माघ ३, २०८०
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
प्रदेश २ का सांसदहरुले गरिब र निम्न आय भएकाहरुलाई बेवास्ता गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । प्रदेशसभाको शुक्रबारको प्रि–बजेट छलफलमा उनीहरुले लकडाउन गरिब, निम्न आय र दैनिक ज्यालादारीका लागि कालजस्तै बनेको बताए ।
भोकले ग्रस्त परिवारलाई राहतको व्यवस्था मिलाउन उनीहरुले प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । खान नपाएर प्राण त्यागेका सप्तरीका मलर सदाको प्रसंग उठाउँदै उनीहरुले भोकै बसिरहेका नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेकपाका सांसद गोविन्द न्यौपानेले लकडाउनले गरिबमात्र नभएर मध्यम वर्गको पनि चुलो नबल्ने स्थिति रहेको बताए । ‘राधादेवीहरुले कहिले खान पाउँछन् ?’ उनले भने, ‘सप्तरीमै मलर सदा खानै नपाएर बिते । योभन्दा लाजमर्दो के हुन्छ ? सरकार के का लागि ?’ उनले प्रदेश सरकारको बजेटमै त्यस्ता परिवारको उत्थानका योजना समेट्नुपर्ने सुझाव दिए । सप्तरी छिनमस्ताकी १७ वर्षीषा राधादेवी सदाले एक सातायता खान नपाएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । उनका चारमहिने छोरामा कुपोषणको लक्षणसमेत देखा परिसकेको छ ।
सत्तारूढ समाजवादीका सांसद अशोककुमार यादवले पनि लकडाउनले गरिबका लागि भाग्य नै खोसेको बताए । राजपाका सचेतक प्रमेश्वर साहले लकडाउनबाट पीडामा पर्नेहरुलाई राहत दिने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले गरिबी न्यूनीकरण र समतामूलक समाजको अठोट गर्ने सरकारले त्यो व्यवहारमा देखाउन नसकेको आरोप लगाए । ‘एउटा वर्ग कमाउँदै जाने, अर्को वर्ग जहिल्यै भोकसँगै लड्नुपर्ने अवस्था छ,’ सांसद यादवले भने, ‘प्रदेशमा चमार–मुसहरको अवस्था के छ ? उनीहरु कसरी जीवन बिताइरहेका छन् ? यो जानकारी सरकारले राख्नु पर्दैन ?’ नेकपा सांसद शत्रुघ्न महतोले जनतालाई कोरोनाको महामारीबाट बचाउन प्रदेश सरकारले प्राथमिकता तोकेर बजेट ल्याउनुपर्ने भनाइ राखे । ‘कोरोना महामारीले रोग मात्र ल्याएन । भोकमरीसमेत थपिदिएको छ,’ महतोले भने, ‘त्यसैले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र गरिवको उत्थान हुने बजेट ल्याउनुपर्छ ।’
प्रदेशसभा अब विद्युतीय माध्यमबाट
एकैपटक पाँच जना मर्यादापालक कोरोना संक्रमित भएपछि प्रदेशसभाको बैठक विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली संशोधन गरिने भएको छ । संसद् र संसदीय समितिको बैठक विद्युतीय माध्यमबाट गरिने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । बिहीबार प्रदेशसभा सचिवालयका पाँच मर्यादापालक र राज्यमन्त्रीका स्वकीय सचिवमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सो दिनको बैठक स्थगित गरिएको थियो ।
प्रदेशसभा नियमावलीको नियम २ सय २३ संशोधन गरेर विद्युतीय माध्यमबाट हुने संसद्को बैठकमा सहभागी सदस्यको सहभागितालाई मान्यता दिइने, बैठकमा पक्ष वा विपक्षमा हुने मतदान प्रक्रियामा सांसदलाई सहभागी गराइने र मतदानलाई मान्यता दिइने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘लकडाउनले अन्तरजिल्ला आवागमनमा रोक लगाइएको छ । तर प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ,’ समाजवादी पार्टीका सचेतक शैलेन्द्र यादवले भने ।
प्रदेशसभा सचिवालयले गत माघमा आफ्नो वार्षिकोत्सवको अवसरमा यहाँका १ सय ७ जना सांसदलाई ल्यापटप वितरण गरेको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...