औद्योगिक क्षेत्रका लागि ‘ट्रंक लाइन’ (प्राविधिक समस्याबाहेकको अवस्थामा चौबीसै घण्टा विद्युत् उपलब्ध हुने लाइन) आवश्यकता भए उद्योगीहरूले विद्युत् वितरण केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्छ ।

निवेदन स्वीकृत भएपछि प्राधिकरण र उद्योगीबीचको समझदारीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रले अनुमति दिएपछि मात्र जडान हुने व्यवस्था छ । 

तर, विशेष प्रयोजनका लागि दिइने ट्रंक लाइन रूपन्देहीको भैरहवा वितरण केन्द्रले आफूहरूलाई कुनै जानकारी नदिई जडान गरिदिएको उद्योगीहरूको गुनासो छ ।  

वितरण केन्द्रले रूपन्देहीको मणिग्राम–पडसरी करिडोरमा सञ्चालित २२ उद्योगलाई ट्रंक लाइन जडान गरिदिएको थियो । 

वितरण केन्द्रले झुक्याएर ट्रंक लाइन जडान गरिदिँदा आफूहरूको उद्योगले विद्युत्को महसूल तिर्न नसक्ने अवस्था आएको उद्योगीहरूको गुनासो छ । 

ट्रंक लाइन जडानबाट सञ्चालित उद्योगहरूले साधारण महसूलभन्दा ६७ प्रतिशत बढी शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । सोही कारण उद्योगीहरूले ट्रंक लाइन हटाइदिन सबै क्षेत्रसँग हारगुहार गरिरहेका छन् ।

आफूहरूले एउटै प्रकृतिका उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा समेत गर्न नसकेको अवस्थामा राजस्वको लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि अनावश्यक लाइन जडान गरेर बढी महसूल असुल्ने रणनीति प्राधिकरणले अख्तियार गरेको उद्योगीहरूको आरोप छ ।

मणिग्राम–पडसरी क्षेत्रका उद्योगका लागि आन्तरिक लोड व्यवस्थापनका क्रममा अमुवा वितरण केन्द्रबाट छुटाएर भरौलिया (मधवलिया भित्र) फिडरमा जडान गरी ३३ हजार केभिए लाइनलाई ट्रंक लाइनमा परिणत गरिएको छ । 

पञ्चकन्या समूहका सञ्चालक देवेन्द्र साहुले आफूहरू ट्रंक लाइनको पक्षमा नरहेको बताए । उनले भने, ‘हामीलाई कुनै जानकारी नै नदिई प्राधिकरणले ट्रंक लाइन जोडिदियो । ट्रंक लाइन हामीलाई चाहिँदैन । हामीले महसूल पनि तिर्दैनौं ।’ उनले ट्रंक लाइनको मारले आफूहरू थिचिएको बताए । 

यो क्षेत्रका उद्योगहरूका लागि २०७४ चैतबाटै ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति भइरहेको भन्दै प्राधिकरणले त्यसैअनुसारको महसूल निर्धारण गरी महसूल तिर्न ताकेता गरिरहेको छ ।

वितरण केन्द्रले २०७६ मंसिर १६ गते १६ वटा उद्योगलाई बाँकी रकम भुक्तानीका लागि पत्राचार गरेको थियो ।

अहिले ‘लोड सेडिङ’ छैन । प्राधिकरणले विद्युत् खपत बढाउन अनुरोध गरेको पनि छ । ट्रंक लाइन जडान गरिएको करिडोरमा पञ्चकन्या प्लाल्टिक इन्डष्ट्रिज, पञ्चकन्या स्टील, सोना प्याकेजिङ, एसआर स्टील, नव नेपाल प्लास्टिक, शुभलक्ष्मी पोलिमर्स, नेसनल ट्रेड रबर इन्डस्ट्रिज, जय दुर्गा प्लास्टिक सोना पोलिमर्स, यशोदा फुडस्, प्रिया प्याकेजिङ, एजी हेन्थ, एभरेस्ट रोलिङ, लुम्बिनी फ्लोर मिल, फेरो स्टील, लुम्बिनी पीएसी, गोएन्का फूडस्, घराना फूडस्, श्याम प्लास्टिक, भलबारी सवचलित चामल, एसआर फूड्स, सिद्धार्थ पेट प्लास्टका उद्योगहरू छन् ।

विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख जीतेन्द्र झाले एक ‘सब–स्टेसन’देखि अर्को ‘सब–स्टेसन’बीचको लाइनबाट सेवा लिने ग्राहकहरूलाई ट्रंक लाइनबाट बिलिङ गरिएको बताए ।

‘ट्रंक लाइनमा परेका उद्योगहरू बुटवल वितरण केन्द्रदेखि भैरहवा वितरण केन्द्रकोबीचमा परेका उद्योगहरू (ग्राहक) हुन् । यो वितरण केन्द्रमा ट्रंक लाइन जोडिएको छ, त्यसैले ६७ प्रतिशत बढेको शुल्क (महसूल) नै उद्योगहरूले तिर्नुपर्छ ,’ उनले भने । 

झाले थपे, ‘यो विषयमा हामीले छलफल गर्न मिल्दैन । यो विषय विद्युत् नियमन आयोगमा छलफलका क्रममा छ । आयोगले जे भन्छ, त्यही गर्ने हो ।’

यी उद्योगहरूले प्राधिकरणलाई २५ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

उद्योगीहरूले साधारण दररेटको महसूल तिरेपनि ट्रंक लाइन बापतको बढी शुल्क तिरेका छैनन् । 

उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले ट्रंक लाइनबाट हुने विद्युत् आपूर्तिको महसूल तिर्न नसक्ने भन्दै पुरानै ३३ केभीएको साधारण लाइन जाडन गरिदिनुपर्ने माग गरे । प्राधिकरणले प्रत्येक उद्योगलाई १० पटकसम्म पत्र काटेर बाँकी शुल्न भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको छ । 

विद्युत् प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले औद्योगिक लाइनलाई ट्रंक लाइनमा परिणत गरिएको बताए ।

छुट्टै साधारण लाइन ल्याउन दुई वर्ष लाग्ने उनले बताए । 

संविधान जारी भएसँगै विद्युत् महसूल निर्धारण आयोग विघटन भएको छ । नयाँ आयोगले दररेट प्रकाशित गरेको छैन ।

पुरानै दररेटमा साधारणदेखि ट्रंक लाइनको महसूल उठाउँदै आएको प्राधिकरणको भनाइ छ । ‘विद्युत् प्राधिकरणसँग ट्रंक लाइन जडानका लागि उद्योगीले माग गरेका छैनन्, तर प्राधिकरणले ट्रंक लाइन जडानको महसूल जोडेर पठाएको छ,’ पञ्चकन्या ग्रुपका प्रबन्धक देवेन्द्र साउदले भने । 

रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहोराले प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई मार पर्ने गरी जडान गरिएको लाइन तत्काल हटाउन माग गरे । 

‘एउटा उद्योगमा एक किसिमको विद्युत् महसूल छ । अर्कोमा ६७ प्रतिशत बढी महसूल छ । कसरी एकै स्थानमा भएका एउटै प्रकृतिका उद्योगीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ?’ बोहोराले प्रश्न गरे ।

जडान गरिएको लाइन हटाउन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । 

रूपन्देहीका ३ ठूला उद्योग अर्घाखाँची, विशाल र जगदम्बा सिमेन्ट उद्योगले ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका छन् ।