सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सिँचाइलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी त्यसमार्फत रोगजारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ।

कोरोना भाइरसका कारण स्वदेशमै रोजगारी गुमाएका वा विदेशबाट फर्कनेका लागि कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको हो। आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि सिँचाइतर्फको बजेट २८ अर्ब बराबरको छ। त्यसमध्ये ६ अर्ब प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारीमै खर्च गरिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ। 

मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार बजेटमा ‘समृद्ध तराई–मधेश विशेष कार्यक्रम’ अन्तर्गत तराईका २० र भित्री मधेशका पाँच जिल्लामा २४७ वटा डिप (ठूलो) ट्युबेल र पाँच हजार वटा स्यालो ट्युबेल अनुदानमा वितरण गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले कृषि मन्त्रालयसँगको समन्वयमा कृषि क्षेत्रबाट अधिकतम रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ठूला सिँचाइ आयोजनाका साथै तराई क्षेत्रका लागि ट्युवेल वितरण गर्न लागिएको बताए। 'कोरोनाका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएर एकैपटक हजारौँ युवा स्वदेश फर्कने अवस्था देखिएको छ,' मन्त्री पुनले भने, 'उनीहरुका लागि कृषि क्षेत्रमा रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम ल्याएका छौँ।” 

स्यालो र डिप दुवै ट्युवेलबाट २२ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सिँचाइ सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठका अनुसार सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्दा समय धेरै लाग्ने र तत्काल प्रतिफल नदेखिने भए पनि ट्युवेलबाट तत्काल प्रतिफल आउने छ। 'सिँचाइ आयोजना सम्पन्न हुन वर्षौं लाग्छ । ट्युवेल गाड्न धेरै समय लाग्दैन,' श्रेष्ठले भने,  'विदेशबाट फर्कने र देशभित्रै रोजगारी गुमाएकाहरुलाई तत्काल कृषि क्षेत्रमा रोजगारी होओस् भनेर यसपटक ट्युवेलमा जोड दिएका छौँ।'  

सचिव श्रेष्ठले सिँचाइमा लगानी बढेकाले त्यसले कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुनाका साथै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने जानकारी दिए।  किसान, कामदार, होलसेलर, खुद्रा व्यापारीदेखि ढुवानीका साधन र मजदूरसम्मले काम पाउने भएकाले अप्रत्यक्ष रोजगारी बढ्ने उनको भनाइ छ। 'सिँचाइ राम्रो हुने बित्तिकै धेरैतिर सकारात्मक नतिजा आउँछ, यसको ‘चेन इफेक्ट’ हुन्छ,' उनले भने।  -रमेश लम्साल/रासस