प्रदेश २ को नाम र स्थायी राजधानीको विषय भदौ ५ गते आधिकारिक रूपमा प्रदेश सभामा प्रवेश पायो । प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्ने त्यो प्रस्ताव २ वर्षसम्म आउन सकेको थिएन । त्यसका लागि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. हरिवंश झाको संयोजकत्वमा २०७५ कार्तिक ११ गते सुझाव तथा संवाद आयोग नै गठन गरेका थिए ।

‘शुरूमा डेढ महिना तथा पहिलो पटक थप २ महिनासम्म दिइएको म्याद अर्थात्  माघ महिनासम्ममा हामीले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको सुझावसहितको प्रतिवेदन हामीले माघमा नै तयार पार्यौं,’ डा. झाले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारिसकेका छौं भनेर मुख्यमन्त्री ज्यूलाई जानकारी दिएपनि उहाँले बुझ्न मान्नु भएन ।’ धेरैपछि २०७६ जेठ महिनातिर आएर मुख्यमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझेको उनले आरोप लगाए ।

प्रदेश २ का आठवटै जिल्लाका जनप्रतिनिधि र केही संघसंस्था तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित बैठक बसेर सुझाव संकलन गरी आफ्नो प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री राउतलाई बुझाइयो । १७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएको उक्त प्रतिवेदन प्रदेश सरकारले सार्वजनिक भने गरेन । जनताले त्यो प्रतिवेदनमा के सुझाव दिए भन्ने कुरा सरकारले प्रकाशन नै गरेन । त्यही आयोगको प्रतिवेदनलाई नै सरकारले आफ्नो आधिकारिक प्रस्तावको रुपमा प्रदेश सभामा लैजाने भनेर मुख्यमन्त्री विभिन्न भाषणमा बोल्दै आएका थिए ।

अन्ततः प्रदेश सभा सांसदहरूले दिनहुँजसो सरकारलाई प्रस्ताव चाहियो भन्न थालेपछि दलगत तथा स्वतन्त्र सांसदले रुपमा समेत आआफ्नो प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने प्रावधानसहित ४ वटा नाम र ३ वटा राजधानीको प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता भयो ।

नेकपा र नेपाली कांग्रेसले छुट्टा छुट्टै प्रस्ताव दर्ता गराए भने समाजवादी पार्टी तथा राजपाले संयुक्त रुपमा साझा प्रस्ताव दर्ता गराए । नेपाली कांग्रेसबाट राजेश्वर प्रसाद सिंह र समाजवादी पार्टीबाट सिंहासन साह कलवारले छुट्टै बागी प्रस्ताव दर्ता गराए । बागी प्रस्ताव दर्ता गराउने दुवै जना पर्सा जिल्लाका सांसद हुन् । उनीहरुले पार्टीभन्दा पृथक नाममा 'मध्यमधेश' र राजधानीमा विरगंज प्रस्ताव गरेका थिए ।

सिंहासन साह कलवार मुख्यमन्त्री राउतकै गृहजिल्ला विरगंज निवासी सांसद हुन् । उनी मुख्यमन्त्रीका अत्यन्तै निकट सांसद हुन् । कलवारले जनकपुरमा डेरा लिएका छैनन् । उनी जनकपुर आउँदा मुख्यमन्त्री राउतको सरकारी निवास मधेश भवनमा नै बस्ने गर्छन् ।  मुख्यमन्त्रीसँग उनको सम्बन्ध कति घनिष्ठ छ भन्ने कुरा त्यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।

विरगंजको पक्षमा भएपनि जनकपुरको विरुद्धमासमेत बोल्न नैतिक संकट भएका कारण राउतकै सहयोगमा कलवारले विरगंजको बागी प्रस्ताव दर्ता गराएको समाजवादी पार्टीभित्रै मात्र होइन अन्य राजनीतिक दल भित्रसमेत चर्चा चल्ने गरेको छ ।

सबैको अलग-अलग प्रस्ताव भएपछि सहमति जुटाउनका लागि सभामुख सरोज कुमार यादवकै अध्यक्षतामा संसदीय विशेष समिति गठन भएको थियो । उनले राजधानीका विषयमा चार प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहितको समितिको बैठकमा राजधानी जनकपुरधाम नै हुने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित नै गराएका थिए ।

तर नाममा भने सहमति जुट्न सकेन । नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले भने, ‘नाममा सहमति जुटाउनकै लागि हामी नेकपा र नेपाली कांग्रेसले जानकी मधेश वा मिथिला मधेशसम्मको विकल्प दिएका थियौं ।’ तर उनीहरुले मधेश प्रदेशबाट कुनै पनि हालतमा पछाडि नहट्ने अडान कायमै राख्दा समितिमा सहमति हुन सकेन ।

त्यसपछि सभामुख यादवले नाम र राजधानी दुवै प्रस्तावलाई निर्वाचनमै लग्ने भन्ने कुरा आएको थियो ।  निर्वाचनका लागि सूची निर्धारण गर्नका लागि संसदीय व्यवस्था तथा कार्य समितिको बैठकमा पहिले राजधानीको प्रस्तावमा र त्यस पछि नामको प्रस्तावमा मतदान गराउने सर्वसम्मतले निर्णय भएको थियो ।

‘हामीले सबै प्रस्तावमा एकैसाथ निर्वाचन गराउनुपर्छ भनेर भनेका थियौं,’ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राम सरोज यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘तर सभामुख यादवले त्यो कुरा मान्नुभएन, सबै प्रस्तावमा छुट्टाछुट्टै निर्वाचन गराउने भन्नुभएको थियो ।’

तर चैत्र ४ गते निर्वाचन हुने दिन प्रदेशसभा बैठक ८ बजे बोलाउँदा कार्यसूची भने फेरिएको थियो । कार्यसूची नै उल्टाइएको थियो । नामको प्रस्ताव पहिले र राजधानीको प्रस्ताव पछि राखिएको थियो । ‘नेकपा र नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतकसहित हामी सभामुख यादवकहाँ कार्यसूची सच्याउन डेलिगेसन नै गयौं,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादवले भने, ‘शुरूमा प्रदेश सभा सचिवालयले कार्य सूची बनाइसकेका कारण अब त्यसै हुने भनेर उहाँले जवाफ फर्काउनु भयो ।’

त्यसपछि कार्यसूची नसच्चिए निर्वाचन नै बहिष्कार गर्छौं भनेर नेकपाले अडान राख्यो ।

प्रदेश सभा संचालन नियमावलीको धारा ७३ (क)मा पनि पहिले राजधानी र त्यसपछि (ख)मा नामको प्रस्तावमा निर्वाचन गराउने प्रावधानविपरित छ भनेर हामीले भन्दापनि सभामुख मान्न तयार नभएको नेकपा सांसद रामचन्द्र मण्डल बताउँछन् ।

‘कुन निर्वाचन पहिले गराउने भन्ने विषय मेरो विशेषाधिकार हो भन्दै सभामुख ज्यूले अडान कायमै राखेका कारण हामी निर्वाचन प्रक्रियामा जान बाध्य भयौं,’ मण्डलले बताए ।

तै पनि नेपाली कांग्रेसले अर्को विकल्प दिएको थियो । ‘ठिकै छ निर्वाचन सबै प्रस्तावमा छुट्टा छुट्टै गरौँ, तर, निर्वाचन परिणाम भने होल्ड गरेर राखौं, सबै परिणाम एकै पटक सुनाउँ भनेर मैले प्रस्ताव गरें,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादवले भने, ‘सभामुख ज्यूले त्यो कुरा मानेपछि हामी निर्वाचन प्रक्रियामा गएका थियौं ।’

तर नामको पहिलो प्रस्ताव नेकपाको जानकी प्रदेशमा मतदान भएलगत्तै उनले प्रदेश सभाको बैठकमा परिणामसमेत सुनाएर सहमति विपरित गए । ‘सभामुख ज्यूको निष्पक्षता त्यहाँ देखिएन, उहाँ सत्ता पक्षको गोटी मात्रै बन्नुभएन प्रतिपक्षी दलको विभिन्न प्रस्तावलाई फेल पार्नका लागि सक्रिय नै हुनु भयो,’ यादवले आरोप लगाए ।

निर्वाचनको चरण पनि जानी जानी सभामुखले पहिले नेकपा, त्यसपछि कांग्रेसको बागी प्रस्ताव र अन्तिममा सत्ता पक्षको मधेश प्रदेशको प्रस्ताव राखेको उनले आरोप लगाए । ‘संख्याको आधारमा नेकपा र कांग्रेसको प्रस्ताव पारित नहुने कुरा प्रष्टै थियो,’ नेकपा संसदीय दलका नेता मण्डलले भने, ‘तर, नेपाली कांग्रेस र नेकपाका केही सांसदहरुले मधेश प्रदेशमा पनि मतदान गर्न सक्नेमा सत्ता पक्ष ढुक्क थिए ।’

'हामीले त्यो कुराको पहिले नै भेद पाइसकेका कारण संसदीय दलको बैठकमा कसेका थियौं । लिखित रुपमा पार्टीको प्रस्तावभन्दा दायाँबायाँ नजान व्हिप नै जारी गरेका थियौं,’मण्डलले भने, ‘पार्टीको झण्डा छोएर सबैले कसम खादै प्रस्तावमा नै मतदान गर्ने तथा सबै जना एक साथ नै लाईन लागेर मतदान गर्ने निर्णय गरेका थियौं ।’

सोही अनुसार नेकपाले पार्टीको प्रस्तावमा नै मतदान गरेका थिए । यति सम्मकी शंकास्पद भनिएका नेकपा सांसद दिलिप साहले मतदान गर्दा त्यही अर्का सांसद किशोरी साह कमललाई मतदान गरेको मतपत्र देखाउन खोज्दा  सत्ता पक्षका सांसदहरुले विवाद समेत गरेका थिए ।

उता नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्ना सांसदहरुलाई कस्नका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाएर पार्टीको प्रस्तावमा मतदान गर्न आग्रह गरेपनि लिखित व्हिप भने जारी नगरेको संसदीय दलका नेता यादवले बताए । ‘हामी सबै साथीहरु एकैसाथ मतदान गर्ने निर्णय गरेका थियौं, तर व्हिप भने लगाएको थिएन,’ यादवले भने, ‘मेरो पार्टीका ४ जना सांसदले मधेश प्रस्तावमा मतदान गरेको हुनसक्ने मेरो आशंका छ ।’

मधेश प्रदेश पनि असफल भएपछि सत्ता पक्षले समेत संयुक्त रुपमा संसदीय दलको बैठक गरे । राजधानीको प्रस्तावमा मतदान हुँदा सहमतिसहित संसदीय समितिमासमेत पारित भइसकेको जनकपुरधामको प्रस्ताव फेल भयो । विरगंजको पनि दुईवटा अलग अलग राजधानीको प्रस्ताव पनि फेल भयो । समाजवादी र राजपाले नेकपा तथा कांग्रेसका कारण जनकपुरधाम पारित हुन नसकेको आरोप लगाइरहेका छन् भने नेकपा तथा नेपाली कांग्रेसले सत्ता पक्षका कारण पारित नभएको आरोप लगाइरहेका छन् ।

मधेश प्रदेश पारित भएको भए जनकपुरधाम पनि पारित हुन्थ्यो । तर त्यसो हुन नसक्दा न त नाम न त राजधानीको प्रस्ताव नै पारित हुन सक्यो । अब फेरि नयाँ सहमतिअनुसार प्रदेश सभामा फेरि नयाँ प्रस्ताव दर्ता गरेर निर्वाचनमार्फत नै त्यो विषयको निराकरण हुने प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रंजित कुमार यादव बताउँछन् । तर त्यो भने तत्कालै नहुने समेत उनले प्रष्ट्याए ।