सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको एजेण्डाले प्रवेश पाएको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आइतवार झण्डै ३ घण्टा बसेको सचिवालय बैठकमा निश्चित मापदण्ड अपनाएर छिट्टै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिने निर्णय भएको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन स्थायी कमिटीको निर्णयानुसार गर्ने तय भएको छ । पुनर्गठनका सन्दर्भमा सचिवालयले विभिन्न नीतिगत रूपमा सुझाव दिएको छ, त्यसबारेमा व्यक्तिको नाममा प्रवेश गरेका छैनौं । आवश्यक परे त्यसबारे पनि छलफल गछौं,’ सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तीनवटा प्रस्ताव राखेका थिए ।

'प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट तीनवटा प्रस्ताव आएका छन्,' एक सचिवालय सदस्यले लोकान्तरसँग भने, 'पहिलो सबै मन्त्रीहरूलाई हटाउने, दोस्रो शुरूदेखि नै मन्त्री भएकालाई हटाउने र तेस्रो केही सामान्य थपघट मात्र गर्ने, यसमा थप छलफल गरेर अघि बढ्ने भन्दै हामी उठ्यौं ।'

उनले आइतवारको सचिवालय बैठकमा यससम्बन्धी कुनै ठोस निर्णय नभएको जानकारी दिए । तर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठ लगायतका केही नेताले राम्रो काम गरेका मन्त्रीहरूलाई हटाए नराम्रो सन्देश जाने भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका थिए ।

'सबैलाई हटाउनु उपयुक्त हुँदैन,' प्रचण्डको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'राम्रो काम गरेका मन्त्रीहरूलाई हटाए सरकार थप आलोचित हुनसक्छ र प्रभावकारितामा थप प्रश्न उठ्न सक्छ ।'

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले चाहिँ सबै मन्त्री फेर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । 'नेकपामा लामो समयसम्म सांसद रहेका तर हालसम्म पनि मन्त्री नभएकालाई चान्स दिनुपर्छ,' खनालको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल'ले भने सोलोडोलो निर्णयभन्दा पनि उपयुक्त मापदण्ड बनाएर पुनर्गठनको काम गर्नुपर्ने आशयको भनाइ व्यक्त गरे ।

यद्यपि मन्त्रिमण्डल कहिलेसम्म पुनर्गठन हुन्छ भन्ने मितिमा भने आज छलफल भएन । 'पुनर्गठनको काम दशैं या तिहारपछि मात्र हुन सक्ने सम्भावना पनि छ,' एक सचिवालय सदस्यले लोकान्तरसँग भने, 'सचिवालयमा कति बहस हुन्छ त्यसमा निर्भर गर्छ ।'

बैठकका निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले व्यक्तिका विषयमा भने छलफल प्रारम्भ नभएको जानकारी दिए । तपाईं पनि मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ रे भन्ने एक सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा श्रेष्ठले भने, 'मेरो बारेमा न मेरो मनमा छलफल भएको छ, न बैठकमा छलफल भएको छ ।'

बैठकमा आज ४ कार्यसूचीमा छलफलका लागि पेश भएको थियो । पहिलो मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन नै थियो भने दोस्रो संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको विषय थियो ।

संवैधानिक तथा विभिन्न महत्त्वपूर्ण निकायमा नियुक्तिको विषय यसअघि नेकपामा बल्झिँदै आएको थियो । त्यसका लागि पनि मापदण्ड बनाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले पार्टीसँग सल्लाह लिनुपर्ने मत नेकपामा ठूलो छ ।

त्यस्तै नेकपाको तेस्रो कार्यसूचीका रूपमा एकताका बाँकी काम पूरा गर्ने विषय रहेको छ ।

नेकपामा केन्द्रीय निकायहरू जस्तै अनुशासन आयोग, लेखा परीक्षण आयोग, निर्वाचन आयोग, सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको अध्यक्ष र सचिव तोकिए पनि त्यसमा रहने सदस्यहरूको टुंगो लगाउन बाँकी छ । अखिल नेपाल महिला संघ, अपांगता संगठन, खेलकुद महासंघ, ट्रेड युनियन नेपाल, नेपाल उद्योगी व्यवसायी महासंघ जस्ता जनवर्गीय संगठनहरूले पनि पूर्णता पाएका छैनन् ।

पार्टी एकीकरण हुनुभन्दा पहिलाका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रकै संगठित सदस्यहरूको अभिलेख नेकपामा छैन । विभिन्न कारणले रिक्त भएका केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटीलगायत अन्य कमिटीहरूमा पनि मनोनयन हुन सकेको छैन । पोलिटब्यूरो गठनको विषय बहसमै अल्झिरहेको छ ।

पार्टीका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक नियुक्ति पाएका नेताहरू तथा कार्यकर्ताको लेबी निर्धारण पनि भएको छैन भने पार्टीका चलअचल सम्पत्ति पनि एकीकृत भइसकेको छैन । केन्द्रीय कमिटीले पार्टी विधान संशोधन गर्नेसमेत निर्णय गएको थियो, त्यसले पनि पूर्णता पाएको छैन ।

गत माघ १९ गते सम्पन्न नेकपा केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकले एकताका कामहरू थप १५ दिनमा गर्ने निर्णय गरेपनि कार्यान्वयन भएको छैन । गत भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले थप १ महिनामा एकताका बाँकी काम पूरा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै विविध कार्यसूचीमा नेकपाका राजकीय जिम्मेवारी नपाएका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई पार्टीले सहयोग गर्ने विषय उल्लेख रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । त्यस्तै संघीय संसदका सदस्यहरूले कोभिड– १९ का सन्दर्भमा बैठक भत्ता के गर्ने भन्ने विषय पनि विविध एजेन्डा अन्तर्गत राखिएको छ ।