सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र पछिल्लो समय देखिएको विवाद हल हुने छाँटकाँट देखिएको छैन । पार्टीलाई खण्डीकरण हुन नदिने दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको सक्रियताका बावजुद विवाद समाधानका बिन्दुहरू अहिलेसम्म पहिल्याइएको छैन ।

नेकपाका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू महासचिव विष्णु पौडेलसहित टोपबहादुर रायमाझी, हरिबोल गजुरेल, देवेन्द्र पौडेल र जनार्दन शर्मा, शंकर पोखरेल, सुवासचन्द्र नेम्वाङ लगायतका नेताहरू निरन्तर भेटघाटमा व्यस्त छन् ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले गत भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकका निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तयार नभएकाले समस्या बल्झिएको आरोप लगाएको छ ।

केही साताअघि प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीमाथि दर्जन बढी आरोपसहित राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यसको काउन्टरमा ओलीले सचिवालयमै प्रस्ताव पेश गर्ने बताइसकेका छन् ।

दुवै प्रस्तावमाथि छलफल भएपछि मात्र नेकपा कसरी अघि बढ्ने स्पष्ट चित्र सामुन्नेमा आउने स्थायी कमिटी सदस्य टो१पबहादुर रायमाझी बताउँछन् ।

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै रायमाझीले प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता नहुने, बरू ओलीको प्रस्ताव आएपछि दुवैमा छलफल भएर नयाँ निष्कर्षका साथ पार्टी अघि बढ्ने विश्वास गरे ।

प्रस्तुत छ रायमाझीले राखेको भनाइको सम्पादित अंश -

तपाईंहरूले देख्नुभएकै छ, नेकपाको विवाद सडकमै आइसकेको छ । पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सचिवालय बैठकमा राख्नुभएको प्रस्ताव अब फिर्ता गरेर पनि कुनै अर्थ छैन ।

सबै नेता कार्यकर्ता र आम जनतासमक्ष त्यो पुगिसक्यो । उहाँले छलफलकै लागि प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो र त्यसमा छलफल त हुन्छ नै । त्यो फिर्ता लिने कुरा पनि भएन ।

केही पहिला प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने राय राख्नुभएको थियो । तर त्यो च्याप्टर अहिले क्लोज भइसक्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव पनि अब बस्ने सचिवालयमा पेश हुन्छ । त्यसमा छलफल हुन्छ र त्यो आम जनताका लागि बाहिर पनि पक्कै ल्याइनेछ । दुवै प्रस्तावमा छलफल भएपछि मात्र नेकपाले एउटा बाटो लिन्छ ।

हाम्रो भनाइ के हो भने दुवै प्रस्तावमाथि छलफल भएपछि त्यसबाट एउटा चित्र आउँछ ।

त्यसपछि मात्र पार्टी कता जान्छ भन्ने थाहा हुन्छ । कुनै पनि पार्टीभित्र आलोचना, बहस, विरोध निरन्तर चलिरहन्छ र चलिरहनु पनि पर्छ । यसमा आत्तिनुपर्ने र मात्तिनुपर्ने कुनै कारण देख्दिन म ।

पार्टी कमिटी बैठकमा प्रस्तावहरू पेश हुने कुरालाई नेचुरल लिनुपर्छ, तर ती प्रस्तावहरूमा छलफल गरेपछि एउटा सकारात्मक निष्कर्ष निकाल्ने पार्टीको हैसियत हुनुपर्छ ।

शीर्ष नेताहरूले पार्टीलाई एकजुट राख्न त्यस्तो निष्कर्ष निकालेपछि पार्टीको विवाद समाधान हुन्छ ।

यतिबेला नेकपाको विवाद नेताहरूबीच मात्र छैन । कार्यकर्ता, शुभचिन्तक र आम जनतामाझ पुगिसकेको छ ।

कमिटीमा पेश भएका डकुमेन्टहरू सबैले चासोका साथ हेरिरहेको अवस्था छ । प्रस्तावहरूले नै पार्टीलाई ल्यान्डिङ गराउने हो । पार्टी अब नयाँ हिसाबले एकताबद्ध हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

यदि नेताहरूले सचिवालयमा पेश भएको डकुमेन्टमाथि छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न सकेनन् भने नेताहरू आफैंले आफैंलाई असफल भएको घोषणा गर्नुपर्छ । पार्टीमा पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी जस्तो माहोल बनिरहेको छ र द्वन्द्व चलिरहेको छ । द्वन्द्वले आवश्यक निकास त खोज्छ नै ।

सम्पूर्ण देशभक्त, देशको समृद्धि चाहने, आम शुभचिन्तक र पार्टी समर्थकहरूको एउटै चाहना अहिले नेकपा विभाजन नहोस् भन्ने छ । जसरी हामी विवादको भुमरीमा फसेका छौं, यसले निश्चय नै राम्रो सन्देश गइरहेको छैन ।

पार्टीको तल्लो तहसम्म विवादका बाछिटाहरू छिटफुट रूपमा पुग्न थालेका छन् । अस्ति चितवनमा त्यो देखियो । यदाकदा अन्त पनि कुनै न कुनै रूपमा असन्तुष्टिहरू देखिएका छन् ।

जे जति कारणले पार्टीभित्र विवाद भएको भएपनि यसअघि हामीले नै सेफ ल्यान्डिङ गराएका हौँ । पछिल्लो विवाद पनि हामीले हल गर्नुपर्छ र गर्ने प्रयासमा छौं ।

गत भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय धेरै महत्त्वपूर्ण थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढेको भए पछिल्लो विवाद सिर्जनै हुने थिएन । पार्टी एउटा कोर्समा अघि बढिसकेको हुन्थ्यो ।

त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको केही कमजोरी रहेको देखिन्छ । यो कुरा हामीले प्रस्ट रूपमा उहाँलाई भनिसकेका छौं ।

यतिबेला हामी समन्वयकारी भूमिकामा छौं । दुवै पक्षका नेताहरूसँगको भेटघाट बाक्लिएको छ । दुवै पक्षतिर कुराकानी गर्दा पार्टी एकताकै पक्षमा मत झल्किएको छ । पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने हाम्रो प्रयास जारी छ ।

प्रधानमन्त्रीतिरका नेताहरूले पनि स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय कार्यान्वयनमा केही कमजोरी भएको हो भनेर स्वीकार्नुभएको छ । सम्भवतः स्थायी कमिटी बैठककै निर्णयहरूका आधारमा नयाँ सहमति हुन्छ ।

अब त हामीले त्यसभन्दा अगाडि गएर सहमतिका बिन्दुहरू पहिल्याउनुपर्ने अवस्थामा आएका छौं ।