगाएर गमक्क परेको देखेर राजा विरेन्द्र प्रभावित भएको प्रतिनिधि सदस्य रानाले पञ्चायतकालीन प्रसङ्ग सुनाए ।

राजाले रानाथारु समुदायबाट मन्त्री बनाउँछु भनेर लबरु रानालाई मनोनित सांसद नै बनाएको पनि बताइन्छ । यहाँसम्म कि सांसद बनाइसकेपछि राजाले लबरुलाई लगातार वनमन्त्री, भूमि सुधार मन्त्री र शिक्षा मन्त्रीसम्म बनाएका थिए ।

विडम्बना राजाको मन्त्रिमण्डलमा १ जना लबरु राना र अर्को मगर राना गरी २ जना राना थर भएका मन्त्री थिए । दुवै जनाको थर एउटै परेपछि राजा नै रनभुल्लमा परेको प्रसङ्ग सुनाउँदै प्रतिनिधिसभा सदस्य राना भन्छन्, ‘राजाले माया गरेर राना, राना भनेर बोलाउँदा दुवै जना हजुर हजुर भनेर जान्थे रे ! राजा नै कन्फ्युज हुन्थे । राजाले तिमीहरूको थर बाँझियो भनेर लबरुलाई रानाथारु भन्छु भनेपछि त्यहाँदेखि रानाथारुको थर नै रानाथारु कायम हुन गएको हो ।’ त्यसपछि रानाथारु समुदायले आफ्नो नामका पछाडि रानाथारु लेखाउँदै आएको उनको भनाइ छ । 

सूचीकरण किन ?

रानाथारु समुदायको क्रमिक विकाससँगै रानाथारु अभियान्ताहरू पहिचानको खोजीमा लागेका हुन् । आफ्नो ऐतिहासिक र मौलिक पहिचान भएपनि राज्यले पहिचान नदिएपछिको पीडा आफूहरूलाई मात्रै थाहा भएको रानाथारु युवा अभियान्ता कमलसिंह राना बताउँछन् । पहिचान नहुँदा राज्यको सेवा सुविधा पाउन पनि निकै झन्झटको सामना गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । 

समुदायको पहिचान नहुुँदा भोगेको समस्याको आफैं भुक्तभोगी रहेको बताउँदै प्रतिनिधिसभा सदस्य राना उल्लेख गर्छन्, ‘डा. ओम गुरुङ जतिबेला नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको महासचिव हुनुहुन्थ्यो । त्यहीबेला म एउटा सिफारिस लिन जाँदा उहाँले रानाथारु त सूचीकृत नै भएको छैन भन्नुभयो । तपाईहरू थारु हो भन्ने प्रमाण थारु कल्याणकारिणी सभाबाट ल्याउनुपर्छ भन्नुभयो । थारु कल्याणकारिणी सभाबाट पनि नभएपछि जिल्ला प्रशासनमा पनि धाए । त्यहाँबाट हामीलाई के अनुभूति भयो भने राज्यले हामीलाई अझैसम्म चिनेकै छैन ।’

रानाथारु जाति सूचीकरणमा छुटेको छ भन्ने पीडा भएपछि सूचीकरणको मुद्दा समुदायको प्रमुख मुद्दा बनेको बताइन्छ । फलतः सूचीकरणसहित अधिकारको मुद्दालाई संस्थागत रुपमै अगाडि बढाएको रानाथारु अगुवाहरू बताउँछन् ।

प्रदेशसभा सदस्य मालामती रानाका अनुसार २०५७ ताका उनको आफ्नै बुवा समेत रहेका धनगढी जुगेडाका स्व. लालबहादुर राना प्रधान तत्कालीन पञ्चायतकालमा जिल्ला पञ्चायत सभापति थिए । धनगढीको जुगेडाका उनै राना प्रधानले सूचीकरणको मुद्दालाई शुरूमै संस्थागत रुपमा अगाडि बढाएको प्रदेशसभा सदस्य रानाले बताइन् ।

उनै लालबहादुरले नेपाल महाराना राना थारु समाज सुधार परिषद् दर्ता गराई सूचीकरणलाई अगाडि बढाउन खोजिएको थिए तर त्यो प्रयास असफल भएको बताइन्छ ।

असफल भएको प्रसङ्ग कोट्याउँदै प्रतिनिधिसभा सदस्य राना भन्छन्, ‘लालबहादुरज्यूले दर्ताको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानुभयो । भारतको खटिमा भन्ने ठाउँमा महाराणा परिषद् रहेछ । लालबहादुरज्यूले त्यसैको कपी गरेर यहाँ महाराणा परिषद् बनाउन खोज्नुभएको थियो तर दर्ता नभएपछि उहाँ म कहाँ जानुभयो । म त्यतिबेला धनगढी नगरपालिकाको उपप्रमुख थिए । मैले नै सिफारिस गरेकाले म आफैं सिडियो कहाँ गए र गैरसरकारी संस्थाको रुपमा दर्ता गरियो तर सूचीकरणको पूर्णता नेपाल रानाथारु समाजले दियो ।’

सूचीकरणको लागि समाजले २०६३ सालमा नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानमा निवेदन दिएको थियो । फलतः २०६४ सालमा नेपाल सरकारले डा. ओम गुरुङको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय आदिवासी जनजाति सूची परिमार्जन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भयो । सो कार्यदलले रानाथासहित १० जातिको अध्ययन गरी सूची परिमार्जनका लागि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

‘कार्यदलसँग म स्वयं करीब दर्जनौं पटक स्थलगत अध्ययनमा संलग्न थिए । अलग सूचीकरणको लागि थारुभित्रको डगौरा र रानाथारुबीच १० वटा फरक देखाउनुपर्ने थियो । जुन अनुसार संस्कृति, संस्कार, भाषा, रहनसहन, घरको बनावट, धर्म, खानपान, कला, पहिरन, चाडपर्वलगायत सूचकका आधारमा डगौरा र रानाथारुबीच जन्मदेखि मृत्य संस्कारसम्मको कुनै संस्कार नमिलेपछि सरकारलाई सो आयोगले अलग्गै सूचीकरणको लागि सुझाव दिएको थियो ।’

‘हामी थारुबाट अलग छैनौं’

आदिवासी जनजातिको रुपमा अलग्गै सूचीकरण गरिएपनि थारुबाट अलग नभएको तर्क रानाथारु अगुवाको छ । सूचीकरणका प्रमुख अभियान्ता समेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य रानाले भने, ‘थारुबाट अलग भएका छैनौं । बुझाइमा फरक मात्रै हो । थारुभित्रको छुट्टै पहिचान मात्रै कायम भएको हो ।’

तर उनले अबको जनगणनामा रानाथारुको अलग्गै तथ्यांकको लागि पहल गर्नेमा जोड दिए । ‘अब हामी सूचीकरण भइसकेपछि राज्यको सबै निकायमा आफ्नो पहुँच स्थापित गर्नतर्फ लाग्छौं । पहिले हामीलाई चिनेकै थिएन राज्यले । अब सबै ढोका खुला भएको छ,’ अगाडि थपे ।

थाकसको रुवाबासी

रानाथारुलाई आदिवासीको रुपमा अलग्गै सूचीकरण गरेपछि थारु जातिको मातृ संस्था थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) ले विरोध जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को माघ २० गतेको निर्णयको विरोध गरिएको छ । थाकसका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो निर्णयलाई फुटाउ र शासन गरको संज्ञा दिएका छन् । यद्यपी थाकस कैलालीले सूचीकरणको लागि २०६५ मै अलग्गै सूचीकरणको लागि सिफारिस प्रदान गरेको छ ।