बैशाख २५, २०८१
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी फुटाउनेहरू अरू कसैको स्वार्थको गोटी बनेको बताएका छन् । अमेरिका भ्रमण सकेर सोमबार फर्किएका यादवले देश र जनताको हितका लागि नभएर अरू कस...
बैशाख २३, २०७७
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठक यही बिहीवारदेखि काठमाडौंमा बस्दैछ । गत शनिवार बसेको सचिवालय बैठकले बुधवार सचिवालय र बिहीवार स्थायी कमिटी बैठक बस्ने निर्णय गरेको थियो ।
स्थायी कमिटी बैठक बस्ने तय भएसँगै नेकपामा पुराना विवादहरू बल्झिने खतरा देखिएको छ । स्थायी कमिटी सदस्यहरूले सिधा भन्न नसकेपनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने संकेत दिइरहेका छन् ।
केही साताअघि देखि नेकपाभित्र देखिएको शक्तिसंघर्ष शनिवारको सचिवालय बैठकसँगै सकिएको मानिएपनि स्थायी कमिटीमा पुनः बल्झिने देखिएको छ ।
स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी र सरकार सञ्चालनको विधिसम्मत प्रक्रिया परिभाषित गरेरै अघि बढ्ने विषयमा छलफल हुने बताएका छन् ।
उनले अहिलेको लडाईं पदका लागि नभएर पार्टीले सरकार चलाउने विधि स्थापित गर्नका लागि रहेको बताए ।
लोकान्तरकर्मीईश्वर अर्यालले ज्ञवालीसँग स्थायी कमिटीको प्राथमिकता प्रधानमन्त्रीको राजीनामा हो कि विधि र प्रक्रियाको कार्यान्वयन हो ? भन्ने प्रश्न सोधेका थिए । प्रस्तुत छ, ज्ञवालीसँगको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
स्थायी कमिटी बैठक बस्नुपर्ने तपाईंहरूको माग सुनुवाइ भएको छ, यसको पृष्ठभूमि कसरी निर्माण भयो ?
सबैभन्दा पहिले जुन अध्यादेश आयो त्यो अध्यादेश फिर्ता गर्ने र छिट्टै स्थायी कमिटी बैठक राख्ने भनेर हामी २० जनाले हस्ताक्षर गरेरै अध्यक्षद्वयलाई दिएका थियौं ।
हामीले दिएको दबाबसँगै धेरै ठाउँबाट दबाब आएपछि दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा आएका दुवै अध्यादेश फिर्ता भइसकेको छ, यो एकदम राम्रो कुरा हो ।
सचिवालयले २५ गतेका लागि स्थायी कमिटी बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ र त्यसको तयारी पनि गरिरहेको छ ।
यो अर्को राम्रो कुरा हो । जहाँसम्म स्थायी कमिटी बैठकको कुरा छ, त्यहाँ हामीले अहिलेसम्म सरकारले गरेको कामको समीक्षा, पार्टी एकीकरणको समीक्षा र मूल्यांकन र सबै काम गर्छौं ।
समीक्षा भनिरहँदा सरकारले गरेका सकारात्मक काम पनि आउँछन् । बीचमा सरकारबाट भए गरेका बेठीक कुराहरूका कमजोरीका बारेमा पनि स्थायी कमिटी बैठकमै छलफल हुन्छ ।
जस्तै विभिन्न भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयहरू छन् । अध्यादेश ल्याउनुपर्नाका कारणहरू छन् । त्यस्तै गरेर सांसद अपहरण गर्नुपर्ने विषयहरू पनि छन् । यो कोभिड– १९ को सन्दर्भमा लकडाउनको निर्णय जुन सरकारले गर्यो त्यो सकारात्मक छ । पालना पनि भएको छ, गर्नुपर्छ ।
हजारौं हजार श्रमिक खान नपाउने एउटा अवस्थामा, दु:ख पाएका छन् । उनीहरू आफ्नो घर फर्किने र फर्केरपनि के गर्ने, के खाने भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । काम छैन, घरमा खाने केही छैन । हजारौंको यस्तो विडम्बनापूर्ण स्थिति छ ।
त्यस्ता श्रमिक, गरीब दीनदु:खीहरूका लागि सरकारले प्याकेज त ल्याएको छ तर त्यो प्रभावकारी भएको छैन । त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा पनि स्थायी कमिटीमा छलफल हुन्छ ।
यो बीचमा पार्टी फुट्ने स्थितिमा पुगेको थियो, कसरी मिल्यो ? शनिवारको सचिवालय बैठकमा भएको भनिएको सहमतिलाई कुन दृष्टिकोणबाट हेर्नुभएको छ ?
अध्यादेश फिर्ता नभएको भए पार्टी फुट्न सक्थ्यो । सजिलो थियो । त्यो अध्यादेश फिर्ता भएकाले पार्टी फुटाउन कठीन भयो । वास्तवमा फूटबाट पार्टी जोगिएको छ ।
सांसदहरूलाई बालुवाटारमै बोलाएर हस्ताक्षर गराउने प्रक्रिया शुरू भएको थियो ।
कैयौंलाई धम्की, डर त्रास पनि आएका समाचारहरू बाहिर आएका छन् । जबर्जस्ती गर्ने घटनाहरू घटे । त्यो अहिले रोकिएको छ र सबैको ध्यान स्थायी कमिटी बैठकतिर सोझिएको छ । यो राम्रो कुरा हो ।
स्थायी कमिटीको बैठकमा अनेक विषयहरू उठ्न सक्छन् । अहिलेसम्म बाहिर आएका वा नआएका सबै विषयहरू स्पष्ट ढंगले उठ्छन् ।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग पनि उठ्छ ?
अहिले म राजीनामाको कुरा भन्दिन । सबै प्रस्टरूपमा आउँछन् । यत्तिमात्र भन्न चाहन्छु ।
प्रधानमन्त्री नै सांसद अपहरणमा संलग्न भएको जुन विषय बाहिर आएको छ, तपाईंहरूले त्यसलाई देखाएर प्रधानमन्त्रीसँग नैतिकताका आधारमा तपाईंहरूले राजीनामा माग्नु पर्दैन ?
कम्युनिस्ट पार्टीको बैठक भनेको पाखुरा सुर्कने बैठक होइन । यो बैठकमा के–के हुन्छ भन्ने कुराहरू सबै बाहिर ल्याएर मात्र गरिन्छ भन्ने पनि हुँदैन । समसामयिक राजनीतिमा घटेका कतिपय कुराहरू छन्, विषयवस्तुहरू छन्, कमीकमजोरीहरू छन्, उपलब्धिहरू छन्, राम्रा नराम्रा कुराहरू छन्, दुवै पक्षका कुराहरू सबै खुलस्त ढंगबाट आउँछन् ।
राजीनामा लगायतका कुराहरू कुरा उठ्लान कि उठ्दैनन् भनेर अहिल्यै भनिहाल्ने स्थिति छैन । आवश्यकताअनुसार हरेक व्यक्तिले आ-आफ्नो ढंगबाट आफूलाई लागेका कुराहरू त्यो कमिटीमा उठाउँछन् ।
उठाउने मात्र होइन, यस सन्दर्भमा उपयुक्त निर्णय पनि गर्छन् । यो निर्णय गर्ने कमिटी हो । स्थायी कमिटीको निर्णयलाई सबै नेता कार्यकर्ताहरूले खुरुक्क मान्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।
त्यसैले स्थायी कमिटीको बैठक छलफल गरेर मात्र उठ्ने खाले बैठक होइन । विषयहरू प्रस्तुत गर्ने मात्र होइन, त्यो निर्णय गर्ने थलो हो । आवश्यक परेमा स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय फेरि केन्द्रीय कमिटीमा जान्छ र केन्द्रीय कमिटीले पास गर्छ ।
यो महाधिवेशन भन्दा यता पार्टीको सर्वोच्च निकाय भनेको केन्द्रीय कमिटीले पार्टीका हरेक नेता र कार्यकर्तामध्ये कुनै पनि नेतालाई कार्यक्षेत्रमा खटाउन पनि सक्छ र फिर्ता पनि गर्न सक्छ ।
यो केन्द्रीय कमिटीको अधिकारको विषय हो । यही कुरा स्थायी कमिटी बैठकमा उठ्नेछ । आवश्यकताअनुसार निर्णय भएर कार्यान्वयनका लागि अघि बढ्नेछ ।
सर्वसम्मत निर्णय भएर जान्छ कि अल्पमत बहुमतको खेलमा फस्छ स्थायी कमिटी ?
के निर्णय हुन्छ भन्ने कुरा स्थायी कमिटीको सदस्यको आफ्नो कुरा हो । त्यहाँ सकेसम्म सर्वसम्मत हुन्छन् । कतिपय विषयहरूमा अल्पमत बहुमत पनि हुन सक्छ । यसरी नै पार्टीलाई एउटा सिस्टम र विधिको आधारमा चलाउने प्रयास हामीले गर्ने हो ।
सिस्टम र विधि अनुसार चल्नमा अहिलेसम्म केही कमी कमजोरी देखिएका छन् । त्यस्तै पार्टी र सरकारको कामको समन्वयको सन्दर्भमा पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने भनेको के हो, कसरी चलाउने हो, यस सन्दर्भमा पनि नीतिहरू बन्छन् र त्यही अनुसार अघि बढ्छन् र अहिलेको स्थायी कमिटीमा धेरै कुराहरू फाइनल हुन्छन् ।
सचिवालय बैठकअघि तपाईंहरूले अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट्नुभएको थियो, सोमवार पनि चार नेता प्रवक्ताको घरमा बसेर केही रणनीति बनाएको कुरा आयो, गूटगत ढंगबाट नेताहरू बस्ने र रणनीति तय गर्ने भए पार्टीमा विधि र पद्धतिको के काम ?
बैठक हुनुभन्दा अगाडि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न व्यक्तिहरू आपसमा बस्नु, नेताहरूले छलफल गर्नु एकदमै स्वाभाविक कुरा हो, तर निर्णय गर्ने थलो भनेको बैठक हो । त्यसभन्दा अगाडि यति ठूलो पार्टीमा नियमितरूपमा नेताहरू बस्नुहुन्छ र छलफल गर्नुहुन्छ । यसलाई अन्यथा लिनु आवश्यक छैन ।
खुमलटार, कोटेश्वर, बालुवाटार सबै ठाउँमा बैठक छलफलहरू भएकै छन् । त्यो भन्दा अन्त ठाउँमा पनि निरन्तर चलिरहेका छन् । बैठक, भेला, छलफल निरन्तर चल्नु त राम्रो कुरा हो । त्यसलाई अन्यथा नठानौं । बैठक बस्नुभन्दा अगाडि यी कामहरू हुन्छन् ।
दस्तावेजको जिम्मेवारी अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेललाई दिएको कुरा छ, यसमा वरिष्ठ नेता नेपालले पनि सहजीकरण गर्नुभएकै होला, तर कार्यदिशाको सवालमा प्रचण्ड-नेपालबीच जनताको जनवादलाई नै निर्णायकरूपमा अघि बढाउने समझदारी भएको जस्तो बुझिन्छ । अहिलेको स्थायी कमिटी बैठकमा यो विषयमा कुरा उठ्ला ?
पार्टी एकीकरणको सन्दर्भमा नीतिगत र सैद्धान्तिक सहमति भैसकेको छ । त्यसैको आधारमा नै पार्टी एकीकरण भएको हो । सबै नीतिगत कुराहरू प्रस्ट भएर सहमति भएको अवस्थामा नयाँ कुरा उठाउनुपर्ने आवश्यकता छैन । बाँकी केही कुराहरू गर्ने हो भने पनि महाधिवेशनको मिति किटान गर्नुपर्छ । त्यहीअनुसारको योजना बनाउनुपर्छ र सबै कुरा महाधिवेशनमै गर्नुपर्छ ।
बरू महाधिवेशनको मिति तय भएको ६ महिना अघिदेखि वैचारिक छलफल पार्टीभित्र चलाउनु पर्छ । वैचारिक र सैद्धान्तिक छलफल गर्ने समय यो होइन । महाधिवेशनमै सबै प्रस्ट हुन्छ । अहिलेको बैठकमा नयाँ खालको कुनै विषय भन्दा पनि पार्टी सञ्चालन, सरकार सञ्चालन, पार्टी एकताका बाँकी कामहरूका बारेमा छलफल हुन्छन् ।
गएको केन्द्रीय कमिटीले धेरै निर्णयहरू गरेको छ, त्यसको कार्यान्वयन भएका छैनन् । ती कुराहरू किन कार्यान्वयन भएनन्, कहिले कार्यान्वयन हुने हो, त्यो पनि हामीले तोकेर अघि बढ्नुपर्ने छ ।
पोलिटब्यूरो गठन गर्ने कुरा पहिल्यैदेखि थियो, त्यो पूरा भएको छैन । नेताहरूको विधिसम्मत कार्यविभाजन हुनुपर्ने, त्यो भएको छैन । यी यावत कुराहरू छन् । स्थायी कमिटीमा उठ्छन्, निर्णय हुन्छन् र कार्यान्वयन पनि हुन्छन् ।
उता केपी ओली समूह भन्छन् यता प्रचण्ड-नेपाल समूह भन्छन्, यो दुई समूहको टकराव देखिने भयो हैन त स्थायी कमिटीमा ?
पार्टीभित्र विषयगतरूपमा चाहिँ मतहरू बन्छन् । एउटा विषयमा एउटा मत बन्छ भने अर्को विषयमा अर्को मत बन्छ ।
अहिलेपनि सचिवालयमा बेलामौकामा नेताहरू कहिले कता जाने, कहिले कता मिसिने जस्ता कुराहरू देखिएका छन् ।
त्यसो भएपछि एउटै पार्टी भएको हुनाले, एउटै घरमा परिवारका सदस्यहरू कहिले घरको यो कोठामा, कहिले घरको त्यो कोठामा बसेर छलफल गर्छन्, त्यो नौलो विषय रहेन ।
पार्टी एउटै हो, यता र उता हुने सम्भावना रहन्छ । तर त्यो विषयगत आधारमा तय हुन्छ । कतिपय नेताहरू जोडिन सक्छन्, कतिपय नजोडिन सक्छन् यसलाई गतिशीलता पनि भनिन्छ ।
यस्तो व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर हुनुहुँदैन, तर विषयलाई केन्द्र मानेर यस्तो हुन सक्छ । यसमा अन्यथा मान्नुपर्ने कुनै कुरा छैन । कुनै विषयमा कतिपय नेता कार्यकर्ता जोडिने, कुनै विषयमा चाहिँ नजोडिने हुन सक्छ । यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।
तपाईंले जुन विषयका आधारमा नेताहरू मिल्ने र नमिल्ने कुरा गर्नुभयो अहिलेको अवस्थामा त्यो विषय सरकार परिवर्तन हो कि, विधि र विधान हो या अन्य समसामयिक मुद्दाहरू हुन् ?
अहिले मुख्यरूपमा कोही पनि कुर्सीको हानाथापमा लागिरहेको छैन, स्पष्ट हुन जरुरी छ । बाहिर हेर्दा प्रचारमा के आएको छ भने अहिलेको मुख्य लडाईं सत्ताका लागि हो कि भन्ने छ । यो बिल्कुल गलत कुरा हो ।
हामी राजनीतिक मान्छे हौं, विचारका आधारमा हिँड्छौं । सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने, पार्टी कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरू छन् नि ।
सरकार र पार्टी दुवै विधि र प्रक्रियाका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ कुर्सीको खेल खेल्नु होइन ।
मनमौजी र स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले उठाएको हो । लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको आधारमा पार्टी र सरकार दुवै चल्नुपर्छ ।
पार्टीले सरकार चलाउने हो कि सरकारले पार्टी चलाउने हो भन्ने प्रश्न जहाँसम्म छ, यसमा पार्टीले विधिसम्मत ढंगबाट सरकार चलाउनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मान्यता हो । पार्टीले बनाएर पठाएको सरकार स्वेच्छाचारी ढंगबाट चल्नुपर्छ भन्ने होइन । यदि कहीँ त्यस्तो दुनियाँमा छ भनेपनि त्यो गलत अभ्यास हो ।
कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ पार्टीले नै सरकार चलाउने स्थापित मान्यता छ । स्थायी कमिटीमा पार्टीले कसरी सरकार चलाउने भन्ने विषय परिभाषित गरेर अघि बढ्नुपर्छ । अहिलेको लडाईं कुनै नेतालाई कुर्सीबाट हटाउने र कुनै नेतालाई कुर्सीमा राख्ने भन्ने हुँदै होइन ।
स्थायी कमिटी सदस्यहरूले यो वा त्यो नेतालाई कुर्सीमा पठाउन भनेर बैठकको माग गरेका होइनौं । कोही पनि प्रधानमन्त्री हुने दौडमा छैन । कोही पनि अध्यक्ष हुने दौडमा छैन । म हिजो उपाध्यक्ष थिएँ तर आज सदस्यमा छु । मलाई यत्तिमै खुशी छ । म सांसद पनि छैन ।
सांसद नभएकालाई सांसद चाहिने, भएकालाई मन्त्री चाहियो भनेर हामीले बैठक माग गरेका होइनौं । हामी विधि, नीति र लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि लडिरहेका छौं ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी फुटाउनेहरू अरू कसैको स्वार्थको गोटी बनेको बताएका छन् । अमेरिका भ्रमण सकेर सोमबार फर्किएका यादवले देश र जनताको हितका लागि नभएर अरू कस...
बुधवार उच्च अदालत विराटनगर पुग्दा धरान उप–महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ एक वकिलसहित भेटिए । मुद्दाको पेशी भएकाले उनी आफैं उपस्थित भएका रहेछन् । धरान खानेपानी विकास बोर्डको बैठक नबोलाएको भन्दै सा...
वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चितवनमा राजनीतिक गतिविधि बढेको छ । मंसिर ४ को चुनावमा रास्वपा विजयी भएको चितवन २ मा उपनिर्वाचनका माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक विरासत फर्काउन न...
बुटवल विकासका दृष्टिले काठमाडौंपछिका प्रमुख शहरमध्ये एक मानिन्छ । बुटवल धेरै क्षेत्रमा देशलाई नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने शहर पनि हो । २०७९ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बुटवल उपमहानगरपालिकामा दोस्रो कार्यकाल...
बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङसम्म मध्यपहाडी यात्रा सकेर नेकपा एमालेको नेतृत्व काठमाडौं फर्किएको छ । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको नेतृत्वले मध्यपहाडी यात्राका दौरान सरकारको चर्को आलोचना गरेक...
लेखक एवं निर्देशक प्रदीप भट्टराईका जति फिल्म प्रदर्शनमा आएका छन्, ती सबैले दर्शकको माया र समीक्षकबाट प्रशंसा पाएका छन् । ‘जात्रा’, ‘जात्रै जात्रा’, ‘शत्रुगते’ र ‘महापुरुष...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...