फागुन १, २०८०
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९) का कारण मुलुकमा उकुसमुकुस छ । गत चैत ११ बाट शुरू भएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) कहिले खुल्छ थाहा छैन ।
सरकारी प्रयास अत्यन्त फितलो छ । परीक्षणको गति कमिले दौडमा छ । परीक्षण किटसहित स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको अभाव उस्तै छ ।
सरकार लगातार एकपछि अर्को गर्दै बन्दाबन्दीको समय थप्नमै व्यस्त छ ।
थुन्नुपर्ने स्थानमा चुहिरहेको छ जहाँ चुहिएको छैन त्यहाँ थुन्ने काम भइरहेको छ । सरकारको काम त्यति मात्र हो कि अरू पनि हो बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ ।
न संक्रमण रोकिएको छ, न रोकिने छनक पाइएको छ । आउने आइरहेका छन्, थप्नेले थपिरहेका छन् ।
बन्दाबन्दी शुरू हुँदा २ जना संक्रमित भेटिएका थिए, तर यो पंक्ति तयार पार्दासम्म सय नाघिसकेको छ । लाग्छ अब सरकारको बन्दाबन्दी नीति नै विफल भइसकेको छ ।
शुरूमा समर्थनमा नारा लगाउनेहरू नै उल्लंघनमा उत्रन थालेका छन् ।
संवेदनशील क्षेत्रमा कडाइ गरी अन्यत्र अलिकति मात्र खुकुलुको गरिएको भएपनि स्थिति अर्कै हुने थियो । हाम्रा सरकारी संयन्त्रले त्यतिसम्म पनि संवेदनशीलता देखाउन सकेनन् । उल्टै सबैलाई एउटै डालोमा हाली सास्तीमाथि सास्ती थप्ने काम गरे ।
बढी समस्या तराईका जिल्लाहरूमा देखिएको छ । यो भनेको छिमेकबाट संक्रमितले निर्बाध प्रवेश पाउनु हो । तिनको नाकामै व्यवस्थापन हुनुपर्थ्यो, कडाई त्यहीँ हुनुपर्थ्यो ।
सरकारी निकाय अलिकति मात्र संवेदनशील भइदिएका भए सुरक्षा फौज परिचालन गरेर भएपनि त्यस्तो गर्न सक्थ्यो । जबरजस्ती घुस्न खोज्नेलाई निर्मम हुन परेपनि पछि पर्नुहुँदैन थियो ।
उनीहरूको बेवास्ताकै कारण जे नुहुनु थियो त्यही भयो । यतिखेर मुलुक त्यसैको प्रतिफल भोग्न बाध्य भएको छ ।
हाल जेठ ५ गतेसम्मका लागि बन्दाबन्दीको समय थपिएको छ । फेरि पनि नपिएला भन्ने छैन तर जतिपटक थपे पनि यस्तै चाला रहेसम्म हुने यही हो ।
संक्रमित घट्ने छैनन्, बरू बढ्दै जाने छन् । बन्दाबन्दी लागू गर्नुको अर्थ केहीसमय मुलुकलाई यथास्थितिमा राखी केही ठोस् काम गर्ने अवसरका लागि हो तर सरकारी विधि हेर्दा लाग्छ यो काम केबल उसको सजिलोका लागि मात्र भएको छ ।
यसैगरी संक्रमित बढ्दै जाने हो भने समय बढाएर सास्ती थप्ने किन ? प्रश्न गम्भीर छ ।
कोरोना कहर महिनौं जान पनि सक्छ, वर्षौ जान पनि सक्छ । यस्तै अवस्था रहे त्यतिले पनि नपुग्न सक्छ, तर सँधैं अँध्यारो हुँदैन ।
रात जति नै लामो भएपनि उज्यालो हुन्छ, हुन कर लाग्छ । अरू नभए एकदिन प्राकृतिक रूपमै उसलाई हट्न कर लाग्छ, तर त्यसपछि के ? समयमै सोच्नु पर्ने देखिन्छ ।
कोरोनाले भन्दा आर्थिक समस्याले भयावह रूप लिने निश्चित छ, तर सरकारले यसतर्फ सोच्न भ्याएजस्तो लाग्दैन ।
राहत माग्ने जनतालाई राहत चाहिने भए बढी कर तिर्नुपर्छ भन्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ बाहिर आएको छ । यस्तो ठाडो जवाफले राहत दिँदैन, उल्टै आहत गर्छ ।
आर्थिक मन्दीबाट उत्रन खर्च कटौती नै पहिलो शर्त हो अहिलेका लागि ।
केही दिनअघि राष्ट्रपति कार्यालयले अनावश्यक खर्च कटौती गरी नौ करोडभन्दा बढी रकम राहत कोषमा जम्मा गरेको समाचार आएको थियो ।
आलंकारिक राष्ट्रपतिको कार्यालयमै वर्ष दिनमा अनावश्यक खर्च हुने त्यति रकम रहेछ भने मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयहरूमा कति होलान् सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
उनीहरूले समेत त्यस्ता रकममा इमान्दारीपूर्वक यस्तै उदारता देखाउन सक्नुपर्छ ।
दोस्रो सूत्र भनेको मन्त्रीमण्डल सानो बनाउने हो । हाम्रो जस्तो मुलुकमा संघीय सरकारमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सहित सातजनाको सरकार गठन गरे पुग्छ ।
यसो गर्दा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीको मन्त्रिपरिषद् बन्न सक्छ । केन्द्र मातहत रहनुपर्ने अन्य कुनै निकाय भए प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्न सकिन्छ ।
प्रदेश सरकारलाई पनि यस्तै छरितो बनाउन सकिन्छ । निजामती कर्मचारीको संख्या पनि केही कटौती गर्न नसकिने होइन ।
यसका लागि नयाँ भर्ना रोकी क्रमशः दरबन्दी कटौती गर्दै जानु राम्रो हुनेछ ।
तेस्रो सूत्र भनेको जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउनु हो । नेपालजस्तो मुलुकमा मौजुदा जम्बो फौज निकै ठूलो हो । संविधान संशोधन गरी समानुपातिक र राष्ट्रिय सभा सदस्य कटौती गर्न सकिन्छ ।
प्रदेश प्रतिनिधिको संख्या घटाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
चौथो सूत्र भनेको जनप्रतिनिधिको सुविधा कटौती हो । राहत माग्ने जनतालाई हकार्दै हिँड्नुभन्दा ओहोदाधारीको सुविधा कटौती नै उत्तम विकल्प हो ।
विदेशतिर यसको अभ्यास भइसकेको छ । हामी कहाँ पनि त्यस्तो हिम्मत देखाउन सक्नुपर्छ ।
पाँचै सूत्र भनेको केही समयका लागि ठूला आयोजना थाती राखी साना र मझ्यौला आयोजन सञ्चालन गर्ने नीति लिनु हो । ठूला आयोजनापछि पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
अहिलेका लागि साना र मझ्यौला नै उत्तम विकल्प हो ।
छैटौं सूत्र भनेको कृषि उत्पादन बढाउनु हो । अहिले नै कामका खातिर बिदेसिएका झण्डै सात लाख नेपाली स्वदेश फर्कन इच्छुक देखिएका छन् ।
यो संख्या क्रमशः बढ्दै जाने निश्चित छ । उनीहरूलाई आफ्नै गाउँघरको खेतीपातीमा उत्प्रेरित गराउनुपर्छ । वर्षौंदेखि बाँझो रहेका खेतबारी हराभरा हुनेछन् ।
खाद्यान्न अभाव हुने छैन, आर्थिक वृद्धिदर पनि बढाउने छ ।
सातौं सूत्र भनेको गोबर ग्यास प्लान्टसम्बन्धी हो । मुलुकभरका आर्मी तथा प्रहरी क्याम्पहरूमा गोबर ग्यास प्लान्ट स्थापन गर्न सकिन्छ । एउटा प्लान्टमा चालिस हजार हाराहारीको खर्च लाग्छ ।
क्याम्पमा कार्यरत जनशक्तिको मलमूत्रबाटै त्यहाँको इन्धन आपूर्ति गर्न सकिन्छ । यस बाहेक पेट्रोल पम्प तथा राजमार्गका होटलहरूमा शौचालय रहेका हुन्छन्, त्यहाँ पनि यस्तै गर्न सकिन्छ ।
यसबाट कम्तिमा उनीहरूको मात्र भएपनि इन्धन आवश्यकता पूर्ति गर्न सकिन्छ । घरगाउँतिर पनि यही नियम लागू हुन्छ । गाउँघरमा एकाध गाईभैँसी नपाल्ने घर बिरलै हुन्छन् ।
तिनलाई समेत यस्तै प्रयोगमा ल्याउने हो भने घर–घरबाटै उनीहरूको इन्धन आवश्यकता पूर्ति हुन सक्छन् ।
ढिलोचाँडो कोरोनाको समस्या रोकिएला नै । अहिलेदेखि नै सोच्दै नजाने हो भने त्यसपछिको समस्या कस्तो होला सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
त्यसैले खर्च कटौती गरी उत्पादन बढाउनेतिर लागौं । यही नै समस्या समाधानको सजिलो उपाय हो ।
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्, दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....। हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...