आरोप-प्रत्यारोपमा सत्ता र प्रतिपक्ष : कसले अड्कायो संविधान संशोधनको हलो ?

ईश्वर अर्याल
ईश्वर अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि राजनीति, समसामयिक घटनाक्रम र वैदेशिक रोजगारीमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

नेपालको अद्यावधिक नक्साअनुसार संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छाप संशोधन गर्न संसद् सचिवालयमा सरकारले दर्ता गरेको विधेयक बुधवार प्रतिनिधि सभामा टेबुल हुन सकेन ।

जबकि संसद्‍मा टेबुल गर्ने सम्भावित कार्यसूचीसमेत संसद् सचिवालयले पहिल्यै सार्वजनिक गरिसकेको थियो ।


Advertisement

बुधवार अपराह्न २ बजे बस्ने कार्यतालिका रहेको संसद्को बैठकको केहीअघि कार्यसूचीबाट उक्त विधेयक हटाइयो ।

त्यसपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ खालको ‘बबण्डर’ शुरू भयो ।


Advertisement

सत्तापक्षका केही नेताहरूले त प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई ‘राष्ट्रघाती’समेत करार गरिदिए ।

‘यो अत्यन्त सानो कुरा थियो । सम्भावित कार्यसूची नै हट्न पनि सक्छ है भनेर भनिएको हो । तर यसैमा राजनीति शुरू भयो ।’

‘छुच्चो’ स्वाभाव भएको मानिने भारतीय मिडियाले त नेपाल एक कदम पछि हट्नु भारतीय कूटनीतिक जित रहेकोसमेत प्रसारण गरिदिए । तर वास्तवमा संसद्को कार्यसूची हेरफेर हुनु कुनै नौलो परिघटना थिएन ।

तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्षसमेत रहेका सत्तासीन दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले लोकान्तरसँग भने – ‘यो अत्यन्त सानो कुरा थियो । सम्भावित कार्यसूची नै हट्न पनि सक्छ है भनेर भनिएको हो । तर यसैमा राजनीति शुरू भयो ।’

भएको के थियो भने मंगलवार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बस्यो । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सर्वसम्मतिका साथ संविधान छिटो संशोधन गरौँ भनेर प्रस्ताव राखे ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले संविधान संशोधनमा आफ्ना मागहरू पनि समेट्न आग्रह गरे ।

‘राष्ट्रिय एकताका लागि संविधानको अनुसूची– ३ सँगै हाम्रा पुराना मागहरू पनि समावेश गरेर संविधान संशोधन गरौं,’ सर्वदलीय बैठकमा जसपाका नेताहरूले यस्तो प्रस्ताव राखे ।

बैठकमा सहभागी नेम्वाङका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले तपाईंहरूका मागका सन्दर्भमा हामी सबै सकारात्मक छौं तर देशको नक्साको विषय अलि अलग र विशिष्ठ खालको भएकाले तत्काल सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नुको विकल्प नरहेको सुझाए ।

कांग्रेस सभापति देउवाले पदाधिकारी बैठकले नै नयाँ नक्साको स्वागत गरिसकेको तर संविधान संशोधनमा सबैको एकमत होस् भन्ने हिसाबले आफूहरूले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर औपचारिक निर्णय गराउन माग गरे । त्यसपछि बैठक सकियो ।

बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल स्मरण गर्छन्– ‘बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि छलफल गरौंला भन्नुभएको थियो । त्यो बैठकले कुनै निष्कर्ष नै निकालेको होइन । तर हिजो संसद्‍मा विधेयक टेबुल गर्ने कार्यसूची हटाएर कम्युनिस्टहरूले कांग्रेसलाई बदनाम गराउन षड्यन्त्र गरे ।’

राष्ट्रिय अखण्डताका विषयमा किन्तु परन्तु हुन हुँदैन भन्दै नेताहरूले दिएको दबाबपछि नेपाली कांग्रेसले शनिवारका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गरिसकेको छ ।

पढ्नुहोस् यो पनि - 

नयाँ नक्साबारेको संविधान संशोधनमा सघाउन प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव, कांग्रेस सहमत

कांग्रेस केन्द्रीय समिति सदस्य गगन थापाले ट्वीट गर्दै आफ्ना सभापति शेरबहादुर देउवालाई तत्काल बैठक बोलाउन आग्रह गरेका थिए । उनले आफूहरू संविधान संशोधनको पक्षमा भोट हाल्न आतुरसमेत रहेको बताए ।

त्यसपछि बुधवार अबेर राति सभापति देउवाले एउटा ट्वीट गर्दै नेपाली कांग्रेसको धारणाबारे कुनैपनि भ्रमपूर्ण समाचारको अलमलमा नपर्न आग्रह गरे l

‘हामी प्रस्ट छौं लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भू-भाग हुन् l अतः संसद्‍मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव सकारात्मक छ l यसबारे संस्थागत निर्णय केन्द्रीय समितिको बैठकबाट गर्नेछौं ।'

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बिहीवार बिहानै ट्वीट गर्दै नेकपाका केही नेताले कांग्रेसलाई दोष लगाएकोप्रति आपत्ति प्रकट गरे ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भन्छन् - 'सभापतिले सबै साथीहरूलाई बोलाउँदै हुनुहुन्थ्यो । सबै बाहिर छन्, लक-डाउनमा । त्यसको चाँजोपाँजो मिलाएर बोलाउनु पर्‍यो नि बैठक त ।'

‘कांग्रेसले कम्युनिस्ट सरकारका केही मन्त्री या कोही मुख्यमन्त्रीलाई नेपाली कांग्रेसको धारणा व्यक्त या व्याख्या गर्न `सहायक प्रवक्ता´ नियुक्त गरेको छैन’ भन्दै प्रवक्ता शर्माले नेकपाका नेताहरूलाई चुप लाग्न सुझाव दिएका छन् l

उनले भारतीय मिडियाले कांग्रेसको बदनाम गर्न खोजेको आशयसहित भने, ‘भारतीय मिडियालाई पनि मुखपत्रको दायित्व दिइएको छैन l’

पढ्नुहोस् यो पनि - 

जसपालाई संविधान संशोधन– नखाऊँ भने दिनभरिको शिकार, खाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार !

यी सबै घटनाक्रमबाट पुष्टि हुन्छ- राष्ट्रिय अखण्डताको मुद्दामा कांग्रेस अहिले धेरै संवेदनशील देखिने कोशिश गरेको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सत्तापक्षले ल्याएको विधेयकको पक्षमा यसअघि कुनै पनि प्रतिपक्षी दलका नेताले भोट हाल्न आतुर छौं भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिएनन् ।

यसो भन्छन् कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल :

संशोधनका लागि कांग्रेसले किन समय लियो ?

यो कांग्रेसमाथि सरासर दुष्प्रचार हो । कांग्रेसले समय लिएका कारण विधेयक टेबल नभएको होइन । कम्युनिस्टहरूले यस्तो किन गरे मलाई थाहा छैन ।’ यी कम्युनिस्टहरू भित्र–भित्र पूरै खोक्रो तर बाहिर आफूलाई ठूलो राष्ट्रवादी देखाउने खालका छन् । अब काम केही गर्नु छैन । हाम्रो भूमि प्राप्त गर्ने कूटनीतिक क्षमता देखाउनु छैन ।

प्रधानमन्त्रीले अस्तिको बैठकमा के भन्नुभएको थियो ?

अस्ति प्रधानमन्त्री आफैंले सर्वसम्मत नभईकन म संसद्‍मा लैजान्न भन्नुभएको थियो त । दुईतिहाई बहुमतले पनि हुँदैन, सर्वसम्मतिले पास गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । हामीले यो प्रस्ताव केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पारित गर्छौं भनेका थियौं हामीले । त्यतिमात्र भनेका हौं हामीले । हामीले समय माग गरेका पनि होइनौं ।

हिजो बैठक किन नबोलाएको भन्ने प्रश्न उठेको छ नि ?

सभापतिले सबै साथीहरूलाई बोलाउँदै हुनुहुन्थ्यो । सबै बाहिर छन्, लक-डाउनमा । त्यसको चाँजोपाँजो मिलाएर बोलाउनु पर्‍यो नि बैठक त ।

मधेशवादी दललाई सँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने आवाज कांग्रेसभित्र उठेको छ नि ?

हामीले अलिकति सबैसँग कुराकानी वार्ता गरिरहेका छौं । लोकतन्त्रका लागि सबै एकजुट हुनुपर्छ भनेर सल्लाह छलफल चलिरहेको छ ।

संविधान संशोधनको केसमा कुनै कुराकानी भएको छैन मधेशवादी दल सँग ?

यो केसमा हामीले कुनै कुराकानी गरेका छैनौं । हामीले हाम्रो कुरा भनेका छौं । प्रधानमन्त्रीजीले फेरि छलफल गर्छु भन्नुभएको थियो बरू अस्तिको सर्वदलीय बैठकमा । उहाँहरूबीच बरू छलफल भएको होला । उहाँहरूले आफ्नो पनि माग यहीबेलामा पूरा गर्नुपर्‍यो भन्नुभएको थियो ।

 

यसो भन्छन् नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ :

हिजो जुन संविधान संशोधनको विधेयक टेबुल भएन नि,यसमा नेकपाकै राष्ट्रवादमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । विधेयक टेबुल गर्न त दुई ‍तिहाइ चाहिँदैनकिन टेबल भएन ?

यो साह्रै सामान्य प्रक्रिया हो । संवेदनशील विषय भएकाले प्रश्न उठ्नु त स्वाभाविक हो । मैले किन सामान्य भनेको हो भने, अस्तिकै दिनमा यो कुरा उठेको थियो ।

बैठकमा दलहरूले यस्तो विषयमा आपसमा छलफल गरेर भरसक सर्वसम्मतिबाट पास हुने गरी सरकारले वातावरण तयार गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा उठेको थियो ।

सरकारले त्यो कुरा सुन्यो, प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा सुन्नुभयो । सर्वसम्मतिका लागि त सरकारले कुर्नैपर्ने थियो ।

बैठकमा संसद्‍मा विधेयक टेबुल गर्ने सन्दर्भमा निष्कर्ष निस्केको थिएन त्यसो भए ?

बैठक साह्रै राम्रो भएको थियो । यो त विधेयक दर्ता गर्नुअघि नै छलफल गर्नुपर्थ्यो नि भनेर पनि कुरा उठेको थियो । दलहरूले त्यसो भन्नु स्वाभाविक पनि थियो ।

भारतले गरेको सीमा अतिक्रमणका बारेमा सरकारको जे अडान थियो, त्यो राम्रो भयो । हाम्रो समर्थन छ । नक्सा प्रकाशित गर्नुभयो, त्यसमा पनि हामीले समर्थन र स्वागत गरेका छौं ।

अहिले संशोधनको कुरा आयो । विधेयक लैजानुभन्दा अगाडि छलफल गरेको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो तर ठीकै छ भन्नुभयो । हाम्रो समर्थन छँदैछ भनेर सबैले भन्नुभएकै हो ।

जसपाका नेताहरूले के भने ?

जसपाका नेताहरूले अलिकति आफ्नो कुरा राख्न खोज्नुभयो । ‘हामीले पहिल्यैदेखि संविधान संशोधन भनेका थियौं, यो गर्दाखेरि हाम्रो कुरा पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ’ भनेर भन्नुभयो, जुन स्वाभाविक नै थियो ।

मतलब बैठक निष्कर्षमा पुगेको थिएन,त्यसैले यो समस्या आयो ?

अन्तिममा हामी सबै एकहुनुपर्छ हाम्रो समर्थन छ, भारतसँग उच्चस्तरीय लेवलमा वार्ता गरेर समस्या टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत भइयो । तर शेरबहादुर देउवाजीले शुरूमा सिटौलाजीहरूलाई बोल्न लगाउनुभयो र अन्तिममा के भन्नुभयो भने ‘हामीले त पदाधिकारीहरूको बैठकबाट समर्थन नै गरिसक्यौं । हाम्रो समर्थन हो तर हामीले केन्द्रीय समितिबाट यसलाई टुङ्गो लगाउँछौं ।’

उहाँले हामीलाई संसद्‍मा यो प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो र साथसाथै केन्द्रीय समिति बैठकले औपचारिक निर्णय कुर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । ‘हामीलाई यसको पक्षमा भोट हाल्न मन छ, त्यसैले केन्द्रीय समितिको बैठक बसेपछि हामीले टुंग्याउछौं र हामीलाई सहज हुन्छ’ भनेर उहाँले कुरा राख्नुभएको हो ।

भनेपछि कांग्रेसले नै ढिलो गर्ने नियत देखाएको थियो ?

देउवाजीले त्यसो भनेपछि प्रधानमन्त्रीले ढिलो होला नि, एकदुई दिनमै टुंगो लगाउने गरी गर्नुस् भनेर भन्नुभएको हो । त्यसरी त्यो दिन हामी उठियो । बैठककै स्पिरिटमा हामीले संसद् सचिवालयलाई भन्यौं । अरूतिरबाट पनि सभामुखलाई कुरा पुग्यो होला । अनि सम्भावित कार्यसूचीबाट विधेयक हटाइयो ।

कार्यसूचीहरू सामान्य अवस्थामा पनि हेरफेर हुन्छन् कि विशेष अवस्थामा मात्रै ?

यस्तो पटक-पटक हुन्छ । एकदम सामान्य कुरा हो ।

मधेशकेन्द्रित जसपाको स्ट्याण्ड के हो जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?

उहाँहरूको मागका बारेमा प्रधानमन्त्रीले केही दिनमै छलफल गर्ने भन्नुभएको छ । हामी संविधान संशोधनका विषयमा सकारात्मक छौं । यसमा अल्मलिनुपर्ने कुरै छैन । अहिले नक्साको विषय भएकाले राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढौं पछि तपाईंहरूको मागका बारेमा छलफल गरौँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको जवाफ थियो ।

केही दिन भनेको २ वर्षअघि देखि नै हो,भाका सार्दासार्दा आजित भएर उनीहरूले सरकार पनि छाडिसके !

त्यो त सरकारमा उहाँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो क्यारे । अहिलेसम्म किन भएन भन्ने जिम्मेवारी उहाँहरूको पनि त हो नि ! यो त नक्साको कुरा हो । नेपालले आफ्नै नक्सा संविधानमा राखेको छैन भनेर भन्ने भए अरूहरूले । खै त चुच्चो निस्केको नक्सा संविधानमा भनेर प्रश्न गरे हामीले के जवाफ दिने ? यसमा अरू चीज नमिसाऊँ । यस्ता कुराहरूमा शर्त नराखौं ।

जसपाभित्र खेल्न खोज्नुभाको छ रे तपाईंहरू ?

हैन कहाँबाट कसरी खेल्ने हो र ?

भारतीय मिडियाहरूले नेपाल एक कदम पछि हट्यो भन्न थाले त !

पहिलोपटक नेपालको कुरालाई लिएर भारतको कुनै सञ्चारमाध्यम खाली छैन । नेपालका बारेमा आएको आयै छ ।

सत्यको नजिक हो कि होइन भन्ने त सबैले मूल्यांकन गरिरहेका छन् नि ! मैले एउटा कुरा भन्दै आएको छु, छिमेकीहरूलाई आरोप लगाउने काम नगरौं ।

गाउँघरका बुढापाकाहरूले ‘थैली दह्रो राख्नु, अरूसँग नडराउनु’ भन्ने गर्थे । त्यो मलाई एकदम मनपर्छ । हामी आफू एकताबद्ध भएर अघि बढौं न, अरूलाई भन्ने मौका किन दिने ?

मधेशवादी दलले विधेयकको विपक्षमा भोट हाल्न सक्ने अथवा प्रक्रियामा सामेल नै नहुन सक्ने सम्भावनाप्रति कत्तिको सचेत हुनुहुन्छ ?

देशको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसम्पन्नताको विषयमा कोही पनि बाहिर बस्नुहुँदैन, उहाँहरू सबै आउनुहुन्छ र सर्वसम्मतिमा पास हुन्छ भन्ने विश्वासमा छौं हामी ।

ईश्वर अर्याल
ईश्वर अर्याल

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्