सरकार ! कानको मास्क हटाए हुन्थ्यो कि ?

डा. अतीन्द्र दाहाल
डा. अतीन्द्र दाहाल

लेखकले 'राष्ट्रनिर्माणका आयामहरू' शीर्षकमा विद्यावारिधि गरेका छन् र अहिले उनी प्राध्यापन क्षेत्रमा संलग्न छन् ।

कोरोना भाइरसको अजङ्ग भयका कारण नागरिकले मुखमा मास्क लगाएका बेला असावधानीवश सरकारको चाहिँ मास्क कानमा परेकाले समाज नयाँ जडवादतिर उन्मुख हुँदैछ ।

उदाहरण स्वरुप पछिल्ला केही लकडाउनहरू स्वास्थ्य सतर्कताभन्दा पनि सत्ता सतर्कताउन्मुख देखिन्छन् । कोरोना कहरले विश्व व्यवस्था नै आमुल  दलबदल हुने परिस्थितिमा छ । हामीमा पनि त्रास तथा असर बढेको भने अवश्य हो ।


Advertisement

कोरोनाको नियन्त्रण मध्येको प्रमुख लकडाउनलाई शुरूको अवस्थामा नागरिकले राम्रै सहयोग गरेकै हो तर सरकार नागरिक आशा र आवश्यकता अनुसार यसलाई व्यवस्थित गर्न उदार देखिएन ।

लकडाउनले कोरोना संक्रमणको फैलावटलाई केही दहसम्म रोक्ने कुरा अवश्य सही होला तर पछिल्लो समय हामीमाझ अलिक फरक परिदृश्यहरू उपलब्ध छन् । स्थानीय तहमा संक्रमणको उच्च जोखिम छैन । विदेशबाट आएकाहरूबीच जोखिम अधिक रहेकाले अनिवार्य स्थानीय तहको मातहत र रोहबरमा क्वारेन्टाइनमा राखेर आन्तरिक जीवन सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ । यदि विना कुनै सम्पर्क द्रूतगतिमा सर्ने भए अतिआवश्यक भनेर खोलिएका सेवाहरू अन्तर्गत कार्यरत सबै अथवा अधिक मानिसमा संक्रमण फैलिसकेको हुने थियो । खुलेका सरकारी कार्यालयका अधिकांश कर्मचारीमा लक्षण देखिन थालेको हुने थियो तर परिस्थिति त्यस्तो भयावहउन्मुख देखिँदैन ।
 
अन्य देशले समेत बिस्तारै लकडाउन खुकुलो पार्दै जनजीवनलाई सामान्य बनाउनेतिर लागे । अब समस्यासँग भागेर होइन, लडेर अनि जितेर बाँच्नुपर्ने आवश्यकता सबैले बोध गरेका छन् । चाहिनेभन्दा धेरै थकाइ मार्दा लडाइँ जितिँदैन, बरु हारेको सन्देश जान्छ ।


Advertisement

कम्तिमा नागरिक सचेतना प्रशस्त छ, अवश्य पनि आफैं समेत सर्तक हुनेछन् । मृत्युदर एकदमै कम छ । योभन्दा अन्य खालका रोगले पनि अधिक मानिसको ज्यान त गएकै छ । कोरोनाकै कारण ८ जनाको देहावसान भएको लकडाउनको अवधिमा ८०० भन्दा बढीले त आत्महत्या गरेको समचार आए । समाज सहजतातिर जाँदैछ कि असहजतातिर ? अब रोगभन्दा पनि भोक मुख्य चुनौतीको रुपमा उदाउँदैछ । सरकार ! खान नपाएर मर्नुभन्दा त बरु खान पाएरै मर्नु प्रगतिशील हुन्छ होला नि ! हैन र ? 

यद्यपि क्रमिकरुपमा निश्चित क्षेत्रहरू खोल्दै लैजाने योजना सरकारमा देखिएन । उच्च कहरबीच पनि छिमेकी भारतमा क्रमशः सबै प्रकारका सेवाहरू सञ्चालनमा आइसके । हामीमा भने गरिनेछ, हुनेछ, बनाइनेछ भन्ने जस्ता शब्दको प्रचुर प्रयोग भएका आश्वासन र पशुपतिनाथको कृपाले कहिलेसम्म थेग्ने हो ? निश्चित छैन । 

कोही पनि भोकले मर्नुपर्ने छैन, सबैतिर पूर्णशान्ति हुनेछ, सरकारले इतिहासकै महान उपलब्धि ल्याउन लागेको छ, विरोध गर्ने जति सबै विदेशी दलाल हुन् भन्ने आक्रोश र आत्मरतिले मात्र अब देश थेगिँदैन । परीक्षण सामग्रीको अभाव वा कम उपलब्धता, पूर्वाधारको कमजोर स्तर, आवश्यकताभन्दा कम परीक्षण, राहत तथा क्वारेन्टाइनको अव्यवस्थापनले कोरोना विरुद्घको लडाइँमा लागेकाहरूको अवस्था चाहिँ हातखुट्टा बाँधेर पौडी खेल्न पोखरीमा धकेलिदिए जस्तै बन्दैछ । विरक्तता तथा धैर्यता विस्फोट भएमा सरकारलाई समेत असहज हुनसक्छ ।

विकल्पका अनेक सम्भावना हुन सक्थे । आकस्मिक रुपमा आएको तथा विश्वव्यापी समस्या भएको कारण सरकारले गर्ने कतिपय प्रयासमा सीमितता भएपनि नागरिकले त्यसलाई क्षम्य सम्झने अवस्था छ तर अब प्रश्न उठ्न थालेको छ, एकैखालको लकडाउन विना सहजीकरण तथा विना परिवर्तन देशभर ७० दिनभन्दा बढी कायम राख्नुमा अन्य विकल्पको अभाव थियो कि सरकारमा सफा नियत र इमानको अभाव छ ? पूर्ण नियन्त्रणमा आउने वा विदेशबाट आउने सबैको व्यवस्थापन हुने बेलासम्म पर्खने हो भने त सायद वर्षौं कुर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि वैकल्पिक उपायका सम्भावना थुपै्र थिए । 

विदेशबाट आउनेहरूको पहिल्यै नामावली संकलन गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा जानकारी दिएर त्यस अनुसारको क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न लगाउन सकिन्छ । उनीहरूलाई देश प्रवेशको नाकाबाट सिधै क्वारेन्टाइनमा पुर्‍याउने गरी यातायातको व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिले पनि संक्रमणमा रहेका क्षेत्रलाई सील गरेरै राख्नुपर्छ । अन्य क्षेत्रमा नागरिकलाई केही समयसम्म घरबाट काम र कामबाट घर मात्र गर्ने र जीविकोपार्जनका लागि अवलम्बन गरेको पेशा वा कर्ममा बाहेक अन्य प्रयोजनमा कतै नजान अनुरोध गर्नुपर्छ । भोलि कोही कसैमा संक्रमण देखिएमा कन्ट्याट टे«सिङ गर्न सहज होस् । आम नागरिकलाई कोरोना प्रतिरोधी खानपिन तथा आहारविहार तथा सामाजिक अनि पेशागत व्यवहारमा उत्प्रेरित गर्दै आन्तरिक जनजीवन सहज गर्नेमा जानुपर्ने थियो ।

क्वारेन्टाइन बढाउने, आइसोलन कक्ष थप्ने, अपस्तालको क्षमता बृद्धि गर्ने, स्वास्थ्य सुरक्षा मजबुत गर्दै जीवन पनि सहज बनाउनेमा सक्रियता देखाउनुपर्ने थियो तर किञ्चित सरकारले त्यस्तो सोचेन किनकि रोग सर्ला भन्ने डरले नभै अरु नै कारणले सरकार जनजीवन सहज बनाउन अक्सर उदत्त छैन । किनकि यो स्वास्थ्य सतर्कता होइन, सत्ता सतर्कता हो । जनजीवन सहज भएमा सडकमा एमसीसीको विरोध हुन्छ, सरकारको खिलापमा प्रर्दशन हुनसक्छ, सत्तासिन दलको आन्तरिक पटाक्षेप र संग्रामले विशाल रुप लिनसक्छ । 

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य डा. भीम रावलका सुरक्षा गार्डलाई कोरोना संक्रमण भएकाले पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित हुने लज्जापस्द उदाहरण नै लकडाउनको अवैज्ञानिक विस्तारको अर्को नयाँ उपज समेत हो । जसरी हरेक नागरिकले दीर्घजीवनका लागि सबै खालका साम, दाम, दण्ड, भेद उपयोग गर्छ, कतै सरकार समेत त्यही चपेडामा फसेको त छैन ? सरकार चाहिँ चतुर छैन र ? 
  
हो, सबै क्षेत्र एकै पटक खोल्दा असहज अवस्था हुनसक्छ तर रोकिएका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न प्रयास गर्न सकिन्थ्यो । साना–साना नानीहरूलाई केही समय अप्ठ्यारो होला तर विश्वविद्यालयका माथिल्ला तहका कक्षाबाट पढाइको प्रारम्भिक परीक्षण शुरू गर्न सकिन्थ्यो । भीडभाड नगरीकन पसलहरू सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्थ्यो । भाइरसको उद्गमस्थल चीनको वुहानमा समेत जम्मा ६० दिन मात्र लकडाउन भएको थियो । हामी किन यसरी निकम्मा बन्दैछौं ?

लकडाउनको प्रभाव असन्तुलित हुँदैछ । अर्थतन्त्र तहसनहस बन्दैछ । रोजगार गुमाएकाहरू विछिप्त बन्दैछन् । समाज तथा परिवार खण्डित हुँदैछ । अंग्रेजीमा ‘पीरिक भिक्ट्री’ भनिने कम उपलब्धिका लागि अधिक क्षति (कुखुराको चल्लो बचाउन रागाँको बलि दिने जस्तो) मोल्ने प्रथामा सरकार लालायित बन्नु अविवेकी कदम हो । यसरी सरकारले सत्ता त जोगाउला तर सम्मान जोगिँदैन । ‘पोलिटिकल लेजिटिमेसी’ त रहला तर ‘पपुलर लेजिटिमेसी’ बाँकी रहँदैन । खान नदिएर मार्नु र धेरै खान बाध्य बनाएर मार्नु जे गरेपनि मार्नु नै हो । सायद नागरिकलाई सरकारबाट यत्ति धेरै सरंक्षणको पनि आशा र आवश्यकता छैन होला कि सरकारबाट प्राप्त संरक्षणका कारण उसका लागि यही सरकार उसको जीवन कालको अन्तिम समयसम्म रहोस् तर त्यस्तै होला जस्तो छ ।

निर्मलाका बलात्कारी, सुनकाण्डका नाइके, सेक्युरिटी प्रेस खरिदका भ्रष्टाचारी अलप भए जस्तै कोरोना पनि केही दिनमै अलप भइहाल्ने स्थिति नभएकाले सरकारले अब नागरिक भावना सुन्नुपर्छ, लकडाउनलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । 

नागरिकहरू अर्को १ वर्ष मुखमा मास्क लगाएरै काम गर्न जालान् तर सरकारले कानमा मास्क लगाउन छोड्नुपर्छ । सायद त्यो मास्कले नागरिक आवाजलाई सुन्न असहज भइरहेको पो छ कि ? कोरोना कतै राजनीतिक तथा आर्थिक प्रतिशोधका कारण जैविक हिसाबले निर्माण गरिएको हतियार त होइन भनेर विश्वका सामरिक शक्तिहरू आरोप–प्रत्यारोपमा छन् । कम्तिमा हाम्रो सरकारले पनि लकडाउनलाई कतै राजनीतिक हतियार त बनाउँदै छैन ? शंका गर्ने ठाउँ नदिए नै राम्रो लाग्ने थियो । कि त भनिदिनुपर्‍यो बजेट र एमसीसी पास नहुञ्जेल लकडाउन खुल्दैन । कम्तिमा नागरिकमा द्विविधा त हुँदैन ।

डा. अतीन्द्र दाहाल
डा. अतीन्द्र दाहाल

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्