अन्तरिम भन्ने शब्दबाट नै यो अल्पकालीन र अस्थायी प्रकृतिको हो भन्ने अर्थबोध हुन्छ । कुनै पनि रिट निवेदन अदालतमा दायर हुनेबित्तिकै फैसला हुँदैन र यसका लागि समय लाग्दछ । तर संविधान तथा कानूनको चरम उल्लंघन भएको अवस्थामा त्यस्तो काम कारबाही वा निर्णयलाई तत्काल निषेध गर्नुपर्ने वा अदालतमा विवाद प्रवेश गराउने पक्षलाई तत्काल उपचार आवश्यक पर्ने हुन्छ ।

यसै कुरालाई सम्बोधन गर्न अदालतले अस्थायी किसिमको आदेश गर्दछ । यसरी विवादको अन्तिम निरुपण नभएसम्म तत्काल कुनै कुरा यथास्थितिमा राख्न वा कुनै काम कारवाही गर्नबाट रोक्नका लागि अदालतले जारी गर्ने अस्थायी प्रकृतिको आदेश अन्तरिम आदेश हो । रिटको अन्तिम किनारा नभएसम्म निवेदनसँग सम्बन्धित विषयमा कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि यस प्रकारको अन्तरिम आदेश जारी गरिन्छ । 

अन्तरिम आदेशमा कुनै काम गर्न निषेध गर्ने वा कुनै काम कारबाही सुचारू गर्न दुवै प्रकृतिको आदेश जारी गरिन्छ । निषेधात्मक प्रकृतिको अन्तरिम आदेशमा अदालतमा विचाराधीन रहेको रिट निवेदनमा कुनै कार्य गर्नबाट रोक लगाउनका लागि जारी गरिन्छ । रिट निवेदनमा धेरैजसो अन्तरिम आदेश यही प्रकृतिको जारी भएको पाइन्छ ।

यस प्रकृतिको आदेशमा कुनै निकायबाट भएका कुनै निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु वा कुनै निर्माण कार्य नगर्नु वा कसैलाई पक्राउ नगर्नु जस्ता आदेशहरू जारी हुन्छन् । पछिल्लो समयमा संवैधानिक इजलासबाट रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्नू भनी जारी भएको अन्तरिम आदेश तथा संसद् विघटन भएपछि कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरूलाई काम गर्न नदिनू/नदिलाउनू भनी जारी अन्तरिम आदेश यसै प्रकृतिको आदेशको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ ।

कतिपय अन्तरिम आदेशहरू निषेधात्मक प्रकृतिको नभई सकारात्मक प्रकृतिका हुन्छन् । यस्ता सकारात्मक प्रकृतिका अन्तरिम आदेशलाई निर्देशनात्मक अन्तरिम आदेशको रूपमा लिइन्छ । यस प्रकृतिको अन्तरिम आदेशमा विवादको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कुनै काम गर्न वा कुनै कार्य यथावत जारी राख्न वा निरन्तरता दिन आदेश दिइन्छ । यदि कुनै कार्य तत्काल नगरिएमा वा कुनै कार्यलाई निरन्तरता नदिइएमा निवेदक पक्षलाई हानी नोक्सानी वा असुविधा हुने देखिएको अवस्थामा यस किसिमको सकारात्मक प्रकृतिका अन्तरिम आदेश जारी गरिन्छ ।

यस किसिमको आदेशलाई बाध्यात्मक अन्तरिम आदेश पनि भनिन्छ । नेपालमा कोभिडका सन्दर्भमा निःशुल्क परीक्षण र स्वास्थ्योपचार गर्न‚ राहत वितरण गर्न‚ क्वारेन्टीनको व्यवस्था गर्न र खोप लगाउने व्यवस्था लगायत तत्काल कार्य गर्न जारी भएका अन्तरिम आदेशलाई यस किसिमको अन्तरिम आदेशको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यो प्रकृतिको आदेश परमादेश प्रकृतिको हुने र अन्तिम निर्णयको रूपमा प्रभाव दिने भएको समेतका कारण अदालतबाट अति आवश्यक परेको अवस्थामा बाहेक सामान्यतया यस प्रकृतिको अन्तरिम आदेश जारी नगरिने अभ्यास रहेको देखिन्छ ।  

अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कुरा समन्यायिक प्रकृतिको विषय हो । यसमा अदालतले उपयुक्त र आवश्यक ठानेको आदेश गर्न सक्छ । न्यायको हितका लागि वा पूर्ण न्यायको आवश्यकता सम्बोधन, कानूनको चरम उल्लंघनबाट निवेदक वा सर्वसाधारणलाई जोगाएर उनीहरूको हक अधिकारको संरक्षण‚ व्यक्ति वा व्यक्तिहरूलाई हुने हानी असुविधा वा अपुरणीय क्षतिबाट जोगाउन र कानूनविरुद्धका कार्य रोकी अवस्थालाई यथावत राख्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने समकालीन विश्वमा अभ्यास रहेको छ ।

अन्तरिम आदेशलाई अदालतको अन्तरनिहीत अधिकारको रूपमा लिइन्छ र यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गर्ने अदालतको स्वविवेकीय अधिकार हुन्छ भन्ने मानिन्छ । अन्तरिम आदेश जारी गर्ने अदालतको स्वविवेकीय अन्तरनिहीत अधिकार हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद नभएपनि यस्तो स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग औचित्यपूर्ण‚ न्यायपूर्ण, सद्विवेक, उच्चस्तरका न्यायिक मूल्यमान्यता‚ मानक र सिद्धान्तका आधारमा गरिनुपर्छ । अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्बन्धमा विश्वका प्रायः मुलुकहरूमा खास मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू स्थापित भइसकेका छन् । 

अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्बन्धमा प्रमुख रूपमा तीनवटा आधार रहेका छन् । पहिले प्राइमाफेसी अर्थात् प्रथम दृष्टिमा नै संविधान वा कानूनको चरम उल्लंघन भएको वा गरे बिराएको वा निवेदकले उठाएको विषयवस्तु गम्भीर छ भन्ने देखिएमा अन्तरिम आदेश जारी हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । निवेदकले उठाएको विषय स्थापित हुनका लागि प्रयाप्त प्रमाणहरूको विद्यमानता स्पस्ट रुपमा देखिन्छ भने प्रथम दृष्टिको केसको रुपमा लिइन्छ । 

प्राइमाफेसीको अर्थ अदालतमा निवेदकले प्रस्तुत गरेका सामग्रीहरुका आधारमा निवेदकले प्रस्तुत गरेको विषय गम्भीर छ र अन्तिम निर्णय हुँदाका अवस्थामा निवेदकका पक्षमा निर्णय हुने सम्भावना रहेको छ भन्ने हो । परन्तु‚ अन्तिम निर्णय हुँदा रिट जारी नहुन पनि सक्छ वा निवेदकको पक्षमा नहुन पनि सक्छ । निवेदकले निवेदनमा उठाएको विषयवस्तुबाट विषयवस्तु गम्भीर रहेको र अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने आवश्यकता स्पस्ट रूपमा स्थापित भएको देखिएमा वा निवेदकले बोनाफाइड विवाद पेश गरेको छ भन्ने कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने अभ्यास रहेको छ ।

यो कुरा स्थापित गर्ने दायित्व वा अभिभारा निवेदक पक्षमा रहेको हुन्छ । संसद् विघटन भएपछि कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले सामान्य अवस्थाका प्रधानमन्त्रीले जस्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको नेपालको संविधानको धारा ७७(३) विपरित र संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग भएको प्रथम दृष्टिमै देखिएको भन्ने आधार विस्तारित मन्त्रीहरूलाई निजहरूको पदमा काम गर्न नदिनू/नदिलाउनू भनी हालै सर्वोच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेश यस प्राइमाफेसीको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ ।  

अन्तरिम आदेश जारी नगरेमा निवेदकलाई अपुरणीय क्षति हुने भएमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने अर्को प्रमुख आधारको रुपमा यसलाई लिइन्छ । जुन कुरामा क्षतिपूर्तिबाट उपचार पर्याप्त हुँदैन वा मौद्रिक रुपमा वा रुपैयाँले क्षतिको पूर्ति हुँदैन त्यस्तो क्षतिलाई अपुरणीय क्षति भनिन्छ । अपुरणीय क्षति त्यस्तो क्षति हो जसमा अदालतबाट पछि रिट जारी हुँदा कुनै रकमको भुक्तानीले वा अन्य कुनै रुपमा क्षतिपूर्ति गर्न सकिँदैन ।

अर्थात् अदालतले अन्तिम निर्णय गर्दा चाहेर पनि निवेदकको क्षतिलाई पूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ भने त्यसलाई अपुरणीय क्षतिको रूपमा लिइन्छ । अदालतले हस्तक्षेप वा अन्तरिम आदेश जारी नगरेमा निवेदकलाई अपुरणीय क्षति हुन सक्ने न्यायाधीशले वस्तुगत रूपमा महशुस गरेमा अन्तरिम आदेश जारी गरिन्छ । 

अन्तरिम आदेश जारी गर्नका लागि तेस्रो आधारको रुपमा सुविधा सन्तुलन निवेदकको पक्षमा हुनुपर्ने हुन्छ । यदि अन्तरिम आदेश जारी गर्दा विपक्षीलाई हुने असुविधा वा हानीभन्दा अन्तरिम आदेश जारी नगर्दा तुलनात्मक रूपमा निवेदकलाई बढी हानी वा असुविधा हुन्छ भने त्यस अवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा नै सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्तको मान्यता हो ।

अन्तरिम आदेश जारी गर्दा वा नगर्दा निवेदक वा विपक्षी कसलाई बढी असुविधा हुन्छ भनी तौलने कुरा सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्तमा गरिन्छ । सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्दा वा नगर्दा हुन जाने परिणामको तुलनात्मक रूपमा आकलन र मूल्यांकन गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने निष्कर्षमा अदालत पुग्दछ ।

निवेदन जिकिरबाट यदि अन्तरिम आदेश जारी नगरिएमा तुलनात्मक रूपमा निवेदकलाई बढी कठिनाई वा असुविधा वा नोक्सानी हुने भएमा अन्तरिम आदेश जारी हुन्छ । वास्तवमा  अन्तरिम आदेश जारी गर्दा वा नगर्दा निवेदक वा विपक्षीमध्ये कसलाई बढी असुविधा वा नोक्सानी हुन्छ भनी तुलनात्मक रुपमा हेरिन्छ र निवेदकको पक्षमा सुविधा सन्तुलन देखिएमा मात्र अन्तरिम आदेश जारी गरिन्छ । तर विपक्षीलाई निवेदकलाई भन्दा बढी हानी वा असुविधा हुने भएमा अन्तरिम आदेश इन्कार गरिन्छ । जुन पक्षलाई बढी असुविधा हुन्छ, उसैका पक्षमा आदेश गरिने भएकाले सुविधा सन्तुलनभन्दा यस सिद्धान्तले असुविधाको सन्तुलन गर्न चाहेको देखिन्छ ।

अर्थात्, अदालतले मुद्दाका पक्षहरूबीच सुविधाको असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । हालसालै संवैधानिक इजलासबाट रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म नागरिकता अध्यादेश तथा गिट्टी ढुंगा निकासीसम्बन्धी बजेट वक्तव्यको बुँदा कार्यान्वयन नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश गर्दा सुविधा सन्तुलनको यही सिद्धान्तलाई आधार लिएको देखिन्छ । 

विवादको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि अस्थायी रूपमा निवेदकलाई उपचार दिने अन्तरिम आदेश सशक्त माध्यम हो । नेपालमा अदालत सम्बद्ध नियमावलीहरू र मुलुकी देवानी संहितामा अन्तरिम आदेशसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरू गरिएको छ । अदालतका अभ्यास हेर्दा यी कानूनी व्यवस्थाहरू तथा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्बन्धमा अन्य मुलुकहरूले समेत अवलम्बन गरेका सैद्धान्तिक आधारहरूलाई नै नेपालका अदालतहरूले पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने आधारको रुपमा अवलम्बन गरेको देखिन्छ । अन्तरिम आदेशको विषय समन्यायिक र अदालतको स्वविवेकीय अन्तरनिहीत अधिकार भएकाले न्यायका हितलाई अर्जुनदृष्टि दिँदै आएका छन् ।

यस क्रममा प्रथम दृष्टिमै निवेदकको अधिकार हनन् भएको वा संविधान तथा कानूनको चरम उल्लंघन भएको देखिएको‚ अन्तरिम आदेश जारी नगर्दा निवेदकलाई अपुरणीय क्षति हुने अवस्था रहेको र सुविधा सन्तुलन निवेदकको पक्षमा रहेको अवस्थाको विद्यमानता भएमा अन्तरिम आदेश जारी गरी नेपालका अदालतले नागरिक अधिकारको पहरेदारी लोकतन्त्रको रक्षा र मानवअधिकारको संरक्षणको संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्दै आएको देखिन्छ ।