सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र देखिएको विवाद दिनानुदिन उत्कर्षमा पुगिरहेको छ । विवाद समाधानकै निम्ति भनेर राखिएको पाचौं स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपस्थित हुन मानिरहेका छैनन् । 

बिहीवार स्थायी कमिटी बैठक चल्दा चल्दै मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत ओलीले संसदको जारी अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गराए । संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएपछि पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' माधव कुमार नेपाल समूहका नेताहरू थप सशंकित बनेका छन् । 

कतिपय नेताहरूले ओलीले पुनः अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गर्ने प्रयास गर्न सक्ने समेत आशंका गरेका छन् । यही प्रसङ्गमा रहेर लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेकपामा संकट आयो भन्ने छ, खासमा के हो यो संकट भनेको ?

पार्टीलाई संस्थागत ढंगले संचालन नगर्ने प्रवृत्ति नेकपामा संकट बनेर आएको हो । संस्थालाई प्रधान नमानेर व्यक्तिलाई प्रधान मान्ने प्रवृत्ति हाबी हुनु नै संकट हो । खास गरिकन अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पार्टीको मातहतमा रहन चाहनु भएन । मन्त्रिपरिषद्मा पनि त्यस्तै छ भन्ने सुनिन्छ । मन्त्रीहरू जान नपाउँदै उहाँले संसद अधिवेशन अधिवेशन अन्त्यको निर्णय गराएर राष्ट्रपति कहाँ द्रूत मार्गमा पठाउनुभयो । ओलीका गतिविधिले पार्टीभित्र संकट निम्तिएको हो । 

संकटको पृष्ठभूमि त होला नि ?
यसको पृष्ठभूमि त लामो छ । संकटका भ्रूणहरू पहिलेदेखि नै देखिएका थिए । सरकार बन्दादेखि सरकारमा संकट आयो भने पार्टी एकता हुँदाका दिनदेखि पार्टीमा संकट आएको हो ।

पूर्व एमालेमा मन्त्री बनाउँदा पार्टीमा संस्थागत निर्णय गर्ने चलन थियो । अहिले ओलीका खल्तीबाट मन्त्रीहरू बनेका छन् । अहिले मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीको निगाहमा बनेजस्तो भयो । मन्त्री राख्ने फाल्ने व्यक्तिगत निर्णयकै आधारमा भएको छ । 

पार्टीमा संकट कसरी आयो भन्ने कुरामा केही उदाहरण दिन्छु जस्तै तत्कालीन एमालेको स्थायी कमिटीले ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई केन्द्रीय कमिटीमा नेता थप्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । ४५ जना थप्नुपर्ने थियो, २ जना बसेर सूची बनाउनु भयो । त्यो बीचमा माधवकुमार नेपाल विदेश जानुभयो । अनि ओलीले मापदण्ड नै नपुगेकाहरूलाई गोजीबाट टिपेर ल्याउनुभयो । पहिले तय गरेका मान्छेहरूलाई हटाउनुभयो र आफूखुसी थप्नुभयो । एकताको कमिटी बन्दा खेरिको कुरा हो । 

स्थायी कमिटी सदस्य हुनका निम्ति पोलिट ब्यूरो सदस्य हुनुपर्ने मापदण्ड थियो विधानमा । ओलीले एकपटक पनि पोलिट ब्यूरो सदस्य नबनेका रघुवीर महासेठलाई ल्याएर राख्नुभयो । 

यसरी मापदण्ड नपुगेका मान्छे ल्याउने, विधान तोड्ने कामको थालनी प्रारम्भदेखि नै भयो । 

दोस्रो कार्यविभाजनमा एक व्यक्ति एक पद लेखिएको छ र आवश्यकताअनुसार सहायक जिम्मेवारी दिन सक्ने भन्ने छ । तर ओलीले आफू निकटका साथीहरूलाई दोहोरो तेहेरो जिम्मेवारी दिने । आफूनिकट नरहेका साथीहरूलाई कुनै पनि जिम्मेवारी नदिने खालको प्रवृत्ति देखाउनु भयो । शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री र प्रदेश इन्चार्ज बनाइयो भने युवराज ज्ञवालीलाई केही पनि दिइएन । संकटका ठूला ठूला पृष्ठभूमि यिनै हुन् ।

पार्टीभित्र आएको संकटमा तपाईंहरूले अध्यक्ष ओलीलाई मात्र जिम्मेवार देख्नुभयो, खासमा प्रचण्ड पनि उत्तिकै जिम्मेवार होइनन् र ?

प्रचण्ड त्यति धेरै जिम्मेवार हुनुहुन्न । किन भने दुईवटै अध्यक्षमध्ये ओलीले म पहिलो हो भनेर भनिसक्नु भएको छ । विधानले दुईवटै अध्यक्षलाई बराबर रूपमा चिन्छ । 

पछि प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिने भन्ने सहमति भयो । त्यो कार्यकारी भन्ने कुरा नै गलत कुरा हो भनेर मैले भनेको थिए । हाम्रो विधानमा कार्यकारी अध्यक्ष भन्ने छैन । दुवै अध्यक्ष हो, दुवै बराबरी हो । 

कार्यकारी अध्यक्ष भनिए पनि निर्णय कार्यान्वयन भएन । उहाँलाई कार्यवाहक दिए जस्तो भयो । आफू नहुँदा कार्यवाहक चलाउने जस्तो देखियो । 

ओली उपचारका लागि सिंगापुर जाँदा यहाँ प्रचण्डको हस्ताक्षरमा एउटा अन्तरपार्टी निर्देशन जारी भयो । त्यसमा ओली असन्तुष्ट हुनुभयो । आफूलाई एक नम्बरमा राखेपछि सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी त उहाँले नै लिनुपर्ने हुन्छ । 

बैठकका नाममा बालुवाटारमा भद्रगोल वातावरण देखिएको छ त्यो किन ? यता स्थायी कमिटी, उता क्याविनेट बैठक छ, कतिपय नेताहरूलाई के हुँदैछ भनेर थाहा नहुने अवस्था कसरी आयो ?

बिहीवार बिहान नै १२ बजे मन्त्रिपरिषद बैठक राखियो भनेपछि प्रचण्डले ओलीलाई फोन गर्नुभयो । फोन गरेर यता पार्टीको बैठक छ, तपाईंले क्याबिनेट राख्नुभएको रैछ । के छ विषय भनेर सोध्नुभयो । 
ओलीले संसद अन्त्य गर्ने विषय हो भनेर भन्नुभयो । प्रचण्डले यस्तो किन गर्न लाग्नुभयो रु २२ गते बस्ने भनेर भनेको छ प्रतिनिधिसभा बैठक छ । सबै कुरा छोडेर संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न लाग्नुभयो । उहाँले नियत नै गलत राखेर यो सबै कुराहरू गरिरहनु भएको छ ।  

प्रधानमन्त्री ओलीको कदम गलत छ भने त्यसको प्रतिवाद गर्ने रणनीति के छ तपाईंहरूसँग ?

हामीले त शुरूदेखि नै भन्दै आएका छौं कि पार्टीलाई मापदण्डअनुसार चलाइयोस् । अहिले जसरी अघि बढिरहेको छ, यो कम्युनिस्ट चरित्र भएन भनेर भनेका छौं । अहिले पनि हामीले उहाँलाई तपाईंले पार्टी निर्णय मान्छु भनेर आउनुस् । के निर्णय गर्ने कस्तो निर्णय गर्ने भनेर सबै बसेर गरौँ । हाम्रो कुरा सुन्न पनि तयार हुनुभएन । 

उहाँले हाम्रो कुरै नसुनेपछि हामीले औपचारिक बैठकमा कुरा उठाउने हो, उठाएका छौं ।

संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको नियमित प्रक्रियाप्रति किन आशंका गरेर आतंकित बन्नुभयो ?

संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्न सकिन्छ कि भन्ने उहाँको नियत हो । उहाँले पहिला अध्यादेश ल्याउनुभएको पनि आफ्नै पार्टी फुटाउनकै लागि हो । त्यसमा सबै कुरा क्लीयर छ । 

पार्टी विभाजनका लागि दुवैतिर अंक गणित पुर्याउन सक्नुभएन । एकातिर पुर्याउन सके पार्टी फोड्न सकिन्छ कि भन्ने उहाँको नियत थियो । अहिले पनि त्यही नियत छ । उहाँले यसअघि पनि बैठकको सामना गर्न सकिन्न भनेर स्थगित गर्नुभएको थियो । पछि बैठक बोलाउन तयार त हुनुभयो तर कुरा सुन्न तयार हुनुभएन । पार्टी विभाजन गरेर अघि जाने उहाँको चाहना बेलाबेलामा प्रकट हुने गरेको छ ।

पार्टीको विवाद राष्ट्रपतिसमक्ष पुर्याएर सम्मानित संस्थालाई विवादमा ल्याउन खोजेको भन्ने पनि टिप्पणी भइरहेको छ नि ?

राष्ट्रपति कहाँ प्रचण्ड गएको त राष्ट्रपतिलाई गुहार्न होइन । उहाँलाई अध्यादेश आउने स्थितिमा रोक्नुपर्यो भन्न जानुभएको हो । हतारमा अध्यादेश जारी नगर्नुस् भन्न जानुभएको हो । हामीले सचिवालयका सदस्यहरूलाई कुरा गर्नुस भनेर भनेका थियौं । उहाँ एक्लै जानुभएको होइन । हाम्रो कुरा भन्न जानुभएको हो । 

पार्टी एकताताका दुई अध्यक्षले पूर्व समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने स्पिरिट थिएन र ?

पूर्व समूहलाई बचाइराख्ने हाम्रो स्पिरिट होइन । स्वभावैले एकता गर्दा दुई पूर्व पार्टीका प्रतिनिधित्वहरू हुन्छन् । तर एकता भइसकेपछि पार्टीमा पूर्व पार्टी रहिरहन्छ भन्ने हुँदैन । महाधिवेशनसम्मका लागि एक जना प्रधानमन्त्री हुने र एकजना प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर गएको भए पनि हुन्थ्यो । तर त्यहाँ चाहिँ दुवै अध्यक्ष हुने र एकजना प्रधानमन्त्री हुने भन्ने सहमति भयो । 

दुवै अध्यक्ष बस्ने, र सरकार आलोपालो गर्ने जेठ २ को सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर प्रचण्डले पनि गल्ती गर्नुभएको छ । यो संस्थाको नियमअनुसार चल्ने कुरा हो । सबै व्यक्तिगत सहमति र समझदारी पार्टीमा मान्य हुनुपर्छ भन्ने छैन ।