वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतका उपस्वकीय सचिव यज्ञबहादुर खत्रीले ७ महिनाको अवधिमा भ्रमणबापत मन्त्रालयबाट १ लाख २६ हजार २५० रुपैयाँ भुक्तानी लिए ।

मन्त्री बस्नेतको विशेष कृपा भएर स्वकीय सचिवालयमा नियुक्त भएका खत्रीले भ्रमण भत्ता शीर्षकलाई कमाइ खाने भाँडो बनाएका छन् । मन्त्रालयबाट प्राप्त गत साउनदेखि माघसम्मको अनुगमन भ्रमणसम्बन्धी विवरणमा खत्री भ्रमण खर्चमा अग्रस्थानमा देखिन्छन् ।

उनले ७ महिनामा ६ वटा निरीक्षण भ्रमण गरेका छन् । खत्रीले साउनमा हुम्लामा ७ दिन, असोजमा जाजरकोटमा ६ दिन, कात्तिकमा जाजरकोटमा ७ दिन, पुसमा बाँके र जाजरकोटमा ७ दिन र माघमा बाँके र सुर्खेत ७ दिन अनुगमन गरेर भ्रमणभत्ता लिएका छन् । वन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र देशभर भएपनि खत्रीका भ्रमण कर्णाली प्रदेश केन्द्रित छन् । उपस्वकीय सचिव खत्रीले कात्तिक महिनामा वन मन्त्री बस्नेतसँग चितवनको भ्रमण पनि गरे । जसको भत्ता उनले ३ हजार ६०० रुपैयाँ लिएको लोकान्तरलाई प्राप्त सूचनामा उल्लेख छ ।

केही मन्त्रीको भ्रमणको सहजीकरणको लागि र केही भ्रमण आफ्नै तरिकाले गरेको उपस्वकीय सचिव खत्रीले लोकान्तरलाई बताए । ‘केही भ्रमण मन्त्रीज्यूले भनेर गएको हुँ भने केही भ्रमण आफै गएको हुँ,’ खत्रीले भने ।

कार्यकर्तापछि सरकारी कर्मचारीको गडबडी

मन्त्री बस्नेतका आसेपासेबाटै भ्रमण खर्चमा भइरहेको गडबडी मन्त्रालयका सरकारी कर्मचारीसम्म देखिएको छ । मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव चक्रपाणि पाण्डेले ७ महिनामा मन्त्रालयको तर्फबाट ३ पटक अनुगमन तथा निरीक्षण भ्रमण गरेका छन् । 

सहसचिव पाण्डेले गत साउनको २४ देखि २६ गतेसम्म डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देहीमा बेरुजु अनुगमन गर्न जाँदा जहाज भाडासहित ११ हजार ७०० रुपैयाँ खर्च गरे तर डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देहीकी लेखा प्रमुख गीता पोखरेल पन्थीले साउन महिनामा संघीय मन्त्रालयको तर्फबाट बेरुजु अनुगमनमा कर्मचारी आएको थाहा नभएको बताइन् ।

मन्त्रालयका सहसचिव पाण्डेले अनुगनम भ्रमणमा जाँदा दैनिक हाजिरी नहुने तर आफू मन्त्रालयको तर्फबाट कार्यालयको बेरुजु अनुगमनमा गएको बताए । सम्बन्धित कार्यालयमा लिखित रुपमा समेत प्रतिवेदन भएको पाण्डेले दाबी गरे ।

सहसचिव पाण्डेले पुस महिनाको २३ गतेदेखि २७ गतेसम्म राष्ट्रपति चुरे मधेश संरक्षण विकास समिति बुटवल केन्द्रबाट सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमन गरे, जसको खर्च जहाज भाडासहित २२ हजार ४०० रुपैयाँ रहेको लोकान्तरलाई प्राप्त सूचनामा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास संरक्षण समिति अन्तर्गत बुटवल केन्द्रका कार्यालय प्रमुख अजय कार्कीले मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव चक्रपाणि पाण्डले अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको बताए तर पाण्डेले माघ २५ देखि २७ गतेसम्म ३ दिन मात्रै अनुगमन गरेको कार्कीले दाबी गरे । कार्कीले भने माघ २३ गतेदेखि २७ गतेसम्म अनुगमन गरेको भनेर ५ दिनको भत्ता लिएका छन् । ‘माघको २५ देखि २७ गतेसम्म उहाँ आउनुभएको थियो,’ प्रमुख कार्कीले लोकान्तरलाई भने ।

भ्रमणमा देखिएको गडबडीबारे प्रस्ट पार्दै सहसचिव पाण्डेले लोकान्तरसँग भने, ‘जाँदै नगएर खाने अवस्था छैन, ५ दिनको सट्टा २ दिन गएँ हुँला, ३ दिन गएँ हुँला, त्यो आफ्नो ठाउँमा हो, हामी अनुगमनमा जानेले हाजिर गर्न पर्दैन तर जाँदै नगएर भत्ता खाने गरिएको छैन ।’

वन मन्त्रालयको लेखा समूहको तर्फबाट लेखा प्रमुख लक्ष्मणप्रसाद खनाल, लेखा अधिकृत कुमारी कटवाल, लेखापाल तिलक पौडेल र लेखापाल लक्ष्मण रायमाझी लगायत १० जनाले ७ महिनामा विभिन्न बेरुजु अनुगमन भ्रमण गरेका छन् । लेखा प्रमुख खनालले गत माघ ८ देखि १४ गतेसम्म गरेको भ्रमणमा भैरहवा, दाङ, सल्यान र प्युठान समेत समावेश छ । जसबापत खनालले ८ हजार ४०० रुपैयाँ अनुगमन खर्च मन्त्रालयबाट बुझेका छन् ।

खनाल अनुगमनमा गएको भनिएको डिभिजन वन कार्यालय सल्यानका लेखा प्रमुख सुन्दर शाहीले आफ्नो कार्यालयमा कुनै पनि तालुकदार निकायबाट बेरुजु अनुगमनको लागि कोही प्रतिनिधि नआएको बताए । डिभिजन वन कार्यालय प्युठानका कार्यालय प्रमुख राजु क्षेत्रीले पनि आफ्नो कार्यालयमा संघीय मन्त्रालयको तर्फबाट बेरुजु अनुगमनमा कोही नआएको बताए ।

लेखा प्रमुख खनालले प्युठान कार्यालयमा आफू नगएको तर अन्यत्र गएको बताए । लोकान्तरलाई प्राप्त सूचनामा खनालले प्युठान भ्रमण गरेबापत समेत खर्च लिएका छन् । ‘बेरुजु अनुगमनको क्रममा हामी जानुपर्छ र गएका हौं । सल्यान पनि एउटा प्रोजेक्टको कार्यक्रमको सिलसिलामा गएका हौं,’ लेखा प्रमुख खनालले भने ।

लोकान्तरलाई प्राप्त सूचनामा अनुगमनमा जाने अधिकांश कर्मचारीको विषयगत कार्यक्रम नै नभएको, थोरै दिन अनुगमन गरेर धेरै दिनको खर्च लिएको पाइएको छ ।

यस्तो छ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको भ्रमण खर्चको विवरण -