सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र देखिएको विवाद हल गर्ने विधिमा नेताहरू दुई धारमा विभक्त देखिएका छन् ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर नेताहरूले दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदन स्थायी हुँदै केन्द्रीय कमिटीमा लगेर छलफल गराउनुपर्ने पक्षमा छन् भने प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओली पक्षधर नेताहरू सचिवालयले सर्वमान्य प्रस्ताव बनाएर अघि बढाउनुपर्ने अडानमा देखिएका छन् ।

गत कात्तिक २८ गते बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीमाथि दर्जनभन्दा बढी आरोपसहित प्रस्ताव पेश गरेका थिए । ओलीले त्यसको जवाफ दिइसकेका छन् । मंसिर १३ गते बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले ३८ पृष्ठ लामो जवाफी दस्तावेज पेश गरेका थिए ।

संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले दुवै अध्यक्षले सचिवालयमा पेश गरेका दस्तावेजहरू यथावत राखेर नयाँ सहमतिको दस्तावेज स्थायी कमिटीमा लैजानुपर्ने बताएका छन् ।

नेम्वाङले भने, 'अध्यक्षद्वयले आरोप प्रत्यारोपसहितका प्रस्तावहरू ल्याउनुभएको छ, दुवै प्रस्तावलाई त्यहीरूपमा स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गर्न लैजानुहुँदैन । त्यसले पार्टी विभाजनको रुपरेखा कोर्छ । त्यसैले दुवै अध्यक्षले फेरि पनि सहमति गरेर संयुक्त दस्तावेज बनाउनु पर्छ ।'

नेम्वाङले पार्टी एकतालाई अक्षुण राख्न गत भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । 'स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णयहरू हामीसामु छन्,' नेम्वाङले भने, 'त्यसको कार्यान्वयनले नै विवाद समाधान हुन्छ भने आरोप प्रत्यारोपसहितका डकुमेन्टहरूमा छलफल किन आवश्यक रह्यो ?'

के थियो भदौ २६ गतेको निर्णय ?

गत असार १० गतेदेखि बस्न शुरू गरेको स्थायी कमिटी बैठक भदौ २६ गते समापन भएको थियो । स्थायी कमिटी बैठककै बीचमा नेकपा विग्रहको बाटोतिर अग्रसर देखिएको थियो । बैठक शुरू भएको मितिदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्न थालियो, जसका कारण ओलीको बैठकमा उपस्थित हुने रुचि घट्न थाल्यो ।

त्यही बीचमा संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य भयो । ओलीले अध्यादेश ल्याएर देश चलाउन खोजेको भन्दै पार्टीकै नेताहरूले त्यसको विरोध गरे । राष्ट्रिय सभा सदस्यमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई लैजाने निर्णयको कार्यान्वयन हुन सकेन ।

दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको सक्रियताका कारण विभाजनको डीलमै पुगेको नेकपालाई बचाउने 'बुटी' तयार गरियो । त्यो बुटी थियो महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदल । ओली र प्रचण्डको सहमतिमा बनेको कार्यदललाई सचिवालयले अनुमोदन गरेपछि भदौ ६ गते विवाद समाधानका लागि १५ बुँदे प्रस्ताव तयार गरियो ।

सोही प्रस्तावका आधारमा भदौ २६ गते स्थायी कमिटी बैठकको कार्यसूची तय गरिएको थियो । स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णयहरूमध्ये राजनीतिक नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद् हेरफेर दुई अध्यक्षको सहमतिमा र सचिवालय सदस्यको परामर्शमा गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण थियो ।

यससँगै अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी चलाउने र ओलीले पाँचै वर्ष सरकार चलाउने निर्णयसमेत स्थायी कमिटी बैठकले गरेको थियो ।

समस्या कहाँबाट शुरू भयो ?

स्थायी कमिटी बैठकपछि बसेका केही सचिवालय बैठकमा निर्णय कार्यान्वयन गर्नेबारे छलफल चल्यो ।

अध्यक्ष प्रचण्ड छलफल र परामर्शका लागि तारन्तार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार धाउन थाले । अध्यक्षद्वयका पछिल्ला सार्वजनिक दस्तावेजहरूले ती छलफलमा कुनै ठोस निष्कर्ष ननिस्किएको पुष्टि गर्छ ।

त्यही बीचमा ओलीले अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका राजदूत सिफारिस गरे । ३ वटा मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्ति गरे । कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई हटाउने चलखेल शुरू भयो ।

पर्सामा मुकेश चौरासियाको हत्यापछि प्रशासनले जाहेरीसमेत लिन नमानेको विषयलाई जोडेर अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै ओलीलाई दोषी ठहर्‍याउने प्रयास गरे ।

भारतीय गुप्तचर संस्था 'रअ' प्रमुख सामन्त गोयलले बालुवाटारमै पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको विषयलाई लिएर पनि असन्तुष्ट पक्ष थप चिढियो ।

यसबीचमा अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालयका बहुमत सदस्यहरूसँग नियमित छलफल गरे ।

वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले यिनै विषयमा छलफल गर्न पत्र लेखेर सचिवालय बैठक बोलाउन माग गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आयो ।

त्यसपछि नेकपाभित्रको रडाको वाकयुद्ध हुँदै पत्रयुद्धमा र पछिल्लो समय दस्तावेजयुद्धमा परिणत भएको छ ।

के भन्छन् नेताहरू ?

प्रचण्ड-नेपाल पक्षका नेताहरू जुन निर्णय नमानेर प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरेका थिए, त्यही निर्णय मान्नुपर्ने भन्दै बालुवाटारले पोजिसन बनाउन खोजेकोमा असन्तुष्ट छन् ।

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै प्रचण्डनिकट एक नेताले भने, 'स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय मान्दिएको भए समस्या आउने नै थिएन । पार्टीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पाँचै वर्ष सरकार चलाउने निर्णय गरेकै थियो । पार्टीको अध्यक्ष पद पनि कायम गरिदिएकै थियो । स्थायी कमिटी बैठकले त खासमा ओली कमरेडकै पक्षमा निर्णय गरेको हो । तर उहाँले त्यसलाई लत्याउनु भयो । अब त्यहाँ फर्किनुपर्छ भनेर राजनीतिक अडान लिनु एउटा कुरा हो जुन सम्भव छैन ।'

उनले नयाँ आधारमा नयाँ सहमति हुनुपर्ने बताए ।

स्थायी कमिटी बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीबाट कमजोरी भएकै हो भन्नेमा ओलीनिकट नेताहरू पनि सहमत छन् ।

गत मंसिर २ गते बालुवाटारमा भेला भएका ओलीनिकट नेताहरूमध्ये गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायतका केही नेताहरूले ओलीलाई बैठक फेस गरेर जान सुझाव दिएका थिए ।

'स्थायी कमिटी बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न तपाईंबाट पनि केही कमजोरी भएका छन्,' नेताहरूले ओलीलाई सुझाव दिँदै भनेका थिए, 'अब नयाँ ढंगको सहमति भन्दा पनि कमिटीकै निर्णयलाई मानेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।'

त्यसैका आधारमा अहिले ओली पक्षीय नेताहरू स्थायी कमिटी बैठकका निर्णय कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

बालुवाटारलाई बहुमतको डर !

प्रधानमन्त्री ओली पार्टी कमिटीहरूमा देखिने गरेर बहुमतमा छैनन् ।

९ सदस्यीय सचिवालयमा ५ जना ओलीइतरका छन् भने स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा पनि ओलीका पक्षमा बहुमत छैन । ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा यही कारण अल्पमत/बहुमतको खेल मान्य नहुने बताएका हुन् ।

ओलीइतर पक्षले भने सर्वसम्मतिमा निर्णय हुन नसके बहुमतले गरेका निर्णयहरू सबैले मान्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवाली भन्छन् - 'दुवै अध्यक्षका प्रतिवेदनहरू पढियो । अब ती प्रतिवेदनमा प्रतिक्रिया दिने भन्दा पनि विवादको स्थायी समाधान कसरी गर्ने भन्नेतिर नेताहरू केन्द्रित हुन जरुरी छ ।'

विवाद कसरी समाधान हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा ज्ञवालीले भने, 'कमिटी प्रणालीमा सबै कुरा गइसकेको छ । सचिवालय, स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठकको मिति पनि फिक्स गरिसकिएको छ । अब पार्टीको विवाद केन्द्रीय कमिटीले मात्र हल गर्न सक्छ ।'

नयाँ प्रस्ताव आउने सम्भावना कति छ ?

पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल यतिबेला दुई अध्यक्षबीच संवाद र सहमति गराएर नयाँ दस्तावेज लेख्ने रणनीतिमा लागेका छन् । नेकपा उच्च स्रोतका अनुसार सचिवालय बैठकमै नयाँ दस्तावेज लिएर स्थायी कमिटी बैठकमा जाने विषयमा छलफल हुनेछ ।

यसबारे प्रश्न गर्दा पौडेलले भने, 'पार्टीलाई एक राख्न सबै विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । नयाँ दस्तावेज बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा भोलि बस्ने सचिवालय बैठकमा छलफल होला ।'

नेकपाको विवाद समाधान गर्न पौडेलले पटक-पटक भूमिका खेलेका छन् । राजनीतिक वृत्तमा पौडेललाई दुवै अध्यक्षले पत्याउने नेता भएको चर्चा चल्ने गर्छ ।

ओलीपक्षीय नेताहरूले सकेसम्म सचिवालय बैठकमै नयाँ दस्तावेज तयार गरेर स्थायी कमिटी बैठकमा लैजाने र त्यसका लागि मङ्सिर १८ गतेका लागि तय गरिएको स्थायी कमिटी बैठक पछि सार्न सकिने विकल्प ल्याउने सम्भावना रहेको छ ।