एक महिनाअघि समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी एकीकरण भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संविधान संशोधनको मुद्दामा अस्पष्ट देखिएको छ ।

नेपालको निशान छापलाई अद्यावधिक नक्साअनुसार संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसद् सचिवालयमा पेश गरेको छ ।

यद्यपि बुधवार उक्त विधेयक संसद्‍मा टेबुल गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेकोमा अन्तिम अवस्थामा आएर हटाइएको छ । संसद् सचिवालयले थप तयारी गरेर अर्को दिन कार्यसूचीमा राखिने बताएको छ ।

संशोधनको पक्षमा जाने कि विपक्षमा जाने भन्ने विषयमा जसपाले स्पष्ट रणनीति तय गर्न नसकेको हो ।

जसपाका नेताहरू ‘राष्ट्रिय एकता’का पक्षमा उभिने बताइरहेपनि उनीहरूले भन्ने गरेको राष्ट्रिय एकताको परिभाषा स्पष्ट छैन । 

नेताहरूले संविधानका अन्य प्रावधानहरू पनि संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन् ।

‘यतिबेला राष्ट्रिय एकताको कुरा गर्ने हो भने हामीले माग गरेका विषयहरूमा पनि संविधान संशोधन हुनुपर्छ,’ जसपाका एक नेताले भने, ‘तब मात्र राष्ट्रिय एकता कायम हुन सक्छ ।’

निशान छाप अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र संविधान संशोधन प्रक्रियामा भाग लिँदा मधेशका जनता असन्तुष्ट हुने डर ती नेताले प्रकट गरे । 

नाम नलेख्दिनु होला भन्दै उनले थपे – ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर देशको नक्सा अद्यावधिक गरिनु एकदम स्वागतयोग्य विषय हो । तर सत्तारूढ दलका दुवै नेता (ओली र प्रचण्ड)ले हामीसँग गरेको २ बुँदे सहमतिअनुसार हाम्रा मागहरू पनि समेटेर संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं ।’ 

ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले नेकपासँग २ बुँदे सहमति गरेको थियो । 

पहिलो बुँदामा संविधान संशोधनको विषय उल्लेख थियो भने दोस्रोमा फोरम सरकारमा सामेल हुने विषय उल्लेख थियो । 

फोरमले माग गरेअनुसार संविधान संशोधनको माग पूरा गर्न ओलीले अरूचि देखाएपछि तत्कालीन समाजवादी पार्टीले ५ महिनाअघि सरकार छाडेको थियो । 

मंगलवार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा अबेरसम्म बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय एकता देखाउनुपर्ने भन्दै सबै दलको सहमति खोजेका थिए । 

बैठकमा उपस्थित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौलाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल गर्ने भन्दै समय माग गरिएको बताए । 

तर जसपाका नेता उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने हो भने आफूहरूले पहिल्यैदेखि उठाएको संविधान संशोधनको विषयलाई पनि सँगै लिएर जान दबाब दिएका थिए ।

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै यादवले भने, ‘हामीले बैठकमा ३ वटा कुरा उठायौं । पहिलो सीमा समस्यालाई वार्ताद्वारा हल गर्नुपर्छ, दोस्रो सुगौली सन्धि र त्यसपछि भएका मेमोरेन्डमका आधारमा नेपालको जुन भू–भाग तय भएको छ, त्यो हाम्रो भू–भाग हो भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं ।’ 

उनले थपे – ‘तेस्रो चाहिँ संविधान संशोधन प्याकेजमै गर्नुपर्छ । संविधान संशोधनका अरू पनि अति आवश्यक विषयहरू छन्, जसका लागि त्यत्रो मधेश आन्दोलन भएको हो, राज्यले पटक-पटक सम्झौता गरेको हो । त्यसलाई पनि सँगै लिएर गर्नुपर्छ । जसले गर्दाखेरी मधेश आदिवासी, थारू सबैले उठाएका कुराहरू पनि सम्बोधन होस् र संविधानमा रहेका त्रुटिहरू पनि सच्चिऊन् ।’

यादवका अनुसार बैठकमा उनले आफ्ना मागहरू समेटेर संविधान संशोधन प्याकेजमै नगरे राम्रो नहुने बताएका थिए । 

‘राष्ट्रिय एकता भन्ने त छँदैछ, त्यसलाई कसले अनेकता भन्न सक्ला र । तर एकताका लागि आवश्यक र अरू पनि कुराहरू चाहियो ।

ओलीले भन्ने गरेको चाहिँ राष्ट्रिय एकता, हामीले भन्ने गरेको चाहिँ राष्ट्रघात भनेर भन्न मिल्छ र भनेको ?’ यादवले प्रतिप्रश्न गरे ।

उनले संविधान संशोधनमा आफूहरूलाई पनि साथ लिएर जाने या नजाने भन्ने कुरा अब सरकारले नै विचार गर्नुपर्ने बताए ।  

यादवले संविधान संशोधन प्याकेजमै नगरिए आफ्नो साथ सरकारलाई नरहने प्रस्ट पारेका छन् । 

यद्यपि जसपाका नेताहरू संविधान संशोधन प्रक्रियामा सामेल भएर विपक्षमा मत हाल्ने कि सामेल नै नहुने भन्ने अन्योलमा देखिन्छन् । 

जसपाका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भारतसँगको वार्तामा नेपालको हातमाथि पार्न संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने बताएका छन् । 

सर्वदलीय बैठक सकिएपछि मंगलवार साँझ सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेख्दै डाक्टर भट्टराईले संविधान जारी हुने बेलादेखि नै असहमति राख्दै आएका मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति लगायत सबैको विश्वास जित्नुपर्ने र त्यसले राष्ट्रिय एकताको वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताए । 

जसपाका अर्का नेता महेन्द्रराय यादवले के गर्ने भन्ने विषयमा अहिले कुनै छलफल नभएको बताउँछन् ।

‘केही दिन सरकारले के गर्छ त्यो हेर्छौं,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘सरकारले हाम्रा कुराहरू पनि समेटेर प्याकेजमै संशोधन गर्ने विधेयक ल्यायो भने खुशी भएर गर्वका साथ संशोधन प्रक्रियामा भाग लिन्छौं, होइन आफ्नो तरिकाले सरकार हिँड्छ भने हामीले पनि आफ्नो बाटो तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

सर्वदलीय बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसेर औपचारिक निर्णय लिने बताएको कांग्रेसको पनि बैठक निश्चित छैन । ‘राष्ट्रिय महत्त्वको विषय छ, पदाधिकारीले निर्णय गरेर मात्र हुँदैन,’ कांग्रेस केन्द्रीय समिति सदस्य रामकृष्ण यादवले लोकान्तरसँग भने । 

यो समाचार टिप्पणी लेख्दासम्म कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छैन ।

यद्यपि कतिपय कांग्रेस नेताहरू सरकार अधिनायकवादी बन्दै गएको निष्कर्षसहित जनता समाजवादी दललाई सँगै लिएर अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । 

‘प्रतिपक्षमा रहेका दुई दल पनि विभाजित हुने स्थिति आयो भने सरकार झन् बेलगाम बन्दै जाने स्थिति बन्छ,’ कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेताले लोकान्तरसँग भने, ‘यद्यपि अहिलेको संशोधनको विषय देशको राष्ट्रिय अखण्डताको विषय भएकाले हामीले नाई भन्ने स्थिति पनि रहँदैन । हामी दुई प्रतिपक्षी दल पनि सल्लाह र छलफलकै चरणमा छौं ।’

संविधान संशोधनका लागि संसद्को दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ । यसका लागि सरकारलाई कांग्रेस या जसपाको सहयोग चाहिन्छ । कांग्रेस र जसपा दुवैलाई सहमतिमा लिन नसक्ने हो भने संशोधन विधेयक पारित हुन नसक्ने परिस्थिति पैदा हुने देखिन्छ । 

तर समग्र देशको नक्साको विषय भएकाले कमसेकम कांग्रेसले संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मत हाल्ने आकलन सत्तारूढ पार्टीका नेताहरूले गरेका छन् । 

सर्वदलीय बैठकमा उपस्थित सत्ताधारी दलका एक नेता भन्छन्, ‘जसपालाई संविधान संशोधनको मुद्दा 'नखाऊँ भने दिनभरिको शिकार, खाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार' जस्तो भएको हामीले बुझेका छौं । जसको अनुहार हेरेपनि उहाँहरू राष्ट्रिय एकताका पक्षमा आउनुको विकल्प रहँदैन ।’

परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका प्रदीप ज्ञवालीले मंगलवारको सर्वदलीय बैठक सकिएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौम सत्ताका विषयमा विगतजस्तै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन,' प्रधानमन्त्रीको अपिलबमोजिम संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरू एकजुट हुनुहुनेछ । त्यसो नभए के हुन्छ भनेर हामीले कल्पना गरेका छैनौं ।'