प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपस्थित नभएपछि बुधवार १५ मिनेटजति बसेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठक मंसिर २० गतेका लागि स्थगित भयो । बैठकले अर्काेपटक ओलीलाई बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि आग्रह गर्ने निर्णय समेत गर्‍यो ।

सचिवालय बैठक सरेपछि मंसिर १८ गते बस्ने भनिएको स्थायी कमिटी बैठक २१ गतेका लागि सरेको छ भने २५ गते बस्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक अझै सुनिश्चित देखिएको छैन ।

बैठक सकिएपछि पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘आजको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष कमरेड केपी ओली उपस्थित हुनुभएन । पार्टीमा देखापरेको संकट समाधानको लागि ओलीसमेतको उपस्थितिमा छलफल गर्नु आवश्यक, उपयुक्त र उचित हुने निष्कर्षका साथ आगामी बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिको अपेक्षासहित बैठकमा आउन अनुरोध गर्ने निर्णय भयो । सचिवालयको अर्को बैठक २० गते १ बजे बस्नेछ ।’

प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भनेको ‘अनिवार्य उपस्थितिका लागि आग्रह’ यसअघि फेल भइसकेको सूत्र हो । यसअघि ओली पटक–पटक स्थायी कमिटी बैठकमा उपस्थित भएका थिएनन् । 

ओलीले सचिवालय बैठक बस्न नमानेकै कारणले गत कात्तिक २२ गते अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठले पत्रसहित बैठक आह्वान गर्न आग्रह गरेका थिए । 

मंगलवार बसेको सचिवालय बैठक समापनकै क्रममा ओलीले ‘यस्तो बैठक बस्न आवश्यक छैन’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले भोलि दिउँसो १ बजे बैठक बसौं भन्ने प्रस्ताव राखेपछि ओलीले यस्तो बैठक किन बस्ने ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । 

बुधवार बिहानैदेखि प्रधानमन्त्री ओली सचिवालय बैठकमा उपस्थित नहुने समाचारहरू सार्वजनिक भए । दिउँसो १ बजे बस्ने भनिएको बैठक २ बजेका लागि सारियो । ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा लेख्दै बैठक २ बजे सारिएको जानकारी दिएका थिए । 

थापाले फेसबूकमा लेखेपछि धेरैले ओली पनि बैठकमा सहभागी हुने लख काटे । तर सबैको अनुमानविपरीत प्रधानमन्त्री ओली २ बजे शुरू हुने भनिएको बैठकमा आएनन् । बालुवाटारमै बसेको बैठकमा ओली उपस्थित भएनन् । 

सवा २ बजेसम्म ओली नआएपछि प्रचण्डले २० गतेसम्मका लागि बैठक सार्ने प्रस्ताव गरे । १८ गते बस्ने भनिएको स्थायी कमिटी बैठकलाई २१ गते बस्ने र २५ गते बस्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकको कार्यतालिका यथावत राख्ने प्रचण्डको प्रस्तावमाथि सबैले सहमति जनाएपछि मुस्किलले १५ मिनेट बसेको सचिवालय बैठक स्थगित गरिएको थियो । 

‘हामी लचक भएका छौं,’ सचिवालयका एक सदस्यले लोकान्तरलाई भने, ‘ओलीलाई बैठकमा उपस्थित हुनका लागि भनेर ३ दिनको समय दिएका हौं । हाम्रो लचकतालाई कमजोरी ठान्ने प्रयास उहाँले यदि गर्नुभयो भने त्यो भन्दा ठूलो भूल अर्को हुने छैन ।’

आ–आफ्नै रणनीति 

ओलीनिकट नेताहरूले प्रचण्डद्वारा लगाइएको दर्जन बढी आरोप सहितको प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म ओली कुनै पनि हालतमा बैठकमा नजाने अडान लिएको बताउने गरेका छन् । 

‘आफूमाथि लागेको आरोप या त छिनोफानो हुनुपर्‍यो, या त त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्‍यो भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क कमजोर छ र ?’ ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले लोकान्तरलाई भने, ‘त्यो आरोप फिर्ता हुनुपर्छ अनि बल्ल बैठकको वातावरण बन्न सक्छ ।’

बैठकमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने सल्लाह लिन बुधवार बिहान ओलीले आफूनिकट केही नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाएका थिए । स्रोत भन्छ, ‘ओलीनिकट नेताहरूबीच नै बैठकमा उपस्थित हुने विषयलाई लिएर मतान्तर थियो । ईश्वर पोखरेल लगायतका केही नेताहरूले प्रस्तावमाथि छलफल शुरू भइसकेकाले बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने मत राखेका थिए भने अन्य केही नेताहरूले प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म बैठक नै राख्न नहुने सल्लाह दिएका थिए ।’

त्यसपछि ओलीले आफ्नो कार्यव्यस्तताका कारण बैठक १ घण्टापछि सार्न अनुरोध गर्न लगाए । १ बजे नै बालुवाटार जाने तयारीमा रहेका सचिवालयका सदस्यहरू ओलीको अनुरोधपछि १ घण्टापछि आउन तयार भए । 

बुधवार बिहानै प्रचण्डनिवास खुमलटारमा पनि नेताहरूको आउजाउ बाक्लो थियो । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, स्थायी कमिटी सदस्यद्वय वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा बिहान १० बजेतिर खुमलटार छिरेका थिए । 

ओली बैठकमा नआए के गर्ने भन्ने विषयमा खुमलटारमा छलफल भएको थियो । छलफलमा मंगलवारको सचिवालय बैठकको अन्तिममा ओलीले ‘बैठकको काम छैन’ भनेको भन्दै प्रचण्डले स्थायी कमिटीका नेताहरूलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । बैठकमा ओली नआए २–३ दिनसम्म हेर्ने रणनीति खुमलटारमै बनेको थियो । 

ओलीले ‘गनगन’ गर्दै गए नसोचेको परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी !

सचिवालयका एक सदस्यले ओलीले अझै ‘गनगन’ गर्दै गए नसोचेको परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । लोकान्तरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘यत्तिको गनगन अहिलेसम्म मैले देखेको थिइनँ । म नै राज्य हुँ र राज्य नै म हुँ भन्ने लुई चौधौंको भूत ओलीमा सवार देखिएको छ ।’

उनले ओलीले पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर ‘यदुवंशी’ बाटो रोज्न सक्ने बताए । ‘सके सर्वसम्मति र नसके कमिटीगत प्रणालीमार्फत बहुमतले निर्णय गर्ने प्रचलित विधि छोड्न सकिन्न,’ ती नेताले भने, ‘पार्टीले कारवाही गर्छ भन्ने थाहा पाएको दिन ओलीले अध्यादेश ल्याउने यदुवंशी निर्णय गर्न सक्छन् । तर त्यो उनैका लागि घातक हुन्छ ।’

नेकपा विधानको धारा ६० मा बहुमतको निर्णयलाई नै पार्टीको निर्णय मानिने उल्लेख छ । विधानको यही धारालाई प्रयोग गर्दै प्रचण्ड–नेपाल पक्ष ओलीमाथि कारवाहीको निर्णय समेत गर्न सक्ने बाटोमा अघि बढिरहेको ओली पक्षको बुझाइ छ ।