स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई प्राथामिकतामा राखेर प्रदेश पाँचले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि ३६ अर्बको बजेट ल्याएको छ ।

प्रदेश पाँचको मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत संहालेका शंकर पोखरेलले सोमबार प्रदेशसभामा ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाखको बजेट विनियोजन गरेका हुन् । यो बजेट गत वर्षको भन्दा ६ करोड ४३ लाखले कमी हो ।

चालूतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड २४ र पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जुन चालूभन्दा पूँजीगत बढी छ । त्यस्तै स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ५ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट  २ अर्ब ३ करोड ७७ लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट  ११ अर्ब ३४ करोड २ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट  ८८ करोड ५६ लाख छ ।

त्यस्तैगरी वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट  ७ अर्ब ६३ करोड ७१ लाख, सशर्त अनुदानबाट  ५ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख, समपूरक अनुदानबाट ४८ करोड ३३ लाख, विशेष अनुदानबाट  २१ करोड र चालु आर्थिक वर्षको वचत रकमबाट  ७ अर्ब ९४ करोड ५० लाख रहने अनुमान सरकारको छ ।

प्राथमिकतामा परेका सशर्ततर्फका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै जाँदा स्रोत अपुग भएमा चालु आर्थिक वर्षमा झैं नेपाल सरकारसँग अपुग स्रोतको माग गरिनेछ ।

स्वास्थ्य क्षेत्र जनताको पहुँचमा पुर्‍याउने, पूर्वाधार बढाउने, उच्च दरको आर्थिक वृद्धिदर हाँसिन गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने बजेटको उद्देश्य छ । बजेटले फजुल खर्च कटौती गरी मितव्ययी नीति अवलब्ध गर्ने भएको छ । मुख्यमन्त्रीले कार्यक्रमको बैठकभत्ता, इन्धन खर्च कटौती कटौती गरिएको छ ।

त्यस्तै  स्वास्थ र सुरक्षाका बाहेक अन्य कुनै प्रयोजनका लागि कुनै पनि सवारी साधान खरिद गरिने छैन । भने, विदेश भ्रमणको लागि पनि बजेट राखिएको छैन । 

बजेटले नयाँ कार्यक्रम समावेश गरेको छैन । कोभिड–१९ को महामारीबाट माथि उठन वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई कृषि उद्यममा लगाउने सरकारले तयारी थालेको छ ।  आउदो साउनदेखि कोरोना महामारी क्रमस मथ्थर हुँदै गएर आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुने सरकारको अपेक्षा छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर  महामारीले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पुर्‍याएको छ । बिप्रेशण घट्दो छ । राज्यको खर्च बढेको छ । सरकारले कोभिड–१९ कोषमा दश करोड थप गरेको छ ।

स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने वित्तीय हस्तान्तरण शत प्रतिशत वृद्धि गरी ५ अर्ब १४ करोड पुर्‍याइएको छ । मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रमलाईलाई रुपपान्तरण गरी कार्यक्रमलाई १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् बजेटको पूर्णपाठ -