संघीय संसद्को महासचिव पद आगामी महिना खाली हुने भएप्छि नयाँ महासचिवका लागि लबिङ शुरू भएको छ ।

मनोहरप्रसाद भट्टराईको तेस्रो कार्यकाल २०७६ चैत ४ गते सकिँदैछ । सूर्यकिरण गुरुङको कार्यकाल सकिएपछि २०६४ सालमा भट्टराई संसद्को महासचिव बनेका थिए । उनले लगातार १२ वर्ष संसद्को महासचिव भएर काम गरे ।

संसद् सेवाका सचिवमध्येबाट भट्टराई महासचिव नियुक्त भएका थिए । अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्को सभामुख भएको समयमा सुवास नेम्वाङले उनलाई पहिलो पटक २०६४ मंसिर २ गते कार्यबहाक महासचिव बनाएका थिए ।

२०६६ चैत्र ३ गते उनी महासचिव बनेका थिए । २०७१ चैत ३ गते उनी तेस्रो कार्यकालका लागि महासचिव नियुक्त भएका संसद् सचिवालयले प्रकाशित गरेको संसद् दर्पणमा उल्लेख छ । 

संसद् सचिवालयमा गैरसरकारी संस्थालाई समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गर्न दिएको आरोप लागेपनि उनी आफ्नो कार्यकाल १२ वर्षसम्म लम्ब्याउन सफल भए ।

संविधानको धारा १०६ मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष दुवैको सिफारिसमा संघीय संसद्को महासचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

महासचिवको सेवासुविधा नेपाल सरकारको मुख्यसचिव सरह हुने कानूनी व्यवस्था छ । 

नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रमको ११औं नम्बरमा पर्ने संसद्को महासचिव पद सेवासुविधका हिसाबले निकै आकर्षक मानिन्छ । संसद् र संसदीय समितिका काम सुचारू गर्ने अधिकार प्राप्त महासचिवलाई विशेषाधिकारको समेत व्यवस्था संसद् नियमावलीमा गरिएको छ । 

संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूले संसद् सेवाकै कर्मचारीबाट महासचिव बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । संसद् बाहिरबाट पनि महासचिव नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ । 

सचिवालयमा अहिले दुई सचिव छन् । वरिष्ठताका आधारमा डा. भरत गौतम अगाडि छन् भने त्यसपछि सचिव ध्रुव घिमिरे छन् ।

यस्तै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त सचिव पनि छन् । गौतम २०७५ असार तथा घिमिरे असोजमा सचिवमा बढुवा भएका थिए ।

‘संसद्को महासचिव बन्न अहिलेदेखि नै दौडधूप शुरू भएको छ, हामीहरू संसद् सेवाकै कर्मचारीबाट महासचिव नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा छौं,’ सचिवालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले लोकान्तरसँग भने । 

संसद् सेवाभन्दा बाहिरबाट पनि महासचिव नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान छ । ‘संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५’ अनुसार नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कानून, प्रशासन, व्यवस्थापन, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र वा समाजशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको व्यक्ति महासचिव बन्न पाउने उल्लेख छ । 

संसद् सचिवालयका सहसचिव सुदर्शन खड्का संसद् सेवाभित्रकै वरिष्ठ अधिकृत नै महासचिव बन्नुपर्ने धारणा राख्छन । ‘प्रशासन सेवाका मान्छे मुख्यसचिव बन्छ, न्याय सेवाको मान्छे मुख्य रजिस्टार, सेनाको अधिकृत प्रधानसेनापति हुन्छ भने संसद् सेवामा काम गरेको व्यक्ति उच्च पदमा जान पाउनुपर्छ । महासचिव करिअरको पद हुनुपर्छ । अन्य मुलुकमा पनि संसद् सेवाको कर्मचारी भएको व्यक्ति मात्र महासचिव बन्ने व्यवस्था छ,’ खड्काले लोकान्तरसँग भने । 

दुवै सदनका काम कारवाही नजिकबाट नियालेर सभाध्यक्षलाई सल्लाह दिने तथा कर्मचारीको पनि नेतृत्व गर्नुपर्ने हुदा संसद् सेवामा काम गरेको व्यक्ति महासचिव बन्दा संसद्को काम प्रभावकारी बन्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

‘महासचिव भनेको दुवै सभाका पदाधिकारी सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई संसदीय काम कारवाहीको बारेमा सल्लाह लिनुपर्ने, हरदम हाउसको प्रक्रिया हेरेर सल्लाह दिने पद हो, यसका लागि संसद्को अनुभव प्रक्रिया बुझेको हुनुपर्छ,’ सहसचिव खड्का भन्छन्, ‘महासचिव समग्र कर्मचारीको नेतृत्व गर्ने, कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारीमा समेत हुन्छ । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आउँदा कर्मचारीको कर्यसम्पादन मूल्यांकन कसरी हुनसक्छ ।’ 

अहिले पनि सचिवालयमा ३० वर्षसम्म काम गरेका कर्मचारी रहेका कारण त्यो भन्दा जुनियर व्यक्ति महासचिव बनेर आएमा चेनअफ कमान्ड बिग्रने कर्मचारीहरूको चिन्ता छ । 

राजनीतिक नियुक्ति र प्रशासनिक समूहका सचिवबीचको विवाद उत्कर्षमा आएको छ । आन्तरिक किचलो र उत्प्रेरणाको अभावमा संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूले समायोजन रोजेर प्रदेश गएका छन् । ११ जना उपसचिव र २२ जना शाखा अधिकृत समायोजनामा गएका थिए ।

‘करिअरको माथिल्लो पद (महासचिव)मा पुग्ने सुनिश्चितता नभएका कारण कर्मचारीहरूमा मनोबल उच्च देखिएको छैन, ३३ जना काबिल अधिकृतले समायोजन रोजेर गए भने ११ जनाले निवेदन दिएका छन्,’ सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘यसले कर्मचारीको मनोबल कस्तो छ भन्ने देखाउँछ ।’

संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष मेघराज अर्याल संसद् सेवाबाट नै महासचिवको नियुक्तिको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताउँछन् । कार्यसम्पादनको हिसाबले अनुभवी व्यक्ति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

‘संघीय संसद् सचिवालय केन्द्रीय सरकारको व्यवस्थापिकाको काम गर्ने निकाय हो, यसको सर्वोच्च पद महासचिव यहाँको करिअरबाटै हुनुपर्छ भन्ने कर्मचारी युनियनको मान्यता हो,’ उनले लोकान्तरसँग भने । अहिले संवैधानिक र कानूनीरूपमा भने महासचिवलाई राजनीतिक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

विश्वव्यापी रूपमा ‘पार्लियामेन्ट्री डिप्लोमेसी’को समेत अवधारणा आइरहेको सन्दर्भमा कूटनीतिको बारेमा जानकारी राख्ने र कानूनी पृष्ठभूमिको व्यक्ति महासचिव बन्नुपर्ने अर्याल बताउँछन् ।

‘कूटनीतिको क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेको, कानूनको क्षेत्रमा निपूर्ण र राजनीतिक दलहरूलाई मिलाउन सक्ने असल वार्ताकारको खुबी भएको व्यक्ति संसद्को महासचिव बन्नुपर्छ,’ अर्याल भन्छन् ।  

सचिवालयका अवकाशप्राप्त एक कर्मचारी थप्छन्– ‘संसद्को महासचिवलाई राजनीतिक भागबण्डा र दाउपेचको विषय बनाइयो भने संसदले काम गर्न सक्दैन, जसरी राजनीतिकरण भएका अन्य संस्था पंगु भएका छन्, संसद्को पनि त्यही हालत नहोला भन्न सकिन्न ।’