भरत दाहाल/ दिल्लीको सत्ताले गराएको १२ बुँदे समझदारी नेपालका नेताहरूको स्वविवेकबाट भएको थियो भन्ने कुरा पूरै भ्रम हो । संविधानसभाको नारा नेपालमा स्थिरता ल्याउनका लागि आएको थियो भन्ने कुरा पनि छल हो । एक वर्षअघि तीन ठूला दलको सम्मतिमा जारी गरिएको संविधान नेपाल र नेपाली जनताका समस्यालाई निराकरण गर्नका लागि बनाइएको थियो भन्ने कुरा पनि सोह्रै आना गलत हो । यसभन्दा अगाडि बढेर कटु सत्यका रूपमा बोल्ने हो भने यहाँ ‘परिवर्तन’ र ‘क्रान्ति’का नाममा जतिपनि ‘आन्दोलनहरू’ भएका छन्, ती नेपालको उन्नतिका लागि थिए भन्ने कुरा पनि झूठको पुलिन्दा मात्र हो ।

तैपनि हामीले सरकारी दलहरुबाट संविधान संशोधनका लागि भइरहेको प्रयासलाई विरोध गरिरहेका छौं, जो एक प्रकारको विरोधाभास हो । २०४७ सालदेखि निरन्तर रूपमा राष्ट्रिय हितका विरुद्धमा सत्ताको राजनीति गर्दै आएको एमालेसँग मजस्ता मानिसहरू संविधान संशोधन प्रयासका विरुद्ध सहकार्यको अवस्थामा छौं, यो दोस्रो प्रकारको विरोधाभास हो ।

संसदवादको वकिल कहलिएको कांग्रेस लामो समयदेखि संसदीय राजनीतिक मान्यतालाई चुनौती दिएर १२ बुँदे मार्फत भारतीय–पश्चिमी डिजाइनमा खेल मैदानमा उतारिएको एमाओवादीको शिखण्डीका रूपमा घिसारिएको छ, जो तेस्रो प्रकारको विरोधाभास हो ।

नेपालीहरू वर्तमान अवस्थामा यस्ता थुप्रै विरोधाभासले जकडिएका छन् । विरोधाभासहरु बनिबनाउ योजना र परिस्थितिजन्य बाध्यता दुवै दिशाबाट उत्पत्ति भएका हुन्छन् । जो देशद्रोही गिरोहहरू बाह्य शक्तिकेन्द्रबाट चलेका छन्, तिनीहरूमा बनिबनाउ विरोधाभास देखिन्छ । यिनीहरूले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्नका लागि अलग दल र मान्यताको आवरण ओढेका हुन्छन् तर नेपालविरुद्ध विभिन्न साम्राज्यवादीहरूले बनाएका रणनीतिक मुद्दामा एकसाथ उभिएका हुन्छन् । संविधान संशोधनका पक्षमा रहेका ग्याङहरूमा विचारमा मतभेद र विषयमा सहमतिको नाटक नक्कली विरोधाभासको उपज हो ।

हामी बेग्लै प्रकारको जटिलतामा फसेका छौं । नेपालमा लादिएको दलाल राज्य प्रणाली र यसको उत्कर्षका रूपमा शुरू भएको १२ बुँदेको राजनीतिक प्रक्रिया नेपाल र नेपाली जनताका विरुद्धमा छन् भन्ने तथ्यमा कुनै शंका छैन । यस मानेमा, अस्तित्वमा रहेको राज्य÷राजनीतिक प्रणालीको जरैदेखि निर्मूल नगरेसम्म नेपालमा स्थिरता र विकासको बाटो खुल्दैन भन्ने यथार्थता पनि द्विविधारहित छ । दलाल राज्य÷राजनीतिक प्रणालीप्रति बिल्कुलै मौन रहेर यो÷त्यो दल वा व्यक्तिलाई दोषीका रूपमा देखाउँदै आफू नै समाधानकर्ता भएको कुरा गर्नेहरू कोही पनि वर्तमान समस्याको समाधानमा साधक होइनन् ।

तर यतिबेला साम्राज्यवादी शक्तिहरूले भ्रम सिर्जना गरेर खेल्नका लागि आफ्ना दलाल र एजेन्टमार्फत फैलाइरहेका नानाथरी जालमध्ये कुनै एक समयमा खडा हुने सर्वाधिक खतरनाक षड्यन्त्रलाई रोक्नका लागि त्यसभन्दा कम खतराका रूपमा रहेका मुद्दाप्रति नरम दृष्टिकोण अपनाउनु वर्तमान समयमा हाम्रो बाध्यता हो । यसर्थ, संविधान काम लाग्ने छैन र यो खारेज नै हुनुपर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यसको संशोधनको विरोध गर्नेहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ । संशोधनको कदम भएको संविधानलाई अझ बढी राष्ट्रघाती बनाउने भारतीय–पश्चिमी षड्यन्त्रमा अघि बढाइएको छ ।

आम नागरिकहरू र कथित सरोकारवालाहरूको विरोधका बाबजुद पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले जबर्जस्ती संविधान संशोधनको प्रयास अगाडि बढाउन खोज्नुका ठोस कारण छन् । विशेषगरी २०४७ सालयता नेपालमा सुनियोजित रणनीति अन्तर्गत दरबार हत्याकाण्ड र माओवादी युद्ध लगायतका जतिपनि संगीन घटनाहरू गराइएका छन्, ती सबैको परिणामलाई तार्किक निष्कर्षमा पु—याउनका लगि नै ‘१२ बुँदे समझदारी’ गराइएको थियो । संविधानको रूपरेखा र यसलाई संशोधन गर्न शुरू गरिएको प्रयास यसैका अभिन्न अङ्गहरू हुन्, जसप्रतिको प्रतिबद्धता नै कथित शान्ति प्रक्रियाको पूर्वशर्त हो ।

संविधान संशोधनको प्रस्तावको आधारभूत अङ्ग नागरिकता हो । नागरिकताको अवधारणालाई जग बनाएर राज्यको कथित पुनःसंरचना सम्बन्धी बाँकी मुद्दाहरूको उठान गरिएको छ । नेपाली नागरिकता सबैखाले विदेशीका लागि सुगम बनाएर नेपाललाई विदेशी नागरिकहरूको भूमि बनाउने र तिनीहरूको नियन्त्रणमा पुग्ने नेपालको भू–राजनीतिलाई आफ्नो रणनीतिक योजना अनुसार प्रयोग गर्ने रणनीति भारतीय र पश्चिमी शक्तिहरूले बनाएका छन् । २०६३ सालमा कसैको मुद्दा नरहेको ‘जन्मका आधारको’ नागरिकता प्रश्नलाई दलीय सहमतिको पहिलो एजेन्डा बनाएर पारित गर्नुको कारण नै यही थियो ।

‘जन्मका आधारको’ नागरिकता ऐन पारित भएपछि मात्र सडकमा संघीयताको माग उठ्यो । त्यसपछि ‘समग्र मधेश एक प्रदेश’, ‘समान जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण’, ‘विधायिकाका दुवै सदनमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व’, ‘तत्काल अङ्गीकृत नागरिकता’, ‘अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई संवैधानिक पदहरूमा अधिकार’ जस्ता मुद्दा क्रमशः सडकमा सुनिन थाले । फिजी, श्रीलङ्का र मोरिशशमा गरिएको षड्यन्त्र जस्तै खुल्ला सिमाना दुरुपयोग गरेर भारतीय सत्ताले आफ्नो जनसंख्यालाई बहुमतमा पु—याएर वैधानिक षड्यन्त्रबाटै नेपाल कब्जा गर्ने योजनानुसार नागरिकताको प्रश्न उठाउन लगाइएको छ ।

नागरिकता षड्यन्त्र यत्तिमा मात्र सीमित छैन । २०६३ सालको ‘जन्मका आधारको’ नागरिकता ऐनको व्यवस्थानुसार नेपालमा जन्मेका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई पनि नागरिकता दिनुपर्ने आवाज राष्ट्र–संघीय निकाय युएनडिपीले गत वर्ष उठाइसकेको छ । नेपाललाई बिस्तारै भारतीय र दलाई लामाका चेला भगौडा तिब्बतीहरूको भूमिमा बदल्ने योजना नागरिकता प्रकरणको अन्तर्य हो । वैदेशिक रोजगारीको नीति ल्याएर नेपालीहरूलाई विदेश खेद्ने र खाली ठाउँमा विदेशीहरू भर्ने यो षड्यन्त्र नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने प्रयासका रूपमा २०४८ सालपछि धेरैपटक गरिएको थियो, तर राजा वीरेन्द्रले यो प्रयास सफल हुन दिएनन् ।

जनसंख्या अतिक्रमणलाई आधार बनाएर राज्य पुनःसंरचनाका बहानामा उठाइएका मुद्दाहरू साधन मात्र हुन्, यसको साध्य हो नेपालबाट स्वतन्त्र राष्ट्रहरू निर्माण गर्ने षड्यन्त्र । नक्कली नागरिकताबाट बढ्ने भारतीय जनसंख्यालाई हेरेर नै कथित मधेसवादी गुटहरूले नेपाललाई ‘बहु–राष्ट्रिय राज्य’ भएको दाबी गर्दै तराई भू–भाग ‘मधेश राष्ट्र’ भएको कुरा उठाइसकेका छन् । पहिचान र संघीयताको मुद्दा यसैको राजनीतिक आवरणका रूपमा स्थापित गरिएका हुन् । यी मुद्दा राष्ट्रभित्र आफ्नो पहिचान खोज्ने अर्थमा नभएर आफूलाई समानान्तर राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्ने बद्नियतबाट उठाउन लगाइएका छन् ।

नागरिकता ऐनलाई अझ खुकुलो बनाउने, खुला सिमानाबाट प्रवेश गर्ने र नेपालका अस्पतालहरूमा बच्चा जन्माएर दर्ता गर्ने सबै भारतीयहरू, अंगीकृत नागरिकता लिने सबै विदेशीहरू र नेपालमा भएका सबै भुटानी शरणार्थीहरूलाई नेपाली नागरिकता वितरण गरेर नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्ने भारतीय, अमेरिकी र यूरोपेलीहरूको बृहत् डिजाईन अन्तर्गत पहाडी–मधेशी सबै नेपालीहरूको गर्दनमा तरवार हान्ने उद्देश्यले पुष्पकमल–शेरबहादुरको गिरोहले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको हो । यो कुनै नेपालीको माग नभई दलालहरूमाथिको विदेशी लगानी चुक्ता गर्ने ऋण शर्तका रूपमा आएको छ ।
नेपाललाई नागरिकता प्रकरणबाटै समाप्त पार्ने साम्राज्यवादी रणनीतिको अभिन्न अङ्ग चीन पनि हो । चीनको बढ्दो आर्थिक–सामरिक शक्तिलाई रोकेर आफ्नो बजार सुरक्षित गर्ने भारतीय–पश्चिमी गठबन्धनको योजना, पश्चिमी शक्तिहरूको आडबलमा चीनलाई पछारेर एसियाको महाशक्ति बन्ने भारतीय कुण्ठा, भारतीय सत्तालाई उपयोग गरेर पूर्वीय सभ्यतामाथि हमला गर्ने युरो–अमेरिकीे षड्यन्त्र र युरो–अमेरिकी गठबन्धनबाट सहानुभूति लिएर नेपाल खाने भारतीय कुत्सित चाल नागरिकता षड्यन्त्रका मूख्य कारण हुन् । यसका लागि दलालहरूलाई उपयोग गरेर सर्वप्रथम नेपाललाई ध्वस्त बनाउनु परेको छ ।

पुष्पकमल र शेरबहादुरले यी सबै तथ्यहरू बुझेर नै संविधान संशोधनमा नागरिकता तथा सीमाङ्कनको विषयलाई प्रमुखता दिएका छन् । ‘युद्ध’को डिजाइन बनाएर मानवताविरोधी अपराधमा प्रयोग गरिएका र स्वेच्छाचारितापूर्वक धनसम्पत्ति जोड्न प्रोत्साहन गरिएका दाहाललाई तिनै विदेशीहरूले हेग पु—याउने र लुटको धनमा जाक्ने धम्की दिएर काम गराइरहेका छन् भने विगत दुई दशकदेखि सीआईएका लागि काम गर्छन् भन्ने आरोप शेरबहादुरमाथि लाग्दै आएको छ । २०५२ सालमा विपरीत ध्रुवमा खडा गरिएका यिनीहरूको गठजोडको आधार भनेको संविधान संसोधनबारे पश्चिमा शक्तिहरू र भारतीयहरूको समान धारणा रहनु हो ।