सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा फागुन ६ गतेदेखि कर्णाली प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा जारी कर्णाली एक्स्पोमा अवलोकनकर्तामाथि खुलेआम लूट भइरहेको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले मेला तथा महोत्सव व्यवस्थित गर्न २०७५ सालमा जारी गरेको कार्यविधि विपरीत एक्स्पोका दर्शकबाट शुल्क असुल्ने काम भइरहेको छ । नगरपालिकाकै कार्यविधि विपरीत लूट भइरहँदा नगरपालिकाले नै एक्स्पो सञ्चालनका लागि ३ दिन अवधि थप गरेको छ ।

फागुन ६ गतेदेखि ९ दिनसम्म चल्ने भनेर पूर्वनिर्धारित एक्स्पो ३ दिन लम्ब्याउन म्याद थप भएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम ढकालले बताए ।

कार्यविधिमा एकैखालका महोत्सव बारम्बार लगाउन नपाइने र अनुमति नदिइने उल्लेख छ । घरेलु तथा लघु उद्यम महासंघ कर्णाली प्रदेशले गत पुसमा वीरेन्द्रनगरमा मेला लगाएको थियो । तर नगरपालिकाले फेरि मेला आयोजना गर्न अनुमति दिएर अवधि थप्ने अनुमति समेत दिइरहेको छ ।

नगरपालिकाको कार्यविधिमा ५ मिनेटभन्दा कम खेल खेलेको शुल्क २० रुपैयाँ, १५ मिनेट खेलेको ३० रुपैयाँ, ३० मिनेट खेलेको ५० रुपैयाँ तथा सोभन्दा बढी समय मनोरञ्जन सम्बन्धी खेल खेलेको १०० रुपैयाँ मात्रै शुल्क लिन पाइने उल्लेख छ तर एक्स्पोमा कार्यविधि विपरीत चर्काे शुल्क लिइँदैछ । दर्शकले ३ मिनेटमा ६ फन्का घुमेर सकिने चर्के पिङका लागि १०० रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् ।

एक्स्पोमा बालबालिकाले खेल्ने सानो गाडीमा ९ फन्का लगाएबापत ८० रुपैयाँ लिने गरिएको छ । महोत्सवमा राखिएका सबै मनोरञ्जनका साधन प्रयोग गरेबापत कम्तिमा ५० रुपैयाँदेखि बढी शुल्क लिने गरिएको छ । एक्स्पोभित्र मनपरी शुल्क लिइँदा समेत स्थानीय सरकार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कुनै कारवाही गरेको छैन ।

एक्स्पोमा सहभागी दैलेखको ठाँटीकाँधका अमृत शाहीले महोत्सवमा चर्काे शुल्क असूली भइरहेको बताए । ‘बाहिर एउटा प्रवेश टिकट छ, भित्र अर्कै महंगो टिकट काटेर मेला हेर्दा लुटिएको महसूस भयो । मैले २ छोराछोरी साथमा ल्याएर आएको थिएँ । आजै मात्र मनोरञ्जनमा मात्रै मेरो २ हजार ३०० रुपैयाँ खर्च भयो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आर्थिक सहयोग गरेको र शुल्क कम होला भन्ठानेको थिएँ तर यहाँ मेला र महोत्सवका नाममा लूट नै रहेछ ।’

लूटमै प्रदेश सरकारको लगानी !

एक्स्पोभित्र लूट मच्चिरहेको बेला कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रचारप्रसारदेखि स्टल खरिद गर्ने तथा टक शो सञ्चालन गर्नेसम्मका कार्यक्रमका लागि उद्योग वाणिज्य संघलाई झण्डै ३३ लाख रुपैयाँ दिने तयारी गरेको छ । सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अन्य संस्थासँगको सहकार्यमा भन्दै सबैभन्दा बढी २७ लाख २५ हजार रुपैयाँ महोत्सवमा खन्याउने सहमति गरेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीका अनुसार प्रचारप्रसारका लागि ५ लाख र टक शोका लागि २ लाख दिने सहमति भइसकेको बताए । यसका अलावा मन्त्रालयले यूएसडीपी, कृषि विकास निर्देशनालय, आशा, सुआहारा, घरेलु कार्यालय लगायतका संस्थासँग मिलेर ८० वटा स्टलका लागि २० लाख रुपैयाँ दिने सहमति संघसँग गरेको छ । मन्त्रालयले मात्रै ६ लाख २५ हजार रुपैयाँ दिने भएको छ ।

प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि ४ लाख रुपैयाँ दिने मौखिक सहमति गरेको छ । ‘अहिले नै हामीले ४ लाख दिने भन्ने सम्झौता गरेका छैनौं,’ मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णप्रसाद आचार्यले भने, ‘तर उहाँहरूसँग मन्त्रालयले भने अनुसार काम गरेको खण्डमा ४ लाख रुपैयाँ दिने एक खालको सहमति भने भएको हो ।’ यद्यपि भ्याट बिल नआएसम्म मन्त्रालय भुक्तानी दिन असमर्थ हुने सचिव डा. आचार्यले बताए ।

प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट समेत रकम पाउन संघले पहल गरेको छ । आयोजकले राउटे लगायतका अन्य कर्णालीको झाँकी प्रस्तुत गर्ने भन्दै बजेट माग गरेको थियो । मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुप्रसाद अधिकारीले आयोजकले भने अनुसार काम गरेको खण्डमा १ लाख रुपैयाँसम्म दिन अनुरोध गरेपनि कुनै अन्तिम निर्णय नभएको बताए ।

के गर्दैछ नगरपालिका ?

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख देवकुमार सुवेदीले आफूहरूले निरन्तर मेलाको अनुगमन गरिरहेको बताए । ‘हामीले मेलालाई व्यवस्थित गराउन खोजिरहेका छौं । बढी पैसा लिइएको स्टलबाट पैसा असूल गरेका छौं । जनताका गुनासा आएका सबै कुरामा नगरपालिकाले गम्भीर रुपमा अनुगमन तथा कारवाही गर्दै आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कार्यविधि विपरीत पैसा लिने गरेको छ भने हामी भोलि नै अनुगमन गर्छौं र कारवाही गर्छौं ।’

पुसमा आयोजना गरिएको मेलामा नितान्त कर्णालीमा उत्पादित वस्तुको मात्रै मेला लगाउने भनेर प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भनेका कारण मेला लगाउन अनुमति दिइएको बताए तर मेलामा आयोजकले अन्य सामाग्री राखेर व्यवसाय गरेकाले बारम्बार सचेत गराएको उनको दाबी छ ।

संघले यो वर्ष लगाएको महोत्सव आगामी ३ वर्षसम्म फेरि लगाउन नपाउने बताए । ३ वर्षमा एक पटक मात्रै कुनै एक संस्थाले मात्रै महोत्सव लगाउन पाउने र  संघले लगाएको मेला व्यावसायिक भएको उनले बताए ।

उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावतले कृषि र उद्योग मन्त्रालयले संघलाई पैसा नदिएको बताए । ‘उनीहरूका लागि स्टल बनाउँदा, कार्पेट किन्दा तथा अन्य निर्माणका सामग्रीका लागि सरकारले पैसा दिएको हो । हामीलाई दिएको होइन,’ अध्यक्ष रावतले भने, ‘कृषकलाई अर्ग्यानिक मल कसरी बनाउने, खेती कसरी गर्ने भन्ने बारेमा विज्ञ ल्याएर कार्यक्रम पनि गरेका छौं । यसका अलावा मिर्गाैला फेल भएका, मेरुदण्ड भाँचिएका केही व्यक्तिलाई इन्द्रेणीमार्फत १४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सहयोग गरेका छौं । यो महोत्सवबाटै उठेको पैसा हो ।’

बाहिरबाट करोडौं लगानी गरेर कर्णालीमा मनोरञ्जनका सामान ल्याएर आएकाले नोक्सानी व्यहोर्ने अवस्था आएका कारण केही महंगो शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।